यथास्थितिमा राख्न अदालतको आदेश

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर काठमाडौं महानगरपालिका–१ मा मुख्य कार्यालय रहेका ती कम्पनीले तिलोत्तमा नगरपालिका १७ मा क्यासिनोसहितको पाँचतारे होटल रिसोर्ट (टाइगर प्यालेस रिसोर्ट) सञ्चालन गर्दै आएका छन ।

होटल निर्माणका क्रममा विभिन्न कित्ताका करिब साढे ९ कट्ठा सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन कब्जा गरेको दाबीसहित अदालतमा रिट परेको थियो ।

भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल सिँचाइ परियोजनाअन्तर्गत नलकुप उपभोक्ता संघका तर्फबाट अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले ती दुई कम्पनीविरुद्ध सामुदायिक प्रयोगको सरकारी सम्पत्तिमा निर्मित संरचना भत्काई सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गरिपाउँ भनी अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । घिमिरेले होटल तथा रिसोर्ट निर्माणका क्रममा भैरहवा–लुम्बिनी भूमिगत जल सिँचाइ परियोजनाद्वारा निर्माण गरिएका कुलो र संरचना कब्जा गरिएकाले ती संरचना जोगाउनका लागि रिट दायर गर्नुपरेको बताए । ‘सरकारी र समुदायको स्वामित्वका जमिन नमिच्न हामीले सुरुदेखि आवाज उठाउँदा पनि कतैबाट सुनुवाइ भएन,’ घिमिरेले भने, ‘स्थानीयसँग कुनै सरोकार नराखीकन ती जमिन र संरचना होटलले कब्जा गर्‍यो ।’

उनका अनुसार, सिँचाइका लागि बनाइएको सरकारी स्वामित्वको कुलो होटलले कब्जा गरेपछि मासिएको छ । सिँचाइ बन्द भएकाले करिब ५० बिगा जमिन सिँचाइबाट वञ्चित छ । सिँचाइ नभएपछि किसानले जमिनमा प्लटिङ गरेर बिक्री गरिरहेका छन् । किसानको कतिपय जमिन होटलले पनि खरिद गरेको छ । साविक टिकुलीगढ वडा नम्बर ९ ‘घ’ र हालको तिलोत्तमा नगरपालिका १३ मा होटल निर्माणका क्रममा कित्ता नम्बर १२०, १४८, १५२ र १९० का नहर (नलकुप) सार्वजनिक जग्गा र कित्ता नम्बर ७३ को सरकारी जग्गासमेत कम्पाउन्डभित्र राखी होटल, क्यासिनो, रेस्टुरेन्ट, स्विमिङ पुल प्रयोजनका लागि विभिन्न भवन, टहराको संरचना तयार गरी भोगचलन गर्दै आएको दाबी रिटमा गरिएको छ । ३ हजार २ सय ५ दशमलव ४८ वर्ग मिटर (साढे ९ कट्ठा) जमिन कब्जा भएको उल्लेख छ ।

जिल्ला न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको इजलासले यसबारे प्रतिवादीको नाममा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५६ बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा कित्ता नम्बर १२०, १४८, १५२, १९० र ७३ का जग्गा र ती जग्गामा निर्मित भौतिक संरचनासमेत कुनै पनि व्यहोराले हस्तान्तरण नगरी यथास्थितिमा राख्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई समेत लेखिपठाउने उल्लेख छ । यसको जानकारी स्थानीय निकाय र नजिकको प्रहरी कार्यालयलाई समेत लेखिपठाउने आदेशमा भनिएको छ ।

‘यो आदेशले त्यहाँ केही पनि बनाउन पाइएन,’ रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता लेखनाथ पोखरेलले भने, ‘बनाइसकिएको संरचना पनि मुद्दा फैसला नहुन्जेल यथास्थितिमै राख्न भनिएको छ ।’ मुद्दाको किनारा नलागुन्जेल उक्त होटल तथा रिसोर्टको स्वामित्व परिवर्तन गर्न नदिन र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पनि सेयर बिक्री गर्न नपाउने माग गरिएकामा यसबारेमा आदेश नभएको पोखरेलले बताए ।

अस्ट्रेलियन लगानी रहेको सिल्भर हेरिटेज ग्रुपको टाइगर प्यालेस रिसोर्ट २०७४ को अन्त्यतिरबाट सञ्चालनमा आएको हो । ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीमा क्यासिनोसहितको यो रिसोर्ट पश्चिम क्षेत्रको पहिलो पाँचतारे रिसोर्ट हो । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रफल रहेको यस होटलको क्यासिनो अहिले भारतीय नागरिकको पहिलो रोजाइ बनेको छ ।

नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै रिसोर्टका एक अधिकृतले जग्गा खरिद गर्ने क्रममा केही जमिन विवादमा भएको र विवादित ती जमिन रिसोर्टको कम्पाउन्डभित्र परे/नपरेको यकिन भइनसकेको बताए । ‘रिसोर्टले कुलोबाट सिञ्चित हुने सबै जमिन खरिद गरेपछि सिँचाइ गर्ने आवश्यकता नभएकाले कुलो पुरिएको हो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘रिसोर्टले यसका लागि कम्पाउन्ड वाहिर केही जमिन खाली राखेको छ । आवश्यक परेमा त्यही जमिनको प्रयोग हुन सक्छ ।’