मौद्रिक नीति साउन पहिलो साता 

काठमाडौँ — आगामी वर्षको मौद्रिक नीति साउन पहिलो साता मात्र आउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले केही दिनदेखि मौद्रिक नीतिमा छलफल गराइरहेको छ ।

मौद्रिक नीति साउन पहिलो साता 

मौद्रिक नीति विशेष कान्तिपुर राउन्ड टेबल कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले आगामी मौद्रिक नीतिमा बाह्य क्षेत्रलाई बलियो बनाउने विभिन्न आयामको खोजी गर्ने बताए । बढ्दो व्यापार घाटा नियन्त्रणमार्फत शोधनान्तर घाटा कम गर्न बाह्य क्षेत्र सुधार हुने नीति समेट्न लागिएको उनको भनाइ छ ।


‘आन्तरिक क्षेत्र बलियो भए पनि बाह्य क्षेत्र कमजोर हुँदा शोधानान्तरमा चाप परेको छ,’ उनले भने, ‘बाह्य क्षेत्र बलियो बनाउने अबको लक्ष्य र चुनौती दुवै हुनेछ ।’ आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत व्यवसायी र बैंकर छुट्ट्याइने गभर्नर नेपालले बताए । एउटै व्यक्तिले बैंक र व्यवसाय दुवै चलाउँदा स्वार्थ बाझिने भएकाले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।


सीईओ नियुक्तिअघि राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा हुने भएको छ । दैनिक कामकाजमा हस्तक्षेप गर्ने, आफूले भनेको क्षेत्र तथा व्यक्तिमा ऋण प्रवाह गर्न सीईओलाई दबाब दिने गरेको पाएपछि राष्ट्र बैंकले सो व्यवस्था गर्न लागेको हो । ‘राष्ट्र बैंकले प्रस्तावित सीईओहरूको ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ गरिदिने मात्र हो,’ उनले भने, ‘हामीले सीईओ छनोट गर्ने होइन ।’


हालको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (कृषि, ऊर्जा र पर्यटन) को परिभाषालाई पनि परिमार्जन गर्न लागिएको गभर्नर नेपालले जानकारी दिए । ‘जतिसक्दो धेरै लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाओस् भनेर यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिमार्फत पुनर्कर्जालाई थप व्यवस्थित बनाउँछौं ।’


बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रभावकारी रूपमा वित्तीय सेवा दिन नसकेको अर्थशास्त्री विश्व पौडेलले बताए । ‘सीईओलाई धेरै तलब दिने कुरामा पनि म धेरै विश्वास गर्दिनँ,’ उनले भने, ‘अहिले रोबोटलाई सीईओ बनाए पनि चल्छ । अहिले सुपर बैंक पनि चाहिएको छैन ।’


नीतिमाथि नीति लिएर आउने तर त्यसको प्रभाव मूल्यांकन नहुने हो भने अस्थिरता बढ्ने उनले बताए । ‘विश्व बैंकको पछिल्लो रिपोर्टले प्रतिस्पर्धा, नियमन सबै ठीक छ भने कन्सोलिडेसनले संकट कम गराउँछ भन्ने छ । तर यसका लागि प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अर्थतन्त्रलाई एकै पटक नहुडलौं, विस्तारै गरौं ।’


बैंकमा महिला केन्द्रित ऋणका कार्यक्रम निकै कम रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागकी प्रमुख कुसुम शाक्यले बताइन् । ‘नेपालमा पुरुषभन्दा महिला धेरै छन् । भएका पुरुष पनि बिदेसिएका छन् ।


पुरुषले विदेशबाट रेमिट्यान्स त पठाउलान् तर त्यो दिगो हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा घरेलु उत्पादनको वृद्धि हो । यसमा महिलाको योगदान ठूलो हुन सक्छ । यसकारण महिलालाई प्रोत्साहन गर्ने खालको कर्जा कार्यक्रम आउनुपर्‍यो । महिलामैत्री ऋण कार्यक्रममा प्राथमिकता दिँदा केही बिग्रिँदैन ।’


वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले दिगो स्रोतका विकल्पहरू खोज्नुपर्ने बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए ।


आन्तरिक स्रोतले साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि पुँजी जुटाउन नसकिने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘विदेशी लगानी, गैरआवासीय नेपालीमार्फत लगानी र ऋण सापटी, जुन माध्यमबाट भए पनि स्रोत जुटाउने नीति आओस् ।’


मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि बैंकहरू सकारात्मक रहे पनि राष्ट्र बैंकले किन, कसरी र कति मर्जर चाहेको हो भन्ने विषय मौद्रिक नीतिमा आउनुपर्ने उनले बताए ।


समयमा पुँजीगत खर्च हुँदा लगानीयोग्य पुँजीमा सहयोग पुग्ने जनाउँदै उनले भने, ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भन्दा सुरुमा खर्च हुँदा बजारमा तीन गुणा धेरै तरलता प्रवाह हुन्छ, यसबारे ध्यान जाओस् ।’


बैंकबाट सर्वसाधारणले सहज दरमा कर्जा पाउन नसकेकोतर्फ इंगित गर्दै उनले भने, ‘हामीले बास्तवमा सर्वसाधारण मानिसको सेवा गरिरहेका छैनौं ।


यो रकेट साइन्स होइन । तपाईंलाई पनि थाहा छ । सबैभन्दा धनी मानिसलाई सबैभन्दा कम व्याजदरमा बैंकले ऋण दिइराखेका छन् ।’

प्रकाशित : असार २९, २०७६ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?