विषादी प्रयोगशाला उद्‍घाटनमै सीमित

प्रतीक्षा काफ्ले

(स्याङ्जा) — गण्डकी सरकारले प्रदेश राजधानी भित्रिने नाकामा तरकारी परीक्षण गर्न विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापना गर्‍यो । गल्याङ नगरपालिका–१ राम्दीमा गत चैत १४ मा प्रयोगशाला स्थापना भए पनि परीक्षण उपकरण नै छैनन् ।

प्राविधिक बिहान कार्यालय आउने र साँझ फर्किने गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता माधव लम्सालले त्यहाँ कार्यरत प्राविधिक कर्मचारी बिहान आउने र कार्यालय समय सकिएपछि घर जाने मात्र काम भएको बताए । खाद्य, पशु र कृषिको गुणस्तर परीक्षण गर्ने उद्देश्यले चेकपोस्टका रूपमा स्थापना गरिएको उल्लेख गर्दै उनले हालसम्म कार्यालय उद्घाटन गरेर मात्रै राखिएको बताए । यस्तो प्रयोगशाला तनहुँको खैरेनीटारमा पनि स्थापना गरिएको छ तर सञ्चालनमा छैन । कार्यालय उद्घाटन गरिए पनि उपकरण पठाउन नसकिएको लम्सालले बताए ।

‘विषादी जाँच्ने उपकरण टेन्डरमार्फत खरिद गरी ल्याइसकेका छौं । तनहुँको आँबुखैरेनीमा राखिएको छ,’ लम्सालले भने, ‘उपकरण छिट्टै राम्दी पठाउनेछौं ।’

प्रयोगशालाका कर्मचारीलाई पहिलो चरणमा तालिम दिने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ । कार्यालयमा अधिकृत, सहायकस्तर र कार्यालय सहयोगी गरी सात कर्मचारी रहने भए पनि अहिले प्राविधिक र कार्यालय सहयोगी मात्र छन् । उनीहरूलाई पहिलो चरणमा तालिम दिएपछि मात्र नमुना लिएर परीक्षण गर्न लगाउने योजना तय भएको लम्सालको भनाइ छ ।

विषादी परीक्षण क्रममा सही भेटिए भित्र्याउने र मापदण्डविपरीत भएमा सीमामै रोक लगाउने उनले बताए । हाल परीक्षण सुरु नगरिएकाले रोक भने लगाइएको छैन । मन्त्रालयका अनुसार आगामी साउन वा भदौबाट कार्यान्वयनमा जानेछ । ‘बाहिरबाट आएकालाई परीक्षण गर्ने र जिल्लाभित्र उत्पादन भएकालाई के गर्ने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ,’ लम्सालले दोहोर्‍याए, ‘जिल्लामा उत्पादन भएर मापदण्ड पूरा नभएकालाई पनि रोक लगाउने नीति मन्त्रालयको छ । पोखराको शान्तिवनस्थित होलसेल मार्केट वा मालुङगामा लैजान सकिन्छ ।’

विषादी प्रयोग न्यूनीकरणमा प्रचारप्रसार गर्न कृषक पाठशाला सञ्चालन गरिने, कृषक, व्यवसायी, उपभोक्तालगायतलाई तालिम वा सचेतना कार्यक्रम लागू गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । उक्त रकमले कार्यालय व्यवस्थापन, फर्निचर खरिद, मेसिनरी औजार खरिद तथा घर भाडालगायतमा खर्च गरेको मन्त्रालयले बताएको छ । प्रवक्ता लम्सालका अनुसार कृषि ज्ञान केन्द्र, बाली संरक्षण प्रयोगशालाबाट पनि सहयोग हुने भएकाले तत्काल बजेट विनियोजन नभएको हो ।

स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरीप्रसाद पाण्डेले राम्दीमा स्थापना गरिएको विषादी परीक्षण प्रयोगशालाबारे कसैलाई पनि जानकारी नभएको बताए । कार्यालय उद्घाटन गरेर छाडिएको र हालसम्म कुनै काम नभएकाले यस विषयमा स्थानीयसमेत अनभिज्ञ रहेको जनाउँदै उनले कार्यालय स्थापनाका लागि १९ रोपनी जग्गा खरिद गरिएको बताए ।

प्रकाशित : असार २८, २०७६ १०:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निकासी झन्झट हटाउन माग

कान्तिपुर संवाददाता

(इलाम) — बढ्दो व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन उल्लेख्य योगदान गर्दै आएको कृषि उपजका निर्यातमा देखिने झन्झट हटाउन सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।

अलैंची, अदुवा, कुचो, छुर्पीलगायत सामग्री विदेश निर्यात दर स्वागतयोग्य भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच पुर्‍याउन निर्यात प्रक्रियालाई सहज बनाउन नसक्दा झन्झट थपिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको बुझाइमा पनि इलाममा उत्पादन हुने मुख्य नगदेबालीको विदेशी बजारमा निर्यात हुने वस्तुमध्ये उल्लेख्य योगदान देखिएको छ । कृषक तथा व्यवसायीले भने विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि ठूलो सम्भावना बोकेका यस्ता क्षेत्र नै उपेक्षामा पर्नुले समस्या भएको बताए ।

धेरै उत्पादन भारत आश्रित व्यापारमा रहेको र उसले आफ्नो अनुकूलताअनुसार मात्र आयात हुन दिने गरेकाले पनि मार खेप्नुपरेको उद्योगीहरू बताउँछन् । ‘सेन्ट्रल फुड ल्याब (सीएफल) का नाममा भारतले नेपाली चियालाई उसको अनुकूलताअनुसार कम मूल्यमा खरिद गर्ने नीति लिएकाले प्रत्यक्ष रूपमा कृषक र उद्योगीले मार खेप्नुपरेको छ,’ चिया उत्पादनमा संलग्न रमेश पराजुलीले भने, ‘यस्ता समस्यामा व्यापार तथा प्रवर्द्धन केन्द्रको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ ।’

सूर्योदय नगरपालिकास्थित कन्यामका चिया उद्यमी महेशकान्त अर्यालले सीएफलको झन्झटसँगै अनलाइन सिस्टमको वहाना पनि थपिएकाले थप समस्या भएको बताए । प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार भारतले नेपालबाट लगेको अलैंचीलाई आफ्नै ब्रान्डिङ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगो मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको छ ।

नेपालले गुणस्तर, ब्रान्डिङ र पहुँच अभावमा न्यून मात्र आम्दानी लिन सकेको केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत गोविन्द आचार्यले बताए । ‘विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि यहाँका उत्पादन अब्बल भए पनि आवश्यक फाइदा लिनबाट चुकिएको छ,’ उनले भने, ‘साना तथा घरेलु उद्योगले निर्यातको ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेकाले यस्ता उद्योगको प्रवर्द्धनगरिनुपर्छ ।’ निर्यात वृद्धि गर्दै आम्दानी बढाउन गुणस्तरीय उत्पादनलाई बढावा दिँदै सस्तो र भरपर्दो पारवहन व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्नेउनको तर्क थियो ।

जिल्लामा किबीको उत्पादनले व्यापकता लिँदै गएकाले त्यसको निर्यातमा पनि ध्यान पुर्‍याउने बेला आएको उत्पादनमा संलग्नले बताए । ‘महँगो र विदेश निर्यात योग्य फल भएकाले सरकारले अहिलेदेखि नै विदेशी बजारमा पहुँच विस्तारमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ,’ किबी कृषक तथा किबी जोन सञ्चालक समितिका सचिव गंगा विष्टले भने, ‘फलसँगै किबीबाट वन्ने विभिन्न सामग्रीको उत्पादनसहित प्याकेजिङका लागि पनि कृषकलाई सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ ।’

व्यवसायीले अदुवामा पनि बेलाबखत हुने भारतीय अवरोधले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने भएकाले यस्ता हैरानी कम गर्न सरकारले ठोस व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । अधिकांश कृषि उपजहरू भारतीय बजारमा बिक्री हुने भएकाले बजारका लागि उपयोगी व्यवस्था मिलाउँदै कृषकले खुलेर लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ईश्वर चिपालुले बताए ।

प्रकाशित : असार २८, २०७६ १०:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT