विद्युत् कम्पनीको सेयर निष्कासनमा कडाइ

आयोगले पारित गरेको निर्देशिकामा मुख्य संरचनाको निर्माण कम्तीमा ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको र उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसम्म जोड्नका लागि आवश्यक पूर्वाधारको प्रत्याभूति भएपछि मात्रै आयोजनाले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्युत् आयोजनाले सेयर निष्कासन गर्न अब आयोगबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ । निर्देशिकामा सेयर सार्वजनिक गर्न संस्थापक सेयरधनीलाई जारी पुँजी शतप्रतिशत चुक्ता भएको हुनुपर्ने र परियोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापन हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । अहिले ३० वटा जलविद्युत् आयोजनाले सेयर जारी गर्दै दोस्रो बजारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत छन् । यसअघि नै सूचीकृत कम्पनीले भने आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने छैन ।

हकप्रद सेयर वा थप सार्वजनिक सेयर निष्कासनका लागि प्रारम्भिक सेयर निष्कासन गरेको मितिले दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान पनि निर्देशिकामा छ । दुई वर्षपछि पनि दोस्रो कम्पनीको सेयर खरिद गर्ने वा अन्य कम्पनी वा संस्था गाभ्ने, ऋण तिर्ने उद्देश्यले सेयरको थप सार्वजनिक निष्कासन तथा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न नपाउने प्रावधान निर्देशिकमा छ ।

निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले भने आयोगले जारी गरेको निर्देशिकाको केही बुँदामा आपत्ति जनाएका छन् । निर्देशिकाको दफा ४ को उपदाफा ‘ख’ मा रहेको प्रावधानप्रति उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले आयोगको निर्देशिका हुनुपर्नेभन्दा उल्टो आएको टिप्पणी गरे । ‘निर्देशिकाले साधारण सेयर जारी गरेको दुई वर्षपछि मात्रै हकप्रद सेयर बिक्री गर्न पाउने भनेको छ,’ उनले भने, ‘यो निर्देशिका कम्पनी ऐनले संरक्षित गरेको प्रावधान विपरीत छ ।’

गुरागाईंले हकप्रद सेयर बिक्री गरी ऋण तिर्न नपाइने प्रावधान लगानी डुबाउने खालका भएको दाबी गरे । निर्देशिकाको दफा ४ को उपदफा ‘ख’ मा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्ने उद्देश्यले सेयरको थप सार्वजनिक निष्कासन तथा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न नपाइने प्रावधान छ ।

यही प्रावधानअनुसार दोस्रो कम्पनीको सेयर खरिद गर्ने वा अन्य कम्पनी वा संस्था गाभ्ने उद्देश्यले थप सार्वजनिक निष्कासन र हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न पाइने छैन । यो प्रावधानका कारण एउटा आयोजना निर्माण गरिरहँदा अर्को आयोजना निर्माण गर्न नसकिने इपान अध्यक्ष गुरागाईंले दाबी गरे । ‘एउटा आयोजना निर्माण गर्न वर्षौं लाग्छ,’ उनले भने, ‘आयोजनाको हकप्रद सेयर र थप सार्वजनिक निष्कासन गर्न नपाइने हो भने पैसा कसरी हुन्छ ?’

आयोगका प्रवक्ता धितालले भने समस्याग्रस्त विद्युत् आयोजनामा हकप्रद सेयर जारी गर्दा सर्वसाधारणको लगानी थप जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले आयोगले यसमा कडाइ गरेको बताए । ‘हकप्रद सेयर जारी गर्नै नपाइने होइन,’ धितालले भने, ‘आयोगले यसलाई व्यवस्थित मात्रै गरेको हो ।’

आयोगले राय सुझाव संकलनका लागि यो निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गरेपछि इपानले केही बुँदा संशोधन गर्न माग गर्दै आयोगमा निवेदन दर्ता गराएको थियो । इपानले माग गरेको केही बुँदा संशोधनमा परेका छन् ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्देशिकाको मस्यौदामा प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेको पाँच वर्षपछि मात्रै हकप्रद सेयर जारी गर्न पाइने प्रावधान राखिएको थियो । यो बुँदा सच्याउन पनि इपानले माग गरेको थियो । आयोगले जारी गरेको निर्देशिकामा प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेको दुई वर्ष पूरा भएपछि हकप्रद तथा थप सार्वजनिक सेयर जारी गर्न पाइने प्रावधान राखिएको छ ।

निर्देशिकाको मस्यौदामा प्रारम्भिक सेयर खरिदकर्तालाई प्रक्षेपण गरिएको लाभांश वितरण गरेको भए मात्रै हकप्रद र थप सार्वजनिक सेयर जारी गर्न पाइने व्यवस्था राखिएको थियो । निर्देशिकामा यो प्रावधान हटाइएको छ ।

‘आयोगले सबै सरोकारवालासँग छलफल र उनीहरूबाट आएको राय सुझावको आधारमा निर्देशिका तयार पारेको हो,’ धितालले भने, ‘एक दर्जन आयोजनाले सेयर निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएर स्वीकृतिको प्रतीक्षामा थिए, त्यसैले आयोगले पनि यसलाई प्राथमिकताका साथ जारी गरेको छ ।’