प्रमुख भन्सारमा घट्यो, उत्तरी नाकामा बढ्यो

मुलुकका प्रमुख भन्सार कार्यालय वीरगन्ज र विराटनगरले वार्षिक राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन नसके पनि उत्तरी नाका रसुवाको टिमुरे भन्सारले भने लक्ष्यभन्दा १ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन गरेको छ
कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — मुलुकको आर्थिक राजधानी मानिने वीरगन्जका २ वटा भन्सार कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा करिब १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन् । वीरगन्ज/आईसीपी र सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यति राजस्व संकलन गरे पनि वार्षिक राजस्व लक्ष्य भने भेट्टाउन सकेका छैनन् ।

यो मुलुकका सम्पूर्ण भन्सारले संकलन गर्ने राजस्वको झन्डै आधा हिस्सा हो । वीरगन्ज भन्सार कार्यालय एक्लैले १ खर्ब ४७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । सुक्खा बन्दरगाह भन्सारले ३२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो । राजस्व संकलनका दृष्टिले वीरगन्ज भन्सार मुलुककै प्रमुख भन्सार विन्दु मानिन्छ । सुक्खा बन्दरगाह भन्सार पनि उत्कृष्ट पाँचभित्रैपर्छ ।

दुवै भन्सारले धेरै राजस्व संकलन गरे पनि वार्षिक राजस्व असुली लक्ष्य भेट्टाउन भने असफल भए । वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले गत आवका लागि १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली लक्ष्य पाएको थियो । बन्दरगाह भन्सारले ३६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य पाएको थियो । वीरगन्जले लक्ष्यको ८५ दशमलव ५७ प्रतिशत र बन्दरगाह भन्सारले ८९ दशमलव ३६ प्रतिशत राजस्व असुली गरेको छ ।

राजस्वमा योगदान गर्ने केही वस्तुको आयात घटेकाले लक्ष्यअनुरूपको राजस्व असुली हुन नसकेको भन्सार कार्यालयका अधिकारी बताउँछन् । सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख उमेश श्रेष्ठले गत आवमा लक्ष्य नै बढी रहेकाले हम्मेहम्मे भएको बताए । ‘अघिल्लो आवभन्दा गत आवमा लक्ष्य नै करिब ३२ प्रतिशत बढी थियो,’ उनले भने, ‘तैपनि अघिल्लोको तुलनामा गत आवमा बढी नै राजस्व संकलन भएको छ ।’

समग्रमै व्यापार घटेको छ । चिनी र केही व्यापारिक वस्तुको आयात पनि ओरालो लागेको छ । ईसीटीएस प्रणाली लागू भएपछि कोलकाता भन्सारका कस्टम हाउस एजेन्टको हडतालले पनि राजस्व असुली प्रभावित भएको भन्सारका अधिकारीको दाबी छ ।
वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत मनीष महतो पनि समग्र आयात घटेकाले त्यसको असर राजस्व असुलीमा परेको बताउँछन् । ‘राजस्वमा योगदान गर्ने मुख्य वस्तु मोटरसाइकल र जिप, कार, भ्यानको आयात वैशाखदेखि नै घटेको हो,’ उनले भने, ‘यसबाहेक केही औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात पनि घट्न गएकालेत्यसको नकारात्मक असर राजस्व असुलीमा परेको छ ।’

विराटनगरमा ४ अर्ब कम
विराटनगर– प्रदेश १ को मुख्य नाका विराटनगर भन्सारले पनि गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसारको राजस्व असुली गर्न सकेन । ४२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखे पनि ३८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व असुली गरेको छ ।

लक्ष्यभन्दा झन्डै ४ अर्ब राजस्व असुली न्यून भएको छ । भन्सारका प्रवक्ता मणिराम पौडेलले भने, ‘आयात घटदा र असार महिनाभरि आयात–निर्यात असहज हुँदा राजस्व असुली घटेको हो ।’ यो भन्सारले गत वर्ष लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व असुली गरेको थियो ।
भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्क तीनवटै असुली लक्ष्यअनुसारको रहेन । भारत र तेस्रो मुलुकबाट हुने आयात जोगबनी नाकाबाट निकै घट्यो । पौडेलका अनुसार तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातले नाका परिवर्तन गरेकाले पनि राजस्व असुली प्रभावित भएको हो ।

बाढीले भारतको बथनहा नजिकको मिरगन्ज पुलमा क्षति पुर्‍याएपछि चार दिनदेखि जोगबनी नाकाबाट आयात–निर्यात ठप्प छ । असार दोस्रो सातादेखि सीमावर्ती भारतीको स्थानीय प्रशासनले निकासी पैठारीमा समय सीमा तोकेका कारण पनि असार महिनामा राजस्व असुली प्रभावित हुँदा लक्ष्यअनुसारको राजस्व असुली हुन नसकेको पौडेलको दाबी छ ।

टिमुरेमा लक्ष्यभन्दा १ अर्ब बढी
रसुवा– वीरगन्ज र विराटनगका भन्सार कार्यालयहरूले लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन गर्न नसके पनि टिमुरेस्थित रसुवा भन्सार कार्यालयले भने गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा वार्षिक लक्ष्यभन्दा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ ।

गत आवमा १० अर्ब ६० करोड २४ लाख १९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको रसुवागढी भन्सार कार्यालयका प्रमुख पुण्यविक्रम खडकाले बताए । उनले लक्ष्यभन्दा १ अर्ब बढी राजस्व संकलन भएको दाबी गरे । ‘रसुवागढी नाकाबाट बर्सेनि मालसामान पैठारी हुने क्रम बढदै गएको छ । पछिल्लो समय नाकाबाट अर्बौं रुपैयाँ मूल्य बराबरका सामान पैठारी भइरहेका छन् । पैठारीमा वृद्धि भएसँगै राजस्व संकलन पनि बढेको हो,’ उनले भने ।

यो नाकाबाट तयारी कपडा, स्याउ, लेडिज सेन्डल, रबर, प्लास्टिकका जुत्ताचप्पल, हाते झोला, छालाको जुत्ता, मोटरको ब्याट्री, यूपीएस, चस्मा/चस्माको फ्रेम, प्लास्टिकका सामानलगायतका मुख्य वस्तुहरू पैठारी भइरहेको खड्काले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७६ ०८:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन सर्वसाधारणलाई करमा कडाइ गरेको सरकारले आफ्नो स्वामित्वको नाफामूलक कम्पनीलाई भने पैसा नलिई नवीकरण गरेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले शुल्क कायम नगरी टेलिकमको मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र नवीकरण गरेको हो ।


शुल्क निर्धारणमा अन्योल हुँदा टेलिकमसँग ५ वर्षअघि पनि शुल्क नलिई नवीकरण गरिएको थियो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जेठ १६ गते मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै दोस्रोपटकको नवीकरण शुल्क २० अर्बको ५ किस्तामध्ये पहिलो किस्ता तिरेपछि तेस्रो नवीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रालयको पत्रअनुसार नै नवीकरणको निर्णय भएको प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए । प्राधिकरणले गत चैत ३ गते टेलिकमले दोस्रो नवीकरणबापत २० अर्ब तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । टेलिकमले एकैपटक २० अर्ब रुपैयाँ तिर्न नसक्ने भन्दै किस्तामा तिर्ने सुविधा माग गरेपछि जेठ १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले किस्तामा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । २०७१ मा भएको दोस्रो नवीकरणको शुल्क २० अर्ब तोकिएको भए पनि यही वैशाखमा गर्नुपर्ने तेस्रो नवीकरण शुल्क भने प्रस्ट छैन ।

नवीकरण शुल्क कति लिने प्रस्ट नहुँदा नेपाल टेलिकमले तेस्रोपटकको नवीकरणको लागि माघ २७ मा १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र तिरेर निवेदन दिएको थियो । उसको अनुमतिपत्रको म्याद वैशाखमा सकिएको छ । मोबाइल सेवाको अनुमति पाएको १० वर्षपछि हरेक ५–५ वर्षमा नवीकरण गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।

दूरसञ्चार ऐनमा मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रका लागि म्याद सकिनु तीन महिनाअघि शुल्कसहित प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले नवीकरण शुल्क तय नगर्दा टेलिकमले अनुमतिपत्र लिँदा तिरेको दस्तुरको ९० प्रतिशत रकम तिरेर निवेदन दिएको हो । टेलिकमले अनुमतिपत्र दस्तुरबापत २१ करोड रुपैयाँ तिरेको थियो ।

टेलिकमले ५ वर्षअघि दोस्रोपटक नवीकरण गर्दा पनि यति रकम मात्रै तिरेको थियो । सरकारले नवीकरण शुल्क निर्धारण गरेपछि सोहीअनुसार तिर्नुपर्ने सर्तसहित प्राधिकरणले टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण गरेको थियो ।

सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले २०५६ वैशाखमा मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो । टेलिकमलाई मोबाइल सेवाको अनुमति दिंदा कति दस्तुर लिने, नवीकरण शुल्क कति लिने भन्ने निर्णय भएकै थिएन । भविष्यमा आउने सेवाप्रदायकले जति रकम तिर्छन्, सोहीअनुसार तिर्नुपर्ने सर्तमा टेलिकमलाई अनुमतिपत्र दिइएको थियो ।

सरकारले मोबाइल सेवाको अनुमतिका लागि लिलाम बढाबढ गर्दा तत्कालीन स्पाइस नेपाल प्रालि (हाल एनसेल) ले सबैभन्दा बढी रकम कबोलेको थियो । सबैभन्दा बढी रकम कबुल गर्नेलाई अनुमतिपत्र दिने व्यवस्थाबमोजिम तत्कालीन स्पाइस नेपालले २०६१ भदौमा मोबाइल सेवाको अनुमति पाएको थियो ।

कम्पनीले अनुमतिपत्रबापत २१ करोड र १० वर्षमा पहिलो पटक नवीकरण गर्दा २० अर्ब बुझाउने कबुल गरेको थियो । मोबाइल सेवाको अनुमति सुरुमा १० वर्ष हुने र त्यसलाई हरेक ५–५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

एनसेलले कबुल गरेको नवीकण शुल्क बराबरको रकम नेपाल टेलिकमले २०६६ मा पहिलो पटक नवीकरण गर्दा तिरिसकेको छ । दोस्रो पटक नवीकरण दस्तुर कति लिने निर्णय नहुँदा टेलिकमले पूरा रकम तिरेको छैन । टेलिकमको मोबाइल सेवा अनुमतिपत्रको दोस्रोपटक नवीकरण २०७१ वैशाखमा भएको छ । सोमबार मात्रै टेलिकमले दोस्रो नवीकरणबापतको पहिलो किस्ता तिरेको हो । प्राधिकरणले दोस्रो नवीकरण शुल्क २० अर्ब कायम गरी टेलिकमलाई ५ किस्तामा तिर्ने सुविधा दिएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नवीकरण दस्तुर सेवा प्रदायकको कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतले कायम गर्ने गरी कानुन बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई राय दिएको थियो । प्राधिकरणले २०७३ असारमा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर पहिलो पटकको नवीकरण शुल्क २० अर्ब लिएपछि दोस्रो पटकदेखि वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशतका दरले लिन सिफारिस गरेको थियो ।

प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा मोबाइल सेवासहित आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रको नवीकरणमा पनि ४ प्रतिशत आम्दानीलाई नै नवीकरण शुल्क राख्नका लागि राय दिइएको छ ।

सरकारले २०६९ जेठमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै आधारभूत टेलिफोन सेवाको अवधारणा ल्याएको थियो । आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिमा मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र पनि पर्छ ।

हाल यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमसाग आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार आधारभूत टेलिफोन सेवाको नवीकरण शुल्क प्रस्ट छ ।

आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रका लागि ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कामय गरेको छ । यो अनुमतिको १० वर्षपछि प्रति ५ वर्षमा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख रुपैयाा नवीकरणबापत तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

पहिलोपटक नवीकरणका लागि २० अर्ब तिर्ने सर्त राखे पनि एनसेल र नेपाल टेलिकमबीच कसले पहिलो नवीकरण शुल्क तिर्ने भन्ने विवाद भएपछि २०६९ असोज १४ गते बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले दुवै कम्पनीलाई ८ किस्तामा रकम बुझाउने सुविधा दिएको थियो । सोही सुविधाको उपभोग गर्दै दुवै कम्पनीले किस्तामा शुल्क तिरेका हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७६ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT