विश्वव्यापी साझेदारी बैठक : नेपालको अध्यक्षतामा एसियाली देशले छलफल गर्ने

बैठकमा सहभागी देशहरूले दिगो विकास लक्ष्य हासिल र प्रभावकारी सहायता परिचालनका क्रममा आफ्नो देशको अनुभव आदानप्रदान गर्ने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रभावकारी विकास सहकार्यका लागि विश्वव्यापी साझेदारी (जीपीईडीसी) को आगामी बैठकको अघिल्लो दिन हुने साइड लाइन मिटिङको सहअध्यक्षता नेपालले गर्ने भएको छ । 

जुलाई १३ र १४ गते अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुने बैठकको अघिल्लो दिन एसिया प्रशान्तका विभिन्न देशका प्रतिनिधिबीच दिगो विकास लक्ष्यका लागि आफ्नो देशको अनुभव आदानप्रदान हुने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नेपालको अनुरोधमा बंगलादेशले पनि साइड लाइनको सहअध्यक्षता गर्न सहमति जनाएको छ । साइड लाइन बैठकमा सहभागी देशहरूले दिगो विकास लक्ष्य हासिल र प्रभावकारी सहायता परिचालनको क्रममा आफ्नो देशको अनुभव आदानप्रदान गर्ने र सोही बैठकको निचोड जीपीईडीसीको बैठकमा प्रस्तुत गरिने नेपालले जानकारी दिए । ‘नेपालजस्तै विकासोन्मुख देशहरूको अनुभव आदानप्रदानले नीति निर्माणका लागि नयाँ सुझावहरू दिन्छ,’ उनले भने, ‘यसको निचोडले दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि नयाँ दिशा तय गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।’ बैठकबाट आएका निष्कर्षहरू प्रस्तुत गर्न नेपाललाई जेपीईडीसीको बैठकको क्रममा समय छुट्याइएको सहसचिव नेपालले बताए । साइड लाइन बैठकमा धेरै देशहरूको अनुभव आदानप्रदान गर्ने साइड लाइन बैठकको अध्यक्षता गर्न पाउनु नेपालको लागि महत्त्वपूर्ण अवसर भएको नेपालले बताए । जीपीईडीसीको बैठकमा भाग लिन अर्थ सचिव राजन खनालसहितको नेपाली टोली न्युयोर्क जाँदै छ । जीपीईडीसीको बैठकमा सरकारी प्रतिनिधिसहित, नागरिक समाज र विकास साझेदार संस्थाहरूका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् ।

नेपालले जेपीईडीसी स्टेरिङ कमिटी एसियाको प्रतिनिधित्व गर्दै साइड लाइन बैठकको सहअध्यक्षता गर्न लागेको हो । साइड लाइन बैठकको सहअध्यक्षता र जेपीईडीसीमा सहभागिताले विकासको नयाँ प्राथमिकता र दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि प्रभावकारी स्रोत परिचालन गर्न सघाउ पुग्ने नेपालले बताए । ‘बैठकमा सहभागी देशहरूलाई लगानीमैत्री नीतिका लागि हामीले कानुन संशोधन र नीति नियम परिवर्तन गरेका छौं भन्ने सन्देश दिन यो बैठक महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘दातृ निकायले गरेको प्रतिबद्धताको पनि समीक्षा हुन्छ ।’

जीपीईडीसी बैठकमा सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने एजेन्डा नै प्रमुख हुने नेपालले जानकारी दिए । ‘दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्र र अन्य गैरसरकारी निकायको ठूलो भूमिका छ,’ उनले भने,
‘लक्ष्य प्राप्तिका लागि थप स्रोत साधन र विभिन्न निकायको भूमिका बढाउने विषयमा बैठकमा छलफल हुनेछ ।’

प्रकाशित : असार २१, २०७६ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्राध्यापक महाधिवेशन विवादमा

- प्रतिनिधि छनोटमा कुरा मिलेन  -रोकियो बन्दसत्र - ५ सय प्राध्यापक राजधानीमा     
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मुलुकभरका करिब २० हजार प्राध्यापकको साझा संस्था नेपाल प्राध्यापक संघको १६औं महाधिवेशन विवादित बनेको छ । सत्तारुढ एवं प्रतिपक्षी दलनिकट प्राध्यापकबीचको विवादले शुक्रबार महाधिवेशनको बन्दसत्र सुरु हुन सकेन । यद्यपि सर्वसम्मत रूपमा महाधिवेशन सम्पन्न गरी नेतृत्व चुन्ने सहमतिको प्रयास जारी छ । 

सत्तापक्षीय पूर्वएमालेनिकट प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन, पूर्वमाओवादीनिकट राष्ट्रिय प्राध्यापक संघसहित चार प्राध्यापक संघसंगठनले बिहीबारको महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रम बहिष्कार गरेका थिए । कांग्रेसनिकट प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघसहित ५ संघसंगठनका प्रतिनिधि मात्र उपस्थिति भएर राजधानीको राष्ट्रिय सभागृहमा १६औं महाधिवेशन उद्घाटन गरियो । कार्यतालिकाअनुसार शुक्रबार बन्दसत्रको कार्यक्रम थियो । बहिष्कारका कारण बन्दसत्र सुरु हुन नसकेको संघका अध्यक्ष रामेश्वर उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘बन्दसत्र रोकेर सहमतिको प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

सात वर्षपछि हुन लागेको महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा विवाद भएपछि प्रभावित बनेको हो । संघमा देशभरका विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको प्रतिनिधित्व छ । महाधिवेशनका लागि करिब ५ सय प्राध्यापक राजधानीमा भेला भएका छन् । संघमा ३ सय ३२ प्रतिनिधि रहने प्रावधान छ ।

महाधिवेशनमा सबै विश्वविद्यालयको प्रतिनिधि सहभागी नभएको र पब्लिक प्राध्यापक संघ (सामुदायिक क्याम्पस) तर्फ एकलौटी रूपमा प्रतिनिधि चुनिएको नेकपानिकट प्राध्यापकको आरोप छ । यही कारण देखाएर प्रगतिशील, राष्ट्रिय प्राध्यापक, मोहन वैद्यनिकट राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन र राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघले महाधिवेशन बहिष्कारको घोषणा गरेका हुन् ।

महाधिवेशनमा सबै विश्वविद्यालयका प्राध्यापकका प्रतिनिधि सहभागी हुने व्यवस्था छ । विश्वविद्यालयस्तरीय महाधिवेशन हुन नसकेका कारण मध्यपश्चिम र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि सहभागी छैनन् । यसमा बहिष्कार पक्षधर प्राध्यापक संघसंगठनको असन्तुष्टि छ । ‘प्रतिनिधि आउन नसकेका दुई विश्वविद्यालयसहित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रतिनिधि पनि महाधिवेशनमा चाहिन्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ राष्ट्रिय प्राध्यापक संघका सहसंयोजक रमेश भट्टराईले भने । पब्लिक प्राध्यापक संघबाट एक सय १६ प्रतिनिधि सहभागी हुने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रजातन्त्रवादी, प्रगतिशील र राष्ट्रिय प्राध्यापकका प्रतिनिधि क्रमश: ५०, ५० र १६ जना भागबन्डा गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । पब्लिक संघबाट एक सय १४ जना प्रतिनिधि चुनिएर आइसकेका छन् । ती प्रतिनिधि प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले एकलौटी रूपमा चुनेर पठाएको भट्टराईको आरोप छ ।

प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघका अध्यक्ष जगत तिमल्सिना भने विधिसम्मत रूपमा छानिएर आएका प्राध्यापकलाई बेवास्ता गरेर भागबन्डा गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘सबै विश्वविद्यालयबाट प्रतिनिधि नआए पनि अधिवेशन नभएको लामो समय भयो, बन्दसत्रबाट नयाँ नेतृत्व चुनेर जाऊँ भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ उनले भने । त्रिवि प्राध्यापक संघको अधिवेशनमा पराजय भोगेपछि नेपाल प्राध्यापक संघको अधिवेशनमा जान वामपन्थी पक्षधर डराएको उनको आरोप छ । ‘सबै पक्षलाई समेटर लैजाने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अन्तिमसम्म सहमति नभए बहुमतले पदाधिकारी चुन्ने हो, बन्दसत्र गरेर कार्यसमिति बनाउँछौं ।’ सबै संघसंगठन र विश्वविद्यालयको छाता संस्था रहेको संघमा यसअघि प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकको वर्चस्व रहँदै आएको छ । तत्कालका लागि विवाद समाधान गर्न महाधिवेशन आयोजक तदर्थ समिति गठन गरेर जानेमा दुई पक्षबीच छलफल चलिरहेको छ । वार्तामा तदर्थ समिति गठन गरेर जानेमा सहमति खोज्न लागिएको एक सहभागीले जनाए ।

विवादकै कारण महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी ओली सहभागी भएनन् । अधिवेशन उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री आउने व्यहोराको निमन्त्रणा कार्ड वितरण गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री पनि नआएपछि संघका पूर्वअध्यक्षहरूले अधिवेशनको उद्घाटन गरे । संघको महाधिवेशन उद्घाटनमा विश्वविद्यालयहरूका कुलपति आउने परम्परा पनि यस पटक तोडिएको पूर्वअध्यक्षहरूको भनाइ छ । शनिबारसम्म महाधिवेशनका कार्यक्रम सक्ने कार्यक्रम थियो । शुक्रबार बन्दसत्रको प्रक्रिया नै सुरु हुन नसकेकाले सहमति भए पनि महाधिवेशन लम्बिने अनुमान गरिएको छ ।

प्रकाशित : असार २१, २०७६ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT