वित्तीय क्षेत्र चाहन्छ स्थायित्व

कान्तिपुर राउण्ड टेबल
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — यस वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुअगावै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्नका लागि दबाबमूलक आह्वान गरिरहेको छ । नगाभे बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्ने घोषणापछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग पैदा भएको छ । तुलनात्मक रूपमा यसपटक निकै चासोका साथ हेरिएको आगामी मौद्रिक नीतिबारे कान्तिपुर दैनिकले ‘मौद्रिक नीति विशेष कान्तिपुर राउन्डटेबल’ को आयोजना गर्‍यो । शुक्रबार साँझ राष्ट्र बैंकका गभर्नर नेपाल, १५ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, अर्थशास्त्री र सरोकारवालाबीच छलफलको सम्पादित अंश–



'विपन्न वर्ग कर्जालाई व्यवस्थित गर्छौं'

चिरञ्जीवी नेपाल,गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक

मौद्रिक नीति तर्जुमा प्राविधिक पक्ष हो । सरकारले तय गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति गर्न मौद्रिक नीतिले सहयोग पुर्‍याउने, मूल्य वृद्धि सीमाभित्र राख्ने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति बनाउने हो ।

सरकारको साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिरहेका छौं । उत्पादनमूलक क्षेत्रको परिभाषा केही परिमार्जन गर्दै छौं । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण लगानी बढाउन र ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गराउन यसो गर्न लागिएको हो ।

हाम्रो आन्तरिक अवस्था राम्रो भए पनि बाह्य कमजोर छ । यसको प्रत्यक्ष चाप शोधनान्तर स्थितिमा परेको छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ । रेमिट्यान्स १९ प्रतिशतभन्दा बढिले भित्रिरहँदा पनि शोधनान्तरमा दबाब परिरहेको छ । रेमिट्यान्स दीर्घकालीन हुँदैन । यसकारण आउँदा दिनमा शोधनान्तरको सुधारमा सहयोग हुने मौद्रिक नीति बनाउँदै छौं ।

मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकर र व्यवसायी पनि छुट्टयाइनेछ । एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी हुँदा स्वार्थ बाझिदो रहेछ । विश्वका कुनै पनि राष्ट्रमा व्यवसायीले बैंक र बैंकरले व्यवसाय चलाउन पाउँदैनन् । नेपालमा पनि अब त्यही व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । विगतमा १६ वटा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भइसकेका छन् । तीमध्ये अधिकांश स्वार्थ बाँझिएको तथा सञ्चालक व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गरेकै कारण संकटमा परेको देखिन्छ । अब यो व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।

ठूला र विदेशी परियोजनामा लगानी प्रोत्साहित गर्ने हेजिङ सुविधा उपलब्ध छ । आगामी मौद्रिक नीतिमा यसलाई अझ सहज र सरल बनाउन लागेका छौं । बाहिरबाट पैसा ल्याउने अरू विकल्पबारे पनि मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुनेछ । यसमा थुप्रै चुनौती छन् । तीनलाई सामना गर्न पनि बलियो नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ । नेपालमा काम गर्ने राम्रो वातावरण छ । धेरै स्टार्टअप व्यवसाय विस्तार भइरहेका छन् । उनीहरूलाई लगानी चाहिएको छ । त्यो पुँजी बैंकले पुर्‍याइदिनुपर्छ ।

हाल ७ ३० भन्दा बढी स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगिसकेका छन् । बैंक पुगे पनि त्यहाँ अपेक्षित रूपमा ऋण लगानी भएको छैन । यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले मौद्रिक नीतिमार्फत विपन्न वर्ग कर्जालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन चाहेका छौं । स्थानीय तहमा सानो पुँजी परिचालन गरेर भए पनि उद्यम व्यवसाय चलाउन सकिन्छ । त्यसका लागि समावेशी वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरतामा जोड दिनेछौं । गाउँगाउँमा बैंकले पुँजी परिचालन गरुन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । कृषिमा पनि क्षेत्र तोक्ने तयारी छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत पुनर्कर्जा बाँडफाँटलाई थप व्यवस्थित गर्दै छौं । नयाँ व्यवस्थामा पहिलाजस्तो सजिलै पुनर्कर्जा पाउन सकिँदैन । यसमा पनि क्षेत्र तोक्न थालेका छौं । विश्वमा कुनै पनि राष्ट्रको केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा दिँदैन । हामीले भने तीन वर्षमा ५ अर्बबाट ५० अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएका छौं ।

जनाताको पैसामा केही सञ्चालकले मनपरी गरेको भेटिएको छ । दैनिक कामकाजमा हस्तक्षेप गर्ने, आफूले भनेको क्षेत्र तथा व्यक्तिमा ऋण प्रवाह गर्न प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई दबाब दिने गरेको पनि देखिएको छ । यस्तो प्रवृति रोक्न हामीले सीईओ नियुक्तअघि राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिने व्यवस्था गर्न लागेका छौं ।

यसमा राष्ट्र बैंकले प्रस्तावित सीईओहरूको ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ गरिदिने मात्र हो । हामीले सीईओ छनोट गर्ने होइन । प्रस्तावितउम्मेदवारको क्षमता, विगतको अवस्थालगायत विविध कुरा औंल्याइदिने मात्र हो । यसलाई अन्यथा रूपमा बुझिदिनु भएन । हाम्रो उद्देश्य बैंकको नेतृत्वमा राम्रा र दक्ष व्यक्ति चुनिउन् भन्ने हो ।

केन्द्रीय बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, मापदण्डका आधारमा घरेलु अवस्था हेरेर नीति नियम निर्माण गर्ने हो । समय अनुसार ती नीति नियम परिमार्जन गरिन्छ । एकपटक बनाएका नीति निर्देशन सधैंभरिका लागि उपयोगी हुँदैन । विगतमा नेपालमा धेरै वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स बाँडियो । त्यतिबेलाको आवश्यकता त्यही थियो । मुलुकमा संस्था धेरै भएको अनुभव भयो र नयाँ लाइसेन्स रोकियो ।

राष्ट्र बैंक बलियो नियामक निकाय हो । हामीसँग मुलुककै सबैभन्दा राम्रो र क्षमतायुक्त अनुसन्धान विभाग छ । नेपालमा कुनै पनि क्षेत्रमा सुधार गर्न खोज्दा समस्या आउने गर्छ । ०६२ सालमा बैंकको चुक्ता पुँजी बढाएर ५० करोडबाट २ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । त्यतिबेला पुँजी वृद्धिका लागि १० वर्षको समय दिइएको थियो ।

त्यो समयमा पनि केही बैंकले बल्लतल्ल पुँजी पुर्‍याए पनि धेरैले पुर्‍याएका थिएनन् । विश्वका कुनै पनि नियामक निकायले यति लामो समय दिँदैन । यो कुरा मनन गरेर राष्ट्र बैंकले दुई वर्षभित्र चार गुणा पुँजी वृद्धिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो । यसमा हामी सफल भएका छौं । अहिले सबै बैंकले निर्देशित पुँजी पुर्‍याएका छन् । बैंकको पुँजीगत आधार बलियो बनेको छ । सानो ऋण डुब्दा पनि बैंकहरू समस्यामै नहोउन् भनेर पुँजी वृद्धिको निर्णय गरिएको हो ।

बैंक नागरिकको पुँजी संकलन गरेर त्यसलाई परिचालन गर्ने संस्था हो । ९० प्रतिशतभन्दा बढी पैसा जनताबाट उठाएका हुन्छन् । यसकारण नागरिकको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि बैंकको हो । नीति निर्देशन पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कारबाही पनि गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रूपमा बैंकिङ क्षेत्रमा ‘फाइनान्सियल टेक्नोलोजी’ (फिनटेक) को विस्तार आक्रामक रूपमा भइरहको छ । यसले सूचना प्रविधिको लागत पनि बढाएको छ । साइबर आक्रमणका घटना तथा प्रयासको जोखिम पनि बढाएको छ । समग्रमा फिनटेककै कारण नीतिगत व्यवस्थामा ठूलो परिवर्तन आएको छ ।

नयाँ सूचना प्रविधिले सबैभन्दा पहिले असर गर्ने भनेको वित्तीय क्षेत्र हो । यसका राम्रा पक्षलाई अधिकतम उपयोग गर्ने र नराम्रालाई न्यूनीकरण गर्ने अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । वित्तीय क्षेत्रको हिसाबले हामी ‘ग्लोबल भिलेज’ मा छौं । खुला बजार अर्थतन्त्र नीति अंगीकार गरेका छौं । फिनटेकमार्फत विश्वभर मुद्राको प्रवाह चलिरहेको हुन्छ । विश्व बजारमा वित्तीय क्षेत्रको राम्रो सञ्जाल बनाएर अघि बढ्नका लागि अन्य राष्ट्रका सूचना प्रविधिको विकाससरह हामी पनि पुग्नुपर्छ ।

'नीति अघि पर्याप्त अनुसन्धान गरौं'


-कुसुम शाक्य,प्रमुख, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग

मौद्रिक नीति मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई निर्देश गर्ने नीति नै हो । यो व्यावहारिक र कार्यान्वयन गर्न सकिने किसिमको हुनुपर्छ । अब प्रश्न उठ्छ– यसलाई कस्तो बनाउने ? यो एउटा विधि मात्र हो । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि राम्रो मौद्रिक नीति बनाउनुपर्छ भन्नेमा कुनै शंका छैन ।

यसमा केही नियामकीय पक्ष, अनिवार्य नगद अनुपात, कर्जा निक्षेप अनुपातलगायत कुरा पनि आउँछन् । सधैंभरि एकै प्रकारको मौद्रिक नीति हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । मुलुकको आवश्यकता, समय र परिस्थितिअनुसार यो परिवर्तन हुन्छ । अहिले हामी संघीय सरकारमा छौं । ७५३ वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ । ७३० स्थानीय तहमा बैंक पुगिसके । यो राम्रो पक्ष हो । अब शाखा खोलेर मात्र पुग्दैन । जनताले कुनस्तरको वित्तीय सेवा पाएका छन् ? वित्तीय पहुँच र वित्तीय सक्षारताको अवस्था कस्तो छ भन्ने मुख्य कुरा हो ।

मुलुकभर वित्तीय सेवा पुर्‍याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै हो । उनीहरू गाउँगाउँमा पुगेका छन् । अब वित्तीय सेवा विस्तारमा पनि बैंकहरूबीच समन्वय र छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले कुन बैंकले के गरिरहेको छ, कस्तो छ भनेर हेर्नुपर्‍यो । बैंकको उद्देश्य नाफा गर्ने मात्र त नहोला । लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुनुपर्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले पनि बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । बैंकले पनि नियामक निकायको निर्देशन पालना गर्नुपर्‍यो ।

आधुनिक बैंकिङको हो । यसका लागि व्यापक जनचेतना आवश्यक छ । नागरिकलाई बचत गर्न बानी बसाल्नुपर्छ । बचतमार्फत पुँजी निर्माण गरेर लगानी गर्ने हो । सरकारले साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि ठूलो परिमाणमा लगानी चाहिन्छ ।

त्यो जुटाउने काम बैंकिङ क्षेत्रको पनि हो । पहिले बैंकले घरजग्गामा धेरै लगानी गरे भन्ने कुरा आएको थियो । अहिले सवारी साधनमा झुम्मिएको सुनिन्छ । ती क्षेत्रको तुलनामा कृषि, पर्यटन, ऊर्जालगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंकले लगानी केन्द्रित गर्नुपर्‍यो । यसका लागि कृषिमा लगानी गर्न चाहने ऋणीलाई सहज व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । त्यसो हुँदा कृषिप्रधान मुलुकका मानिसलाई कृषिमा लगानी गर्न उत्साह मिल्नेछ ।

बैंकले महिला केन्द्रित ऋणका कार्यक्रम निकै कम लिएका छन् । नेपालमा पुरुषभन्दा महिला धेरै छन् । भएका पुरुष पनि बिदेसिएका छन् । घरमा महिलाको बाहुल्य छ । पुरुषले विदेशबाट रेमिट्यान्स त पठाउलान् तर त्यो दिगो हुँदैन । त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा घरेलु उत्पादनको वृद्धि हो । यसमा महिलाको योगदान ठूलो हुन सक्छ । यसकारण महिलालाई प्रोत्साहन गर्ने खालको कर्जा कार्यक्रम आउनुपर्‍यो । महिलामैत्री ऋण कार्यक्रममा प्राथमिकता दिँदा केही बिग्रँदैन । महिलालाई अघि बढ्न सहयोग पुग्छ । वाणिज्य बैंकले विपन्न वर्गमा लगानी बढाउनुपर्छ । यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रोत्साहन गर्न सक्छ । जुन नीति ल्याउँदा पनि पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान हुन जरुरी छ ।

'मौद्रिक नीतिमार्फत समाज कल्याण'


-विश्व पौडेल,अर्थशास्त्री

बैंकिङ उद्योगको बजार संरचना कस्तो खालको हुने ? धेरै बैंक राख्ने राख्ने कि थोरै राख्ने ? कतिवटा राख्ने ? यो प्रश्न हामीले मात्रै सामना गरेका होइनौं, धेरै देशमा यही छ । ७० देशको अर्थतन्त्रको तुलना गरिएको विश्व बैंकको अर्थशास्त्री थोर्सटन बेकको समूहले गरेको एउटा विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनमा बैंक कन्सन्ट्रेसनले बैंकिङ क्राइसिस घटाउँछ नै । त्यसले बैंकहरूबीचको प्रतिस्पर्धा र मुलुकमा प्रतिस्पर्धा गराउने वैधानिक संस्थाहरूको उपस्थितिले पनि बैंकिङ क्राइसिस घटाउँछ भन्ने उल्लेख छ ।

अरू देशको हामीलाई किन मतलव हुन्छ भने अर्थशास्त्र भनेको भौतिक विज्ञान होइन र मान्छेको व्यवहार र प्रोत्साहनप्रति संसारभरि नै मान्छेहरूले गर्ने प्रतिक्रियाहरू करिब एउटै हुन्छ । पुँजीवादको पनि एउटा ‘ल अफ मोसन’ हुन्छ भनेर भनिन्छ । त्यही भएर अर्थशास्त्रलाई हामी विज्ञान भनेर पढेका हुन्छौं । धेरै अर्थशास्त्रीहरूको अध्ययन र तथ्यांक हेर्नुभयो भने उनीहरूले ती मुलुकको अन्य संस्थागत भेरिएबलहरूलाई कन्ट्रोल गरेर नतिजा दिएका हुन्छन् र तिनीहरूको व्याख्या त्यसरी नै गर्छन् । तर, अमेरिकामा यस्तो गरेको रहेछ, भारतमा यसो गरेको रहेछ भनेर भनेर हामीले नीति बनायौं भने त्यही खालको नतिजा नदेखिन सक्छ ।

बैंकको संख्या घटाउने भन्ने हाल बहस भइरहेको मामलामा तीनवटा तर्क छन् । यो एलेन फ्रांकलेनको र स्केलको कम्पेरिङ फाइनान्स सिस्टमबाट लिएको छु । थोरै बैंक भएपछि स्थायित्व हुने । पोर्टफोलियो विविधीकरण गर्लान् र बैंकहरूको नाफा बढेर स्थायित्व बढ्छ । उनीहरूको नियमन गर्न सजिलो हुन्छ । तेस्रो, मध्यस्थता खर्च कम हुने भयो । त्यसले उपभोक्ताको खर्च कम हुन्छ र समग्रमा ब्याजदर पनि घट्छ भन्ने हो ।

यसलाई तथ्यगत रूपमा सिद्ध गरिएको छैन । दुईवटा अध्ययनको बारे उल्लेख गरौं । एउटा प्रोफेसर जान बोयड को युनिभर्सिटी अफ मिनेसोटाको अध्ययन हो, यो २००३ को । अध्ययनले बढी मार्केट पावर हुँदा बढी ब्याजदर लगाउने गरेको देखिएको छ । त्यो भएर ५ वटा मात्रै बैंक भए भन्दैमा उनीहरूले उपभोक्तालाई भार पार्दैनन् भन्ने छैन । अर्को प्रोफेसर बोयड र रंकलकै हो । १ सय २२ वटा अमेरिकी बैंकहरूको उनले १९७१ देखि १९९० सम्ममा अध्ययन गरेका थिए । यो अध्ययनले ठूला बैंकहरू हुँदैमा असफल हुँदैनन् भन्ने हुन्न भनेर देखाएको छ । अमेरिका मैले किन उदाहरण दिएको भने त्यहाँ धेरै बैंकहरू रहेको प्रणाली छ । क्यानडा र बेलायतमा तुलनात्मक रूपमा कम बैंकहरू छन् ।

अमेरिकामा बैंकिङ असफलताका उदाहरणहरू बढी छन् । सन् १९२९ को आर्थिक संकटको बेला कति हजारवटा बैंकहरू असफल भएको भनिन्थ्यो । अमेरिकामा सहकारी र बैंकका ठूला प्रणालीहरू छन् । उनीहरूको तीनवटा सुपर बैंकहरू वेल्सफार्गो, बैंक अफ अमेरिका र चेस म्यानहटन छन् । यी बैंकहरूलाई उनीहरूले प्रवर्द्धन पनि गर्छन् । यही कुरा हाम्रोमा लागू गरियो भने निश्चित रूपमा अनुदान पनि बढी जान्छ । ठूलठूला बैंकहरू राखियो भने अरू कुराहरूमा पनि त्यस्तै खालको असर पर्छ भन्ने तथ्य अध्ययनले निकालेको छ । जुन निश्चितता सोचेर हामीले बैंक कन्सोलिडेसनको नीति निर्माण गर्न खोजेका छौं, त्यसमा थोरै भए पनि ब्रेक लगाउनुपर्ने देखिन्छ ।
अमेरिकामा स्नातक तहमा इन्टरमिडियट माइक्रोइकोनोमिक्सको लोकप्रिय किताब छ । जसमा एउटा उदाहरण छ, दुई वटा एयरलाइन्स कम्पनीका सीईओहरूले एक अर्कासँग कुनै गन्तव्यका लागि भाउ बढाउनुपर्‍यो भनेर गफ गरेका हुन्छन् । अनि एउटा सीईओले भन्छ, हामी यसरी गफ गर्न मिल्दैन र अर्कोले भन्छ हामीले जे पनि गफ गर्न मिल्छ भनेर । यो सबै फेरि एफबीआईले ट्याप गरिरहेको रहेछ । स्नातक तहमै यस्तो गैरप्रतिस्पर्धात्मक काम पुँजीवादविरुद्ध हो र मुलुकमा अपराध हो भनेर सिकाइन्छ । हामीसँग कुनै समयमा त्यस्ता खालका मोनोपोली प्राक्टिस रोक्न सक्ने संस्थाहरू छ कि छैनन् भन्दा मेरो उत्तर छैन भन्ने हुन्छ ।

यदि मेरो हातमा पावर भयो भने म सबैभन्दा पहिला अन्डरमाइन गर्ने संस्था नेपाल बैंकर एसोसिएसन हो ।

उहाँहरू बसेर बैंकको ब्याजदर जसरी एकैदिन बढाउनुहुन्छ, यसलाई जस्टिफाई गर्न सकिँदैन । बैंक जति ठूलो भए पनि संस्था बनाएर सल्लाह गरेर अब हामी यसो गर्छौं भन्ने होइन । त्यो ब्याजदरका लागि केन्द्रीय बैंकले निश्चित आधार दर दिने हो र त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । पोहोर सालदेखि यो एउटा तर्क पनि आइरहेको छ कि आर्थिक वृद्धि हुँदा पैसाको माग बढी हुन्छ । माग बढी हुँदा स्वतः यसको ब्याजदर बढ्छ । त्यसैले किन तपाईंहरू यसको चिन्ता लिनुहुन्छ भन्ने खालको प्रश्नहरू पनि नीति निर्माताको उच्च तहबाट आएको छ ।

पैसाको उत्पादन तपाईंहरूले गर्ने होइन । तपाईंहरूले मात्र आर्थिक सेवा दिएको हो । उद्योग चलाएजस्तो होइन । पैसाको उत्पादन कहाँबाट हुन्छ ? पैसा भनेको के हो ? तपाईंहरूले तास खेल्नुभएको छ भने । म्यारिज खेलमा तपाईंसँग पनि हजार र मसँग पनि हजार छ भने एउटा मान्छेले मकैको गेडा दिएर ल खेल्नुस् भन्छ, फन्जिबिलिटी बनाउनका लागि । मसँग पनि घर छ, तपाईंसँग पनि घर छ, सानो–सानो कुरामा पैसा भएन भने बैंकसम्म जाने हो । पैसाले अर्थतन्त्रको चक्कामा ग्रिज हालिदिएको हो । पैसा आफैंमा केही होइन । बैंक पैसाको उत्पादक होइन । पैसाको सेवा दिन्छौं भनेर अनुमतिपत्र लिएर आएको मात्रै हो । कुन अवस्थामा बैंकको जन्म भएका थियो पनि हेर्नुपर्छ । हाम्रो देशको बैंकिङ प्रणालीको उत्पत्ति बिर्सनु हुन्न ।

चन्द्र शमशेरका पालामा एउटा सर्वेक्षण भएको थियो । एक त हाम्रो पैसा धेरै चलाउने अर्थतन्त्र होइन । राम शाहको ब्याजदर पैसामा १० प्रतिशत र २५ प्रतिशत सामानमा थियो । चन्द्र शमशेरको पालामा गरिएको सर्वेक्षणले के देखायो भने पहाडमा थोरै मानिसहरूसँग पैसा हुने ।
पैसा ऋण दिएपछि त्यसको सुके ब्याज, ढ्याके ब्याज लगाएर राखिएको रहेछ । सुके ब्याज भनेको सय रुपैयाँको एक दिनको एक सुका ब्याज । त्यो बेलामा बजार थिएन । २००७ सालमा पनि जम्मा १० वटा सहर थिए र जनसंख्या २ लाख ३० हजार । एकपटक पैसा सापटी लिएपछि तिर्न नसक्ने, त्यो दोब्बर हुने । त्यस्तो बेलामा कसरी तिर्ने बजार थिएन, अवसर थिएन, काम थिएन । त्यो भएपछि शोषण कम गर्न तेजारथ अड्डा (सुरुको बैंक) सुरु भयो ।

जुद्ध शमशेरको पालामा दुईवटा काम भए । एउटा नेपाल बैंक लिमिटेड अर्को तराईंमा बसोबास खुला गरियो । विदेशमा गएर मर्नुभन्दा तराईंमा आएर बस भनेर बस्ती बसाइयो । नेपाल बैंक लिमिटेड सुरु भएको १९९४ सालमा हो । बैंक खोलिएको वित्तीय पहुँच पुर्‍याउनका लागि हो । ब्याजदर कम गर्नका लागि हो । तपाईंहरूलाई मनपरी ब्याज बढाउने स्वतन्त्रता छैन । मेरो पनि चार महिनामा ब्याज ६ प्रतिशतबाट १२ प्रतिशत पुगेको छ । तपाईंहरूले पछिपछि एउटा इमेल पनि हाल्न छोड्नुभएको छ । म्यासेज पनि पठाउनुभएको छैन । पैसा तिर्ने बेलामा मात्रै थाहा हुन्छ ।
तपाईंहरू सीईओहरूलाई धेरै तलब दिने कुरामा पनि म धेरै विश्वास गर्दिनँ । रोबोटलाई सीईओ बनाए पनि चल्छ अहिले । पहिला धेरै प्रतिशतमा लैजाने मान्छे फिक्स गर्‍यो । अनि टेलिकममा, सञ्चय कोष, आर्मी कोष आदिमा गएर सबै पैसा लिएर आयो । अहिले सुपर बैंक पनि चाहिएको छैन । यो खेल हो । म प्राज्ञिक क्षेत्रबाट आएको हुँ । म तपाईंलाई खुसी बनाउन यहाँ बसेको होइन । गभर्नर सा’बलाई पनि खुसी बनाउन बसेको होइन । तर वास्तविकता के भने वित्तीय पहुँचचाहिँ हाम्रोमा समस्या भइदियो । सन् २०११ को विश्लेषणअनुसार सबैभन्दा कम २० प्रतिशत मानिसहरूको वित्तीय स्रोत ९० प्रतिशत व्यक्ति हुन् । भर्खरको श्रमशक्ति सर्वेक्षणमा पनि उस्तै खालको छ ।

हामीले वास्तवमा सर्वसाधारण मानिसको सेवा गरिरहेका छैनौं । सबैभन्दा धनी मानिसलाई सबैभन्दा कम ब्याजदरमा हामीले ऋण दिइराखेका छौं । यो सबै बैंक कन्सोलिडेसनसँग जोड्न खोजेको हो । बैंक कन्सोलिडेट गर्ने हाम्रो उद्देश्य होइन । माल्दिभ्समा बैंकहरूको चुक्ता पुँजी १० अर्बको रहेछ, नेपालमा यो २ अर्ब छ, त्यसैले यस्तै नीति बनाउँछु भन्ने पनि हाम्रो नीतिको स्रोत हुनु हुँदैन । जनतालाई यसले फाइदा गर्छ भनेर नीति बनाउने हो । वित्तीय पहुँच आफैं मात्र पनि नीतिको लक्ष्य होइन । सामाजिक कल्याण हाम्रो लक्ष्य हो । बैंक बचाउनुपर्छ भन्ने मात्रै पनि नीतिको लक्ष्य हुनु हुन्न । मैले बैंक बचाउन यसो गरें भन्ने होइन । बैंक बचाएर के हुन्छ ? भन्ने कुरा पनि देखाउन सक्नुपर्‍यो । बैंक बचाएर २ जना मात्रै धनी हुन्छ भने किन बचाउने ? त्यही भएर हाम्रो नीतिको अन्तिम लक्ष्य जनताको कल्याण हुनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंक स्थापनाअघि नेपालको बजेट हेर्‍यौं भने सरकारको आयव्यय नेरु भारुमा छुट्टाछुट्टै रूपमा राख्थ्यौं हामीले । नेपालभरि नै राष्ट्रियता नै कमजोर भो भन्ने कुरा पनि आयो । नेपाली मुद्रा नै नेपालको सबै ठाउँमा चलेको थिएन । अनि दुई प्रणाली भीमसेन थापाको पालामा थियो । हाम्रो यता सय भारु बराबर १ सय २० र उता १ सय ३५ थियो । जुद्ध शमशेरको पालामा सटही दरमा उतारचढाव आयो । हाम्रो देशमा पेन्सन खाएर बस्ने धेरै मानिस भएको हुनाले भारु र नेरुमा हुने उतारचढाब बढी जोखिम हो गर्न हुँदैन भन्ने भयो ।

देशभरि नेपाली मुद्रा पनि चलाउने र यो उचारतढाव पनि कम गर्ने भनेर २०१३ सालमा राष्ट्र बैंक सुरु गर्‍यौं । २०१७ वैशाख २ गते तपाईंहरूलाई नेपालीसँग भारु साट्नु छ भने जति पनि रकम दिने भनियो । २०२०/२१ सालमा हामीले नेपालभरि नै नेपाली पैसा चल्यो भनेर घोषणा गरेका थियौं ।
हाम्रो संघर्ष के हो भने एउटा वित्तीय प्रणालीलाई पनि हामीले राष्ट्रियतासँग जोडेका छौं । यसलाई कसरी स्थायित्व गराउने भन्ने कुरा त्यसैले महत्त्वपूर्ण छ । अर्को वित्तीय पहुँच पनि बैंक प्रणालीसँग जोडिएको छ । त्यो सबै अवस्थामा हामीले नीति ल्याउँदा ध्यान दिनुपर्छ । पुराना नीतिको ठोस मूल्यांकन गरेका छैनौं । २ अर्बबाट ८ अर्ब चुक्ता पुँजी बढायौं । त्यसको प्रभाव अध्ययन गरेका छैनौं । त्यो नीति केका लागि गरिएको थियो ? नीति बनाउँदाको उद्देश्य हासिल गरेका छौं कि छैनौं हेर्नुपर्छ ।

हाम्रो जस्तो देशलाई के हुन्छ भने हामी अर्थशास्त्री सामान्य तरिकाले काम गरौं, धेरै चलाउनु हुन्न भन्छौं । धेरै हुडल्नु हुन्न । हामीले आर्थिक स्थायित्व धेरै दुःख गरेर पाएका हुन्छौं । नीतिमाथि नीति लिएर आउनु तर त्यसको प्रभाव मूल्यांकन नहुने हो भने यसले अस्थायित्व बढाउँछ, जसले हामी कसैलाई पनि सहयोग गर्छ जस्तो लाग्दैन ।

यो अवस्थामा तपाईंहरूले जुन बजार संरचना नै परिवर्तन गर्ने भनेर नीति ल्याउने कुरा भएको छ मलाई लाग्छ त्यसका लागि राम्ररी छलफल गर्नुपर्छ । धेरै देशको उदाहरणहरू हेर्नर् ु। कहिलेकाहीँ विश्व बैंक र आईएमएफले भनेका कुरा बिर्सिदिनुस् । योभन्दा अगाडि मलाई थाहा छ कि तीनवटा देश हेरेर दिल्लीमा बस्ने आईएमएफका मानिसहरू को तर्क अन्तिम सत्य हैन । हामीले जस्तो उनीहरूले हेरेका हुन्नन् ।

अन्त्यमा, यो विश्व बैंकको पछिल्लो रिपोर्टले प्रतिस्पर्धा, नियमन सबै ठीक छ भने कन्सोलिडेसनले क्राइसिस कम गराउँछ भन्ने छ । तर यसका लागि प्रतिस्पर्धाचाहिँ चाहिन्छ भन्ने छ । त्यसैले हामीले जेसुकैगर्छौं अर्थतन्त्रलाई एकैपटक नहुडलौं, बिस्तारै गरौं ।

प्रकाशित : असार २९, २०७६ ११:३९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आँखा भएका धृतराष्ट्रहरूको थलो

कान्तिपुर संवाददाता

त्रिभुवन विश्वविद्यालय पदाधिकारीले हिलामा कार्पेट ओछ्याएर कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गरेको प्रसंगलाई त्रिविमा मौलाएको विपरीतधर्मी संस्कारसँग दाँज्न सकिन्छ  ।

त्रिविसँग बर्सेनि सयौँ इन्जिनियर उत्पादन गर्ने इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान र उल्लेख्य आंगिक क्याम्पसहरू छन् । यति हुँदाहुँदै पनि आफ्नै नयाँ भवनको आँगन हिलाम्य भएको थाहा नपाएर उसले विश्वविद्यालय भनेको ‘आँखा भएको धृतराष्ट्र’ हरूको जमात समेटेर बसेको संस्था रहेछ भन्ने देखाएको छ ।


नयाँ भवनको डिजाइनमा भवन परिसरमा ढुँगा छाप्ने वा पानी तर्काउने सुविधा संलग्न गरिएको थिएन ? थिएन भने प्रधानमन्त्री जस्तो सर्वोच्च कार्यकारीको भ्रमण कार्यक्रम तय भएपछि अग्रिम स्थलगत निरीक्षण गरी सम्भाव्य जोखिमको पूर्वानुमान किन गरिएन ? प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी वा सल्लाहकारहरूको काम के हो ? त्रिविले पनि यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न कसैलाई जिम्मा दिएको हुनुपर्छ । के त्यो पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा कुनै नक्कली डिग्रीधारीलाई दिइएको थियो ? हैन भने यो लापरबाही हुनुको कारण के हो ?
–नवराज खतिवडा, पुल्चोक, ललितपुर

असार २७ गते प्रकाशित ‘विश्वविद्यालय र विद्यावारिधि’ लेखले हाम्रो शैक्षिक क्षेत्र र संस्थामा प्रदूषित अभ्यासलाई पाठकसामु छर्लंग पारेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हुनेगरेको हेलचेक्र्याइँ र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वास्तविकता दिनानुदिन पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियामार्फत छताछुल्ल भएको छ । लेखकले विद्यावारिधि, यसको उद्देश्य, प्रक्रिया, आवश्यकता र सम्बन्धित विश्वविद्यालय, समाज राष्ट्र र सम्पूर्ण विश्वका लागि उपादेयताबारे उठान गर्नुभएको समस्या र समाधानका उपाय मननयोग्य छ । विद्यावारिधि अनुसन्धानात्मक विधिमा आधारित छ र हुनुपर्छ तर हामीकहाँ नामको अगाडि डा. लेखेर समाजमा नाक फुलाउन मात्रै भएको छ यो डिग्री । गहन अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यसबाट प्राप्त नतिजा ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशित हुनु त परको कुरा, यहाँ त पर्याप्त समय, सन्दर्भसामग्री पनि केलाइँदैन । यसमा विद्यावारिधि गर्ने र गराउने दुवैका कमजोरी देखिन्छन् । शिक्षाको डिग्री ज्ञान र विवेकलाई मापन गर्ने हुनुपर्छ, जसले सम्पूर्ण मानव जगत्लाई कुनै न कुनै किसिमले फाइदा पुर्‍याउन सकोस् न कि फगत झुटा मान र सानका लागि मात्रै ।
–राजन अधिकारी, बुढानीलकण्ठ, काठमाडौं

भ्रष्टाचार र बेथितिले गाँजिएर उच्च शिक्षा ‘बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार’को अवस्थामा आइपुगेको छ । पुरानो र अग्रणी त्रिभुवन विश्वविद्यालय बन्द नै गरिदिए हुन्छ । पास भएको विद्यार्थीलाई अंक घटाएर फेल र फेल भएको विद्यार्थीलाई अंक थपेर गोल्ड मेडल दिने संसारमा कुन विश्वविद्यालय होला ? पासलाई फेल र फेललाई पास गरेको प्रमाणसहित सेवा आयोगका अध्यक्षसहित तीन जनालाई अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । सम्बन्धन दिलाउन घूस लिनेदिने भइरहेछ ।


यस्ता विश्वविद्यालयबाट शिक्षा ग्रहण गरी विश्व बजारमा जाँदा हाम्रा मानिसलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो होला ? कक्षाकोठामा रहेर विद्यार्थीलाई ज्ञान दिन्छु भनेर नोकरी सुरु गरेका धेरै प्राध्यापकले कक्षाकोठाको मुख पनि देखेका छैनन् । समाजले मान्नुपर्ने बौद्धिक जमात प्राध्यापकहरू, कक्षाकोठामा छिर्न नरुचाउने तर साम, दाम, दण्ड, भेद जसरी हुन्छ प्रशासनिक नेतृत्वमा बस्न र राजनीतिक नियुक्ति लिन मात्र किन रुचाउँछन् ? केही लोभीपापी प्राध्यापक र अदूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्वका कारण त्रिवि रसातलमा पुग्यो । अझ नसोच्ने हो भने बन्द गरिदिए हुन्छ ।
–नारायण कोइराला, मैतीदेवी, काठमाडौं

प्रकाशित : असार २९, २०७६ ११:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT