सुरुङ मार्ग निर्माणमा ढिलाइ

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङमार्ग निर्माणको ठेक्का सम्झौतामा ढिलाइ हुने भएको छ । असारमै सम्झौता गर्ने भनिए पनि जापानी सहयोग नियोग (जाइका) लार्ई सहमतिका लागि पठाइएको पत्रको जवाफ नआउँदा अलमल बढेको हो । 

‘हामीले मूल्यांकन गरेर पत्र पठाएको करिब तीन साता हुन लाग्यो, जवाफ आइसकेको छैन,’ सडक विभागको वैदेशिक समन्वय महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजंग थापाले भने, ‘जाइकाबाट जवाफ आउनासाथ ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौं ।’

अबको केही दिनभित्रै जवाफ आउने र साउनभित्र ठेक्काको टुंगो लागिसक्ने उनले दाबी गरे । ठेक्का सम्झौता ढिलाइले निर्माण अवधि पनि पछि धकेलिनेछ । ‘जवाफ आएपछि २८ दिनको समय दिएर सम्झौताका लागि बोलाउनुपर्ने हुन्छ,’ थापाले भने, ‘जवाफ आउन ढिलाइ नहोला, साउनभित्रै ठेक्का सम्झौता हुने सम्भावना धेरै छ ।’

उनले सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न सक्ने कम्पनी नै छनोट हुने दाबी गरे । ठेक्का प्रक्रियामा ६ निर्माण कम्पनीले सहभागिता जनाएकामा जापानी कम्पनी हाज्मा/एन्डो जेभी छनोट हुने पक्कापक्की जस्तै छ । अन्यमा ५ चिनियाँ कम्पनी थिए । चिनियाँ कम्पनीको प्राविधिक पक्ष नियाल्दा ‘क्वालिफाइड’ नभएपछि जापानी कम्पनीले ठेक्का पाउने पक्का भएको हो ।

‘ठेक्का सम्झौताका लागि यो आर्थिक वर्ष सकियो,’ नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनाका प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले भने, ‘जापान सरकारबाट नो अब्जेक्सन आएपछि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’ उनका अनुसार ठेक्का सम्झौता भएको ४२ महिनाभित्र निर्माणको काम सक्नुपर्नेछ । जापान सरकारकै ऋण सहयोगमा सुरुङ मार्ग बनाउन लागिएको हो ।

‘वर्षात सुरु भइसकेको छ,’ खरेलले भने, ‘त्यही भएर अहिले काम हुँदैन, असोज–कात्तिकबाट मात्र काम गराउने गरी सम्झौता हुनेछ ।’ बीपी राजमार्ग, कोटेश्वर–सूर्यविनायक सडक बनाइसकेको यो कम्पनीले कास्कीको मर्दी खोला खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत खानेपानी शुद्धीकरण परियोजनाको पनि ठेक्का पाएको छ । सुरुङको लम्बाइ २ दशमलव ६८ किमि रहनेछ ।

गुर्जुधाराबाट पश्चिमतर्फ ६ सय मिटरको अकासे–पुल (फ्लाई ओभर) बन्नेछ । यो उत्तरतर्फ मोडिएर सुरुङको मुखमा पुग्ने साढे २ किमि सडक बन्नेछ ।

काठमाडौंतर्फ जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको छ । धादिङतर्फ जग्गाको मूल्य निर्धारण भइसकेको छैन । सिस्नेमा सुरुङबाट निस्किँदा ५ सय मिटर नयाँ सडक बन्नेछ जुन त्रिभुवन राजपथसँग जोडिनेछ । यो २२ अर्बको ठेक्का हो ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ ०८:४५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भीसीटीएसका समस्या हेर्न समिति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भीसीटीएस) मा देखिएको व्यावहारिक कठिनाइ सामाधन गर्न समिति गठन भएको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा महासंघको प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा समिति गठन गर्ने निर्णय भएको हो । ‘छलफलबाट अर्थ मन्त्रालयका २, महासंघका तर्फबाट ३ र एकजना स्वतन्त्र विज्ञ संलग्न समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समितिलाई आगामी शुक्रबारसम्मको म्याद दिइएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६ साउन १ गतेदेखि भीसीटीएस प्रणली लागू गरेपछि व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन हुने भन्दै व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री खतिवडा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव र महासंघका अध्यक्ष राणाबीच समेत छलफल भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएपछि आइतबार महासंघका प्रतिनिधि र अर्थमन्त्रीबीच छलफल भएको हो । त्यसक्रममा महासंघका अध्यक्ष राणाले मालसामानको विवरण भीसीटीएस, स्थायी लेखा नम्बर, ढुवानीमा भ्याटको विषयलगायतलाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेकी थिइन ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले समिति गठन गरे पनि प्रविधिबाट सरकार पछि नहट्ने बताएका थिए । ‘ऐन नियम कानुन, प्रविधि मुलुक र जनताको हकहितमा ल्याएका छौं । कुनै एउटा क्षेत्र र समुदायले विरोध गर्दैमा फिर्ता हुँदैन,’ अर्थमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सहभागीले भने, ‘व्यावसायिक कठिनाइ समाधान गर्छौं । प्रविधिबाट भाग्न पाइँदैन ।’

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT