गण्डकीले ल्यायो योजनाको आधारपत्र

लालप्रसाद शर्मा, प्रतीक्षा काफ्ले

पोखरा — अबको २५ वर्षभित्र विकसित राष्ट्रसरहको उच्च आय भएको समृद्ध प्रदेशको कल्पनासहित गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक गरेको छ । आधारपत्रले पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति विकास र सुशासनलाई प्रदेश समृद्धिका मुख्य संवाहक पहिचान गरेको छ । 

आइतबार आधारपत्र सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आधारपत्रले पहिचान गरको सोच, लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न सरकार लाग्ने बताए ।

आधारपत्रमा हाल प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर ७.१ प्रतिशत रहेकामा ५ वर्षमा १०.२, २०८७ सम्ममा १०.५ र २१०० सम्ममा ११ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । हाल प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २ खर्ब ८८ अर्ब रहेकामा ५ वर्षमा ४ खर्ब ६८ अर्ब पुर्‍याउने, प्रतिव्यक्ति आय १ लाख १६ हजार ८ सय ४४ रुपैयाँबाट बढाएर २ लाख ४७ हजार पुर्‍याउने भनिएको छ ।

कृल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २८.२ प्रतिशत रहेकामा २१०० सम्ममा ८.५ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसैगरी उद्योग क्षेत्रको योगदान हाल १४.२ बाट बढाएर ५२.९ प्रतिशत पुर्‍याउने र सेवा क्षेत्रको योगदान हाल ५७.६ प्रतिशतबाट घटेर ३८.६ प्रतिशत पुग्ने आधारपत्रमा छ ।

प्रदेशमा गरिबीको रेखामुनि १४.९१ प्रतिशत जनसंख्या रहेकामा २१०० सयसम्ममा शून्यमा झार्ने लक्ष्य छ । अपेक्षित आयु ७१.७ बाट बढाएर ८२ पुर्‍याउने, मातृ मृत्युदर (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) २ सय ३९ बाट घटाएर १५, ५ वर्ष मुनिका बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) २७ बाट ६ मा झार्ने, साक्षरता दर ९९.५ प्रतिशत पुर्‍याउने र श्रमशक्ति सहभागिता दर ३५.७ बाट बढाएर ७५ पुर्‍याउने आधारपत्रमा छ । बेरोजगारी दर हाल ९ प्रतिशत रहेकोमा १ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य आधारपत्रमा छ । अहिले प्रादेशिक लोकमार्गमा कालोपत्रे सडक ९३७ किमि रहेकामा १२, ९ सय ३७ पुर्‍याउने, द्रुतमार्ग, रेलमार्ग विस्तार, सबै घरमा विद्युतीकरण र आधारभूत खानेपानी सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यमा छ ।

मुग्लिङ–दमौली–पोखरा–कुस्मा–बागलुङ–बुर्तीबाङ, पोखराबाट पुतलीबजार–वालिङ–चापाकोट, कोरला–जोमसोम–बेनी–कुस्मा–पोखरा–भिमाद–दुम्कीबास–त्रिवेणी, पोखरा चक्रपथलगायत ८ वटा सडकलाई विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिइएको छ ।
योजना अवधिमा १०.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न कुल स्थिर पुँजी १० खर्ब १२ अर्ब २४ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यसमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३ खर्ब ६० अर्ब ८३ करोड, निजी क्षेत्रबाट ५ खर्ब ८७ अर्ब ९२ करोड, सहकारी क्षेत्रबाट ४४ अर्ब ८ करोड र सामुदायिक क्षेत्रबाट १९ अर्ब ४१ करोड लगानीको अनुमान छ । लगानीमध्ये सबैभन्दा बढी ऊर्जा (विद्युत्, ग्यास र पानी) मा ३१.१३ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधारमा २०.४१, मानव संसाधनमा १०.३०, कृषि तथा वनमा ८.५४, पर्यटनमा ७.९०, उद्योगमा ४.०५, सुशासनमा २.३१ र खानी, वित्तीय मध्यस्थता, व्यापारिक, सामुदायिक र सामाजिक कार्यमा १५.३६ प्रतिशत लगानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसैगरी मध्यकालीनमा १०.५ र दीर्घकालीनमा ११ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरीधारी शर्मा पौडेलले प्रदेशका एघारै जिल्लामा पुगेर सुझाव संकलन गरिएको बताए । ‘आधारपत्र आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कस्तो ल्याउने भन्ने बारेको महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन हो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ ०८:४२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नामलाङ जलविद्युत् आयोजना : प्राथमिकतामा पर्‍यो, बजेट पाएन

राजबहादुर शाही

मुगु — मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकास्थित डोल्फू क्षेत्रमा पर्ने नामलाङखोला जलविद्युत् आयोजना सरकारी प्राथमिकतामा परे पनि बजेट विनियोजन नहुँदा लामो समयदेखि ओझेलमा छ । गत वर्ष माघ महिनामा संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २ सय ६० मेगावाट क्षमताको नामलाङखोला जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गरेको थियो । 

आयोजनामा लगानी गर्न सरकारले गत वर्षको लगानी सम्मेलनमा दाताहरूलाई प्रस्ताव गरेको थियो । कसैले पनि आयोजनामा लगानी गर्ने इच्छा देखाएनन् । बजेट अभावमा अझैसम्म आयोजनाको डीपीआर बन्न सकेको छैन । डोल्फू गाउँदेखि १० किलोमिटर टाढाको खोलामा विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

सरकारले प्राथमिकता दिए पनि बजेट नदिँदा जलविद्युत् आयोजनाको कुनै पनि काम सुरु हुन नसकेको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङक्याप्ने लामाले बताए ।‘सरकारको निर्णयबाट सुरुमा खुसी बनेका स्थानीय अहिले निराश छन्,’ उनले भने, ‘यस वर्षको बजेटमा पनि आयोजनाबारे सम्बोधन भएन, अब आयोजनाको काम सुरु हुँदैन कि भन्ने शंका लाग्यो ।’ उनले डीपीआरको काम मात्र भए पनि छिटो गर्न जरुरी रहेको जनाए ।

डीपीआरको काम गरेर दातृ निकायसँग आग्रह गरे आयोजनामा काम गर्न दाताहरू इच्छुक हुने उनको दाबी छ । वडा नं. १ का अध्यक्ष सोनामआङी लामाले सरकारले लगानी सम्मेलनमा समेत प्राथमिकता दिएको आयोजनामा बजेटको व्यवस्था नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।

कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि पनि नामलाङ जलविद्युत् आयोजना महत्त्वपूर्ण रहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार जलस्रोतको धनी मानिएको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका अहिलेसम्म विद्युत् सुविधाबाट वञ्चित छ ।

सरकारले बाह्य लगानी खोजेर भए पनि जलविद्युत् आयोजनाको कार्य अघि बढाउन जरुरी रहेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख पूर्णबहादुर रोकायाले बताए । आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा भारतको लान्को इनर्जी कम्पनीले २ वर्षसम्म नामलाङखोलामा ३ सय ३ मेघावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यतासहित अध्ययन गरेको थियो । कम्पनीले त्यसका लागि माटो र ढुंगा परीक्षण गरे पनि बीचैमा छाडेको स्थानीयको भनाइ छ । मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकामा ठूला र साना गरी करिब ६० खोलामा विद्युत् उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना रहेको जिसस प्रमुख रोकायाले बताए ।

अहिलेसम्म मुगु गाउँको च्याछहराबाट १५ किलोवाट क्षमताको विद्युत् मात्र उत्पादन गरिएको छ । उक्त योजनाबाट करिब डेढ सय परिवारमा विद्युत् सेवा पुगेको छ ।

महगाउँको च्याम्नेगार्ड खोलाबाट ३५ किलोवाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी पावरहाउसको काम भए पनि विद्युत्लाइन विस्तार हुन सकेको छैन । उक्त योजनाको पावर हाउसमा मात्र बत्ती बाल्ने काम भएको स्थानीयले जनाएका छन् । मुगमार्मारोङ गाउँपालिकाका १ हजार २ सय घरधुरी अझै अध्याँरोमा छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT