आधा खेत बाँझै

'बीउ बूढो भइसक्यो, बूढो बीउले धान कम फल्छ । यही पानीले साउनभरिमा पनि रोपाइँ सक्न मुस्किल छ’
अगन्धर तिवारी

पर्वत — निरन्तरको वर्षाले देशभरका विभिन्न जिल्लामा बाढीपहिरो र डुबानको समस्या देखिएको छ । पर्वतमा भने असार सकिँदा पनि पानीको अभावमा धेरैजसो खेतमा धान रोपाइँ हुन पाएको छैन । जिल्लामा बढी धान फल्ने मुख्य फाँट बाँझै छन् । कटुवाचौपारी, मुडीकुवा, कमलेबजार, राहाले, खानीगाउँ, देवीस्थान, कुर्घालगायत फाँटका किसानले रोपाइँ गर्न नपाएका हुन् । 

मुख्य धान फल्ने फाँटमा असार सकिँदा पनि रोपाइँ हुन नसक्दा चालु वर्ष धान उत्पादन घट्ने संकेत देखिएको छ । गत वर्ष पहिरोले ज्ञादी सिँचाइ आयोजनाको नहर बगाएको थियो । मर्मत नहुँदा कुस्मा–९ कटुवाचौपारीको करिब ३ सय हेक्टरमा रोपाइँ सुरु नै भएको छैन । यस्तै फलेबास क्षेत्रको ४ सय, जलजला–८ को लस्ती, बिहादी गाउँपालिकाको बर्राचौरमा करिब सय हेक्टरमा रोपाइँ हुन सकेको छैन ।

‘शनिबारदेखि कुलो चलाउने कुरा थियो,’ कटुवाचौपारीका सुरेन्द्र पराजुलीले भने, ‘कुलो मर्मत हुन सकेन । पाइपमा चाहिनेजति पानी नै आएको छैन ।’ करिब ३० मिटर भत्किएको नहरमा पाइपमार्फत पानी ल्याउँदा एक चौथाइ पनि आएको छैन । आलोपालो गरेर रोपाइँ गर्दा समयमा रोपाइँ नसकिने अर्का किसान प्रकाश लामिछानेले बताए । ‘बीउ बूढो भइसक्यो,’ उनले भने, ‘बूढो बीउले धान कम फल्छ । यही पानीले साउनभरिमा पनि रोपाइँ सक्न मुस्किल छ ।’

जिल्लामा विशेषगरी असारको पहिलो सातादेखि साउनको दोस्रो सातासम्म रोपाइँ सकिनुपर्ने हो । स्थानीय जातका गुडुरा, जेठोबूढो, एक्ले, कनजिरा, बिरम्फुले, अनदी र उन्नत जातका रामपुर मन्सुली, खुमल–४, खुमल–१० लगायतका धान पछिल्लो समय लोकप्रिय छन् । सबै धान रोप्ने सिजन साउन १५ सम्म उपयुक्त हो ।

जिल्लाको करिब आधा रोपाइँ हुन बाँकी रहेको कृषि ज्ञानकेन्द्रले जनाएको छ । जिल्लाको ९ हजार हेक्टरमा वर्षे धानखेती हुन्छ । त्यसमध्ये बढी फल्ने क्षेत्रकै खेत अझै बाँझो रहेको केन्द्रप्रमुख वासुदेव रेग्मीले बताए । ‘मनसुन ढिला सुरु भयो,’ रेग्मीले भने, ‘कतिपय ठाउँमा नहर भत्केर समस्या छ । गाउँमा मजदुर अभाव अर्को समस्या हो ।’

उनका अनुसार धानको बीउ छरेको २२ देखि ३५ दिनसम्ममा रोपिसक्नुपर्छ । कतिपय छिटो पाक्ने धानको बीउ कलिलै रोप्नुपर्छ । ३५ दिनभन्दा बढी उमेरको बीउ रोप्दा त्यसले दिने उत्पादनमा एक तिहाइदेखि ५० प्रतिशतसम्म कमी आउने प्राविधिक बताउँछन् ।
समयमा धान रोप्न नपाएपछि किसानहरू निराश छन् ।

‘नहरमा पानी नआउँदा सबै खेत बाँझै छ,’ फलेबास–५ का रमाकान्त शर्माले भने, ‘समयमै नहर मर्मत गर्न कसैले चासो दिएनन् । मानो रोपेर मुरी फलाउने बेला बस्नुपरेको छ ।’ धान रोपाइँ हुने खेतमध्ये शतप्रतिशत रोपाइँ कहिल्यै नभए पनि यो वर्ष गत वर्षकै बाढीपहिरोका कारण धेरै खेत बाँझिएको र यसले धान उत्पादनमा कमी आउने रेग्मीले बताए ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७६ ०८:३४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्राथमिक क्षेत्रमा ऋण नदिए हर्जाना

हर्जाना लगाउँदा नपुग रकमको त्रैमासिक रूपमा हुन आउने ब्याज रकम निर्धारण गरी सोहीबराबरको रकम कायम गरिने 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा तोकिएको ऋण लगानी नगरे बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उच्च ब्याजदरका हिसाबले हर्जाना लगाउने निर्देशन राष्ट्र बैंकले फेरि दोहोर्‍याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा निर्देशित न्यूनतम कर्जा लगानीका लागि समयावधि बढाउन माग गरिरहेको समयमा राष्ट्र बैंकको यस्तो निर्देशन आएको हो । 

नयाँ निर्देशनअनुसार ०७६ असारसम्म प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको ऋण प्रवाह नगरे सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हर्जाना तिर्नुपर्नेछ ।

‘यस व्यवस्थाअनुसार कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम प्रवाह गरेमा न्यूनतम रूपमा पुर्‍याउनुपर्ने रकममा हुन आउने नपुग रकममा ०७६ असार मसान्तदेखि सो संस्थाले कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदरले हुने रकम हर्जाना लगाइनेछ,’ सोमबार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘यसरी हर्जाना लगाउँदा त्यस्तो नपुग रकमको त्रैमासिक रूपमा हुन आउने ब्याज रकम निर्धारण गरी सोहीबराबरको हर्जाना रकम कायम गरिनेछ ।’

हालको निर्देशनअनुसार ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम क्रमशः २५ प्रतिशत, १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्नेछ । जसमध्ये वाणिज्य बैंकले कृषिमा १० प्रतिशत र ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने निर्देशन छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समिक्षामार्फत उक्त व्यवस्था गरिएको हो । यसका लागि ०७५ पुससम्मको समय दिइएको थियो ।

उक्त समयभित्र तोकिएको न्यूनतम कर्जा प्रवाह नगर्ने वित्तीय संस्थालाई कारबाही नगर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको थियो । हाल कुनै पनि बैंकले तथा वित्तीय संस्थाले उक्त निर्देशन पालना गरेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले आजसम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरेको छैन ।

राष्ट्र बैंकको यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी विस्तार गर्नुको साटो समयावधि बढाइदिन आग्रह गरिहेका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत वैशाखसम्म वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको करिब १९ प्रतिशत मात्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् ।

‘यस व्यवस्थाअनुसार कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम प्रवाह गरेमा न्यूनतम रूपमा पुर्‍याउनुपर्ने रकममा हुन आउने नपुग रकममा ०७५ असार मसान्तदेखि संस्थाले सो गणना अवधिमा कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदरले हुने रकम हर्जाना लगाइनेछ,’ त्यतिबेला राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको थियो, ‘यसरी हर्जाना लगाउँदा त्यस्तो नपुग रकमको त्रैमासिक रूपमा हुन आउने ब्याज रकम निर्धारण गरी सोहीबराबरको रकम हर्जाना कायम गरिनेछ ।’ यो व्यवस्था भए पनि यही कारण कुनै संस्थाले पनि हर्जाना तिर्नुपरेको छैन ।

साँवा, ब्याज र किस्ता भुक्तानीका लागि राष्ट्र बैंकले थप १५ दिनको समयावधि दिएको छ । मुलुकभर आएको बाढी पहिरोका कारण जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै असार मसान्तमा तिर्ने पर्ने साँवा, ब्याज र किस्ताका लागि साउन महिनाभर तिरे हुने व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि यस्तो समयाविधि १५ दिन थियो । त्यसमा १५ दिन थप गरेर राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले एक महिना बनाएको हो । साँवा, ब्याज र किस्ता रकम भुक्तानीमा राष्ट्र बैंकले समय थप गरेकोमा नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत गरेको छ । परिसंघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर राष्ट्र बैंकको सराहना गरेको हो ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७६ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT