निर्माण मोडालिटी अझै टुंगिएन

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपाल र भारतबीच आदानप्रदानका लागि प्रस्तावित ४ सय केभी क्षमताको न्यु बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको निर्माण मोडालिटीको निष्कर्ष ननिस्किएपछि यसको जिम्मा सचिवस्तरीय बैठकलाई दिइने भएको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूले न्यु बुटवल–गोरखपुरको लगानी र निर्माण मोटालिडीको विषयमा मंगलबार नयाँदिल्लीमा छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा भाग लिएर फर्किएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशिक कुलमान घिसिङले छलफलमा प्रसारण लाइनबारे सचिवस्तरीय बैठकले दिएको विकल्पमा छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको बताए ।

‘सचिवस्तरीय बैठकले हामीलाई दिएको विकल्पमा छलफल भयो,’ उनले भने, ‘हामीले छलफल मात्रै गरेका छौं, यसबारे निर्णय सचिवस्तरीय बैठकले गर्छ ।’

पछिल्लोपटक माघ ९ र १० गते पोखरामा बसेको सचिवस्तरीय समितिको अर्को बैठकको मिति टुंगो लागेको भने छैन ।

पोखरामा बसेको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिव र सहसचिवस्तरीयसंयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले तीन महिनाभित्र प्रसारण लाइनको निर्माण मोडालिटीको विषयमा छलफल गरी सुझाव पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रभारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले लगानी तथा निर्माण मोडालिटीमा छलफल गरी सुझाव पेस गर्ने जिम्मा पाएका थिए ।

विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणबीचको बैठकमा टनकपुर सबस्टेसनको जडित क्षमता वृद्धि गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको घिसिङले जानकारी दिए । पोखरामा भएको बैठकले भारतको टनकपुर सबस्टेसनमा जडित ५० एमभीए क्षमताको ट्रान्सफर्मर २०१९ मार्चसम्म बदली गर्ने निर्णय भएको थियो । सबस्टेसनमा एक सय एमभीए क्षमताको ट्रान्सफर्मर जडान गरी क्षमता वृद्धि गर्ने तयारी छ ।

नेपालले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ७ वर्षसम्म बुक गर्न सकिने प्रस्ताव भारतीय पक्षसमक्ष राखिसकेको छ । पोखरामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले लगानी र निर्माण मोडालिटीको विषयमा छलफल गर्न दुईदेशका विद्युत् प्राधिकणलाई विकल्प दिएको थियो ।

पोखरा बैठकको माइन्युटअनुसार नेपालले ७ वर्षसम्म प्रसारण लाइन बुकिङ गर्ने र ७ वर्षपछि भारतले त्यसपछिको लागत व्यहोर्ने प्रस्ताव छ । नेपाल र भारतले ५०–५० प्रतिशत स्वपुँजी रहेको संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी सम्बन्धित सरकारबाट अनुदान वा ब्याजरहित ऋण लिएर पनि निर्माण गर्न सकिने विकल्प बैठकले प्रस्तुत गरेको छ । शतप्रतिशत स्वपुँजीबाट निर्माण गर्ने यो प्रस्ताव भारतीय पक्षले राखेको हो ।

यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन भारततर्फ १२० किलोमिटर र नेपालतर्फ २० किलोमिटर बनाउनुपर्छ । २०१६ मा गरिएको अध्ययनअनुसार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि करिब १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । पोखरामा भएको बैठकमा नेपालले आफ्नो तर्फको प्रसारण लाइन आफैंले बनाउने र भारततर्फको प्रसारण लाइनमा दुवै देशले ५०–५० प्रतिशत लगानी गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो ।

पोखरामा बसेको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा तयार पारेको इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी प्रस्तावलाई पनि स्वीकार गरेको थियो । भारतीय पक्षले इनर्जी बैंकिङको कार्यान्वयनका लागि नियमहरू जारी गर्न पनि सहमति जनाएको थियो ।

न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन दुई देशबीचको इनर्जी बैंकिङका लागि पनि महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो । २०७३ असार १३ र १४ गते बसेको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले यो प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति जुटाएको थियो ।

अहिले नेपाल र भारतबीच ठूलो परिमाणमा ऊर्जा आदानप्रदान गर्ने विकल्प छैन । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अहिले २२० केभी क्षमतामा सञ्चालित छ । सन् २०१९ का अन्त्यसम्ममा यसलाई ४ सय केभी क्षमतामा स्तरोन्नति गर्ने गरी काम भइरहेको छ । हाल यो प्रसारण लाइनबाट करिब ३ सय मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । ४ सय केभी क्षमतामा स्तरोन्नति भएपछि ६ सय मेगावाटसम्म विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिने अपेक्षा छ ।

प्रकाशित : असार २६, २०७६ ०९:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर असुलीमा ढिलाइ

जितेन्द्र साह

(विराटनगर) — रिचार्ज कार्डको कारोबारमा बिक्री बिल जारी नगरी विराटनगरका एक व्यवसायीले छलेको ८ करोड ६१ लाख ३४ हजार ८ सय ७१ रुपैयाँ कर अझै असुलिएको छैन । विराटनगर महानगरपालिका–७ शनिहाटस्थित जयबाबा सप्लायर्सका सञ्चालक ५४ वर्षीय सतीशकुमार जयसवालले २०६७ देखि २०७३ सम्म यति धेरै रकम कर छली गरेका हुन् ।

नियोजित रूपमा जयसवालले करोडौं रुपैयाँ कर छलेको निचोडमा पुगेको विराटनगरस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख दिलीपकुमार गौतमले कान्तिपुरलाई बताए । ‘नगद, सुनचाँदी र घरजग्गा परिवारका अन्य सदस्यको नाउँमा राखेर कारोबार गर्नुले पनि उनको धोखाधडीको नियत रहेको प्रस्टिन्छ,’ उनले भने, ‘जति प्रयास गरे पनि सम्पर्कमा आउन खोज्दैनन् ।’

व्यवसायी जयसवालले छलेको रकममा अहिलेसम्मकै ब्याज थपिँदा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ५ करोड ६० लाख १९ हजार ६ सय ५४ रुपैयाँ र आयकर ३ करोड १ लाख १५ हजार २ सय १७ रुपैयाँ बक्यौता पुगेको हो । व्यावसायिक दस्तावेजको अनुसन्धानमा जयसवालले कर छली अपराध गरेको खुलासा भएपछि एक वर्षदेखि उक्त कार्यालयले ऐनबमोजिम चरणबद्ध असुली प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

‘अब पनि जयसवालले राजस्व बुझाएनन् भने विभागलाई सम्पूर्ण फाइल जिम्मा लगाउने हो,’ गौतमले भने ।

उक्त कार्यालयले विभिन्न व्यक्ति र फार्मबाट उठाउन बाँकी कर बक्यौतामध्ये जयसवालसँग उठाउनुपर्ने रकम १४.३५ प्रतिशत हुन आउँछ । २०५४ सालदेखि अहिलेसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तः शुल्कबापत उक्त कार्यालयले व्यवसायी एवं संस्थाबाट करिब ६० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउन बाँकी छ ।

उक्त कार्यालयले १३ जेठमा ६२ व्यावसायिक फार्म र व्यापारीविरुद्ध जारी गरेको १५ दिनभित्र कर दाखिला गर्ने सूचनामा पनि स्थायी लेखा नम्बर ३०१६४३७०२ भएको जयसवालको नाम एक नम्बरमा छ । उनी यो सूचीमा गत वर्ष पनि एक नम्बरमै थिए । जयसवालले नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट खरिद गरेको रिचार्ज कार्ड, सिम एवं अन्य विविध सामग्रीलाई बिलबिनै बिक्री गर्दै आएका थिए ।

प्रकाशित : असार २६, २०७६ ०९:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्