३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६३१

६९ अर्ब ऋण कालोसूचीमा

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको मध्ये ६८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण कालोसूचीमा परेको छ । तोकिएको समयमा ऋणीले नतिरेपछि यो ऋण कालोसूचीमा परेको हो । ऋण नतिर्नेको संख्या बढेसँगै कालोसूचीमा रहेको ऋण पनि बढेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरमा शंका व्यक्त गरिरहेको समयमा खराब ऋणी बढेको तथ्यांक बाहिर आएको हो ।

६९ अर्ब ऋण कालोसूचीमा

गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण नतिर्ने ऋणीको संख्या करिब साढे ३४ प्रतिशतले बढेको छ । कर्जा माग बढेपछि ऋणीको संख्या पनि बढेको र बढ्दो ऋण प्रवाहले कर्जा नतिर्ने (कालोसूचीमा पर्ने) को संख्या पनि बढाएको जानकारहरू बताउँछन् ।


चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ऋण नतिर्ने ऋणीको सूचीमा थप २ हजार १ सय ५१ ऋणी थपिएका छन् । योसँगै हालसम्म कालोसूचीमा रहेका ऋणीको संख्या ८ हजार ३ सय ९२ पुगेको छ । गत वर्षको असारमा यस्तो संख्या ६ हजार २ सय ४१ थियो । ०७४ असारमा यस्तो संख्या ५ हजार २ सय ४७ थियो । यो तथ्यांक वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट ऋण लिएका ऋणीमध्येको हो । यसमा लघुवित्त संस्थाका ऋणी समावेश भएको छैन । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा ऋण नतिर्ने ऋणीको संख्या ४ हजार ७ सय ८५ थियो । तोकिएको मितिमा ऋण भुक्तानी नगर्ने ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । तीन महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई असल कर्जा नै मानिन्छ । तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई कमसल, ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म भाखा नाघेकोलाई शंकास्पद र एक वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेको कर्जालाई खराब कर्जाका रूपमा वर्गीकरण गरी तोकिएअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रकम व्यवस्था (प्रोभिजन) गर्नुपर्छ । यही वर्गीकरणका आधारमा एक वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेको कर्जाका ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा रहेको भनिएको हो ।


राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको मापदण्डअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वर्गीकरण गरेको निष्क्रिय (खराब) कर्जा आधारमा कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईबी) ले कालोसूचीमा रहेका ऋणीको संख्या निकालेको हो । पछिल्ला ५ वर्षमा ऋण नतिर्ने ऋणीको संख्या बढेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा ऋण नतिर्ने ऋणी करिब १८ प्रतिशतले बढेका थिए । त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्ष यस्तो वृद्धिदर क्रमशः १८ र १२ प्रतिशत रह्यो । ‘पछिल्ला वर्षहरूमा ऋण नतिर्ने ऋणीको संख्या बढ्दै गएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणी छनोट गर्दा थप ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिएको छ,’ राष्ट्र बैंकको एक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।


०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प, त्यसलगत्तै भारतीय पक्षबाट भएको नाकाबन्दीले आपूर्ति व्यवस्थामा भएको अवरोध, तराई क्षेत्रमा हरेक वर्ष आउने बाढीपहिरो लगायतका कारण ऋणीको संख्या बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘उक्त अवधिमा ऋण लिने ऋणीको संख्या पनि बढेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘बढेको मध्ये ठूला नभई साना ऋणी छन् । यसकारण ऋणीको संख्या बढेको अनुपातमा खराब ऋणको आकार बढेको छैन ।’


बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणीको संख्या बढेसँगै ऋण नतिर्ने ऋणीको संख्या पनि बढ्नु स्वाभाविक भएको बैंकर्स संघले जनाएको छ । ‘व्यावसायिक विस्तारसँगै खराब ऋणी संख्या बढ्नु स्वाभाविक हो,’ एक बैंकरले भने, ‘कालोसूचीमा रहेका ऋणी बढे पनि बैंकहरूको खराब कर्जा रकम उल्लेख्य रूपमा सुध्रि्रँदै गएको छ ।’


बैंकहरूले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणअनुसार पछिल्ला त्रैमासहरूमा खराब कर्जामा सुधार हुँदै गएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनमा बैंकहरूको कमजोरी देखिए पनि खराब कर्जा सामान्य रूपमा मात्र बढेको छ । गत असारमा खराबकर्जा औसत १.३४ प्रतिशत रहेकोमा गत चैतसम्म बढेर १.६६ प्रतिशत पुगेको छ ।

प्रकाशित : असार २२, २०७६ ०७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?