स्थानीय तहको बजेट : जन्मदेखि मृत्युसम्म नगद

सहरी विकास आयोजनाको कार्यक्रम सकिन लागेकाले बजेट घटेको उपप्रमुख उमा थापाले बताइन् । ‘हामीसँग ठूला योजना छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले बजेट धेरै भएन ।’ बजेटको आकार घटे पनि सेवा सुविधामा उपमहानगरपालिकाको मोह देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा विभिन्न ७ वटा शीर्षकमा कर्मचारी र पदाधिकारी पोस्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

नयाँ बजेटमा ‘पदाधिकारी र अन्य सुविधा’ बापत १० लाख ९८ हजार, पदाधिकारी र अन्य भत्ताका लागि ५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । पदाधिकारी भ्रमण खर्च ८ लाखबाट बढाएर १२ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । अन्य भत्ता शीर्षक १० लाख रुपैयाँ बनाइएको छ । पदाधिकारीकै लागि भ्रमण खर्च र भत्ता गरी २७ लाख ९८ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

नयाँ शीर्षकमा ‘कर्मचारीतर्फ बैठक भत्ता’ ११ लाख ४० हजार, फिल्ड भत्ता ६ लाख र कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार शीर्षकमा ५ लाख गरी १७ लाख रुपैयाँ छुटयाइएको छ । ५ लाख रुपैयाँको ‘योगदानमा आधारित बिमा कोष खर्च’ छुटयाइएको छ । अन्य भत्ता शीर्षक ८ लाखबाट १० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । ३ लाख रुपैयाँ कर्मचारी तालिम खर्च शीर्षकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि चालु खर्चतर्फ १ अर्ब २१ करोड ४७ लाख ७२ हजार ४ सय, पुँजीगत तर्फ १ अर्ब ४ करोड ३७ लाख ८१ हजार ६ सय र वित्तीय व्यवस्थामा ३ करोड विनियोजन भएको हो । त्यस्तै, १४ करोड ११ लाख अनुमान गरिएकामा १२ करोड ११ लाख ३७ हजार राजस्व असुल भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा १७ करोड ४१ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

आन्तरिक आयस्रोत बढाउन उपमहानगरपालिकाले मदिरा, धूमपानलगायत वस्तुमा थप कर बढाउने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको शिक्षा तथा खेलकुदसम्बन्धी नीतिमा नगर विश्वविद्यालय स्थापना गर्न पहल गर्ने र अर्को आधुनिक रंगशाला निर्माणका लागि सम्भावना अध्ययन गर्ने भएको छ । उपमहानगरपालिका प्रमुख धवलशमशेर राणाले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । सामाजिक विकास नीति अन्तर्गत आगामी वर्ष ७ वटा नगर बस संचालन गरिनेछ ।

जन्मदेखि मृत्युसम्म राहत

पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाले काजकिरियाका लागि राहत रकम दिने भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति कार्यक्रममा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि ३५ दिनभित्र मृत्यु दर्ता गर्ने मृतकका आफन्तलाई ५ हजार रुपैयाँ नगद उपलब्ध गराइनेछ ।

जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै क्रियाकलापमा स्थानीय तहको दायित्व हुने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको नगर प्रमुख भीमबहादुर थापाले बताए । ‘सुत्केरीलाई २ हजार रुपैयाँ षोषण भत्ता र बालबालिकालाई खोप र षोषणको व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘विपन्नले आफ्नो संस्कृतिअनुसार काजकिरिया गर्न नसक्ने अवस्था देखेपछि यस्तो व्यवस्था गरेका हौं ।’ यसले समयमा पञ्जीकरण हुने र नगरको आधिकारिक तथ्यांक राख्न सहयोग पुग्ने उनले बताए ।

रामग्राम नगरपालिकाले प्रमुखसँग उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । त्यसका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाले मेयर छात्रवृत्ति र भूमिहीनलाई आवास व्यवस्था गर्ने योजना ल्याएको छ । साथै रामग्रामले चोक–चोकमा बुद्धका मूर्ति राख्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

सरावलका बासिन्दा मोहन चौधरीले अधिकांश स्थानीय तहले बाटो खन्ने कार्यक्रम धेरै ल्याएको बताए । सस्तो लोकप्रियता र कार्यकर्ता पोस्न विभिन्न नारा दिएर ठूलो रकम विनियोजन गरेको उनले बताए । ‘सडकबाहेक शिक्षा र स्वास्थ्यमा कसैले ध्यान दिएको पाइएन,’ उनले भने, ‘कार्यकर्ता पोस्नका लागि उद्यमशीलता र युवा परिचालनका लागि लाखौं रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।’

स्वयंसेविकालाई भत्ता

पूर्वी रुकुमको सिस्ने गाउँपालिकामा कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले प्रोत्साहन भत्ता पाउने भएका छन् । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ बाट यस्तो भत्ता दिने तयारी गरेको छ । आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा स्वयंसेविकालाई भत्ता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष कुमारी बरालले पेस गरेको कार्यक्रममा महिला स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता दिने उल्लेख गरिएको छ । उपाध्यक्ष गोवर्धन बुढाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रतिमहिना ५ सय रुपैयाँ भत्ता दिने प्रस्ताव गरिएको छ । गाउँपालिकामा ४२ जना स्वयंसेविका छन् ।

निरन्तर गाउँघरमा खटेर सेवा गरिरहेकाले हौसला बढाउन भत्ता प्रस्ताव गरिएको अध्यक्ष बरालले बताइन् । ‘आगामी वर्षदेखि प्रोत्साहन भत्ता दिने प्रस्ताव गरेका हौं,’ उनले भनिन्, ‘यसबाट हौसला मिल्ने अपेक्षा छ ।’