तयार भएन मर्जरको प्रतिबद्धता

बुधबारसम्म कुनै पनि बैंकबाट प्रतिबद्धता प्राप्त नभएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए । ‘अझै समय छ, बैंकहरूले छलफल गर्दै होलान्, मौद्रिक नीति आउनुअघि सबै बैंकबाट प्रतिबद्धता आउला,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकको एजेन्डामा सबै बैंकहरू सहमत भएकाले २/४ दिनमा प्रतिबद्धता आउने उनको भनाइ छ ।

बैंकहरू भने राष्ट्र बैंकले दिएकै समयभित्र प्रतिबद्धता दिने तयारीमा छन् । मंगलबार यही विषयमा बैंकर्स संघको छलफल भएको छ । बैठकले हतारमा मर्जर गर्न नहुने निष्कर्ष निकाले पनि निर्देशित समयमा राष्ट्र बैंकमा प्रतिबद्धता पत्र पठाउने सहमति भएको छ । ‘राष्ट्र बैंकलाई खुसी पार्नका लागि भए पनि सबैले छुट्टाछुट्टै प्रतिबद्धता पठाउने सहमति भएको हो,’ बैठकमा सहभागी एक बैंकरले भने, ‘गभर्नर विदेशमा रहँदा पनि संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानालाई सम्पर्क गरेर सोधखोज गरिरहनुभएको रहेछ ।’ यसकारण मर्जरको प्रक्रिया थालनी भएको देखाउनका लागि कम्तीमा सबै बैंकले मर्जर समिति गठन गर्ने र सोहीअनुसार प्रतिबद्धता पठाउने सहमति भएको ती बैंकरले बताए ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार प्रतिबद्धता पठाउन बैंकहरू आन्तरिक तयारीमा जुटेको बैंकर्स संघका कार्यकारी सदस्य अशोक शेरचनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले नीति ल्याएपछि मान्नु त परिहाल्यो,’ उनले भने, ‘केही बैंकमा मर्जर समिति गठन भइसकेको रहेछ, नभएका बैंकहरूले पनि सञ्चालक समितिको बैंठक डाकेर प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।’ राष्ट्र बैंकले दिएकै समयभित्र बैंकहरूले प्रतिबद्धता बुझाउने उनले बताए ।

बैंकहरूले साझेदार खोज्न थाले

त्यसो त केही बैंकहरूले मर्जरको विषयमा पनि समानान्तर बैंकहरूसँग छलफल सुरु गरेका छन् । जसमध्ये ग्लोबल आईएमई बैंकले जनता, मेगालगायत आघा दर्जन बैंकसँग छलफल चलाएको छ । यस्तै सिभिल बैंक र सिटिजन्स बैंक तथा प्राइम र सेन्चुरी बैंकबीच पनि सञ्चालक तहमा छलफल भएको समाचार आए पनि सम्बन्धित बैंकहरूले पुष्टि गरेका छैनन । औपचारिक रूपमा एउटा पनि छलफल नभएको बैंक स्रोतले जनाकारी दिएको छ ।

मागको सूची तयार पार्दै संघ

मर्जरमा गएबापत चाहिने सुविधा तथा मागबारे सूची बनाउन बैंकर्स संघ आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ । राष्ट्र बैंकले मर्जरबापत चाहिने आवश्यक सुविधाबारे सुझाव माग गरेपछि बैंकहरूले आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् । मंगलबार बसेको संघको बैठकले सुविधाबारे संघले खाका तयार पार्ने निर्णय भएको हो । मर्जरका लागि बैंकहरूलाई चाहिने सुविधाबारे आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले बताए । ‘तयारी अन्तिम चरणमा छ,’ उनले भने, ‘छिट्टै राष्ट्र बैंकमा पेस गर्छौं ।’

ब्याजदर बढाउने बैंकलाई चेतावनी

सहमति विपरीत संस्थागत निक्षेपमा धेरै ब्याज दिएको भन्दै बैंकर्स संघले आधा दर्जनभन्दा बढी बैंकलाई चेतावनी दिएको छ । ती बैंकले यसअघिको भद्र सहमति विपरीत केही संस्थागत निक्षेपकर्तालाई धेरै ब्याज दिएपछि संघले यस्तो नगर्न चेतावनी दिएको हो । मंगलबारको बैठकमा सहमति उल्लंघन गर्ने बैंकलाई एकपटकका लागि सचेत गराउने र त्यसो गर्दा पनि नमाने कारबाहीका लागि राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको स्रोतले बताएको छ ।

बैंकहरूको भद्र सहमतिअनुसार बैंकहरूले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई मुद्दती निक्षेपमा बढीमा ९.५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन पाइँदैन । संस्थागत निक्षेपकर्ताको पुरानो निक्षेप नवीकरण गर्दा भने ९.६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन पाइन्छ । ब्याजदरकै कारण पुरानो निक्षेप नबाहिरियोस् भन्ने उद्देश्यले संघले बैंकलाई उक्त सुविधा दिएको थियो ।

यही सुविधा दुरुपयोग गर्दै केही बैंकले पुरानो निक्षेप नवीकरणका नाममा सोही दरमा थप निक्षेप पनि लिने गरेका छन् । यही उजुरीका आधारमा संघले ती संस्थालाई सचेत गराउने निर्णय गरेको हो । पछिल्लोपटक बैंकहरूबीच ब्याजदरमा ‘भद्र सहमति’ हुँदा सहमति नमान्ने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले नियामकीय कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता दिएको थियो । ‘हाल करिब ८ वटा बैंकले सहमतिभन्दा बढी ब्याज दिएको देखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘खै राष्ट्र बैंक के हेरेर बसेको छ ।’ नियम तोड्दा पनि राष्ट्र बैंक चुप लागेर बस्दा नियम पालना गर्ने बैंक मर्कामा पर्ने अर्का एक बैंकरले बताए । ‘केही महिनादेखि बजारमा यस्तै भइरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘नियम मान्ने खुम्चिएर बसेका छन्, नमान्नेहरूलाई पटकपटक गल्ती दोहोर्‍याउँदा पनि केही कारबाही हुन्न ।’