यथास्थितिमा राख्न अदालतको आदेश

माधव ढुंगाना

(भैरहवा) — सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन कब्जा गरी संरचना बनाएको भन्दै टाइगर प्यालेस रिसोर्टविरुद्ध परेको रिटमा अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ । विवादित जमिन यथास्थितिमा राख्न टाइगर वान र सिल्भर हेरिटेज इन्भेस्टमेन्टको नाममा रूपन्देही जिल्ला अदालतले शुक्रबार उक्त आदेश गरेको हो ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर काठमाडौं महानगरपालिका–१ मा मुख्य कार्यालय रहेका ती कम्पनीले तिलोत्तमा नगरपालिका १७ मा क्यासिनोसहितको पाँचतारे होटल रिसोर्ट (टाइगर प्यालेस रिसोर्ट) सञ्चालन गर्दै आएका छन ।

होटल निर्माणका क्रममा विभिन्न कित्ताका करिब साढे ९ कट्ठा सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन कब्जा गरेको दाबीसहित अदालतमा रिट परेको थियो ।

भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल सिँचाइ परियोजनाअन्तर्गत नलकुप उपभोक्ता संघका तर्फबाट अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले ती दुई कम्पनीविरुद्ध सामुदायिक प्रयोगको सरकारी सम्पत्तिमा निर्मित संरचना भत्काई सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गरिपाउँ भनी अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । घिमिरेले होटल तथा रिसोर्ट निर्माणका क्रममा भैरहवा–लुम्बिनी भूमिगत जल सिँचाइ परियोजनाद्वारा निर्माण गरिएका कुलो र संरचना कब्जा गरिएकाले ती संरचना जोगाउनका लागि रिट दायर गर्नुपरेको बताए । ‘सरकारी र समुदायको स्वामित्वका जमिन नमिच्न हामीले सुरुदेखि आवाज उठाउँदा पनि कतैबाट सुनुवाइ भएन,’ घिमिरेले भने, ‘स्थानीयसँग कुनै सरोकार नराखीकन ती जमिन र संरचना होटलले कब्जा गर्‍यो ।’

उनका अनुसार, सिँचाइका लागि बनाइएको सरकारी स्वामित्वको कुलो होटलले कब्जा गरेपछि मासिएको छ । सिँचाइ बन्द भएकाले करिब ५० बिगा जमिन सिँचाइबाट वञ्चित छ । सिँचाइ नभएपछि किसानले जमिनमा प्लटिङ गरेर बिक्री गरिरहेका छन् । किसानको कतिपय जमिन होटलले पनि खरिद गरेको छ । साविक टिकुलीगढ वडा नम्बर ९ ‘घ’ र हालको तिलोत्तमा नगरपालिका १३ मा होटल निर्माणका क्रममा कित्ता नम्बर १२०, १४८, १५२ र १९० का नहर (नलकुप) सार्वजनिक जग्गा र कित्ता नम्बर ७३ को सरकारी जग्गासमेत कम्पाउन्डभित्र राखी होटल, क्यासिनो, रेस्टुरेन्ट, स्विमिङ पुल प्रयोजनका लागि विभिन्न भवन, टहराको संरचना तयार गरी भोगचलन गर्दै आएको दाबी रिटमा गरिएको छ । ३ हजार २ सय ५ दशमलव ४८ वर्ग मिटर (साढे ९ कट्ठा) जमिन कब्जा भएको उल्लेख छ ।

जिल्ला न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको इजलासले यसबारे प्रतिवादीको नाममा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५६ बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा कित्ता नम्बर १२०, १४८, १५२, १९० र ७३ का जग्गा र ती जग्गामा निर्मित भौतिक संरचनासमेत कुनै पनि व्यहोराले हस्तान्तरण नगरी यथास्थितिमा राख्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई समेत लेखिपठाउने उल्लेख छ । यसको जानकारी स्थानीय निकाय र नजिकको प्रहरी कार्यालयलाई समेत लेखिपठाउने आदेशमा भनिएको छ ।

‘यो आदेशले त्यहाँ केही पनि बनाउन पाइएन,’ रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता लेखनाथ पोखरेलले भने, ‘बनाइसकिएको संरचना पनि मुद्दा फैसला नहुन्जेल यथास्थितिमै राख्न भनिएको छ ।’ मुद्दाको किनारा नलागुन्जेल उक्त होटल तथा रिसोर्टको स्वामित्व परिवर्तन गर्न नदिन र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पनि सेयर बिक्री गर्न नपाउने माग गरिएकामा यसबारेमा आदेश नभएको पोखरेलले बताए ।

अस्ट्रेलियन लगानी रहेको सिल्भर हेरिटेज ग्रुपको टाइगर प्यालेस रिसोर्ट २०७४ को अन्त्यतिरबाट सञ्चालनमा आएको हो । ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीमा क्यासिनोसहितको यो रिसोर्ट पश्चिम क्षेत्रको पहिलो पाँचतारे रिसोर्ट हो । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रफल रहेको यस होटलको क्यासिनो अहिले भारतीय नागरिकको पहिलो रोजाइ बनेको छ ।

नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै रिसोर्टका एक अधिकृतले जग्गा खरिद गर्ने क्रममा केही जमिन विवादमा भएको र विवादित ती जमिन रिसोर्टको कम्पाउन्डभित्र परे/नपरेको यकिन भइनसकेको बताए । ‘रिसोर्टले कुलोबाट सिञ्चित हुने सबै जमिन खरिद गरेपछि सिँचाइ गर्ने आवश्यकता नभएकाले कुलो पुरिएको हो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘रिसोर्टले यसका लागि कम्पाउन्ड वाहिर केही जमिन खाली राखेको छ । आवश्यक परेमा त्यही जमिनको प्रयोग हुन सक्छ ।’

प्रकाशित : असार २१, २०७६ ०८:२४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

चार घर भाडामा लिएर भारतीयको ‘नेटवर्किङ व्यवसाय’ 

सीमा नाकाबाट फर्काइए केही युवायुवती
माधव ढुंगाना

(भैरहवा) — भारतको गोरखपुरमा सञ्चालित ओरियन्ट्स ग्लोबल मार्केटिङ प्रालिले अवैध ‘नेटवर्किङ व्यवसाय’ गर्न रूपन्देहीका विभिन्न ठाउँमा चारवटा घर भाडामा लिएर सेल्टर बनाएको भेटिएको छ । उक्त कम्पनीमा ‘व्यवसाय गर्न’ भन्दै भारत जान लागेका केही युवायुवतीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्दा चार घरमा सेल्टर बनाइएको खुलासा भएको हो । 

बेलहिया नाका हुँदै भारत जाँदै गरेका आठ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर सोधीखोजी गर्दा रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकामा थप चार जना रहेको खुलेपछि उनीहरूलाई फर्काइएको छ । प्रहरीले केहीलाई शुक्रबार अभिभावकको जिम्मा लगाएको छ भने केहीका अभिभावक आइनसकेकाले संरक्षणमै राखेको छ । उनीहरूसँगको सोधखोजकै क्रममा ओरियन्ट्स कम्पनीले व्यवसाय विस्तारका लागि रूपन्देहीमा चारवटासम्म घर भाडामा लिएर गतिविधि सञ्चालन गरेको पत्ता लागेको हो । ‘रूपन्देहीकै सियारी गाउँपालिका–७ हिरागन्जका थप दुई घर भाडामा लिएको भेटिएको छ,’ प्रहरी उपरीक्षक हृदय थापाले भने, ‘यसअघि कम्पनीले सिद्धार्थनगर–७ र देवदह–१० शंखरपुरमा दुई घर भाडामा लिएर सेल्टरका रूपमा प्रयोगमा ल्याएको भेटिएको थियो ।’

कम्पनीले आयुर्वेदिक औषधि व्यवसाय गर्ने भन्दै नेपालका विकट र दुर्गम स्थानका युवालाई सञ्जालमा आबद्ध गराई व्यापार गर्दै आएको छ । ‘सञ्जाल तीव्र गतिमा अघि बढेको देखिन्छ,’ थापाले भने, ‘यही ढंगले विस्तार हुँदै गए ठूलो परिमाणमा स्वदेशी पुँजी पलायन हुनेछ ।’ ठगिने नेपाली युवाको जमातबाट अनेक सामाजिक समस्या निम्तिने खतरा पनि उत्तिकै रहेको उनले बताए । महेन्द्रनगरका महेन्द्र माझी, काभ्रेका गोकुल रामदाम, रुकुम चौरजहारी–१४ का दिनेश वली, चौरजहारीकै नीरञ्जन थापा, करुणा पुनमगर, सुशीला खड्का, गीता केसी र गीता नामकै अर्की एक युवतीको समूह बिहीबार बिहान भारत जाँदै थियो । प्रहरीले सोधखोज गर्दा उनीहरूले ओरियन्ट्समा जान लागेको बताएका थिए । थप सोधखोज गर्दा जिल्लाभित्र भाडामा लिइएका थप दुई घरमा पनि केही व्यक्ति रहेको खुलासा भएको थियो । त्यसपछि सियारी गाउँपालिका–७ हिरागन्जस्थित गोमा अर्याल र अमुवास्थित अर्जुन भट्टराईको घर कम्पनीले भाडामा लिएर नेटवर्क विस्तारका लागि प्रयोगमा ल्याएको प्रहरीले फेला पारेको हो ।

रुकुमका शेरबहादुर बुढाथोकीले व्यापार गर्ने भनेर अर्यालको घर र अञ्जु मल्लले लोकसेवा तयारी कक्षा चलाउने उद्देश्यले भट्टराईको घर भाडामा लिएको प्रहरीको भनाइ छ । अर्यालको घरबाट रुकुम चौरजहारी–१ का खिमराज पुनमगर फेला परे । उनी कम्पनीमा जानका लागि त्यहाँ प्रशिक्षण लिन बसेका थिए । भट्टराईको घरबाट रुकुम सानोभेरी ४ की अञ्जु मल्ल, सल्यान कुबिन्डे–५ की जमुना राना र रुकुम सानोभेरीकी अञ्जना बीसी भेटिएका थिए । उनीहरू प्रशिक्षण सकेर सदस्य बन्न गोरखपुर जाने तयारीमा थिए ।

फर्काइएका मध्ये रामदामले उक्त कम्पनीमा ८ हजार भारु तिरेर एक साताको तालिम लिएका थिए । त्यसपछि १ लाख ५ हजार भारु तिरेर कम्पनीको सदस्य बनेका उनले कम्पनीबाट १५ हजार भारु बराबरको औषधि पाएका थिए । वली पनि तालिम लिई १ लाख २३ हजार भारु तिरेर कम्पनीको सदस्य बनेका थिए । उनले भने १२ हजार भारु बराबरको औषधि पाए । थापाले पनि तालिमपछि १ लाख ५ हजार भारु तिरेर सदस्य बनेको प्रहरीलाई बताए । उनले ३१ हजार भारु बराबरको औषधि पाएका थिए । पुनले पनि १ लाख १४ हजार भारु तिरेर तालिम लिएपछि १४ हजार भारु बराबरको औषधि पाइन् । उनीहरू दोस्रो पटकको तालिम र औषधि थप लिन जाँदै थिए । केसी र अर्की गीता ८ हजार भारु तिरेर तालिम लिएपछि सदस्य बन्न गइरहेको अनुसन्धानपछि प्रहरीले जनाएको छ ।

नवलपुरको कावासोतीस्थित कालीगण्डकी प्राविधिक शिक्षालयमा सँगै अध्ययन गरेका नरेन्द्र बुढाथोकीले आफूलाई बुटवलस्थित एक होटलमा जागिर खुलेको भन्दै उक्त कम्पनीमा पुर्‍याएको वलीले बताए । ‘होटलमा भ्याकेन्सी खुलेको छ, जागिर खाने हो भन्दै यहाँ ल्याए,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सियारीमा ल्याएपछि एउटा फर्म भराएर तालिम लिन जानुपर्छ भनेर गोरखपुर पुर्‍याए ।’ १ लाख २३ हजार भारु तिरेर सदस्य बनेको उनले बताए । त्यसपछि कम्पनीले औषधि सकिएको भन्दै १२ हजार भारुको ओभरिङ, डिडक्सिङ वन, फुडफाइवालगायत औषधि दिएको थियो । प्रशिक्षार्थी र सदस्य बनेकालाई औषधिले शरीर पूरै सफा पार्ने, आँखा तेजिलो बनाउने र तागत दिने भनिएको छ । ‘घरमा पैसा भएर सदस्य बनेको होइन, बुवाआमाले ऋण खोजेर दिएको पैसा हो,’ उनले भने, ‘पछि धेरै तलब पाइने आशाले सदस्य बनियो ।’

उनीहरूलाई बिक्री गर्न दिइएको औषधिको आधिकारिकताबारे पनि केही खुलेको छैन । गुणस्तर परीक्षणतर्फ सरकारले चासो दिएको छैन । औषधि गाउँगाउँ पुगेको छ । आफूलाई सोल्टिना नाता पर्ने जाजरकोटकी रजनी पुनमगरले यस्तो काममा उक्साएको सल्यान कुबिन्डे ५ की जमुना रानाले बताइन् । ‘अरू दुई जनालाई पनि सदस्य बनाएपछि तलब आउने कम्पनीले बताएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँ हामीलाई तालिममा सिकाउने सबै नेपाली हुनुहुन्छ ।’

प्रकाशित : असार ७, २०७६ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT