कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

बैंकको मर्जर प्रतिबद्धता मात्रै

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — करिब दर्जन वाणिज्य बैंकले बिहीबार राष्ट्र बैंकसमक्ष गाभ्ने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रतिबद्धता मात्रै पेस गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले दिएको समयसीमाको अन्तिम दिन ती बैंकहरूले गाभ्ने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रतिबद्धता पत्र बुझाएका हुन् । पत्रमा ‘मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि तयार छौं,’ ‘छलफल भइरहेको छ,’ ‘उपयुक्त साझेदार भेटे मर्जर हुन्छौं’ भन्ने मात्र उल्लेख छ ।

बैंकको मर्जर प्रतिबद्धता मात्रै

कुन कुन बैंकसँग, कुन स्तरमा छलफल भएको हो ? लगायत पक्ष उल्लेख छैन । यसकारण बैंकहरूको प्रतिबद्धता प्रतिबद्धताकै लागि मात्र भएको जानकार बताउँछन् ।


राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले एक साताअघि (गत बिहीबार) बैंकहरूलाई मर्जरका लागि प्रतिबद्धता पेस गर्न मौखिक निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशनका आधारमा बिहीबार केही बैंकबाट प्रतिबद्धता प्राप्त भएको प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए । ‘मर्जरका लागि तयार छौं भन्ने आशयको पत्र प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी बैंकबाट पनि प्रतिबद्धता आउने क्रम जारी छ ।’ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, सिभिल, सानिमा, सिटिजन्स, सनराइज, लक्ष्मी र मेगा बैंकको प्रबिद्धता प्राप्त भएको उनले बताए ।


स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकमा तीबाहेकका बैंकबाट पनि प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । बैंकहरू केहीले नियमन विभाग, केहीले सुपरिवेक्षण विभाग र केहीले सिधै गभर्नरको कार्यालयमा पत्र बुझाएका छन् । कार्यालय अन्तिम समयसम्म प्रतिबद्धता आइरहेकाले ती एकत्रित भइनसकेको बताइएको छ । ‘गत बिहीबार सुपरिवेक्षण विभागले कार्यक्रम गरेकाले धेरै आवेदन त्यता गएको भेटियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘एक–दुई वटा नियमन र बाँकी गभर्नरको कार्यालयमा गएको भेटिएको छ ।’


बैंकहरूले गाभ्ने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रतिबद्धता पेस गरे पनि त्यसलाई अन्तिम आधारका रूपमा लिन नहुने एक बैंकरले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले भने जस्तो यति छोटो समयमा मर्जरका लागि प्रतिबद्धता दिन सजिलो छैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले औपचारिक रूपमा प्रतिबद्धता मागेको पनि होइन । यसकारण बैंकले नियामक निकायको निर्देशन पालना गरेको जस्तो मात्र गरेका हुन् ।’ प्रतिबद्धतामा बैंकको नाम नतोकेपछि गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यता नहुने भएकाले बैंकहरूलाई सजिलो भएको उनको भनाइ छ ।


‘केही बैंकहरूले साँच्चै मर्जरका लागि छलफल गरिरहेका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘तिनीहरूको कुरा पनि औपचारिक रूपमा आउन केही समय लाग्छ ।’ यसकारण बैंकले राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको प्रतिबद्धतामा कसैले पनि साझेदार बैंकको नाम नतोक्ने उनले दाबी गरे । बैंकर्स संघले गत मंगलबार नै निर्देशित समयमा राष्ट्र बैंकमा प्रतिबद्धता पेस गर्ने सहमति गरेको थियो । सोही सहमतिअनुसार केही बैंकहरूले मर्जर समिति गठन गरी प्रतिबद्धता पेस गरेका हुन् ।


१२३ संस्था खारेजीमा

गाभ्ने तथा प्राप्ति प्रक्रियाकै कारण गत वैशाखसम्म १२३ वटा संस्थाको लाइसेन्स खारेज भएको छ । यो राष्ट्र बैंकले ०६८ मा मर्जर र त्यसपछि एक्विजिसन नीति ल्याएपछि अनुमति खारेज भएका संस्था हुन् । सो अवधिमा १६५ संस्था गाभ्ने–प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका थिए । ‘यसमध्ये १२३ वटा संस्थाको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४२ नयाँ संस्था कायम भएका छन्,’ राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


प्रतिबद्धतासँगै माग पनि

बैंकले प्रतिबद्धता पेस गरेसँगै उनीहरूको छाता संगठन बैंकर्स संघले पनि मर्जरबापत आधा दर्जन (छ वटा) मागको सूची बुझाएको छ । जसमध्ये पहिलो, मर्जर–एक्विजिसनमा गएका बैंकलाई केही वर्षका लागि करमा विशेष छुट प्रदान गर्ने । दोस्रो, मर्जर–एक्विजिसनमा गएका बैंकहरूलाई केही वर्षका लागि ब्याजदर अन्तरमा थप केही मार्जिन दिने ।


तेस्रो, सञ्चालक समितिको संख्या बढाएर कम्पनी ऐनबमोजिम ११ जना राख्न पाउने र ती सञ्चालक बैंकको अर्को साधारणसभा नभएसम्म समितिमा निरन्तरता दिन पाउनुपर्ने । चौथो, मर्जर–एक्विजिसनमा गएका बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने । पाँचौं, मर्जरपछि राष्ट्र बैंकले तोकेको विभिन्न क्षेत्रगत लगानीको सीमा पुर्‍याउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भएकाले क्षेत्रगत लगानी नपुगेको खण्डमा समेत केही वर्षका लागि छुट दिनुपर्ने । छैठौं, मर्जर–एक्विजिसनका लागि पर्याप्त समय प्रदान गरी प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने, माग संघले गरेको छ ।


मागको सूची हेर्दा राष्ट्र बैंकले चाहेमा उल्लिखित छमध्ये स्प्रेडमा मार्जिन दिने, कुलिङ पिरियड, क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहमा सुविधा र मर्जरका लागि समय अवधि बढाउने माग मात्र राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने देखिन्छ । बाँकी सुविधाका लागि विद्यमान ऐन कानुन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसकारण तत्कालनका लागि त्यो सम्भव नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : असार १९, २०७६ २०:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?