सेयर पुँजीगत लाभकर विवाद अझै टुङ्गिएन

यो विवादले दोस्रो बजारका लगानीकर्ता अन्योलमा परेका छन् । यही कारण पछिल्ला दिनहरूमा सेयर कारोबार रकम बढ्न सकेको छैन ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत साउन १ गतेदेखि पुँजीगत लाभकर गणना विधि परिमार्जन गरेको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार लगानीकर्ताले लाभ गणना गर्दा जुन निकायको हित निःसर्ग हुने हो, त्यस्तो निकायमा सो मितिमा सो व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको हितको भारित औसत लागतको आधारमा गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्थाबमोजिम भारित औसत लाभकर गणना गर्न ब्रोकर एसोसिएसन र सीडीएस एन्ड क्लियरिङले सार्वजनिक रूपमा सूचना जारी गरी लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका थिए । सुरुमा यो विषयमा लगानीकर्ता सहमत भए पनि पछि गएर ठीक छैन भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । यसले बजार प्रभावित बनेको ब्रोकरहरू बताउँछन् ।

‘लगानीकर्ताको आत्मविश्वास नै छैन,’ एक ब्रोकरले भने, ‘अप्ठ्यारो परेका लगानीकर्ताबाहेकले सेयर बिक्री गरेका छैनन् ।’ यसकारण पछिल्ला दिनमा बजारमा थोरै रकमको मात्र कारोबार भएको उनको भनाइ छ ।

गत वर्षको भदौमा सीडीएस, नेप्से, धितोपत्र बोर्ड, लगानीकर्ता संघसंस्था र अर्थ मन्त्रालयबीच पुँजीगत लाभकर गणना भारित औसत विधिबाट गर्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त विषय समेटेको हो ।

सरकारले ल्याएको व्यवस्थाअनुसार लगानीकर्ताले प्रमाणसहित आफ्नो सेयरको भारित औसत मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ ।

प्रमाण दिन नसकेको अवस्थामा लाभकर गणना गर्दा सेयरको अंकित मूल्य (एक सय रुपैयाँ) लाई नै आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सेयर खरिद मूल्यको रसिद नभएको अवस्थामा जति धेरै मूल्यमा सेयर खरिद गरेको भए पनि अंकित मूल्य एक सयलाई आधार मानेर भारित औसत मूल्य निकाल्नुपर्दा लगानीकर्ता मर्कामा परेको गुनासो छ ।

यस्तो समस्या ०७२ माघभन्दा अघि कारोबार भएका सेयरमा धेरै छ । ०७२ माघदेखि अभौतिकीकरण (डिम्याट) सेयरको मात्र कारोबार भएकाले ती सेयरको कारोबार मूल्य सीडीएस एन्ड क्लियरिङसँग हुन्छ । सोही कारोबार मूल्यलाई आधार मानेर भारित औसत मूल्य निकाल्न सकिन्छ । यसकारण ०७२ पछि कारोबार भएको सेयरमा समस्या छैन ।

लाभकर गणनासम्बन्धी विवाद नटुङ्गिँदा बजार प्रभावित भएको इन्भेस्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष अम्बिका पौडेलले बताए । ‘यो विषयमा विगतमा पनि पटक–पटक छलफल भएको हो, सोही आधारमा सीडीएस एन्ड क्लियरिङले सिस्टम पनि परिमार्जन गरिसकेको छ । त्यही कुरा बजेटमा आएको हो,’ उनले भने । यो समस्या समाधानका लागि एउटा कुनै मिति (कट अफ डेट) तय गरी सोही मितिको मूल्यलाई आधार मूल्य मानेर लाभकर गणना गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘यो विषय धेरै लम्बाउँदा बजारप्रति सर्वसाधारणको विश्वास गुम्छ,’ उनले भने, ‘यो विषय छिटो टुङ्ग्याउनुपर्छ ।’

लाभकर विवाद टुङ्ग्याउने विषयमा नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सीडीएस र अर्थ मन्त्रालय जिम्मेवार रूपमा नलागेको आरोप लगाएका छन् । ‘कोही पनि जिम्मेवार देखिएनन्,’ एक लगानीकर्ताले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले कुरा नै बुझ्दैन । कुरा बुझ्ने निकायले अघि कुरा राख्न चाहँदैनन् ।’ अर्थ मन्त्रालयको नियत पेलेरै जाने खालको देखिएकाले विवाद समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

नियामक निकाय बोर्ड भने जिम्मेवार नभएको मान्न तयार छैन । यो विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेकाले छिट्टै समस्या समाधान हुने बोर्डका प्रवक्ता नीरज गिरीले बताए । ‘औसत मूल्य कसरी तय गर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी छ,’ उनले भने, ‘सबै सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफलपछि मात्र निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लागेको हो ।’ बजारमा देखिएको अन्योलबारे आफूहरू सजग रहेकाले छिटोभन्दा छिटो विवाद समाधान गर्ने विषयमा छलफल भएको उनले बताए ।

प्रवक्ता गिरीले विवाद छिटो टुङ्गिने बताए पनि छलफलको प्रकृति हेर्दा केही समय लाग्ने देखिएको बैठकमा सहभागी एक लगानीकर्ताले बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयले बोर्डको नेतृत्वमा नेप्से, सीडीएस, ब्रोकर र लगानीकर्ताले विवाद मिलाऊ भन्ने छ,’ उनले भने, ‘यो करसम्बन्धी विषय भएकाले बोर्डले आफ्नो नेतृत्वमाभन्दा पनि अर्थ मन्त्रालयकै रोहवरमा विवाद मिलाउन चाहन्छ ।’ यही कारण विवाद टुङ्गिन थप केही दिन लाग्ने ती लगानीकर्ताले दाबी गरे ।

सीडीएस एन्ड क्लियरिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवप्रकाश गुप्ता पनि छिटो समस्या समाधान गर्ने विषयमा छलफल भएको बताए । आफूहरू नियमित रूपमा सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेकाले छिटो निष्कर्षमा पुगिने उनको भनाइ छ ।