प्राथमिक क्षेत्रमा ऋण नदिए हर्जाना

हर्जाना लगाउँदा नपुग रकमको त्रैमासिक रूपमा हुन आउने ब्याज रकम निर्धारण गरी सोहीबराबरको रकम कायम गरिने 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा तोकिएको ऋण लगानी नगरे बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उच्च ब्याजदरका हिसाबले हर्जाना लगाउने निर्देशन राष्ट्र बैंकले फेरि दोहोर्‍याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा निर्देशित न्यूनतम कर्जा लगानीका लागि समयावधि बढाउन माग गरिरहेको समयमा राष्ट्र बैंकको यस्तो निर्देशन आएको हो । 

नयाँ निर्देशनअनुसार ०७६ असारसम्म प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको ऋण प्रवाह नगरे सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हर्जाना तिर्नुपर्नेछ ।

‘यस व्यवस्थाअनुसार कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम प्रवाह गरेमा न्यूनतम रूपमा पुर्‍याउनुपर्ने रकममा हुन आउने नपुग रकममा ०७६ असार मसान्तदेखि सो संस्थाले कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदरले हुने रकम हर्जाना लगाइनेछ,’ सोमबार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘यसरी हर्जाना लगाउँदा त्यस्तो नपुग रकमको त्रैमासिक रूपमा हुन आउने ब्याज रकम निर्धारण गरी सोहीबराबरको हर्जाना रकम कायम गरिनेछ ।’

हालको निर्देशनअनुसार ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम क्रमशः २५ प्रतिशत, १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्नेछ । जसमध्ये वाणिज्य बैंकले कृषिमा १० प्रतिशत र ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने निर्देशन छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समिक्षामार्फत उक्त व्यवस्था गरिएको हो । यसका लागि ०७५ पुससम्मको समय दिइएको थियो ।

उक्त समयभित्र तोकिएको न्यूनतम कर्जा प्रवाह नगर्ने वित्तीय संस्थालाई कारबाही नगर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको थियो । हाल कुनै पनि बैंकले तथा वित्तीय संस्थाले उक्त निर्देशन पालना गरेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले आजसम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरेको छैन ।

राष्ट्र बैंकको यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी विस्तार गर्नुको साटो समयावधि बढाइदिन आग्रह गरिहेका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत वैशाखसम्म वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको करिब १९ प्रतिशत मात्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् ।

‘यस व्यवस्थाअनुसार कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम प्रवाह गरेमा न्यूनतम रूपमा पुर्‍याउनुपर्ने रकममा हुन आउने नपुग रकममा ०७५ असार मसान्तदेखि संस्थाले सो गणना अवधिमा कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदरले हुने रकम हर्जाना लगाइनेछ,’ त्यतिबेला राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको थियो, ‘यसरी हर्जाना लगाउँदा त्यस्तो नपुग रकमको त्रैमासिक रूपमा हुन आउने ब्याज रकम निर्धारण गरी सोहीबराबरको रकम हर्जाना कायम गरिनेछ ।’ यो व्यवस्था भए पनि यही कारण कुनै संस्थाले पनि हर्जाना तिर्नुपरेको छैन ।

साँवा, ब्याज र किस्ता भुक्तानीका लागि राष्ट्र बैंकले थप १५ दिनको समयावधि दिएको छ । मुलुकभर आएको बाढी पहिरोका कारण जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै असार मसान्तमा तिर्ने पर्ने साँवा, ब्याज र किस्ताका लागि साउन महिनाभर तिरे हुने व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि यस्तो समयाविधि १५ दिन थियो । त्यसमा १५ दिन थप गरेर राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले एक महिना बनाएको हो । साँवा, ब्याज र किस्ता रकम भुक्तानीमा राष्ट्र बैंकले समय थप गरेकोमा नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत गरेको छ । परिसंघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर राष्ट्र बैंकको सराहना गरेको हो ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७६ ०८:३२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुलमा क्षति भएपछि आयात–निर्यात प्रभावित

विनोद भण्डारीे

विराटनगर — विराटनगर भन्सारदेखि पाँच किलोमिटर दक्षिण भारतको मीरगन्जस्थित पुलमा बाढीले क्षति पुर्‍याएपछि आइतबारदेखि जोगबनी नाकाबाट आयात निर्यात ठप्प भएको छ । भारतीय प्रशासनले बाढीले पुलमा क्षति पुगेको भन्दै ढुवानीका साधन गुड्न नदिएको हो । 

आयात निर्यात ठप्प हुँदा भारत तथा तेस्रो मुलुकवाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ र व्यापारिक सामान बोकेर नेपाल आएका एक हजारभन्दा बढी ट्रक र लहरी भारतको बथनाहदेखि फारबिसगन्जबीचको सडकमा रोकिएका छन् ।

नेपालबाट निकासीका सामान लिएर गएका पाँच दर्जनभन्दा बढी ट्रक विराटनगर भन्सारमा रोकिएको भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष विजेन्द्र परासरले जानकारी दिए । दुई वर्षअघिको बाढीले पनि उक्त पुल भत्किँदा जोगबनी नाकाबाट आयात निर्यात ठप्प भएपछि मीरगन्जदेखि करिब ८० किलोमिटर टाढा पर्ने सुनसरीको भीमनगर नाकाबाट अस्थायी रूपमा आयात निर्यात गरिएको थियो ।

भारतले उक्त पुल दुई महिनापछि मर्मत गरेपछि ३० टनसम्म भार बोकेका ढुवानीका साधनलाई पुलमा गुड्न दिएपछि जोगबनी नाकाबाट आयात निर्यात सुचारु भएको थियो । यसपालि भीमनगर खण्डको सडकमा घुँडाघुँडा पानी बगिरहेकाले बथनाहमा रोकिएका मालवाहक ट्रक र लहरी उक्त मार्ग हुँदै सुनसरीबाट भित्र्याउन समस्या भएको परासरको भनाइ छ ।

भारतले शनिबार रातिदेखि मीरगन्जस्थित नदीको पुलबाट भार बोकेका ढुवानीका साधन गुड्न रोक लगाएपछि आइतबारदेखि भारत र तेस्रो मुलुकबाट व्यापारिक र औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोकेर आएका एउटा पनि ट्रक र लहरी आएका छैनन् ।

विराटनगर भन्सारका प्रवक्ता मणिराम पौडेलले भने, ‘निकासीका सामान बोकेका ट्रक र लहरी पनि एउटै गएका छैनन् ।’ जोगबनी नाकाबाट भारत र तेस्रो मुलुकवाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोकेर दैनिक सरदर तीन सय ट्रक र लहरी नेपाल आउँथे । त्यसैगरी निकासीका सामान बोकेका ६०–७० ट्रक दैनिक रूपमा भारत जान्थे ।

आइतबार बिहानदेखि खाली ट्रक र लहरी मात्र जोगबनी नाकाबाट भारत छिरेका छन् । प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘सीमावर्ती भारतीय प्रशासनले अर्को सूचना जारी नभएसम्म पुलबाट लोड बोकेका कुनै पनि ढुवानीका साधन गुड्न रोक लगाइएको उल्लेख गरेको छ ।’

प्रकाशित : असार ३१, २०७६ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT