अन्नभण्डारमै कम रोपाइँ

प्रदेश २ का ८ जिल्लामा २ लाख ९४ हजार ८ सय ४० हेक्टरमा धान खेती हुने भए पनि यो वर्ष पर्याप्त वर्षा नहुँदा १५ प्रतिशतमा मात्र रोपाइँ भएको छ । सुक्खाले मकै र उखु खेतमै सुकिसके, किसान पानी पर्छ कि भन्दै आकाश ताकिरहेका छन् । 
प्रदेश २ ब्युरो

जनकपुर — प्रदेश २ लाई देशकै अन्नभण्डार मानिन्छ । प्रदेश सरकारले नारा दिएको छ, ‘हरेक खेतमा पानी, हरेक हातमा काम ।’ किसानको अवस्था भने फरक छ । पर्याप्त वर्षा नहुँदा यो प्रदेशका ८ जिल्लामा असार तेस्रो सातासम्म १५ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ । ८ जिल्लाको २ लाख ९४ हजार ८ सय ४० हेक्टरमा धान खेती गरिए पनि सिँचाइको अभावमा १५ प्रतिशतमा मात्र रोपाइँ भएको हो । 

त्यो पनि किसानले आफैंले सिँचाइको बन्दोबस्त मिलाएर रोपाइँ गरेका हुन् । प्रदेश २ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार पर्याप्त पानी नपरेकाले रोपाइँमा ढिलाइ भएको छ ।

मन्त्रालयका अधिकृत रजनिश मिश्रले रोपाइँको गति सिँचाइ अभावले सुस्त रहेको बताए । ‘पम्पसेट, ट्युबवेलबाट सिँचाइ गरेर कतैकतै धान रोपिएको छ,’ मिश्रले भने, ‘वर्षाको आसमा किसान आकाश ताकिरहेका छन् । प्रदेश २ मा २५ प्रतिशत जग्गामा मात्र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । ८ जिल्लामध्ये धनुषामा सबैभन्दा कम रोपाइँ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

धनुषाको ३५ हजार २ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ । यहा अहिलेसम्म ५ प्रतिशतमा मात्र रोपाइँ भएको छ । वर्षा नहुँदा साना सिँचाइको सहयोगमा धान खेती भए पनि ठूलो क्षेत्रफलमा धान रोप्न बाँकी रहेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अधिकृत मिश्रले बताए । मन्त्रालयका अनुसार पर्सामा १५, रौतहटमा २२, सर्लाहीमा १०, महोत्तरीमा १०, बारामा ३२, सिरहामा १० र सप्तरीमा १० प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ ।

‘रोपाइँ ढिलो हुँदा उत्पादनमा कमी आउँछ,’ मिश्रले भने, ‘गत वर्ष समयमै वर्षा हुँदा साउनको दोस्रो सातासम्म ७८ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । ढिलो रोपाइँले धानको दाना नलाग्ने खतरा हुन्छ ।’ प्रदेश सरकारले सिँचाइका लागि सानो ट्युबवेल, सोलारपम्प र बोरिङ वितरण गरे पनि सिँचाइका लागि यति नै पर्याप्त नभएको मन्त्रालयका सचिव विजयचन्द्र झाले बताए ।

रोपाइँकै बेला खेत सुक्खा
रौतहटमा वाग्मती सिँचाइ पुगेको क्षेत्रमा मात्र रोपाइँ भइरहेको छ । अन्य क्षेत्रका किसान अझै आकाशेपानीको भरोसामा छन् । मनसुन भित्रिए पनि पर्याप्त पानी नपर्दा किसान निराश छन् । रौतहटमा २२ प्रतिशत क्षेत्रमा धान रोपाइँ भइसकेको छ । यही समयमा गत वर्ष ५० प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । गौरस्थित कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार यस वर्ष पानी नपरेकाले किसानलाई रोपाइँ गर्न समस्या छ । नहरको पानी र बोरिङबाट खेतमा पानी पटाएर रोपाइँ पनि भएको छ । चर्को घामका कारण धानका बेर्ना खेतमै सुक्न थालेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र झाले समयमा वर्षा नहुँदा किसानले धान रोप्न नपाएको बताए । ‘यो समयमा धमाधम रोपाइँ हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘एक थोपा पानी परेको छैन । किसान कसरी रोपाइँ गरून् ?’

यहाँका किसानले आकाशेपानी, नहर, बोरिङ, पम्पसेटको मद्दतले रोपाइँ गर्छन् । वाग्मती सिँचाइले छोडेको पानीको भरमा अलिअलि रोपाइँ भएको हो । ज्ञान केन्द्रका अनुसार रौतहटको कुल ३४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ । किसानले पछिल्लो समय मनसुली, कतर्नी, सावित्रीलगायत धानको बीउ रोप्ने गरेका छन् ।

केन्द्रका अनुसार गत वर्ष धानको उत्पादनमा गिरावट आएको थियो । बाढीले खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफलसमेत घटेको छ । ३९ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ३४ हजारमा मात्र धान लगाउने गरिएको छ । प्रतिहेक्टर ३.३ टन धान उत्पादन हुने गरेकामा गत वर्ष बाढीका कारण २.९ मा झरेको थियो । समयमा धान रोपाइँ सकियो र मौसमले साथ दियो भने उत्पादन बढ्ने कृषि प्रचार अधिकृत हरिशंकर जयसवालले बताए । ‘समयमा पानी पर्‍यो र डुबान भएन भने उत्पादन बढ्छ,’ उनले भने, ‘यहाँको मुख्य समस्या भनेको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्नु नै हो ।’

रौतहटका किसान किशोर थापाका अनुसार पानीकै कारण खेतमा धानको बीउ सुकेको छ । ‘पानी पर्छ र रोपाइँ गरौंला भनेर कुरेको पनि दुई साता भयो,’ उनले भने, ‘पानीकै समस्याले रोपाइँ हुन सकेको छैन ।’

निराश किसान
लामो समयदेखि पानी नपर्दा सर्लाहीका किसान खडेरीको चपेटामा परेका छन् । उखु र मकै डढेर सखाप हुन थालेको छ भने धान रोप्न लगाइएको बीउ पनि सुक्न थालेको छ । दिनभरको चर्को घाम र उच्च तापक्रमका कारण किसानले लगाएको उखु तथा मकै बाली भने सुक्दै गएको हो ।

धान रोप्न राखिएको ब्याड पनि सुक्न थालेको किसानले बताए । कामदार लगाएर भर्खरै गोडमेल गरेका उखु तथा मकै खडेरीका कारण धमाधम सुक्न थालेपछि उनीहरू निराश छन् ।

बीउ हुर्कने बेलामा पानी नपरेर सुक्न थालेको पिपरियाका किसान रामजी साहले बताए । ‘लामो समयदेखि पानी पर्न सकेको छैन, वाग्मती सिँचाइ आयोजनाको पानी पनि समयमा आएन, खेतमा लगाएको उखु र मकै सुक्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘धानको ब्याड पनि पानीकै कारण राम्रोसँग जम्न सकेन, जमेको बीउ पनि सुक्दै छ ।’

असार १५ गते किसानहरूले धान दिवस मनाएका थिए । साता बितिसक्दा पनि रोपाइँमा जुट्न सकेका छैनन् । ‘हामी पानीको बाटो कुरिरहेका छौं, पानी नपर्दा यो वर्ष विजोग हुनेभो,’ स्थानीय किसान रवीन्द्र रायले भने, ‘यो वर्ष खडेरीकै सामना गर्नुपर्छ कि जस्तो लागेको छ ।’ जिल्लामा १० प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको कृषि ज्ञान केन्द्र मलंगवाले जनाएको छ । ‘अन्नको भण्डार मानिएको सर्लाहीमा पानी अभावका कारण रोपाइँ गर्न समस्या भएको छ, आकाशेपानी र वाग्मती सिँचाइ आयोजनाले समयमा पानी छोडेको छैन,’ ज्ञान केन्द्रका प्रमुख राजीव यादवले भने । सर्लाहीमा कुल ६४ हजार ८ सय हेक्टर खेतीयोग्य जग्गामध्ये २३ हजार २ सय हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।

(सन्तोष सिंह/धनुषा,शिव पुरी/रौतहट रओमप्रकाश ठाकुर/सर्लाही)

प्रकाशित : असार २४, २०७६ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

असारे विकास : बजेट सक्न भ्याइनभ्याइ

उपभोक्ता समितिमार्फत फुटकर योजना बनाएर असार महिनामा बजेट खन्याउने र कमसल काम गरेर मोटो कमिसन हत्याउने चलनलाई जनप्रतिनिधिले निरन्तरता दिएका छन् ।
प्रदेश २ ब्युरो

जनकपुर — आर्थिक मसान्त असारमा विकास बजेट सक्ने चटारोले प्रदेश २ का जनप्रतिनिधिलाई भ्याइनभ्याइ छ । तीनै तहको सरकारले असार महिनामा विकासमा देखाएको चासो र सक्रियता अर्थपूर्ण छ ।

उपभोक्ता समितिमार्फत फुटकर योजना बनाएर असार महिनामा बजेट खन्याउने र कमसल काम गरेर मोटो कमिसन हत्याउनेचलनलाई जनप्रतिनिधिले निरन्तरता दिएका छन् ।

धनुषाको १८ वटा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले एकैखाले योजनामा असारमा बजेट सकिरहेका छन् । मन्दिर मर्मत र पर्खाल निर्माण, पोखरी मर्मतसम्भार, सडकमा माटो पुर्नेजस्ता फुटकर योजनामा धनुषामाकरोडौं रुपैयाँ असार मसान्तमा खर्चिइँदै छ ।

सुदूरपूर्वको कमला नगरपालिकाले गत वर्ष नगरसभा गर्न नसकेपछि गत माघ ७ गते दुई आर्थिक वर्षको नगरसभा गरी बजेट विनियोजन गरेको थियो । दुई आर्थिक वर्षको ५७ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ३० करोड रुपैयाँ सडक, कल्भर्ट, भवन निर्माणलगायत पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजन गरिएको नगरप्रमुख रामउद्गार गोइतले बताए ।

बाराका १६ वटै स्थानीय तहमा हतारहतारको विकास–निर्माणले सर्वसाधारण आजित छन् । ‘बजेट सक्न स्थानीय तहका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र स्थानीय नेता/कार्यकर्ता अहिले काम सिध्याउने हतारोमा छन्,’ बारा नागरिक समाजका अध्यक्ष उमेशलाल दासले भने, ‘अहिले पनि जिविसमोडलकै विकास भइरहेको छ ।’

संरचना फेरिए पनि असारे विकास गर्ने पुरानो शैली छ । पुरानै ढर्रामा आसेपासेलाई कमिसनको भरमा योजना वितरण भएको उनले आरोप लगाए । असारमा भएको विकासलाई साउन–भदौमा आएको बाढीले बगाइदिने भएकाले गुणस्तरहीन काम असारमै गर्ने चलन बढेको उनले बताए ।

स्थानीय तहका प्राविधिकको मिलेमतोमा इस्टिमेटअनुसार कामै नभएको एक स्थानीयले बताए । ‘सडक ढलान गर्दा बलियो पार्न सोलिङ गरेर कम्तीमा छडको जाली बाँध्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता समिति वा ठेकेदारले त्यसो गरेका छैनन् ।’ ढलानमा सस्तो मूल्यको र थोरै सिमेन्ट प्रयोग गरेर तोकिएको मोटाइ र चौडाइभन्दा कम साइजमाकाम गरेको उनले आरोप लगाए ।

‘जतिसुकै व्यवस्था फेरिए पनि विगतदेखि चली आएको असारमा हतारमा बजेट सक्ने परिपाटी फेरिएको छैन,’ कलैयाका उदय सिंहले भने । यस क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, नाला निर्माण र सडक जस्ता विकासका पूर्वाधार निर्माणमा सबै स्थानीय तह केन्द्रित भए पनि उनीहरूले अधिकांश बजेट पुरानै शैलीमा फुटकर योजनामै खर्च गरेको शिक्षक राकेश पाण्डेयले बताए ।

बाराको कलैया र जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, निगजढ, महागढीमाई, सिम्रौनगढ, पचरौता, कोल्हवी नगरपालिका र परवानीपुर, प्रसौनी, फेटा, विश्रामपुर, देवताल, करैयामाई, बारागढी, आदर्श कोतवाल लगायतका गाउँपालिकामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित भए पनि अपेक्षित रूपमा विकास निर्माणले गतिलिन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

जनताकै असन्तुष्टि
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा महोत्तरीका १५ वटा स्थानीय तहलाई विकास बजेट सक्न भ्याइनभ्याइ छ । विभिन्न नगर र गाउँपालिकाका मुख्य बजार क्षेत्रका सडक स्तरोन्नतिको काम झरीकै बीच सुरु भएका छन् ।

लटरपटर काम गरेर योजना सम्पन्न गर्ने लहर चलेको स्थानीय बताउँछन् । बर्दिवास–१४ का डाकराज पोखरेलले स्थानीय तहले सुरुमा आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि बजेट नदिएर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै बजेट दिने गरेको बताए । कहाँ–कति बजेट परेको छ, समयमा जानकारी दिएर समयमै उपभोक्ता समिति स्थानीय तहले बनाइदिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

जलेश्वर, मटिहानी, मनरासिस्वा, बर्दिवास, औरही नगरपालिका, सम्सी, सोनामा, महोत्तरी, पिपरा र एकडारा गाउँपालिकामा पनि विकास निर्माणका योजना तथा सडक निर्माणकाकाम धमाधम सञ्चालन भइरहेका छन् ।

असारे झरीमा गरिएको सडक निर्माण गुणस्तरहीन हुने भन्दै उपभोक्ता तथा स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । असारको पानीले बगाउने विकास गरेर जनतालाई स्थानीय सरकारले भुल्याउन खोजेको बर्दिवासकी सुकमाया देवीले बताइन् । विकास गर्ने भए चैतभित्रै योजना सक्ने गरी काम गर्न स्थानीय तहलाई उनको सुझाव छ ।

बर्दिवास नगरपालिकाको पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट बर्दिवास १४ को बजारसम्म जाने ८ सय मिटर सडक विस्तारको काम असार बित्नै लाग्दा सुरु भएको छ । आधुनिक प्रविधिबाट निर्माण सुरु भएको सडक विस्तार असारको अन्तिममा काम गुणस्तरीय नहुने स्थानीयलाई चिन्ता छ । बर्दिवास १ र १४ जोडने सडकमा गतवर्ष ३३ लाखको काम भएको थियो भने अहिले नगरपालिकाले १३ लाख बजेट दिएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै बजेट निकासा गरिएकाले काम गर्न गाह्रो भएको बर्दिवास १ र १४ का संयुक्त उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शंकर फुयाँलले बताए । आफूले ४ महिनादेखि पहल गरे पनि नगरपालिकाले बजेट अन्तिममा दिएकाले काम ढिला भएको फुयाँलले बताए ।

बर्दिवास १ का वडाध्यक्ष चूडामणि पोखरेलले नगरपालिकाका कारण ढिलो भएको बताए । मुख्य बजार क्षेत्र रहेको वडा १ मा १० वटा योजनाको काम भइरहेको पोखरेलले जानकारी दिए । जेठ २८ गतेसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने ६ वटा सडकको काम अझै सकिएको छैन भने ४ वटा खोल्सा नियन्त्रण गर्ने काम भइरहेको छ ।

लटरपटर काममै खर्च
सिरहाका ८ नगरपालिका र ९ गाउँपालिकामा उपभोक्ता र ठेकेदार कम्पनीले मध्यअसारमा काम गरिरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले बजेट सक्नकै लागि धमाधम उपभोक्ता समिति निर्माण गरेर योजनाको कामको सम्झौता गरिरहेका छन् । हरेक सडक, टोलबस्तीमा नाला निर्माणदेखि सडक मर्मतका काम अन्तिम समयमा भइरहेका छन् ।

‘वर्षभरि कानमा तेल हालेर बस्ने र आर्थिक वर्ष समाप्तिका बेला काम सुरु गर्ने प्रवृत्तिले गुणस्तरीय काम हुने विश्वास गर्न सकिँदैन,’ नागरिक समाज सिरहाका अगुवा राजकुमार राउत कुर्मीले भने, ‘यस्तो कामलाई हामीले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा कामचोर प्रवृत्तिको रूपमा बुझेका छौं ।’

स्थानीय तहका प्राविधिकहरू आफूहरू बजेट सिलिङअनुसार काम गर्न बाध्य भएको बताउँछन् । ‘छोटो अवधिमा गरिने कामको गुणस्तरीयता खस्कन्छ भन्ने थाहा छ,’ एक स्थानीय तहका प्राविधिकले भने, ‘बजेट समयमै आए पनि ढिलो काम सुरु गर्ने प्रवृत्तिले समस्या भएको हो ।’

उनका अनुसार अहिले हरेक स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति, कर्मचारी र सर्वसाधारणको घुइँचो छ । ती निकायका कर्मचारी रातिसम्म चेक बनाउने र कागजपत्र मिलाउने काममा व्यस्त देखिन्छन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रक राधेश्याम गिरी स्थानीय तहमा यतिखेर कर्मचारीदेखि उपभोक्ता र जनप्रतिनिधिलाई धपेडी बढेको बताउँछन् । ‘अहिले नै हरेक स्थानीय तहमा के–कति काम भयो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले साउन २४ गते वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएपछि यसको लेखाजोखा हुन्छ, ।’

(शाहीमान राई/जनकपुर, पवन यादव/बारा, सुनिता बराल/महोत्तरी र भरत जर्घामगर/सिरहा)

प्रकाशित : असार १७, २०७६ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT