आजबाट इन्टरनेटको मूल्य १३ प्रतिशतले बढ्ने

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आज बुधबारदेखि इन्टरनेटको १३ प्रतिशत मूल्य वृद्धि गर्ने भएका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था (आइस्पान) नेपालको निर्णयमा सबै सेवा प्रदायकले उपभोक्ताबाट १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क उठाउन सुरु गर्ने अध्यक्ष भोजराज भट्टले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आइतबार बसेको आइस्पानको बैठकले सरकारले थपेको १३ प्रतिशत शुल्क उपभोक्ताबाटै उठाउने निर्णय गरेको हो । सेवा प्रदायकले आफ्ना उपभोक्तालाई मूल्य वृद्धिबारे जानकारी गराइसकेकोउनले बताए ।

इन्टरनेटको शुल्क बढाएर दुर्भाग्य हुने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताएका छन् । ‘सेवा प्रदायकको माग पूरा हुने अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘दुई–चार दिन धैर्य नगरी शुल्क बढाए सेवा प्रदायकको लागि दुर्भाग्य हुन्छ ।’

सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

संसद्ले पारित गरेको आर्थिक ऐनमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्ताबाट दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत १३ प्रतिशत रकम संकलन गरी भ्याटसँगै तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो वर्षको बजेटमा पनि सरकारले यो प्रावधानलाई निरन्तरता दिएको छ ।

सरकारले घरायसी उपभोक्तालाई १३ प्रतिशत भार नपार्ने सर्तसहित सेवा प्रदायकहरूसँग गत वर्ष समझदारी गरेको थियो । सेवा प्रदायकले समझदारी पालना गरेको भए पनि सरकारले पालना नगरेको आइस्पान अध्यक्ष भट्टले बताए ।

‘अब हामी आफैंलाई भार पर्ने गरी उपभोक्ताको लागि तोकिएको शुल्क तिर्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘सरकारसँगको समझदारीअनुसार गत आर्थिक वर्षमा हामीले सेवा शुल्क उपभोक्तासँग उठाएनौं तर अब सक्दैनौं ।’

गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउनुको साथै भ्वाइस सेवामा लगाइँदै आएको दूरसञ्चार सेवा शुल्कलाई पनि ११ प्रतिशतबाट बढाएर १३ प्रतिशत बनाएको थियो ।

आधारभूत आवश्यकताका रूपमा स्थापित भएको इन्टरनेटलाई महँगो बनाउने निर्णय गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सेवा प्रदायकसँग वार्ताका लागि समिति गठन गरेको थियो ।

मन्त्रालयले गठन गरेको समिति र सेवा प्रदायकबीच भएको वार्ताले घरायसी उपभोक्ता (होम युजर्स) बाट १३ प्रतिशत शुल्क नउठाउने गरी समझदारी भएको हो । उपभोक्तालाई १३ प्रतिशत शुल्क भार नपारेबापत सरकारले सेवा प्रदायकलाई इन्टरनेटको आधा शुल्कलाई मर्मत सम्भार शुल्क शीर्षकमा लिन पाउने र त्यसमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने गरी दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गर्ने, इन्टरनेट जडान गर्नका लागि प्रयोग हुने राउटरलगायतका उपकरणमा कर छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।

सेवा प्रदायकसँग भएको समझदारीअनुसार दूरसञ्चार नियमावली संशोधन भएको छैन ।

नियमावलीमा सेवा प्रदायकले इन्टरनेट उपभोक्तासँग मर्मत सम्भार शुल्क शीर्षकमा रकम असुल्न नपाइने व्यवस्था छ । ‘सरकारले नियमावली संशोधन गर्ने भन्दै समझदारी गर्‍यो तर दूरसञ्चार नियमावलीमा हामीले शुल्क उठाउन नपाउने व्यवस्था छ,’ आइस्पान अध्यक्ष भट्टले भने, ‘सरकारले हामीलाई झुक्यायो ।’

समिति र सेवा प्रदायकबीच भएको सहमतिको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले लगेको प्रस्तावमा जेठ २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटलगायत उपकरण, लिज लाइन, मर्मतसम्भार शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले मर्मत दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने निर्णय गरे पनि दूरसञ्चार नियमावलीमा भने सेवा प्रदायकले सेवा प्रदान गरेबापत मर्मत सम्भार शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ । समिति र सेवा प्रदायकबीच भएको सहमतिमा विनियमावली संशोधन गरी ५० प्रतिशत महसुल मर्मत सम्भार शुल्क शीर्षकमा लिन पाइने बुँदा राखिएको छ ।

सेवा प्रदायकहरूले सरकारसँग भएको समझदारीको एक वर्ष हुँदा पनि मन्त्रालयले समझदारीअनुसार दूरसञ्चार नियमावलीमा संशोधन नगरेको आरोप लगाएका छन् ।

मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेवा प्रदायकको माग अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको र सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार नियमावलीकालागि फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको बताए ।

नेपाल टेलिकमले शुल्क नबढाउने
नेपाल टेलिकमले भने सरकारले लगाएको १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क आफैंले व्यहोर्ने गरी शुल्क नबढाउने जनाएको छ । टेलिकमले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शुल्क यथावत् रहने जानकारी दिएको हो ।

‘सरकारले इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा पनि टेलिकमले ग्राहकको सुविधा र सहजतालाई ध्यानमा राखी कम्पनीद्वारा प्रदत्त इन्टरनेट सेवाको महसुल दरमा कुनै वृद्धि गरेको छैन,’ टेलिकमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ १०:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

तरकारी आयात पर्याप्त, मूल्य वृद्धि उच्च

राजु चौधरी

काठमाडौँ — उपत्यकामा पर्याप्त तरकारी भित्रिए पनि बजारमा उच्च मूल्य वृद्धि भएको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार तरकारी बजारमा औसतमा ८ सय टन तरकारी भित्रिन्छ । मुलुकभर वर्षा र बाढी पहिरो गए पनि तीन दिनयता तरकारी बजारमा आयात सामान्य नै छ । 

बजारमा तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएको छ । ‘आइतबारदेखि तरकारीको आयात राम्रो छ । आयातित परिमाण अन्य दिनसरह नै हो,’ समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले भने, ‘तरकारी उल्लेख्य नै छ । सामान नआएको कारणले मूल्य बढ्नुपर्ने अवस्था छैन ।’ समितिको तथ्यांकअनुुसार असार २५ गते ५१५ टन, २६ गते ६७८ टन र असार २७ गते ४६० टन टन मात्रै भित्रिएको थियो ।

समितिका अनुसार २७ गते बढी पानी परेकाले कालीमाटीमा कम भित्रिएको थियो । २८ गते पुन: बढेर ५४१ टन भित्रिएको छ । असार २९ गते पुन: बढेर ८७६ टन, ३० गते ८७४ टन र ३१ गते ७ सय टन भित्रिएको श्रेष्ठले बताए । ‘तरकारी आयात भइरहेकै छ तैपनि बजारमा भाउ बढेको छ,’ उनले भने, ‘केही वास्तविकता भए पनि व्यापारीहरूलाई बाढीको हावा लागेछ ।’

तरकारी मागअनुसार भित्रिए पनि बजारमा अधिकांश तरकारीको मूल्य १ सय रुपैयाँ नाघेको छ । जानकारका अनुसार बाढी पहिरोको बहानामा बिचौलियाले मौका छोप्दा किसानसँगै उपभोक्तालाई पनि मर्का परेको छ । सरकारबाट कुनै अनुगमन हुन सकेको छैन ।

‘हरेक तरकारीको मूल्य १ सय रुपैयाँ माथि छ । व्यवसायीले मूल्य थप बढ्ने बताउँदै आएका छन्,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘सरकारबाट चासो छैन । न अनुगमन छ न त कारबाही ।’

जानकारका अनुसार पानीले क्षति भएको तरकारी छिट्टै बिग्रने सम्भावना पनि हुन्छ । त्यसले सामान्य बढ्नु स्वाभाविक हो । समितिको तथ्यांकले अधिकांशको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ ।

धादिङ र पालुङका किसानले ३५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको लौका कालीमाटीमा ६८ रुपैयाँँमा बिक्री भएको छ । खुद्रा बजारमा भने उपभोक्ता किलोमै १ सय रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् । किसानबाट ४५ रुपैयाँमा खरिद गरिएकोभिन्डी कालीमाटी बजार ५८ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

उपभोक्ता भने १३० रुपैयाँमा किन्न बाध्य छन् । किसानले ४० रुपैयाँमा बिक्री गरेको काउली उपभोक्ताले १५० रुपैयाँ, १३ रुपैयाँको बन्दा उपभोक्ता मूल्य ९० रुपैयाँ, किसानले २५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको मुला उपभोक्ताले ९० रुपैयाँमा खरिद गरिरहेका छन् । ४० रुपैयाँको फर्सी उपभोक्ताले ९० रुपैयाँमा किनेका छन् । ७० रुपैयाँको घिउसिमी (लोकल) उपभोक्ता मूल्य १५० रुपैयाँ परेको छ । ‘३५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको लौका, तुरुतै खरिद गर्दा संकलनकर्ताले ६० रुपैयाँमा बिक्री गर्छन्,’ मलेखुका किसान शिवप्रसाद आचार्यले भने, ‘बिचौलिया धेरै हुँदा किसानसँगै उपभोक्ता पनि मर्कामा परे ।

किसानले पाउने मूल्य सबै बिचौलियालाई भयो ।’ यता विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले बिचौलियाले मौका छापेको हुन सक्ने बताए । ‘वर्षाले गर्दा आयातमा केही कम हुँदा मूल्य बढ्छ । त्यसको मौकामा बिचौलियाले खेलेका छन्,’ उनले भने, ‘मुलुकभरि बाढीपीडित भएकाले अन्य समस्या छायाँमा पर्‍यो ।’ मूल्य अध्ययनको विषय भएको बताए । ‘मूल्य अस्वाभाविक नै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘भोलिपर्सीबाटै अनुगमन खटाउँछौं ।’

नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका महासचिव भरत खतिवडाले मूल्य वृद्धि स्वाभाविक भएको बताए । ‘वर्षा छ । बाटो पनि अवरुद्ध भएका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले मूल्य बढ्ने सिजन नै हो ।’ उनले कुलेखानी, पालुङक क्षेत्रमा वर्षाले अवरुद्ध बाटो खुलेकाले अब तरकारी भित्रिने बताए । समितिका अनुसार हाल पूर्वी तराईका जिल्लाबाट तरकारी आउँछ । सलार्हीदेखि मोरङ, सुनसरीबाट बोडी करेला, सिमी, घिरौंला, लौका भित्रिन्छ ।

तराईसँगै छिमेकी जिल्ला धादिङ, काभ्रे, मकवानपुर, चितवनबाट पर्याप्त आयात भएको छ ।

तराईका जिल्लासँगै भारतबाट पनि आयात भइरहेको छ । ‘बोडी, घिरौंला, लौका,आलु, प्याज आयात भइरहेको छ,’ सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भने । कालीमाटी, बल्खु, टुकुचालगायत होलसेलबाट खरिद गरिएको तरकारीको भाउ ठाउँपिच्छे फरक मूल्यमा बिक्री भएको छ ।

कृषि उत्पादन र कृषि क्षेत्रको नियामक निकाय कृषि मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका विभाग हुन् । यी निकायले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन र नियन्त्रण नगर्दा तरकारीमा उपभोक्ता ठगिँदै आएका छन् ।

मूल्यको विश्लेषण गर्ने काम उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो । विभागले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गरेको छैन । विभागले छिटफुट रूपमा कालीमाटी र बल्खु बजारमा अनुगमन गरे पनि व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।

खुद्रा तरकारी पसलमा अनुगमनको सुरुवात नै गरेको छैन । यसअघि तयार पारेको प्रतिवेदन दराजमै थन्किएको छ । किसान र उपभोक्ता ठगी गर्ने बिचौलियालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । जसले गर्दा बजार थप अराजक बन्दै गएको विभागकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । अहिले यसको पुष्टि भएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ ०९:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT