बूढीगंगाको डीपीआर बनेन

मेनुका ढुंगाना

(अछाम) — अछाममा निर्माण हुन थालेको बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समेत तयार हुन सकेको छैन । गत माघमा जिल्लाका सरोकारवालासहितको बैठकमा २ महिनाभित्रै डीपीआर निर्माण भइसक्ने आयोजनाले बताएको थियो ।

आयोजना कार्यालयले बारम्बार डीपीआर निर्माणबारे गलत जानकारी दिने गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

डीपीआर तयार पार्ने जिम्मेवारी ०७२ असारमा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड र नेपालको उदय कन्सल्टेन्सीलाई दिइएको थियो । ती कम्पनीहरूले ०७३ पुसभित्र काम पूरा गर्ने गरी १९ करोड ९१ लाख ३३ हजारमा सम्झौता गरिएको थियो । म्याद सकिएको अढाइ वर्ष भइसक्दा पनि उनीहरूले डीपीआर तयार गरेका छैनन् ।

आयोजना प्रमुख सूर्यकुमार रिजालका अनुसार डीपीआर तयार गर्न अझै ६ महिना समय लाग्नेछ । ‘काम लगभग अन्तिम चरणमा छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट डीपीआर स्वीकृत हुनुपर्ने प्रावधान रहेकाले फाइल विभागमै छ ।’ सबस्टेसन राख्ने ठाउँमा जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

सरकार आफैंले निर्माण गर्ने २० मेगावाट क्षमताको बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि २०५२ सालदेखि नै अध्ययन सुरु भएको थियो । सन् १९९७ मा सम्पन्न सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार ६ अर्ब अर्थात् ६० मिलियन अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।

आयोजना कार्यालयका अनुसार इन्जिनियरिङ डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गरी आयोजनाको निर्माण विकासका लागि २०१४ जुनमा साउदी फन्ड फर अरब डेभलपमेन्टसँग ६ अर्ब नेपाली रुपैयाँको ऋण सम्झौता भइसकेको छ । त्यसैगरी २०१२ जुलाईमा कुवेत फबड फर अरब इकोनोमिक डेभलपमेन्टसँग ५ मिलियन कुवेती दिनार (१ अर्ब ८ करोड) ऋण सम्झौता भइसकेको छ । बाँकी रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने उक्त ऋण सम्झौतामा उल्लेख छ ।

यस जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरूमा खपत हुने र बाँकी विद्युत् कैलालीको पहलमानपुरसम्म पुर्‍याएर केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्ने लक्ष्य छ । ८ दशमलव ६४ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको आयोजनाको मुख्य संरचनामा बाँध, इन्टेक, सेटलिङ, बेसिन, सुरुङ, सर्जट्यांक, विद्युत्गृह, टेलरेस, सबस्टेसन, प्रसारण लाइन आदि रहनेछन् ।

भौतिक विकास हुँदै
आयोजनाको कार्यालय आफ्नै भवनमा सारेपछि आयोजनाले अन्तरिक काम भने अघि बढाएको छ । भवन निर्माणको जिम्मा पाएको बीके ओल बिल्डर्स काठमाडौंलाई पटकपटक ताकेता गरेपछि सम्झौता भएको ३ वर्षमा ८ करोड ६८ लाखको लागतमा आयोजनाको कार्यालय र आवास भवन निर्माण भएको हो । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २९९ रोपनी जग्गासमेत अधिग्रहण गरेको साइट इन्चार्ज वीरबहादुर बोहोराले बताए ।

बोहोराका अनुसार बाँध क्षेत्रका लागि मेल्लेख गाउँपालिका ४ कुस्कोटमा करिब ३८ रोपनी र साँफेबगर नगरपालिका १३ बाब्लामा ३२ रोपनी जग्गा आयोजनाको नाममा सारिएको छ ।

प्रकाशित : असार २६, २०७६ ०९:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

डोजर प्रयोगले पहिरोको जोखिम

कतिपय स्थानीय तह उपभोक्ता समितिमार्फत योजना र प्राविधिकबिनै अनुमानकै भरमा सडक बनाउन जुटे
मेनुका ढुंगाना

अछाम — यसपालाको पहिलो झरीमै जिल्लाका ग्रामीण सडक अवरुद्ध हुन थालेका छन् । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनै नगरि जथाभावी डोजर प्रयोग गरी बनाइएका सडक क्षेत्रमा पहिरो जान थालेको छ । वर्षाले कच्ची सडक भत्किएर हिलाम्मे छन् । कतिपय सडकलाई पहिरोले बगाएको छ ।

गाउँगाउँमा सडक पुर्‍याउने योजना बनाएका स्थानीय तहहरूले आव सकिन लाग्दासमेत जथाभावी डोजर चलाउने होड छाडेका छैनन् । कतिपय स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिमार्फत योजना र प्राविधिकबिनै अनुमानकै भरमा सडक बनाइरहेका छन् । स्थानीय तहहरूले सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर ट्र्याक खोल्न सुरु गरेपछि जथाभावी डोजर चल्न थालेका हुन् । नयाँ सडक निर्माण मात्रै होइन, पुरानाको मर्मतमा पनि डोजरकै प्रयोग भइरहेको छ । तर, कुनै पनि स्थानीय तहले डोजर प्रयोगको मापदण्ड भने बनाएका छैनन् । मंगलसैन नगरपालिकाले यो आवमा १९ नयाँ सडकको निर्माण डोजर लगाएर गर्‍यो ।

‘प्रत्येक वडामा एक नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्ने अनिवार्य जस्तै बनेको छ,’ मंगलसैन नगरपालिकाका इन्जिनियर रोहित बोगटीले भने, ‘जहिल्यै उपभोक्ता समितिमा बस्नेहरू एउटै व्यक्ति पटकपटक दोहोरिन्छ, पहुँचका आधारमा मनोमानी ढंगले सडक निर्माण भएका छन् ।’ उनका अनुसार यसरी मनोमानी ढंगले सडक निर्माण गर्दा मोडहरू बिगारेका हुन्छन्, लेभल मिलाएका हुँदैनन् । पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको समस्या पनि उस्तै छ । चालु आवमा नगरपालिकाका ९ वडामा २२ सडक डोजर प्रयोग गरी निर्माण गरिएका छन् । क्षति न्यूनीकरण अध्ययन नगरेरै जथाभावी खन्ने गरेको पाइएको इन्जिनियर माधवराज अधिकारीले बताए । ‘जंगल, बस्ती र पानीका मुहानै सक्ने गरी डोजर प्रयोग गरिएको देखियो,’ उनले भने, ‘प्राविधिकको सल्लाहबिनै सडक खनिएका छन् । कतिपय ठाउँमा हामीले अध्ययन गरेकाभन्दा अर्कै ठाउँतिर सडक खन्ने काम भएको छ ।’

नगरपालिकाले अब आउने आवमा मुख्य आवश्यकताको सडकलाई मध्यजनर गरी काम अघि बढाउने उनले बताए । ‘प्राविधिक जनशक्तिकै अभाव छ । एक इन्जिनियरले सबै ठाउँ भ्याउनुपर्ने बाध्यता छ,’ अधिकारीले भने, ‘कतिपय अवस्थामा हामीले पनि जनप्रतिनिधि र जनसमुदायले भनेको मान्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ कतिपय स्थानमा साबिकको भाडादरभन्दा झन्डै तिर्नुपर्ने हुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेको रामारोशन गाउँपालिका ६, भाटाकाटियाका एकेन्द्र साउँद बताउँछन् । ‘मान्छेले खनेर बाटो बनाएकाले मंगलसैनबाट मुजाबगर हुँदै साबिकको रामारोशनसम्म मात्र गाडी जान्छ,’ भाटाकाटियाकै महेन्द्र साउँद भन्छन्, ‘मंगलसैनबाट ७ घण्टा पैदल हिँड्नुपर्छ जंगलको बाटोमा एक्लैहिँड्दा असुरक्षित भइन्छ ।’ डोजर प्रयोग गरी निर्माण गरिएका सडकमा पहिरो जाने र अन्धाधुन्ध निर्माण गरिएकाले गाडी नचल्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘डोजर प्रयोग गर्नुभन्दा बेरोजगारलाई परिचालन गरी सडक निर्माण गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदा कसैले सुन्दैनन्,’ साउँदले भने, ‘डोजर प्रयोग गरेको १ महिनामै पहिरो जान सुरु हुन्छ ।’

असारबाट गाडी चल्न बन्द हुने ग्रामिण सडक असोजमा मात्रै फेरी संचालनमा आउँदा बिरामी, गर्भवती, बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई असजिलो हुने गरेको छ । ‘उपचारका लागि बयालपाटा अस्पताल आउनुपर्छ । त्यहाँ पुग्न एक दिन लाग्छ,’ भाटाकाटियाकी भूमिका साउँदले भनिन्, ‘आपतकालीन अवस्थाका बिरामीको त ज्यानै जोखिममा हुन्छ ।’ स्थानीय तहले कहाँ सडक बनाउने, कहाँ कुन साधनको प्रयोग गर्ने भन्ने मापदण्ड बनाएको छैन । अझ कतिपय सडक त प्राविधिकहरूले अध्ययन नगरी खनिएका छन् ।

‘थुप्रै सडक विनामापदण्ड खनिएका छन् । सडकमा मनपरी छ, जथाभावी भइरहेको देखिन्छ,’ जिसस प्रमुख नरबहादुर कुवँरले भने । उपभोक्ता समितिलाई यसबारे जानकारी नभएकाले पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ । नयाँ सडक निर्माण र डोजरको प्रयोगमा कडाइ गरिने उनले बताए । ‘अब नयाँ सडक निर्माण गर्दा मापदण्डविना ट्र्याक नै खोल्न नदिने योजना बनाउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने । यसअघि जथाभावी खनिएका सडकलाई पनि सडक मापदण्डबमोजिम पुनर्निर्माण गर्न लगाउने उनको भनाइ छ । ट्रयाक खोल्न र जथाभावी डोजर चलाउदा विनाश भइरहेको उनले बताए ।

१७ हजार घरधुरी जोखिममा
जथाभावी सडक निर्माण र डोजर चल्न थालेपछि जिल्ला विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाले गत वर्ष गरेको सर्भेअनुसार पहिरोको जोखिम बढेको छ । डोजर प्रयोगपछि यहाँका २० बस्ती पहिरोको जोखिममा छन् । ६१ भन्दा बढी बस्तीलाई प्रभावित क्षेत्रका रूपमा राखिएको छ ।

सो योजनाअनुसार १७ हजार ४ सय ७६ घरधुरी प्रभावित सूचीमा छन् । त्यस्तै, जिल्लाका ६७ विद्यालय, १५ स्वास्थ्य संस्था, १ सय ३२ खानेपानीका धारा, ४८ कुलो, २१ पानीघट्ट र १४ लघु जलविद्युत् आयोजना पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको प्रतिकार्य योजनामा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : असार २५, २०७६ ११:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT