जनप्रतिनिधिकै विवादले बजेटमा ढिलाइ

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव डिलाराम पन्थीका अनुसार प्रदेशका १ सय ९ स्थानीय तहमध्ये रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, पश्चिम परासीको प्रतापपुर, कपिलवस्तुको मायादेवी, शुद्धोधन र बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिकाले बजेट सभा नै गरेका छैनन् । असार मसान्तअघि नै गर्ने सबैको दाबी छ ।

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकासहित ९ नगरपालिका र १० गाउँपालिकाले बजेट सभामा नीति तथा कार्यक्रम मात्र पेस गरेका छन्, बजेट ल्याएका छैनन् । झन्डै ५० स्थानीय तहले बजेटका आधारभूत विवरण पेस गरेका छन् तर शीर्षकगत तयार गरेका छैनन् । रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा गत वर्षदेखि नै प्रमुख–उपप्रमुखबीच व्यक्तिगत इगोको लडाइँ छ । प्रमुख मनमोहन चौधरी र उपप्रमुख जानकीदेवी श्रीवास्तवबीचको विवादले गत वर्षको बजेट सभा चालु वर्षको असोज महिनामा भयो । चौधरी स्वतन्त्रबाट र श्रीवास्तव संघीय समाजवादी फोरमबाट विजयी हुन् ।

दक्षिणी क्षेत्रका एक वडाध्यक्षका अनुसार विजयी भएदेखि नै दुवैबीच सामान्य कुरामा पनि विवाद भइरहन्छ । ‘अध्यक्षले अन्य जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गर्न नसक्ने र उपाध्यक्षले बहुमतको घमण्ड गर्दा बढी विवाद हुँदै आएको छ,’ ती वडाध्यक्षले भने, ‘५० हजारको योजना छनोटकै विवादमा समेत गाउँपालिकाकै कार्यालयमा तालाबन्दी भयो ।’ अध्यक्ष चौधरीले भने गत वर्ष कुरा बुझाउन नसक्दा केही समस्या भए पनि अहिले त्यस्तो विवाद नभएकाले बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । ‘यही महिनामै बजेट ल्याउँदै छौं,’ उनले भने, ‘योजना ल्याउने वडाध्यक्षहरू नै खेती किसानी गर्ने भएपछि ढिला भयो ।’

अधिकांश वडाध्यक्ष रोपाइँमा व्यस्त भएकाले तोकिएको समयमा नीति कार्यक्रम मात्र ल्याएर बजेट ल्याउन नसकेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेलले बताए । गत वर्ष उपाध्यक्षले आफूले गाडी नपाएकै कारण महिनौं सभा नै अवरुद्ध गरेकी थिइन् । गाउँपालिकाले सबै वडाध्यक्षलाई मोटरसाइकल, सदस्य सबैलाई साइकल किन्ने सहमतिपछि बल्ल सभाले बजेट ल्याएको थियो ।

पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेको छैन । अध्यक्ष राजकुमार शर्मा र उपाध्यक्ष अञ्जु चौधरी दुवै कांग्रेसबाट विजयी हुन् । त्यहाँ पनि अध्यक्ष गाडी चढ्ने गरेको र उपाध्यक्षले नपाएको रिसले बजेट सभा नै स्थगित भयो । आगामी वर्षका लागि पनि त्यही विवाद भएपछि जनताको सुविधाका लागि एम्बुलेन्स खरिद गर्ने र उपाध्यक्षका लागि स्कुटी किन्ने सहमतिपछि बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम गाहाले बताए ।

कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकामा पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्षको व्यक्तिगत इगोकै कारण बजेट आउन सकेको छैन । अध्यक्ष बजरंगी चौधरीले उपाध्यक्ष गीता तिवारीलाई योजनाको अनुगमन गर्न नदिई आफैं गर्ने गरेको भन्दै उपाध्यक्ष तिवारीले नै बजेट सभा गर्न दिएकी छैनन् । ‘कानुनले अनुगमनको अधिकार मलाई नै दिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अध्यक्ष आफैं अनुगमन भन्दै हिँडेपछि मेरो जिम्मेवारी के ?’ त्यसमा टुंगो नलगाई बजेट नआउने उनले बताइन् । कपिलवस्तुकै शुद्धोधनले चालु वर्षको काम र बिल फरफारकमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी व्यस्त भएकाले बजेट ल्याउन नसकिएको जनाएको छ । बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिकाले कर्मचारी अभावले बजेट ल्याउन ढिलाइ भएको दाबी गरेको छ ।

स्थानीय तहका बजेट ल्याउने प्रक्रिया, कार्यान्वयनको अवस्था र प्रभावकारिताको क्षेत्रमा अध्ययन र अनुगमन गर्दै आएको चाँदनी नेपालका कार्यकारी निर्देशक भवानीप्रसाद पाण्डेले धेरै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको विवाद बढिरहेको बताए । जनप्रतिनिधिका बीचमा पनि अधिकारको लडाइँ छ । ‘अहिलेसम्म पनि जनप्रतिनिधिले कानुन र अधिकार बुझेका छैनन्,’ पाण्डेले भने, ‘त्यसले जनताको अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेको छैन ।’ समयमै बजेट नआएपछि कार्यान्वयनमा पनि समस्या हुने र जनताको आवश्यकता एकातर्फ जनप्रतिनिधिको चाहना अर्कै हुने गरेको उनले बताए ।

प्रदेश र स्थानीय तहले आगामी आवका लागि आय–व्ययको प्रक्षेपणसहित विवरण पुस मसान्तमै अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ । तर, धेरैले जेठ लागेपछि बल्ल तयार गर्छन् । कर्मचारी अभाव र बजेटसँग सम्बन्धित दक्ष कर्मचारी नहुँदा पनि त्यस्तो हुने गरेको गाउँपालिका महासंघका प्रदेश अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्तले बताए । ‘अझै पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सिक्ने प्रक्रिया चल्दै छ,’ उनले भने, ‘एकतिर कर्मचारी अभाव र अर्कोतर्फ बजेट बुझेका कर्मचारी नै नहुँदा पनि समयमै बजेट तयार गर्न समस्या छ ।’

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रै चालु र पुँजीगत विवरणसहित आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार विकास, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह, सुशासन, स्थानीय तह कानुनलगायतका शीर्षकमा पनि बजेट वितरण गर्नुपर्छ । स्थानीय तहका सबै वडाका लागि पनि गाउँ/नगरसभाबाट बजेट पारित भएपछि मात्र तीन तहकै सरकारले आगामी वर्षका लागि बजेट खर्च र कर संकलनको बाटो खुल्छ ।