मोडालिटीको टुंगो लागेन

पोखरामा माघ ९ र १० गते बसेको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिव र सहसचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले तीन महिनाभित्र प्रसारण लाइनको निर्माण मोडालिटीको विषयमा छलफल गरी सुझाव पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले लगानी तथा निर्माण मोडालिटी टुंग्याउने जिम्मा पाएका थिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूको आज मंगलबार हुने बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विषयले पनि छलफल हुने विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।

माघमा पोखरामा बसेको दुई देशको ऊर्जा सचिव र सहसचिवस्तरीय समितिको बैठकले दिएको म्यान्डेटअनुसार नै दुई देशका विद्युत् प्राधिकरणले छलफल अघि बढाएको उनले बताए । ‘हामी यसको मोडालिटी र विकल्पको विषयमा छलफल गर्छौं,’ उनले भने, ‘आगामी ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा हाम्रो छलफलको निचोड पेस गर्छौं ।’

माघमा पोखरामा बसेको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिव र सहसचिवस्तरीय संयन्त्रको आगामी बैठक भारतमा हुनेछ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले नेपाल–भारतबीचको ऊर्जा सचिव र सहसचिवस्तरीय समितिको आगामी बैठकको मिति तय नभएको बताए । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लगानी तथा निर्माण मोडालिटीमा भएको छलफल दुई देशका ऊर्जा सचिव र सहसचिवस्तरीय समितिको बैठकमा पेस हुने उनले बताए । ‘उहाँहरूले छलफल गर्नुहुन्छ र कसरी अघि बढाउने भनेर केही टुंगोमा पुग्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘यही छलफलको विषय ऊर्जा सचिव र सहसचिवस्तरीय बैठकमा पेस भएर निर्णय हुन्छ ।’

विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रित विद्युत् प्राधिकरणबीचको बैठकमा टनकपुर सवस्टेसनको जडित क्षमता वृद्धि गर्ने विषयमा पनि छलफल हुने अर्यालले जानकारी दिए । पोखरामा भएको बैठकले भारतको टनकपुर सबस्टेसनमा जडित ५० एमभीए क्षमताको ट्रान्सफर्मर २०१९ मार्चसम्म बदली गर्ने निर्णय भएको थियो । सबस्टेसनमा एक सय एमभीए क्षमताको ट्रान्सफर्मर जडान गरी क्षमता वृद्धि गर्ने तयारी छ ।

नेपालले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ७ वर्षसम्म बुक गर्न सकिने प्रस्ताव भारतीय पक्षसमक्ष राखिसकेको छ । पोखरामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले लगानी र निर्माण मोडालिटीको विषयमा छलफल गर्न दुई देशका विद्युत् प्राधिकणलाई विकल्प दिएको छ ।पोखरा बैठकले दिएको विकल्पअनुसार नेपालले ७ वर्षसम्म प्रसारण लाइन बुकिङ गर्ने र ७ वर्षपछि भारतले त्यसपछिको लागत बेहोर्ने प्रस्ताव छ ।

नेपाल र भारतले ५०–५० प्रतिशत स्वपुँजी रहेको संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी सम्बन्धित सरकारबाट अनुदान वा ब्याजरहित ऋण लिएर पनि निर्माण गर्न सकिने विकल्प बैठकले प्रस्तुत गरेको छ । शतप्रतिशत स्वपुँजीबाट निर्माण गर्ने यो प्रस्ताव भारतीय पक्षले राखेको हो ।

यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन भारततर्फ १ सय २० किलोमिटर र नेपालतर्फ २० किलोमिटर बनाउनुपर्छ । २०१६ मा गरिएको अध्ययनअनुसार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि करिब १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । पोखरामा भएको बैठकमा नेपालले आफ्नोतर्फको प्रसारण लाइन आफैंले बनाउने र भारततर्फको प्रसारण लाइनमा दुवै देशले ५०–५० प्रतिशत लगानी गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो ।

पोखरामा बसेको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा तयार पारेको इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी प्रस्तावलाई पनि स्वीकार गरेको थियो । भारतीले पक्षले इनर्जी बैंकिङको कार्यान्वयनका लागि नियमहरू जारी गर्न पनि सहमति जनाएको थियो ।

न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन दुई देशबीचको इनर्जी बैंकिङका लागि पनि महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो । २०७३ असार १३ र १४ गते बसेको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले यो प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति जुटाएको थियो । अहिले नेपाल र भारतबीच ठूलो परिमाणमा ऊर्जा आदानप्रदान गर्ने विकल्प छैन । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अहिले २२० केभी क्षमतामा सञ्चालित छ ।

सन् २०१९ का अन्त्यसम्ममा यसलाई ४ सय केभी क्षमतामा स्तरोन्नति गर्ने गरी काम भइरहेको छ । हाल यो प्रसारण लाइनबाट करिब ३ सय मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । ४ सय केभी क्षमतामा स्तरोन्नति भएपछि ६ सय मेगावाटसम्म विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिने अपेक्षा छ ।