विद्युत् अभावमा गौतम बुद्ध विमानस्थलको निर्माण कार्य प्रभावित

माधव ढुंगाना

(भैरहवा) — चौबीसै घन्टा विद्युत् उपलब्ध नहुँदा आगामी डिसेम्बरसम्म सञ्चालनको तयारी भइरहेको यहाँस्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना समस्यामा पर्न थालेको छ । डेडिकेटेड विद्युत् लाइन अभावमा आयोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित हुन थालेको हो ।

आयोजनास्थलमा त्यस्तो विद्युत् कहिलेसम्म उपलब्ध हुने भन्ने यकिन छैन ।

आयोजनास्थलमा डेडिकेटेड विद्युत् लाइन पुर्‍याउन आवश्यक पोललगायतका संरचना निर्माण गरिएको छैन । विद्युत् प्राधिकरण र भैरहवा–लुम्बिनी–तौलिहवा सडक आयोजनाले यसबारे चासो देखाएका छैनन् ।

‘आयोजनास्थलमा डेडिकेटेड विद्युत् लाइन समयमा उपलब्ध गराइदिन बारम्बार अनुरोध गर्दासमेत कार्यान्वयनका लागि ध्यान पुग्न सकेको छैन,’ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले भने, ‘लाइन अभावले आयोजनाको काम प्रभावित हुन थालेको छ । समस्या आउन थालेको छ ।’ आयोजनाका बाँकी काम उपकरण जडानसँग सम्बन्धित रहेकाले विद्युत् अपरिहार्य भएको उनले बताए ।

डेडिकेटेड विद्युत् लाइन जडानका लागि विमानस्थल आयोजनाले ०७३ पुस २५ गते विद्युत् प्राधिकरणको बैंक खातामा ४ करोड १४ लाख २१ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको छ । रकम जम्मा गरेको यतिका समय बित्दा पनि लाइन जडानका लागि चासो नदेखाएको उनले बताए ।

त्यसपछि पटक–पटक पत्राचार र टेलिफोन सम्पर्क गरेर जडानका लागि अनुरोध गर्दै आएको अधिकारीले जनाए । प्राधिकरणले सडक किनारामा पोल गाड्ने जिम्मा भैरहवा–लुम्बिनी–तौलिहवा सडक योजनाको भएको दाबी गर्दै आएको छ । पोल गाडेपछि मात्र विद्युत् जडान गरिदिने जवाफ दिँदै आएको छ । सडक विस्तारका क्रममा पोल हटाइएको थियो । पोल गाड्ने जिम्मेवारी सडक योजनाको हो ।

विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण शाखाका प्रमुख उमेश झाले आयोजनास्थलसम्म पोल गाड्ने र पोलभन्दा माथिको हाइटेन्सन लाइन तान्ने काम सडक योजनाको भएको बताए । त्यो काम पूरा हुनासाथ डेडिकेटेड फिडर तानिने उनले बताए । ‘पटक–पटक सडक योजनालाई ताकेता गर्दा पनि पोल गाड्ने र तार तान्ने काम भएको छैन,’ प्रमुख झाले भने, ‘ताकेता गरेपछि साता–१५ दिनमा गर्ने भन्छन् । महिनौं बित्दा पनि प्रगति हुन सकेको छैन ।’ सडक योजनाले आफ्नो जिम्मेवारीको काम पूरा गरेको तीन साताभित्र डेडिकेटेड लाइन जडानको काम सकिने उनले बताए ।

प्राधिकरणको खातामा रकम जम्मा गरेपछि पनि काम अगाडि नबढेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा सरोकारवाला निकायको बैठक बसेर काम छिटो गर्ने सहमति भएको थियो । ११ केभी क्षमताको डेडिकेटेड लाइन जडानका लागि विमानस्थलमा ट्रान्सफर्मर आइसकेको छ । विद्युत् जडान नहुँदा विगतमा विमानस्थल आयोजनाका ठेकेदारले २० लाख रुपैयाँको डिजेल खरिद गरी निर्माण कार्य गर्नुपरेको थियो ।

आयोजना प्रमुख अधिकारीले डेडिकेटेड लाइन अभावले विमानस्थल परिसरभित्र दोस्रो ठेक्काअन्तर्गत पावर सप्लाईको काम र कनेक्सन गर्न नसकिएको बताए । जसका कारण उपकरण जडान गर्न समस्या भइरहेको छ । पावर स्टेसनको निर्माण, वायरिङ, परीक्षणका काम रोकिएका छन् । दोस्रो ठेक्का विभिन्न मेसिनरी उपकरण जडानसँग सम्बन्धित छ ।

जसले भीओआर/डीएमई उपकरण, कन्ट्रोल टावरमाथि राख्ने उपकरण, मौसम पूर्वानुमान उपकरण, वारुणयन्त्रमा आवश्यक पर्ने लगायतका उपकरण जडान गर्नुपर्ने हुन्छ । सडक योजनाका प्रमुख प्रदीपराज शाक्यले भैरहवास्थित लुम्बिनी गेट आसपास केही स्थानीयले घरअगाडि पर्ने भन्दै पोल गाडन नदिएकाले कामलाई निरन्तरता दिन नसकिएको बताए ।


प्रकाशित : असार २६, २०७६ ०९:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

यथास्थितिमा राख्न अदालतको आदेश

माधव ढुंगाना

(भैरहवा) — सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन कब्जा गरी संरचना बनाएको भन्दै टाइगर प्यालेस रिसोर्टविरुद्ध परेको रिटमा अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ । विवादित जमिन यथास्थितिमा राख्न टाइगर वान र सिल्भर हेरिटेज इन्भेस्टमेन्टको नाममा रूपन्देही जिल्ला अदालतले शुक्रबार उक्त आदेश गरेको हो ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर काठमाडौं महानगरपालिका–१ मा मुख्य कार्यालय रहेका ती कम्पनीले तिलोत्तमा नगरपालिका १७ मा क्यासिनोसहितको पाँचतारे होटल रिसोर्ट (टाइगर प्यालेस रिसोर्ट) सञ्चालन गर्दै आएका छन ।

होटल निर्माणका क्रममा विभिन्न कित्ताका करिब साढे ९ कट्ठा सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन कब्जा गरेको दाबीसहित अदालतमा रिट परेको थियो ।

भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल सिँचाइ परियोजनाअन्तर्गत नलकुप उपभोक्ता संघका तर्फबाट अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले ती दुई कम्पनीविरुद्ध सामुदायिक प्रयोगको सरकारी सम्पत्तिमा निर्मित संरचना भत्काई सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गरिपाउँ भनी अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । घिमिरेले होटल तथा रिसोर्ट निर्माणका क्रममा भैरहवा–लुम्बिनी भूमिगत जल सिँचाइ परियोजनाद्वारा निर्माण गरिएका कुलो र संरचना कब्जा गरिएकाले ती संरचना जोगाउनका लागि रिट दायर गर्नुपरेको बताए । ‘सरकारी र समुदायको स्वामित्वका जमिन नमिच्न हामीले सुरुदेखि आवाज उठाउँदा पनि कतैबाट सुनुवाइ भएन,’ घिमिरेले भने, ‘स्थानीयसँग कुनै सरोकार नराखीकन ती जमिन र संरचना होटलले कब्जा गर्‍यो ।’

उनका अनुसार, सिँचाइका लागि बनाइएको सरकारी स्वामित्वको कुलो होटलले कब्जा गरेपछि मासिएको छ । सिँचाइ बन्द भएकाले करिब ५० बिगा जमिन सिँचाइबाट वञ्चित छ । सिँचाइ नभएपछि किसानले जमिनमा प्लटिङ गरेर बिक्री गरिरहेका छन् । किसानको कतिपय जमिन होटलले पनि खरिद गरेको छ । साविक टिकुलीगढ वडा नम्बर ९ ‘घ’ र हालको तिलोत्तमा नगरपालिका १३ मा होटल निर्माणका क्रममा कित्ता नम्बर १२०, १४८, १५२ र १९० का नहर (नलकुप) सार्वजनिक जग्गा र कित्ता नम्बर ७३ को सरकारी जग्गासमेत कम्पाउन्डभित्र राखी होटल, क्यासिनो, रेस्टुरेन्ट, स्विमिङ पुल प्रयोजनका लागि विभिन्न भवन, टहराको संरचना तयार गरी भोगचलन गर्दै आएको दाबी रिटमा गरिएको छ । ३ हजार २ सय ५ दशमलव ४८ वर्ग मिटर (साढे ९ कट्ठा) जमिन कब्जा भएको उल्लेख छ ।

जिल्ला न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको इजलासले यसबारे प्रतिवादीको नाममा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५६ बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा कित्ता नम्बर १२०, १४८, १५२, १९० र ७३ का जग्गा र ती जग्गामा निर्मित भौतिक संरचनासमेत कुनै पनि व्यहोराले हस्तान्तरण नगरी यथास्थितिमा राख्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई समेत लेखिपठाउने उल्लेख छ । यसको जानकारी स्थानीय निकाय र नजिकको प्रहरी कार्यालयलाई समेत लेखिपठाउने आदेशमा भनिएको छ ।

‘यो आदेशले त्यहाँ केही पनि बनाउन पाइएन,’ रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता लेखनाथ पोखरेलले भने, ‘बनाइसकिएको संरचना पनि मुद्दा फैसला नहुन्जेल यथास्थितिमै राख्न भनिएको छ ।’ मुद्दाको किनारा नलागुन्जेल उक्त होटल तथा रिसोर्टको स्वामित्व परिवर्तन गर्न नदिन र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पनि सेयर बिक्री गर्न नपाउने माग गरिएकामा यसबारेमा आदेश नभएको पोखरेलले बताए ।

अस्ट्रेलियन लगानी रहेको सिल्भर हेरिटेज ग्रुपको टाइगर प्यालेस रिसोर्ट २०७४ को अन्त्यतिरबाट सञ्चालनमा आएको हो । ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीमा क्यासिनोसहितको यो रिसोर्ट पश्चिम क्षेत्रको पहिलो पाँचतारे रिसोर्ट हो । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रफल रहेको यस होटलको क्यासिनो अहिले भारतीय नागरिकको पहिलो रोजाइ बनेको छ ।

नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै रिसोर्टका एक अधिकृतले जग्गा खरिद गर्ने क्रममा केही जमिन विवादमा भएको र विवादित ती जमिन रिसोर्टको कम्पाउन्डभित्र परे/नपरेको यकिन भइनसकेको बताए । ‘रिसोर्टले कुलोबाट सिञ्चित हुने सबै जमिन खरिद गरेपछि सिँचाइ गर्ने आवश्यकता नभएकाले कुलो पुरिएको हो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘रिसोर्टले यसका लागि कम्पाउन्ड वाहिर केही जमिन खाली राखेको छ । आवश्यक परेमा त्यही जमिनको प्रयोग हुन सक्छ ।’

प्रकाशित : असार २१, २०७६ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT