गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा सरकारले गर्‍यो अत्याधिक खर्च, यस्तो छ तथ्यांक

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि सरकारले बजेटको ठूलो हिस्सा असारमै खर्चिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गरेको खर्च र राजस्वको लक्ष्य भेट्न सकेन । त्यसमा १२ प्रतिशतले राजस्व संकलन कम भयो । 

मंगलबार साँझसम्म बजेटको कुल खर्च १० खर्ब ८२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ भएको छ । खर्च भएको बजेटको करिब २४ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ५६ अर्ब ४० करोड ५३ लाख रुपैयाँ असारमै सकिएको हो ।


विकासतर्फको कुल पुँजीगत खर्चमध्ये ३५ प्रतिशत असारमै सकिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यस वर्ष २ खर्ब ३० अर्ब ४६ करोड पुँजीगत खर्चमध्ये करिब ७९ अर्ब रुपैयाँ असारमा सकिएको हो । ‘यो खर्च असार ३१ गते ४ बजेसम्मको मात्रै हो,’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘धेरै चेक अन्तिम समयमा काटिएका छन् । एक महिनासम्म खर्चको विवरण आइरहन्छ ।’

सरकारले असार अन्तिम साताको एकै दिनमा ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको छ । असार २६ गते सबैभन्दा बढी अर्थात् ३२ अर्ब, २९ गते ३१ अर्ब र ३० गते २४ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्चियो । त्यस्तै पुँजीगततर्फ पनि असार ३० गते एकै दिन १३ अर्ब ९० करोड, २९ गते ८ अर्ब ४० करोड र असार ३१ गते अन्तिम दिन ७ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको छ । यो एक दिन खर्च भएको रकम आर्थिक वर्षको सुरुका दुई महिना बराबर हो ।


प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ १४:२९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकार र चन्द समूहबीच कहिले तात्छ वार्ताको तावा ?

नेकपा र चन्द समूहबीच अनौपचारिक वार्ता
गंगा बिसी

काठमाडौँ — सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र अर्धभूमिगत नेत्रविक्रम चन्द समूहबीच अनौपचारिक वार्ता सुरु भएको छ । सरकारसँग भने वार्ता सुरु भइसकेको छैन । चन्द समूहसँग कुनै न कुनै रुपमा वार्ता भइरहेको छ । नेकपाका नेताहरुले चन्द समूहका नेतासँग अनौपचारिक वार्ता गरिरहेका छन् । खासगरी भोजपुरमा चन्दका एक नेता र प्रहरी जवानबीच गोली हानाहानमा मृत्यु भएपछि यो अनौपचारिक वार्ताको सुरुवात भएको हो । औपचारिक वार्ताका लागि भने केही समय लाग्ने छ ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलले सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको टोलीलाई वार्ता गर्ने जिम्मा दिइएको जानकारी दिए । ‘कुराकानी भइरहेको होला । के भइरहेको छ, जानकारी गराउनु होला,’ उनले भने ।

असन्तुष्ट समूहसँग वार्ता गर्न गठित टोलीका संयोजक पाण्डले चन्द समूहका नेतासँग अनौपचारिक कुराकानी जारी रहे पनि वार्ताका लागि ठोस वातावरण बनिनसकेको जानकारी दिए । ‘सम्पर्क भइरहेको छ, कसरी वार्ता गर्नेबारे आकार आइसकेको छैन,’ उनले बुधबार बिहान कान्तिपुरसँग भने ।

नेकपाका केही नेताहरुले पनि चन्द समूहका नेतासँग कुराकानी गरिरहेका छन् । नेकपा स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले चन्द समूहसँग अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको बताए । ‘विप्लव समूहले वार्ताका लागि वातावरण बनाउन माग गरेको छ । वार्ता हुनका लागि वातावरण बन्नुपर्छ,’ उनले भने ।

चन्द समूहले वार्तामा बस्न तीन सर्त अघि सारेको छ । पहिलो पार्टीका गतिविधिमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने, पक्राउ परेका नेता तथा कार्यकर्ता रिहा गर्नुपर्ने र सरकारले वार्ताका लागि औपचारिक पत्र लेख्नुपर्ने ।

सरकारले वार्ताका लागि वातावरण बनाउन केही तथा कार्यकर्तालाई रिहा गर्ने विषयमा गृहकार्य थालेको एकमन्त्रीले बताए । चन्द समूहका नेता तथा कार्यकर्तालाई शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्‍याएको, व्यक्ति हत्या, आगजनी, बम विस्फोट, चन्दा आतंक गरेको अभियोग लागेको छ ।

तत्कालीन माओवादी वार्ता टोलीका एक सदस्य एवं नेकपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले चन्द समूहको गैराकानुनी गतिविधिमा प्रतिवन्ध लगाएको भए पनि पार्टीले वैधानिक गतिविधि गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार भएको बताए ।

‘गैरकानुनी गतिविधि कसैले गर्न पाउँदैन । त्यसमा प्रतिवन्ध लगाएको हो,’ उनले भने, ‘चन्दको पार्टीले वैधानिक कार्यक्रम गर्न पाउँछ ।’ उनले औपचारिक वार्ता हुनु अघि सहज वातावरण बनाउन नेतृत्व तहले छलफल गरिरहेको बताए ।

सरकारले फागुन दोस्रो साता चन्द समूहका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएर नेता तथा कार्यकर्तालाई व्यापक पक्राउ सुरु गरेको थियो । त्यसअघि चन्द समूहसँग अनौपचारिक वार्ता गरे पनि अघि बढ्न सकेको थिएन ।
चन्द समूहनिकट वुद्धिजीवी गुणराज लोहनी वार्ताका लागि सरकारले तयारी नगरेको प्रक्रिया दिए । ‘वार्ताको बहानामा ठूला नेता पक्राउ गर्ने रणनीति देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले वार्ताका लागि पत्र लेख्न सकिरहेको छैन । वार्ताको वातावरण यसरी कसरी बन्ला र ?’

वार्ताका लागि सरकारले पहिलो चरणमा मन्त्रिपरिषद्ले चन्द समूहका गतिविधिमाथि लगाएका प्रतिवन्ध फिर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ । दोस्रो चरणमा वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाउनु पर्ने हुन्छ । चन्द समूहका गतिविधिमा प्रतिबन्ध फुकुवा नगरेसम्म वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाउन गाह्रो हुनेछ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको प्रस्तुति लचक छैन । उनले सर्लाही र भोजपुरका घटनाका मुख्य दोषी चन्द समूह नभएको भनाइ संसदमा राखिसकेका छन् । आन्तरिक रुपमा उनले आफ्ना सल्लाहकार सूर्य सुवेदीमार्फत् चन्द समूहसँग कुराकानी आदानप्रदान गरेका छन् । ‘वार्ताका लागि पहिलेभन्दा सकरात्मक वातावरण छ,’ सुवेदीले भने ।

सुरक्षाकर्मी र चन्द समूहबीच ठूलो भिड्न्त भएको छैन । सरकार बलपूर्वक र धरपकडबाट चन्द समूहलाई नियन्त्रण गर्ने रणनीति लिएको छ । उनीहरुका कार्यकर्तामा त्रास सृजना गरी नेकपाका प्रवेश गराउने नीति लिएको छ । चन्द समूह बम विस्फोट, आगजनी र चन्दा असुलीमार्फत् राजनीतिक शक्ति विस्तार गर्ने रणनीति लिएका छन् । सुरक्षाकर्मीलाई संगठित रुपमा आक्रमण गर्ने नीति नभए पनि दूर्गम क्षेत्रमा भएका प्रहरीचौकीमा त्रास कायम राख्ने गतिविधि उक्त समूहले जारी राखेको छ ।

संखुवासभामा सिसुवाटारमा असार दोस्रा साता दोहोरो फायरिङ भएपछि काठमाडौं र धरानबाट हेलिकप्टरमा सुरक्षाकर्मी उतारिएको थियो । गृहमन्त्रालय त्यसबेला दिनभर त्यही घटनाको पछि लागेको थियो ।

गत साता भोजपुरको सदरमुकाम बजारमै नेकपाका ओखलढ्गां इन्चार्ज नुरकुमार राई र प्रहरी जवान सञ्जीव राई गोली हानाहानमा मारिएपछि वार्ताको तावा तातेको छ । वार्ताको तावा कति तात्छ ? र, त्यसले के परिणाम ल्याउने शुभसंकेत भने देखिइसकेका छैन । चन्द समूहले प्रहरी जवानमाथि आक्रमण गरेपछि पहिलोपटक राज्यतर्फ बन्दुकको फायर खोल्यो । राज्यले यसअघि भोजपुर सर्लाही, कपिलवस्तुमा चन्द समूहका नेतामाथि गोली चलाइसकेको थियो ।

राज्य र अवैधानिक गतिविधि गरिरहेको राजनीतिक समूहबीच गोली आदानप्रदान हुनु एक प्रकारले विद्रोहको संकेत हो । यो हिसाको संकेत हो । माओवादी विद्रोह अन्त्य भएको १२ वर्ष बितेको छ, फेरि चन्द समूहलाई विद्रोहमा धकेल्ने नीति राज्यले लियो भने खतरा हुनेछ ।

पछिल्लो समय गृहमन्त्रालयले चन्द समूहका गतिविधिमा सुक्ष्म निगरानी राखे पनि कार्यकर्ता पक्राउ गर्न कम गरेको छ । सरकारको निर्देशनमा प्रहरीले चन्द कार्यकर्तालाई पक्राउभन्दा बढी निगरानीमा राखेको हो । केन्द्रीय तहका सबै नेता सकारले ‘मुठभेड’ को अर्कोतर्फ चन्द समूहले कालीकोट, अछाम स्थानीय तहका कार्यालयमा आगजनी गरेका छन् । जनप्रतिनिधिलाई त्रास सृजना गरी सदरमुकाम बस्न बाध्य पार्ने गतिविधि जारी राखेका छन् । यसले जनप्रतिनिधिमा भय सृजना गरेको छ ।

चन्द समूहले स्थानीय तहमा चर्को चन्दा माग गरेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । उनीहरुले सम्बन्धित पार्टी र निकायलाई यसबारे जानकारी गराइसकेका छन् ।

शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा असन्तुष्टि जनआउँदै अलग भएको मोहन वैद्य समूहबाट २०७१ मा फेरि अलग भएर नेत्रविक्रम चन्दले अर्को पार्टी ‘नेकपा’ गठन गरेका थिए । हाल चन्द समूहका सबै नेता भूमिगत अवस्थामा छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ १३:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT