तरुल खेतीमा आकर्षण

तरुल बिक्रीको आम्दानीले प्रेमको परिवार अहिले धान, गहुँ जस्ता अन्न खरिद गर्छ । छोराछोरीको पढाइ र घर खर्च तरुलले धानेको छ ।

प्रेमसँग आधा बिघा मात्रै जमिन छ । त्यही जमिनमा उनले २–३ वर्षदेखि तरुल खेती सुरु गरेका हुन् । उक्त खेतीबाट वर्षमा अढाइ/तीन लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन्छ । त्यही आम्दानीबाट खाद्यान्न खरिद गर्छन् । घर परिवारको खर्च चलाउँछन् । ‘धेरै मिहिनेत पनि पर्दैन, अन्य तरकारीको तुलनामा उत्पादन पनि राम्रो हुन्छ,’ प्रेमले भने, ‘बिक्रीको समस्या छैन, स्थानीय बजारमै खपत हुन्छ ।’

महाकाली नगरपालिका ९ र १० मा तरुल खेती गर्ने कृषकको संख्या बर्सेनि बढदै गएको छ । राम्रो उत्पादन र बजार भाउका कारण कृषक यसतर्फ आकर्षित भएका छन् । उक्त क्षेत्रमा बलौटे माटो र पानी नजम्ने भएकाले पनि तरुलका लागि उपयुक्त मानिएको छ ।

‘माघे संक्रान्तिमा तरुलको माग धेरै हुन्छ,’ चार वर्षदेखि तरुल खेती गर्दै आएका जितु सुनारले भने, ‘त्यतिबेला व्यापारी घरमै आएर लैजान्छन् ।’ उनका अनुसार तरुल प्रतिकिलो ७०–८० रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ । एकैपटक ठूलो मात्रामा उत्पादन हुने भएकाले कतिपय कृषकले लुकिछिपी सीमावर्ती भारतीय बजारतर्फ पनि बिक्री गर्दै आएका छन् । एउटै बोटबाट दुई/अढाइ किलोसम्म निस्किन्छ । एक बिघामा ८०–९० क्विन्टलसम्म उत्पादन हुने गरेको छ ।

‘दोधारा, चाँदनी तरुल खेतीका लागि उपयुक्त छ, यसका लागि आवश्यक प्राविधिक र बीउबिजनको भने अभाव हुन्छ,’ लामो समयदेखि तरकारी खेती गरिरहेका कुतियाकवरका खड्के बुढाले भने, ‘कुनै रोग किरा लागेमा सल्लाह दिने प्राविधिक पनि पाउँदैनौं ।’ उनले ४–५ वर्षदेखि ५ कट्ठा जग्गामा तरुल खेती गरिरहेका छन् ।

महाकाली नगरपालिका तरुलका लागि मात्रै नभई अन्य तरकारी खेतीका लागि पनि उपयुक्त मानिन्छ । यहाँका कृषकले भन्टा, परबल र अन्य बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्दै आएका छन् । केही वर्षयता बेसार र अदुवा खेती गर्न सुरु भएको छ । ‘बेसार र अदुवाले राम्रो भाउ पाउँदैन,’ बुढाले भने, ‘सिजनमा ३०–४० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री गर्नुपर्छ ।’

तरकारी उत्पादनका प्रशस्त सम्भावना भए पनि स्थानीय तहले हालसम्म यसतर्फ चासो दिन सकेको छैन । केही सानातिना तालिमहरू सञ्चालन गरे पनि कृषकलाई राहत हुने खालका ठूला योजना ल्याउन नसकेको हो । अहिले पनि दोधारा, चाँदनी क्षेत्रमा उत्पादन हुने तरकारी बिक्री गर्न समस्या हुने गरेको छ । यसका लागि व्यवस्थित बजार र संकलन केन्द्रसमेत स्थापना हुन नसकेको किसानको गुनासो छ ।