१९ तरकारी व्यवसायीलाई जरिवाना

‘व्यवसायीले बिलबिजक जारी नगरी चर्को मूल्य असुल्दै आएको पाइयो,’ विभागका अनुगमन शाखा निर्देशक शोभाकर रेग्मीले भने, ‘सबै कागजपत्र देखाउन नसकेपछि आर्थिक जरिवाना गरेका छौं ।’

विभागको टोलीले बल्खुमा ११ र कालीमाटीमा ८ तरकारी व्यापारीलाई अनुगमनस्थलमै ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरेको हो । रेग्मीका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३९ उपदफा १ को खण्ड १ अनुसार आर्थिक जरिवाना गरेको छ । नयाँ ऐनअनुसार अनुगमन टोलीले सम्बन्धित ठाउँमै जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

अनुगमन अधिकृतलाई ५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक जरिवाना गर्ने अधिकार दिइएको छ । अनुगमनका क्रममा चर्को शुल्क असुलेको फेला परे पनि एउटा व्यापारीलाई मात्रै २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । अधिकांशलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो ।

‘बल्खुमा रहेको अधिकारी भेजिटेबल सप्लार्यसले वल्लो स्टलबाट ८० रुपैयाँमा खरिद गरेको तरकारी पल्लो स्टलमा १२० रुपैयाँमा बिक्री गरेको पाइयो,’ अनुगमनमा सहभागी उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘सप्लायर्सका सञ्चालक बिचौलिया नै हो तर बिडम्बना २० हजार रुपैयाँ मात्रै जरिवाना भयो ।’

अनुगमन बल्खु र कालीमाटीसँगै अन्य खुद्रा पसलमा पनि आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘किसानलाई बिचौलियाले लुटेका छन् । थोक व्यापारीले खुद्रालाई बिक्री गरे पनि खुद्राले पनि मनोमानी असुल्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘अधिकांश तरकारीको मूल्य १५० रुपैयाँ पुगेको छ । थोकमा छिटफुटमा अनुगमन भए पनि खुद्रामा अनुगमन भएको छैन ।’

साताअघि वर्षा र विभिन्न क्षेत्रमा आएको बाढी पहिरोलाई कारण देखाउँदै व्यवसायीहरूले तरकारीमा चर्को मूल्य असुल्दै आएका छन् । कालीमाटी तरकारी बजारको तथ्यांकअनुसार केही दिनयता तरकारीको आयात सामान्य नै छ । दैनिक औसतमा ८ सय टनको हाराहारीमा तरकारी भित्रिएको छ । तर, बजारमा अधिकांश तरकारीको मूल्य उच्च छ ।

अधिकांश तरकारीको मूल्य प्रतिकिलो एक सय रुपैयाँ नाघेको छ । तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक वृद्धि भएपछि शुक्रबार बल्खु र कालीमाटीमा गरी दुई टोली खटाइएको थियो । त्यसक्रममा व्यवसायीले बिलबिजक जारी नगरी ठग्दै आएको पाइएको हो । कालीमाटी अनुगमन टोलीका संयोजक एवं शाखा अधिकृत दीपक पोखरेलका अनुसार कालीमाटीमा अधिकांशले बिलबिजक जारी गरेका छैनन् । कालीमाटीमा ९ वटा सटरको अनुगमनमध्ये ८ जनालाई कारबाही गरेको उनले बताए ।

‘व्यापारीहरूले धादिङ र काभ्रेको तरकारीले बजार धानेको, किसानले नै महँगो गरेको, व्यापारीले एक/दुई रुपैयाँ मात्रै नाफा राखेको दाबी गरे पनि प्रमाणित गर्ने कुनै काजगात थिएन,’ उनले भने, ‘कुनै पनि व्यापारीले बिल राखेको छैन, त्यसैले ८ जना व्यापारीलाई ५ देखि १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेका छौं ।’

तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएपछि विभागले बेलाबेलामा अनुगमन गर्दै आएको छ । बजार अनुगमन गरेलगत्तै मूल्य केही घटे पनि अनुगमन रोकिएपछि बजारमा पुनः मूल्य वृद्धि हुँदै आएको छ । तरकारी बजारलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले हालसम्म ५ वटा प्रतिवेदन तयार पारेको छ । ती प्रतिवेदनहरू दराजमै थन्किएका छन् ।

बिचौलियाको तह घटाउन तयार पारेको प्रतिवेदनमा मूल्य तोक्नेसहितका दर्जनभन्दा बढी सुझाव दिइएको छ । कुनै पनि सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।