सस्तो भएन प्राथमिकताको कर्जा

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणको ब्याजदरमा थप गरिने प्रिमियम राष्ट्र बैंकले नतोक्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिइने कर्जा सस्तिएन 
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — कृषि, ऊर्जा र पर्यटनलगायत उत्पादनमूलक उद्योगमा सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुने सरकारी योजना अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणको ब्याजदरमा थप गरिने प्रिमियम राष्ट्र बैंकले तोक्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो । 

उच्च ब्याजदरका कारण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा ऋण प्रवाह हुन नसकेको निष्कर्षका आधारमा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदर सस्तो हुने नीतिगत व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा प्रिमियम तोक्ने घोषणा गर्‍यो ।

उक्त व्यवस्था घोषणा भएको ६ महिनासम्म पनि निर्देशन जारी हुन सकेन । यही कारण कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर सस्तिन नसकेको हो । ‘वाणिज्य बैंकहरूले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा सम्बन्धित बैंकको आधार दरमा थप गरिने प्रिमियमलाई यस बैंकले तोकेको प्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा भनिएको छ । यही कारण हाल ग्राहक उच्च दरमा ऋण लिन बाध्य रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

यो विषयमा आन्तरिक रूपमा छलफल भइरहेकाले निर्देशन जारी हुन नसकेको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता गोविन्दप्रसाद नागिलाले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले ब्याजदर स्थायित्वलाई महत्त्व दिएको छ, कर्जा निक्षेपबीचको ब्याज अन्तरमार्फत सो काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘छलफल सकिएपछि आवश्यकताअनुसार निर्देशन जारी गर्छौं ।’

यस्तै ऋणको ब्याजदर कम गर्न भन्दै ल्याइएको कर्जा र निक्षेपको ब्याजअन्तर (स्प्रेड) गणना गर्ने सूत्र परिमार्जन गर्ने घोषणा पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

हाल स्प्रेड गणना गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी सुरक्षणमा गरेको लगानीको ब्याजदर पनि समावेश गर्न पाउँछन् । मौद्रिक नीतिमा घोषणा भएअनुसार सूत्र परिमार्जन गरिएको भए बैंकले सरकारी सुरक्षणमा गरेको लगानीको ब्याजदर समावेश गर्न पाउँदैनथे । यसो हुँदा बैंकको स्प्रेड कम हुने भएकाले ऋणीले सस्तोमा ऋण पाउने अवस्था हुन्थ्यो ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ०७६ असारसम्म वाणिज्य बैंकले साढे ४ प्रतिशत स्प्रेड कायम गर्नुपर्छ । यसका लागि ०७५ चैतसम्म ४.७५ प्रतिशत स्प्रेड कायम गर्नुपर्थ्यो । चैतसम्म बहुसंख्यक बैंकले उक्त निर्देशन पालना गरेका छैनन् । यसका अधारमा असारसम्म साढे ४ प्रतिशतमा झार्ने सम्भावना कम रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । यो स्थिति विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा पनि छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले ०७६ असारसम्म बढीमा ५ प्रतिशत स्प्रेड कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा थियो । साधन परिचालनमा देखिने असन्तुलनलाई न्यूनीकरण गर्न उक्त व्यवस्था ल्याइएको बताइएको थियो । बुधबारसम्म यो निर्देशन पनि जारी भएको छैन ।

यस्तै निश्चित रकमभन्दा माथिको दीर्घकालीन परियोजना कर्जामा ऋणीसँगको सहमतिमा तोकिएको अवधिका लागि ब्याजदर स्थिर गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा घोषणा भएको थियो । यो नीति पनि अझै कार्यान्वयनमा आएन ।

उल्लिखित व्यवस्था सरकारले उच्चस्तरीय वित्तीय समन्वय समितिमार्फत राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । मुद्रा र पुँजी बजार सुधारका लागि डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएका सुझावका आधारमा समितिले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । डेपुटी गभर्नरकै नेतृत्वमा भएको अध्ययन प्रतिवेदनको सुझाव पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्नु राष्ट्र बैंकको कमजोरी भएको पूर्वगभर्नरहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ ०८:४१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

देशभर ४० प्रतिशत मात्रै रोपाइँ

राजु चौधरी

काठमाडौँ — असार मसान्तसम्ममा धानको रोपाइँ ४० प्रतिशत मात्रै भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार ढिलो मनसुन र गत साताको बाढीले रोपाइँ कम भएको हो । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष यही अवधिमा ६३.८८ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । 

‘मनसुन १० दिन ढिलो सुरु भयो । दुई–तीन दिनको पानीले पुरै डुबायो । तराईको मुख्य धान उत्पादन हुने जिल्ला नै प्रभावित भए,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले भने, ‘जसले गर्दा केही असर परेको देखिन्छ ।’ तराईमा साउनको मध्यमसम्म रोपाइँ हुने हुँदा रोपाइँको अवस्थाबारे अहिले नै विश्लेषण गर्न भने गाह्रो हुने उनले बताए ।
मन्त्रालयका अनुसार तराईमा ३५.१२ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । तराईमा ९ लाख ७७ हजार ४ सय १४ हेक्टरमा धान रोपाइँ हुन्छ । गत वर्ष असारसम्ममा ६२.६५ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । तथ्यांकअनुसार तराईसँगै पहाडी क्षेत्रमा पनि रोपाइँ सन्तोषजनक छैन ।

उच्च पहाडमा ४८ हजार १ सय ९३ हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ । अहिलेसम्म ५१.८१ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा ६६.२२ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । मध्य पहाडमा ३ लाख ४६ हजार ९९ हेक्टरमा धान खेती हुन्छ । उक्त क्षेत्रमा ५३.९६ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ । अघिल्लो वर्ष ६७.४ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो ।

सुवेदीका अनुसार पहाडमा असार १५ देखि साउन पहिलो सातासम्म रोपाइँ हुन्छ । तराईमा असारदेखि साउनको मध्यसम्म रोपाइँ हुन्छ । तराईमा एक–दुई साता अझै समय भए पनि पहाडमा भने कमी भएको उनले बताए ।
‘विगतको तुलनामा पहाडमा केही कमी भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘साउन १५ पछि सबै समीक्षा गर्छौं ।’

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा कम प्रदेश २ मा रोपाइँ भएको छ । उक्त क्षेत्रमा १६.६३ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा ७४.६१ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । गत साता आएको बढी प्रदेश २ नै बढी प्रभावित भएको छ ।

यस क्षेत्रमा ८० प्रतिशत डुबानमा परेको छ । बढी खेती तथा उत्पादन हुने क्षेत्र नै डुबानमा पर्दा उत्पादनमा केही समस्या हुने विज्ञहरू बताउँछन् । धानविज्ञ भोलामानसिंह बस्नेतले पनि बाढीका कारण अधिकांश क्षेत्र डुबानमा रहेकाले रोपाइँमा केही असर परेको बताउँछन् । ‘अधिकांश ठाउँमा ढुवान छ । डुबेको ठाउँमा धान मर्न पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा सोझै छर्न सकिन्छ । तर, त्यसमा झारपात धेरै आउँछ,’ उनले भने ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ मा पनि जम्मा ३६.०७ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस क्षेत्रमा रोपाइँ ५३.३९ प्रतिशत पुगेको थियो । बाढीले प्रदेश १ पनि प्रभावित भएको थियो । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेश १ मा ८१ करोडको कृषि क्षति भएको थियो । प्रदेश ३ मा ३१.०६ र प्रदेश ५ मा ४७.८४ प्रशितत रोपाइँ भएको छ ।

बस्नेतका अनुसार धान रोपाइँ ढिला हुँदा त्यसले हिउँदे बालीलाई समेत असर गर्छ । धानको चाँडै र ढिला पाक्ने जात हुन्छ । चाँडै पाक्ने जात १२० दिनमा पाक्छ । यसले धेरै असर गर्छ । मध्यम पाक्ने जात १३५ दिनको हुन्छ । ‘ढिला रोपाइँ हुँदा हिउँदमा असर गर्छ, मंसिरको पहिलो सातामा गहुँ लगाउनुपर्छ । तेस्रो हप्तापछि लगाउँदा एक दिन ढिलाइ हुँदा प्रतिदिन ४० देखि ५० किलोग्राम गहुँ प्रतिहेक्टर प्रतिदिनको दरले घटदै जान्छ,’ उनले भने ।

मन्त्रालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा पनि रोपाइँ कम छ । उक्त प्रदेशमा ६७.४ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा ७५ प्रतिशत थियो । कर्णाली प्रदेशमा ६७ प्रतिशत भएको छ । अघिल्लो वर्ष ७० प्रतिशत रोपाइँ थियो । सुदूरपश्चिममा ७० प्रतिशतसम्म भएको उल्लेख छ ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT