१८.१२°C काठमाडौं
गण्डकीले ल्यायो योजनाको आधारपत्र
पोखरा — अबको २५ वर्षभित्र विकसित राष्ट्रसरहको उच्च आय भएको समृद्ध प्रदेशको कल्पनासहित गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक गरेको छ । आधारपत्रले पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति विकास र सुशासनलाई प्रदेश समृद्धिका मुख्य संवाहक पहिचान गरेको छ ।
आइतबार आधारपत्र सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आधारपत्रले पहिचान गरको सोच, लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न सरकार लाग्ने बताए ।
आधारपत्रमा हाल प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर ७.१ प्रतिशत रहेकामा ५ वर्षमा १०.२, २०८७ सम्ममा १०.५ र २१०० सम्ममा ११ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । हाल प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २ खर्ब ८८ अर्ब रहेकामा ५ वर्षमा ४ खर्ब ६८ अर्ब पुर्याउने, प्रतिव्यक्ति आय १ लाख १६ हजार ८ सय ४४ रुपैयाँबाट बढाएर २ लाख ४७ हजार पुर्याउने भनिएको छ ।
कृल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २८.२ प्रतिशत रहेकामा २१०० सम्ममा ८.५ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसैगरी उद्योग क्षेत्रको योगदान हाल १४.२ बाट बढाएर ५२.९ प्रतिशत पुर्याउने र सेवा क्षेत्रको योगदान हाल ५७.६ प्रतिशतबाट घटेर ३८.६ प्रतिशत पुग्ने आधारपत्रमा छ ।
प्रदेशमा गरिबीको रेखामुनि १४.९१ प्रतिशत जनसंख्या रहेकामा २१०० सयसम्ममा शून्यमा झार्ने लक्ष्य छ । अपेक्षित आयु ७१.७ बाट बढाएर ८२ पुर्याउने, मातृ मृत्युदर (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) २ सय ३९ बाट घटाएर १५, ५ वर्ष मुनिका बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) २७ बाट ६ मा झार्ने, साक्षरता दर ९९.५ प्रतिशत पुर्याउने र श्रमशक्ति सहभागिता दर ३५.७ बाट बढाएर ७५ पुर्याउने आधारपत्रमा छ । बेरोजगारी दर हाल ९ प्रतिशत रहेकोमा १ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य आधारपत्रमा छ । अहिले प्रादेशिक लोकमार्गमा कालोपत्रे सडक ९३७ किमि रहेकामा १२, ९ सय ३७ पुर्याउने, द्रुतमार्ग, रेलमार्ग विस्तार, सबै घरमा विद्युतीकरण र आधारभूत खानेपानी सुविधा पुर्याउने लक्ष्यमा छ ।
मुग्लिङ–दमौली–पोखरा–कुस्मा–बागलुङ–बुर्तीबाङ, पोखराबाट पुतलीबजार–वालिङ–चापाकोट, कोरला–जोमसोम–बेनी–कुस्मा–पोखरा–भिमाद–दुम्कीबास–त्रिवेणी, पोखरा चक्रपथलगायत ८ वटा सडकलाई विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिइएको छ ।
योजना अवधिमा १०.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न कुल स्थिर पुँजी १० खर्ब १२ अर्ब २४ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यसमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३ खर्ब ६० अर्ब ८३ करोड, निजी क्षेत्रबाट ५ खर्ब ८७ अर्ब ९२ करोड, सहकारी क्षेत्रबाट ४४ अर्ब ८ करोड र सामुदायिक क्षेत्रबाट १९ अर्ब ४१ करोड लगानीको अनुमान छ । लगानीमध्ये सबैभन्दा बढी ऊर्जा (विद्युत्, ग्यास र पानी) मा ३१.१३ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधारमा २०.४१, मानव संसाधनमा १०.३०, कृषि तथा वनमा ८.५४, पर्यटनमा ७.९०, उद्योगमा ४.०५, सुशासनमा २.३१ र खानी, वित्तीय मध्यस्थता, व्यापारिक, सामुदायिक र सामाजिक कार्यमा १५.३६ प्रतिशत लगानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसैगरी मध्यकालीनमा १०.५ र दीर्घकालीनमा ११ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरीधारी शर्मा पौडेलले प्रदेशका एघारै जिल्लामा पुगेर सुझाव संकलन गरिएको बताए । ‘आधारपत्र आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कस्तो ल्याउने भन्ने बारेको महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन हो,’ उनले भने ।
प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ ०८:४२
