मोदीमा ७ आयोजना

दिप्ती सिलवाल

(पर्वत) — मोदी गाउँपालिका, कुस्मा र फलेबास नगरपालिका हुँदै बगेको मोदीखोलाको १७ किलोमिटर दूरीमा ७ जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । दुई आयोजना बनिसकेको, अर्का २ अन्तिम चरणमा पुगेको र ३ वटा निर्माण चरणमा पुगेका छन् । 

मोदीमा ७ आयोजना

विद्युत् प्राधिकरणको मोदीखोला जलविद्युत् आयोजना (१४ मेगावाट) र निजी क्षेत्रको युनाइटेड मोदी जलविद्युत् आयोजना (१० मेगावाट) को निर्माण सकिएर उत्पादन दिइरहेका छन् । मनाङ ट्रेड लिंकको तल्लो मोदीखोला (२० मेगावाट) ले यसै महिनाभित्र परीक्षण उत्पादनको तयारीमा छ । चौधरी ग्रुपको लगानीमा निर्माणाधीन मध्यमोदी जलविद्युत् आयोजना (१५ मेगावाट) आगामी वर्ष उत्पादन दिने गरी काम भइरहेको आयोजनाप्रमुख निरञ्जनबहादुर राउत बताउँछन् ।


पोखरा–बाग्लुङ राजमार्ग २०४८ देखि सञ्चालनमा आएसँगै मोदीखोलामा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको बाटो खुलेको थियो । सडक सञ्चालनमा आएको केही वर्षमै विद्युत् प्राधिकरणले मोदीमा पहिलो विद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गरेको थियो । ०५३ देखि निर्माण सुरु भएको मोदीकै पहिलो आयोजनाले २०५७ देखि उत्पादन थालेको थियो । निजी क्षेत्रको युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावर कम्पनीले युनाइटेड मोदी–१ आयोजनाबाट २०६९ देखि उत्पादन दिइरहेको छ ।


तल्लो मोदी आयोजना प्रमुख पवनकुमार यादवले यही महिनाभित्र परीक्षण उत्पादनको तयारीमा रहेको बताए । मध्यमोदीको करिब ७० प्रतिशत काम सकिएको आयोजना पक्षले जनाएको छ ।


विद्युत् प्राधिकरणले दुई र युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावर कम्पनीले एक गरी ३ वटा आयोजना निर्माणको तयारीमा छन् । प्राधिकरणले ४२ मेगावाटको अपर मोदी ‘ए’ र १८.२ मेगावाटको अपर मोदी आयोजना निर्माण गर्न लागेको छ । युनाइटेडले साढे १० मेगावाटको युनाइटेड मोदी–२ निर्माण थाल्न ३ वर्षअघि नै जिल्लाबासीबाट १० करोड तथा अन्य सर्वसाधारणबाट १२ करोड संकलन गरेको छ । ‘आयोजनाका लागि धेरै अघि बढिरहेका छौं,’ युनाइटेड मोदीका सञ्चालक उपेन्द्र गौतमले भने, ‘अहिले म्याग्दीमा एउटा आयोजना बनाउँदै छौं ।’ प्राधिकरणले अपर मोदी ‘ए’ बाट निस्केको पानीलाई सिधै अपर मोदीमा पठाएर दुई आयोजना सँगै निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ ।


१३० मेगावाट विद्युत्

मोदीखोलामा निर्माण सम्पन्न भएका, निर्माणाधीन र निर्माणको चरणमा रहेका ७ जलविद्युत् आयोजनाबाट १३० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेका मोदीखोला र युनाइटेड मोदीबाट २४ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । यो सबै जोडदा हाल मुलुकभरमा माग हुने विद्युतको करिब १० प्रतिशत हो ।


२६ अर्बभन्दा बढीको लगानी

निर्माणाधीन आयोजनाको लागत अनुमानअनुसार एक मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न २० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । मध्यमोदी आयोजनाको लागत अनुमान ३ अर्बको छ । आयोजनामा प्रतिमेगावाट १९ करोड ८६ लाख अनुमान गरिए पनि हाल त्यसको लागत बढ्ने अनुमान गरिएको आयोजनाका वरिष्ठ जनसम्पर्क अधिकृत अशोक आचार्यले बताए । युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावर कम्पनीले पाँच वर्षअघि निर्माण सम्पन्न गरेको युनाइटेड मोदी–१ आयोजना निर्माण गर्दा उतिबेलै प्रतिमेगावाट १७ करोड खर्च भएको सञ्चालक गौतमले जानकारी दिए । सबै आयोजनामा गरी कम्तीमा २६ अर्ब लगानी हुने देखिएको हो ।


सयौंलाई रोजगारी

मध्यमोदी आयोजनामा करिब एक सय स्थानीय युवाले रोजगारी पाएका छन् । आयोजनामा हाल दक्ष, अदक्ष, प्राविधिक, अप्राविधिकसमेत गरी करिब तीन सय कामदार कार्यरत छन् । आयोजना निर्माणका क्रममा स्थानीयसँगको सहमतिमा ‘रोजगारीमा स्थानीयलाई प्राथमिकता’ दिने सम्झौता हुने भए पनि दक्ष जनशक्तिको अभावले बाहिरबाटै ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको निर्माण पक्षले जनाएको छ । ‘दक्ष जनशक्ति भए स्थानीयलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था हो,’ आचार्यले भने, ‘स्थानीयले काम मात्रै खोज्छन्, दक्षता नहुँदा बाहिरबाट कामदार ल्याउनुपरेको छ ।’ प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको अपर र सुपर मोदीमा पनि स्थानीय कामदारलाई नै प्राथमिकतामा राखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।


स्थानीय सरकारको आम्दानीमा वृद्धि

मोदीखोला र युनाइटेड मोदी–१ आयोजनाबाट तत्कालीन जिविसले बर्सेनि करिब चार करोड विद्युत् रोयल्टी प्राप्त गर्दै आएको थियो । हाल युनाइटेड मोदी–१ कुस्मा नगरपालिका र मोदीखोला जलविद्युत् आयोजना मोदी गाउँपालिकामा पर्छन् । दुवै आयोजनाको विद्युत् रोयल्टीबाट मोदी गाउँपालिकाले मात्रै बर्सेनि करिब डेढ करोड आम्दानी गर्दै आएको छ । ‘यो वर्ष १ करोड २४ लाख आउने भएको छ,’ मोदीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमानसिंह गुरुङले भने ।


मोदीबाहेक कुस्मा नगरपालिकाले १७ लाख ३८ हजार २ सय ४७, बिहादी गाउँपालिकाले ४४ लाख १० हजार र पैयुं गाउँपालिकाले ३८ लाख ७९ हजार रुपैयाँ रोयल्टी पाउँदै छन् । स्थानीय तहले पाउने यो रोयल्टी २५ प्रतिशत मात्रै हो । ५० प्रतिशत केन्द्र र २५ प्रतिशत प्रदेश सरकारले पाउँछन् ।


प्रकाशित : असार १९, २०७६ ०९:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?