पेट्रोल पम्प खोल्न प्रदेशको छुट्टै मापदण्ड

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार गरेको मापदण्डलाई शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ । प्रदेशको मापदण्डअनुसार तराई क्षेत्रका सडकमा दुई पम्पबीचको दूरी एक किलोमिटर र पहाडी सडकमा ५ सय मिटर कायम गरिएको छ ।

यस्तै व्यस्त सडकका चोक नजिक पनि अब पम्प राख्न नदिने भएको छ ।

प्रादेशिक राजमार्ग वा दुई जिल्लाको केन्द्र जोडने सडक एक आपसमा काटिएर बनेको चोक छ भने त्यस्तो चोकको तराईमा १ किलोमिटर र पहाडमा ५ सय मिटर नजिक पम्प राख्न सिफारिस दिइने छैन । दुई गाउँपालिका वा नगरपालिका जोड्ने सडकका लागि ५ सय मिटर कायम गरिएको छ । राष्ट्रिय राजमार्गसँग प्रादेशिक राजमार्ग वा दुई जिल्ला जोड्ने सडक एक आपसमा काटिएको भए पनि त्यस्तो चोकको दूरी पाँच सय मिटर कायम हुनेछ ।

सार्वजनिक सडकबाट पम्प स्थापना गर्दा कम्तीमा छ मिटर सेट ब्याक दूरी छोड्नुपर्नेछ । सडकमा रहेको पक्की पुलको दुवैतर्फको पाँच सय मिटर दूरीमा पम्प राख्न पाइने छैन । यस्तै विद्यालय भवन, अस्पताल, सिनेमा घर, सभाहल, बालगृह, वृद्धाश्रम वा दैनिक तीन सयभन्दा बढी मानिसको उपस्थिति भइरहने कुनै संरचनादेखि तीन सय मिटर नजिक पनि पम्प राख्न नपाइने मापदण्ड

बनेको छ ।

प्रदेश सरकारले संघीय सरकारअन्तर्गतको नेपाल आयल निगमले तयार गरेको मापदण्डलाई आधार बनाएर प्रदेशको मापदण्डमा केही हेरफेर गरेको र उपलब्ध हुनुपर्ने जग्गाको मापदण्ड निगमकै कायम हुने सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले बताए ।

‘हामीले सडकको वर्गीकरण र दूरी मात्र निर्धारण गरेका छौं,’ उनले भने, ‘जग्गा निगमकै मापदण्डभित्रको हुन्छ ।’ ग्रामीण क्षेत्रमा सवारी साधनको चाप बढदै गएको र गाउँगाउँमा पम्प आवश्यक परेकाले त्यसको सिफारिसका लागि दबाब बढेपछि मापदण्ड तयार गरिएको उनले बताए । ‘अब हामीले यसकै आधारमा सिफारिस गर्छौं,’ उनले भने ।

आयल निगमले तयार गरेको मापदण्डअनुसार साधारण पेट्रोल पम्पका लागि पहाडमा २ रोपनी ६ आना र तराईमा ४ कट्ठा जग्गा निर्धारण गरेको छ । यस्तै तराईका सहायक तथा व्यापारिक राजमार्गमा ८ कट्ठा जमिन हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले तयार गरेको मापदण्डमा पहाडका दुई जिल्ला र दुई स्थानीय तह जोड्ने सडकमा जग्गाको मोहडा कम्तीमा ३० मिटर र पछाडि २० मिटर लम्बाइ कायम गरेको छ । तराईमा भने मोहडा ४० मिटर र पछाडि २५ मिटर लम्बाइ कायम गरेको छ ।

पम्प स्थापनाका लागि मन्त्रालय मातहत रहेका जिल्ला तहका सडक डिभिजन कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, नापी कार्यालयको नक्सा, घर, पर्खाल, हाइटेन्सन तार र जंगल नभएको जग्गाको विवरण र भाडाको जग्गा भए १५ वर्षे करार सम्झौतासहित निवेदन दिन सक्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । विद्युतको २३०/४०० भन्दा माथिको भोल्टेज भएका हाइटेन्सनको ५० मिटर वरपर पनि पम्प खोल्न पाइने छैन ।