भीसीटीएसका समस्या हेर्न समिति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भीसीटीएस) मा देखिएको व्यावहारिक कठिनाइ सामाधन गर्न समिति गठन भएको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा महासंघको प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा समिति गठन गर्ने निर्णय भएको हो । ‘छलफलबाट अर्थ मन्त्रालयका २, महासंघका तर्फबाट ३ र एकजना स्वतन्त्र विज्ञ संलग्न समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समितिलाई आगामी शुक्रबारसम्मको म्याद दिइएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६ साउन १ गतेदेखि भीसीटीएस प्रणली लागू गरेपछि व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन हुने भन्दै व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री खतिवडा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव र महासंघका अध्यक्ष राणाबीच समेत छलफल भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएपछि आइतबार महासंघका प्रतिनिधि र अर्थमन्त्रीबीच छलफल भएको हो । त्यसक्रममा महासंघका अध्यक्ष राणाले मालसामानको विवरण भीसीटीएस, स्थायी लेखा नम्बर, ढुवानीमा भ्याटको विषयलगायतलाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेकी थिइन ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले समिति गठन गरे पनि प्रविधिबाट सरकार पछि नहट्ने बताएका थिए । ‘ऐन नियम कानुन, प्रविधि मुलुक र जनताको हकहितमा ल्याएका छौं । कुनै एउटा क्षेत्र र समुदायले विरोध गर्दैमा फिर्ता हुँदैन,’ अर्थमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सहभागीले भने, ‘व्यावसायिक कठिनाइ समाधान गर्छौं । प्रविधिबाट भाग्न पाइँदैन ।’

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ ०८:४४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

चिनियाँ प्राविधिक आएनन्, कुलेखानी तेस्रोको उत्पादन अनिश्चित

सुवास बिडारी

मकवानपुर — चिनियाँ प्राविधिक टोली तोकिएको समयमा नआउँदा कुलेखानी तेस्रोको परीक्षण उत्पादन अनिश्चित बनेको छ । असार मसान्तबाट कुलेखानी तेस्रोको परीक्षण उत्पादन सुरु हुने भने पनि निर्माणको ठेक्का पाएको चीनको जेजियाङ जियालिङ कम्पनीले समयमै प्राविधिक नल्याउँदा परीक्षण उत्पादन अनिश्चित बनेको हो । 

असार दोस्रो साता नै विद्युत् गृहमा जडान गरिएका उपकरणहरूको पहिलो चरणको परीक्षण सफल भइसकेको छ । अन्तिम परीक्षणका लागि आवश्यक प्राविधिक समयमा नआउँदा उत्पादन परीक्षण सुरु गर्न नसकिएको आयोजना प्रमुख सुवास मिश्रले जानकारी दिए । ‘हामीले काम लगाउने हो । चीनबाट ल्याउनुपर्ने प्राविधिकहरूलाई ठेक्का पाएको कम्पनीले नल्याउँदा फेरि पनि तोकिएको समयमा परीक्षण उत्पादन गर्न सकिएन,’ उनले भने ।

मिश्रका अनुसार आयोजना कार्यालय असार मसान्तसम्ममा परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने तयारीमा थियो । ‘धेरैपटकको प्रयासपछि असार अन्तिम साताको म्याद तोकिए पनि ठेक्का पाएको कम्पनीले गम्भीरतापूर्वक काम नगर्दा समस्या भयो,’ उनले भने । चिनियाँ प्राविधिकहरूले टेस्टिङ गरेपछि परीक्षण कार्य सकिनेछ ।

मिश्रका अनुसार उत्पादनसँगै राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्नका लागि एउटा टावर निर्माण गर्ने र तार तान्ने काम बाँकी छ । ‘प्राविधिक परीक्षण सकिँदासम्म टावर निर्माण सम्पन्न हुन्छ । अब मिति नै तोकेर हामी कहिलेबाट राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिन्छ भनेर भन्न सक्दैनौं । हाम्रो हातको कुरा नै रहेन,’ आयोजना प्रमुख मिश्रले भने ।

उनका अनुसार एउटा टावरको २० प्रतिशत काम मात्रै सकिन बाँकी छ । यस आयोजनाको सिभिल र मेकानिकलतर्फको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ‘सिभिल र इञ्जिनियरिङको काम परीक्षण उत्पादन भएसँगै पूरा हुनेछ । त्यसैले ठेकेदार कम्पनीले परीक्षण उत्पादन सुरु नगरेसम्म बाँकी काम गर्न मिल्दैन,’ मिश्रले भने ।

वार्षिक सरदर ४० दशमलव ६५ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको यस आयोजनाको काम सन् २०१२ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सन् २००८ अप्रिल २७ देखि सुरु भएको थियो । आयोजना ठेकदार कम्पनी, प्राधिकरणको ढिलासुस्ती र स्थानीयवासीको अवरोधका कारण तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नहुँदा पटकपटक म्याद थप्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बाध्य हुँदै आएको छ । करिब २ अर्ब ४३ करोडमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । परियोजनाको लागत वृद्धि भएर ४ अर्ब ६३ करोड पुगे पनि अझै उत्पादन मिति भने सुनिश्चित भइनसकेको हो ।

पहिलो र दोस्रो पूर्ण क्षमतामा
कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाको पहिलो र दोस्रो युनिट भने पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पावर ब्याकअपका रूपमा रहेको यो आयोजना गत सोमबारदेखि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउँदा पहिलोबाट ६० र दोस्रोबाट ३२ गरी ९२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कुलेखानी प्रथम आयोजका प्रमुख रामकुमार यादवले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सामान्य अवस्थामा कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना केन्द्र प्रसारणमा भार व्यवस्थापनका लागि अत्यावश्यक बेलामा मात्रै सञ्चालनमा ल्याइन्छ । जलाशयमा पानीकोसतह बढ्न थालेपछि पानीको सतह घटाउनका लागि पनि यसको सदुपयोग गरेको आयोजनाका कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT