एडीबीले भन्यो– पानी वितरणपछि मात्रै मेलम्चीलाई थप पैसा

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — मेलम्ची आयोजना निर्माणमा असन्तुष्टि जनाउँदै दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले दोस्रो चरणको कामका लागि दिने ऋण सहयोगमा पुनर्विचार गर्ने भएको छ ।

सरकारले मेलम्ची आयोजनाको दोस्रो चरण अघि बढाउन भन्दै एडीबीसँग २५ अर्ब रुपैयाँ (२५० मिलियन डलर) माग गरेको छ । मेलम्चीको दोस्रो चरणअन्तर्गत यांग्री र लार्के नदीबाट ३४ करोड लिटर पानी उपत्यकामा वितरण गर्नेलक्ष्य छ ।

एडीबीकी सहरी विकासविज्ञ भिभियन क्यास्ट्रो वुडरिजले काठमाडौंका उपभोक्ताले मेलम्ची आयोजनाको पानी खान नपाएसम्म एडीबीले सरकारलाई थप सहयोग उपलब्ध नगराउने बताइन् ।‘मेलम्चीको पानीले उपभोक्ता लाभान्वित नभएसम्म हामी दोस्रो चरणको रकम उपलब्ध गराउँदैनौं,’ उनले भनिन्, ‘हामी रकम दिने कि नदिने भनेर विचार गरिरहेका छौं ।’

‘केयूकेएल व्यावसायिक भएन भने उपत्यकावासीले मेलम्ची पूरा भए पनि पानी नपाउन सक्छन्,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले केयूकेएलको व्यवस्थापन बलियो बनाउन ध्यान दिनुपर्छ ।’पहिलो चरणको काम पूरा भएपछि र केयूकेएलले आफू आर्थिक रूपमा सक्षम हुने कार्ययोजना पेस नगरी दिने भनिएको रकम दिन नसकिने उनको टिप्पणी छ ।

मेलम्चीको पहिलो चरणका लागि एडीबीले सन् २००८ मा १० अर्ब ३८ करोड (१०३.८ मिलियन डलर) र २०१४ थप २ अर्ब ५० करोड (२५ मिलियन डलर) गरी १२ अर्ब ८८ करोड (१२८.८ मिलियन डलर) रकम ऋण उपलब्ध गराएको थियो । मेलम्चीको कुल लागतको यो करिब ४५ प्रतिशत रकम हो । एडीबीबाहेक मेलम्चीमा नेपाल सरकार, जाइका, नर्डिक सहायता कोष र ओपेकको पनि लगानी छ ।

योबाहेक एडीबीले सन् २०१३ मा काठमाडौं उपत्यका पानी वितरण सुधार परियोजनाका लागि १७ अर्ब रुपैयाँ सहयोग ऋण उपलब्ध गराएको थियो । काठमाडौं उपत्यका फोहोरपानी व्यवस्थापन सुधार परियोजनाका लागि सन् २०११ म एडीबीले ८ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।

रिङरोडभित्र करिब १ हजार किलोमिटर लामो पानी वितरण प्रणाली निर्माण गरी दैनिक आपूर्ति भइरहेको ११ करोड लिटर पानी र मेलम्ची आयोजनाको निर्माणपछि थपिने १७ करोड लिटर पानी वितरणका लागि एडीबीले रकम उपलब्ध गराएको हो ।

मेलम्चीको दोस्रो चरण मेलम्ची पानी वितरण आयोजना र दोस्रो काठमाडौं उपत्यका पानी वितरण सुधार परियोजनाका लागि एडीबीले सरकारसँग काम गरिरहेको वुडरिजले जानकारी दिइन् । मेलम्ची आयोजनाको दोस्रो चरणको कार्यान्वयनसँगै काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ३४ करोड लिटर पानी उपलब्ध गराउने योजना छ । यांग्री र लार्के नदीबाट दैनिक १७–१७ करोड लिटर पानी उपलब्ध हुनेछ ।

सुरुङ निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी सीआरसीसीसँग आयोजनाले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दै सन् २०१२ डिसेम्बर १ मा नयाँ बोलपत्र आहवान गरेको थियो । बोलपत्रबाट सुरुङ निर्माणका लागि इटालियन कम्पनी सीएमसी छनोट भएको थियो । आयोजनाले सीएमसीसँग २०७० साल असार ३१ गते ठेक्का सम्झौता गरेको हो । काम सुरु भएको मितिबाट १ हजार ९५ दिनमा सुरुङ निर्माण सक्ने भनिए पनि पटकपटक म्याद थप गरिएको हो ।

सीएमसीले ठेक्का सम्झौता भएको छ महिनापछि मात्रै आयोजनास्थलमा काम सुरु गरेको थियो । गत पुस १ गते सीएमसीका प्रतिनिधि काम छाडेर हिँडेका थिए । सीएमसीका प्रतिनिधिले आयोजनास्थल छाडेपछि सरकारले कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरिसकेको छ ।

करिब ५ प्रतिशत बाँकी भनिएको मेलम्चीको कामका लागि सरकारले ठेकेदार नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरेको छ । आयोजनाको दोस्रो चरणको काम २०१८ मा सुरु गरी २०२२ भित्र सक्ने लक्ष्य तोकिएको थियो । पहिलो चरणको काममै ढिलाइ भएपछि दोस्रो चरणको काम पछि धकेलिएको हो । दोस्रो चरणको कामका लागि करिब ३ सय मिलियन डलर खर्च लाग्ने अनुमान छ ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७६ १०:२८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

हेजिङ सुविधा फराकिलो बनाइने

बैंकहरूले विदेशबाट ऋण ल्याउँदा हेजिङ सुविधा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् 
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — विदेशी लगानीमा सञ्चालित परियोजनाका लागि मात्र ल्याइएको हेजिङ सुविधा अन्य आयोजनालाई पनि दिने सम्बन्धमा छलफल सुरु भएको छ ।

ठूला र विदेशी आयोजनामा मात्र हेजिङ सुविधा दिँदा मुलुकमा सञ्चालित धेरै आयोजना वञ्चित भएपछि राष्ट्र बैंकले सरल बनाउन अध्ययन थालेको हो । आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको जनाएको छ ।

गत शुक्रबार आयोजित ‘कान्तिपुर राउन्ड टेबल’ मा राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले पनि हेजिङ सुविधालाई थप सरल र सहज बनाइने बताएका थिए । ‘हाम्रो उद्देश्य धेरैभन्दा धेरै आयोजनाले हेजिङ सुविधा पाउन् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘विदेशी विनिमयमा आएको उतारचढावका कारण कसैले जोखिम व्यहोर्न नपरोस् ।’ हाल विदेशी लगानी भएका ठूला परियोजना र सरकारले तोकेको आयोजनामा मात्र हेजिङ सुविधा उपलब्ध छ ।

नेपालमा गत पुस १७ देखि हेजिङसम्बन्धी नियमावली पारित भएको थियो । नियमावलीअनुसार एक सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् उत्पादन, २२० केभीए वा सोभन्दा बढी क्षमताका तीन किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, १० किलोमिटरभन्दा लामो रेल, मेट्रो तथा मनो रेलमार्ग निर्माण र ५० किलोमिटरभन्दा लामो द्रुतमार्ग निर्माणका लागि आउने विदेशी ऋण (लगानी) लाई हेजिङ सुविधा प्रदान गरिने व्यवस्था छ ।

नेपाल सरकारले तोकेका अन्य परियोजनाले पनि यस्तो सुविधा पाउने नियमावलीमा उल्लेख छ । यही व्यवस्थामा टेकेर राष्ट्र बैंकले सय मेगावाट वा सोभन्दा कमका जलविद्युत् आयोजना र अन्य क्षेत्रका मध्यम खालका आयोजनामा पनि हेजिङ सुविधा दिने कि भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

हालको हेजिङ सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट ऋण ल्याउँदा पाउँदैनन् । बैंकहरूले भने विदेशबाट ऋण ल्याउँदा पनि हेजिङ सुविधा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सोही मागअनुसार त्यसबारे पनि राष्ट्र बैंकले छलफल गरिरहेको बताइएको छ । ‘यो विषयमा सुझाव आएको, यसका विविध पक्षबारे छलफल भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हाम्रो उद्देश्य हेजिङ सुविधा सहज, सरल र धेरैको पहुँचमा पुर्‍याउने नै हो ।’

नियमावलीका अनुसार परियोजनाको प्रकृतिका आधारमा हेजिङ अवधि बढीमा १० वर्षको हुनेछ । जलविद्युत्, विद्युत् प्रसारण लाइन, रेलमार्ग र द्रुतमार्ग निर्माणसँग सम्बन्धित ठूला आयोजनाले हेजिङ सुविधा पाउने व्यवस्था छ । विदेशी विनिमयदरको उतारचढावले आउने जोखिम व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो । यो व्यवस्थाले विदेशी विनिमयमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्ने भएकाले विदेशी लगानी बढ्ने राष्ट्र बैंकले दाबी गरेको छ । त्यतिबेला नेपालमा पहिलोपटक यस्तो व्यवस्था ल्याइएको थियो ।

के हो हेजिङ ?
विदेशी विनियमदरमा आएको परिवर्तन (उतारचढाव) बाट सिर्जना हुने सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन (सुरक्षण) गर्ने सुविधा नै हेजिङ हो । मानौं कुनै एक कम्पनीले अमेरिकी डलरमा विदेशबाट ऋण ल्यायो । ऋण ल्याउँदा एक अमेरिकी डलर बराबर १ सय १४ रुपैयाँ विनिमय दर थियो ।

विनिमय दर प्रायः घटबढ भइरहन्छ । मानौं विनिमय दर घटेर १ सय रुपैयाँमा झर्‍यो । यस्तो अवस्थामा एक डलर बराबर नेरु १ सय १४ मा ऋण दिएको लगानीकर्तालाई नोक्सानी हुने भयो । यही जोखिमलाई विनिमय दरको जोखिम भनिन्छ । हेजिङले यही जोखिम सुरक्षण गर्ने हो ।

हेजिङ सुविधा लिएको कम्पनीले विनिमय दरमा जतिसुकै घटबढ भए पनि पुरानै (ऋण ल्याउँदा) विनिमय दरले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पाउँछ । यसो हुँदा लगानीकर्तालाई नोक्सान हुँदैन । हाल एउटा कम्पनीले मात्र हेजिङ सुविधा लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

हेजिङ सुविधाका लागि तोकिएको मापदण्डअनुसार राष्ट्र बैंकमा विदेशबाट आएको विदेशी मुद्रा जम्मा गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो विदेशी मुद्रा जम्मा गर्दाको दिन कायम रहेको विनिमयदरअनुसार नेरुमा परिवर्तन गरी परियोजनाको नाममा रहेको कुनै वाणिज्य बैंकको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकमा जम्मा हुन आएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर स्थिर (लक) गरिनेछ । ‘जुन विनिमय दरमा नेरुमा परिवर्तन गरेको हो, सो दरमा हेरफर वा घटबढ नहुने गरी राष्ट्र बैंकले लक गर्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘यसरी लक गरिएको विनिमयदरमा सम्झौताअनुसार विदेशी ऋणबापतको रकम फिर्ता पाउने गरी बैंकले लगानीकर्तालाई राष्ट्र बैंकले हेजिङ सुविधा प्रादान गर्नेछ ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार ०७५ असारसम्म ३९ वटा राष्ट्रबाट २ सय ५२ वटा कम्पनीमा एफडीआई भित्रिएको छ । यी कम्पनीमा हाल १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । विगत ५ वर्षको तुलनामा यस्तो लगानी करिब १ खर्ब रुपैयाँले बढी हो । आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा ५२ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई)आएको थियो ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७६ १०:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT