कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

बूढीगंगाको डीपीआर बनेन

मेनुका ढुंगाना

(अछाम) — अछाममा निर्माण हुन थालेको बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समेत तयार हुन सकेको छैन । गत माघमा जिल्लाका सरोकारवालासहितको बैठकमा २ महिनाभित्रै डीपीआर निर्माण भइसक्ने आयोजनाले बताएको थियो ।

आयोजना कार्यालयले बारम्बार डीपीआर निर्माणबारे गलत जानकारी दिने गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।


डीपीआर तयार पार्ने जिम्मेवारी ०७२ असारमा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड र नेपालको उदय कन्सल्टेन्सीलाई दिइएको थियो । ती कम्पनीहरूले ०७३ पुसभित्र काम पूरा गर्ने गरी १९ करोड ९१ लाख ३३ हजारमा सम्झौता गरिएको थियो । म्याद सकिएको अढाइ वर्ष भइसक्दा पनि उनीहरूले डीपीआर तयार गरेका छैनन् ।


आयोजना प्रमुख सूर्यकुमार रिजालका अनुसार डीपीआर तयार गर्न अझै ६ महिना समय लाग्नेछ । ‘काम लगभग अन्तिम चरणमा छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट डीपीआर स्वीकृत हुनुपर्ने प्रावधान रहेकाले फाइल विभागमै छ ।’ सबस्टेसन राख्ने ठाउँमा जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।


सरकार आफैंले निर्माण गर्ने २० मेगावाट क्षमताको बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि २०५२ सालदेखि नै अध्ययन सुरु भएको थियो । सन् १९९७ मा सम्पन्न सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार ६ अर्ब अर्थात् ६० मिलियन अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।


आयोजना कार्यालयका अनुसार इन्जिनियरिङ डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गरी आयोजनाको निर्माण विकासका लागि २०१४ जुनमा साउदी फन्ड फर अरब डेभलपमेन्टसँग ६ अर्ब नेपाली रुपैयाँको ऋण सम्झौता भइसकेको छ । त्यसैगरी २०१२ जुलाईमा कुवेत फबड फर अरब इकोनोमिक डेभलपमेन्टसँग ५ मिलियन कुवेती दिनार (१ अर्ब ८ करोड) ऋण सम्झौता भइसकेको छ । बाँकी रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने उक्त ऋण सम्झौतामा उल्लेख छ ।


यस जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरूमा खपत हुने र बाँकी विद्युत् कैलालीको पहलमानपुरसम्म पुर्‍याएर केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्ने लक्ष्य छ । ८ दशमलव ६४ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको आयोजनाको मुख्य संरचनामा बाँध, इन्टेक, सेटलिङ, बेसिन, सुरुङ, सर्जट्यांक, विद्युत्गृह, टेलरेस, सबस्टेसन, प्रसारण लाइन आदि रहनेछन् ।


भौतिक विकास हुँदै

आयोजनाको कार्यालय आफ्नै भवनमा सारेपछि आयोजनाले अन्तरिक काम भने अघि बढाएको छ । भवन निर्माणको जिम्मा पाएको बीके ओल बिल्डर्स काठमाडौंलाई पटकपटक ताकेता गरेपछि सम्झौता भएको ३ वर्षमा ८ करोड ६८ लाखको लागतमा आयोजनाको कार्यालय र आवास भवन निर्माण भएको हो । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २९९ रोपनी जग्गासमेत अधिग्रहण गरेको साइट इन्चार्ज वीरबहादुर बोहोराले बताए ।


बोहोराका अनुसार बाँध क्षेत्रका लागि मेल्लेख गाउँपालिका ४ कुस्कोटमा करिब ३८ रोपनी र साँफेबगर नगरपालिका १३ बाब्लामा ३२ रोपनी जग्गा आयोजनाको नाममा सारिएको छ ।


प्रकाशित : असार २६, २०७६ ०९:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?