ओभरलोडले सडक र पुल जोखिममा

भारत हुँदै भन्सार विन्दुबाट आयात हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थसहितका भारतीय मालवाहक गाडी, चुरे पहाडका खानीबाट दर्जनौं ठूला सिमेन्ट उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ ढुवानी गर्ने टिपर र नदीजन्य गिट्टी, बालुवा, मिस्कट ढुवानी गर्ने साधनले बढी ओभरलोड बोक्ने गरेका छन् । त्यसले निर्माणाधीन राजमार्ग ठाउँठाउँमा भत्किन थालेको छ ।

कतिपय स्थानमा सडक नै दबेर खाल्टो बनेको छ । पुल भत्किने अवस्थामा छन । भैरहवा नाकाबाट आयात भएका औद्योगिक कच्चा पदार्थको ओभरलोड ढुवानीले भैरहवा, परासी, कपिलवस्तु र बुटवल क्षेत्रका सडक र पुल बढी जोखिममा परेका हुन् । भारतबाट आयात हुने फलाम, जिप्सम, फलामे एमएस ब्लेड, वायर, खरानीको ढुवानीमा ओभरलोड हुने गर्छ । २४ टन बोक्ने क्षमता भएका भारतीय ट्रकले सामान्यतया ६/७ टन लोड बढी ढुवानी गर्ने गरेकामा अहिले अझै बढेको छ ।

भैरहवा नाकबाट प्रतिदिन साढे ३ सयदेखि ४ सय मालवाहक गाडी नेपालतर्फ आउने गर्छन् । जसमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा धेरैले ओभरलोड ढुवानी गर्ने गरेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय भैरहवाका प्रहरी निरीक्षक वेदबहादुर पौडेलले बताए । ‘ओभरलोड ढुवानीको अवस्था भयावह छ,’ उनले भने, ‘जताततै सडक भत्किएका छन् ।’

गृह मन्त्रालयले जेठ २ गते २२ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गरेको परिपत्र र असार २ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिपछि ट्राफिक प्रहरीले भन्सार विन्दुबाट हुने गरेको औद्योगिक कच्चा पदार्थको ओभरलोड नियन्त्रण गर्न छोडेको छ ।

यसअघि ट्राफिक प्रहरीले ढुवानी साधनको क्षमता र भन्सार प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएअनुरूप मालको भार निरीक्षण गरेर बढी भएमा अर्को ट्रकबाट पल्टी गर्न लगाउने र जरिवाना लिने गर्थ्यो । अहिले त्यो रोकिएको छ ।

मन्त्रालयले ओभरलोडसम्बन्धी अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय सडक तथा यातायात कार्यालय भएकाले ती निकायले आवश्यक शान्ति सुरक्षा मागेमा मात्रै आवश्यक सहयोग गर्न स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । गृहको निर्देशनप्रति प्रहरी प्रशासन सन्तुष्ट देखिँदैन ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार विन्दुबाट उद्योगस्थलसम्म पुग्दा ढुवानीका गाडीलाई स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले रोक्ने, दुःख दिने, धरपकड गर्ने, नियन्त्रणमा लिने कार्यले निर्वाध ढुवानी प्रक्रियामा अवरोध पुग्ने गरेको र उद्योग सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै व्यवसायी एवं उद्योगीबाट गुनासो आएको निर्देशनमा उल्लेख छ । भारतबाट आयात हुने मार्बल, टायल, चामल, मकै, आलु, प्याज, कुखुराको दानालगायत व्यापारिक र खाद्य सामग्री ढुवानीमा पनि सडक क्षमताभन्दा बढी हुने गरेको छ ।

प्रहरी प्रशासनको बेवास्ता

सिमेन्ट उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ बोक्ने टिपरले पनि अत्यधिक ओभरलोड बोक्ने गरेका छन् । त्यसको नापजाँचका लागि कुनै निकाय र स्थल छैन ।

राजमार्गमा गुड्ने त्यस्ता सवारी मात्र झन्डै १ हजार छन् । चुनढुंगा र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको ओभरलोड ढुवानी नियन्त्रण गर्न गृहले रोक नलगाएको भए पनि प्रहरीले त्यसमा समेत ध्यान दिएको छैन ।

टिपरले ढालाभन्दा माथि बोक्न नपाउने नियम भए पनि सयौं टिपर ढालाभन्दा माथि बोकेर प्रहरीकै सामुन्नेबाट हुइँकिन्छन् । ३२ इन्चको ढाला बराबर ८ घनमिटरसम्मको परिमाणमा ढुवानी गर्नुपर्ने टिपरले चुल्याएर १३ घनमिटरसम्म ढुवानी गर्दा पनि प्रहरी, प्रशासनिक निकाय मूकदर्शक छन् ।

यस्ता टिपर दाङदेखि नवलपरासी र पाल्पादेखि भैरहवासम्म निर्वाध चल्ने गरे पनि प्रहरी चौकी, चेकपोस्ट, बिट र ट्राफिक प्रहरी देखेको नदेख्यै गरेर सडकमा उभिने गर्छन् । क्रसर उद्योगबाट ओभरलोडसँगै पानी चुहाउँदै टिपर गुडे पनि त्यसमा समेत जिल्लादेखि प्रदेश ट्राफिक कार्यालय मूकदर्शक बन्ने गरेको छ ।

प्रदेश ५ ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी मधुसूदन लुइँटेलले ओभरलोड मापन गर्ने यन्त्र ट्राफिक प्रहरीसँग नभएको र यसको दायित्वसमेत प्रहरीको मात्र नभएको उनले बताए । ‘सकेसम्म र देखेसम्म ओभरलोड बोकेका टिपरलाई कारबाही गरेकै छौं,’ उनले भने, ‘भन्सार हुँदै भारतबाट आउने औद्योगिक कच्चा पदार्थको ओभरलोड नियन्त्रण प्रहरीले नगर्न गृह मन्त्रालयबाट परिपत्र आएपछि छाडिएको छ ।’

सडक मापदण्डअनुसार ६ चक्के गाडीलाई ९.६ टन, १० चक्केलाई १६.५ टन, १२ चक्केलाई २१ टन र १६ चक्केलाई ३०.२ टन मात्र ढुवानी गर्न सक्ने प्रावधान छ । बेलहिया–बुटवल ६ लेन व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना प्रमुख जीवेन्द्र मिश्रले ओभरलोडका कारण निर्माणाधीन सडक नै बिग्रिएको बताए ।

‘सडकको क्षमताभन्दा धेरै लोड बोकेका गाडी नछाड्न आयोजनाले भन्सारलगायत सरोकारवाला निकायमा पत्र पठाएको थियो,’ उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयको पछिल्लो परिपत्र आइसकेपछि ओभरलोड गाडी नछाड्नका लागि प्रशासन कार्यालयलाई बोधार्थ दिएर पुनः परिपत्र गर्ने सोचमा छौं ।’

अनुगमन र नियमन गर्नेबारे अन्योल

ओभरलोडको अनुगमन र नियमन कसले गर्ने भन्नेमै विवाद देखिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका प्रमुख मेघराज मरासिनीले सडक र पुल निर्माण तथा मर्मत गर्ने निकाय सडक विभाग भएकाले ओभरलोडको अनुगमन र नियमन गर्ने मुख्य दायित्व ट्राफिक प्रहरी नै भएको बताए ।

‘ओभरलोड नियन्त्रणका लागि प्रहरी, प्रशासन, यातायात, सडक, स्थानीय पालिकालगायत निकायबीच आपसमा समन्वय हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, सबै निकाय दायित्वबाट पन्छिन खोज्दै छन् ।’ यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख मुक्तिप्रसाद पाण्डेले दैनिक प्रशासनिक कार्यमै व्यस्त रहनुपर्ने भएकाले ओभरलोड हेर्न नसकिएको तर्क दिए । ‘कार्यालयमा जनशक्ति नै छैन,’ उनले भने, ‘भएका प्राविधिकले दैनिक जाँचपास, नामसारीका लागि आउने गाडीको विवरण हेर्नुपर्छ ।’

त्यसले गर्दा ओभरलोड नियन्त्रण र अनुगमनमा जान नसकिएको उनले बताए । कार्यालयमा एक जना मात्र मेकानिकल इन्जिनियर र एकजना सबइन्जिनियर मात्र रहेकाले समस्या रहेको उनले बताए ।