नियमावली नबन्दा सहकारी दर्ता रोकियो

ऐन बनेपछि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सहकारी नियमावली बनायो । उक्त नियमावली अहिलेसम्म पारित नहुँदा दर्ता रोकिएको हो ।

मन्त्रालयका सहकारी महाशाखा प्रमुख बद्रीनाथ अधिकारीले भने, ‘सहकारी ऐन छ तर नियमावली नहुँदा हामीले काम गर्न पाइएको छैन ।’ एक स्थानीय तह मात्र कार्य क्षेत्र रहेको सहकारीको दर्ता, नवीकरण, अनुगमन, मूल्यांकनजस्ता काम सम्बन्धित तहले मात्र गर्छ । दुई स्थानीय तह कार्य क्षेत्र बनाएका सहकारी प्रदेश सरकार मातहत हुन्छन् । यसैगरी दुई प्रदेश कार्यक्षेत्र बनाएका सहकारी संघीय सरकारअन्तर्गत हुन्छन् ।

नियमावली बनेपछि स्वीकृतिका लागि चैतमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाइएकामा एक महिनापछि सहमति पायो । आर्थिक मामिलाले सहमति दिएपछि भूमि व्यवस्थाले सहमतिका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

आन्तरिक मामिलाबाट समयमै सहमति नआउँदा नियमावली मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वीकृतिका लागि पठाउन नपाइएको सहकारी महाशाखा प्रमुख बद्रीनाथ अधिकारीले बताए । ‘वैशाखमा पठाएको नियमावलीलाई मंगलबार मात्र आन्तरिक मामिलाले सहमति दिएर पठाएको छ,’ उनले भने, ‘अब छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछौं ।’ नियमावलीलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेपछि बल्ल कार्यान्वयनमा जाने र सहकारी दर्तालगायत अन्य कामहरू सुचारु हुने उनले बताए ।

अहिले प्रदेशभर सहकारी नियमनका लागि कुनै निकाय छैनन् । दर्ता कहाँ गर्ने भन्ने अन्योल छ । सहकारी डिभिजन, सहकारी निर्देशनालय र रजिस्ट्रारको कार्यालय नहुँदा धेरै समस्या भोग्नुपरेको अधिकारीको भनाइ छ । समयमै नियमावली नबन्दा यस्ता समस्या आएको र अब छिट्टै यसको समाधान हुने विश्वास उनको थियो । नियमावली अभावमा सहकारी तालिम, प्रशिक्षणजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता माधवप्रसाद लम्सालले बताए ।

अहिले मन्त्रालयअन्तर्गत ९३० वटा सहकारी छन् । नियमावली नभएकै कारण छुट्याइएको केही बजेटसमेत खर्च हुन नपाएको लम्सालले बताए । कार्यविधि नबनाई खर्च गर्न नपाइने लम्सालले बताए । ‘गत वैशाखबाट मात्र काम गर्न थालिएको हो । अनुदानको बजेट थियो । हामीले सहकारीलाई अनुदान दिन सक्थ्यौं । तर, त्यसो हुन सकेन,’ उनले भने ।

जिल्ला सहकारी संघ कास्कीका अध्यक्ष रविरमण तिवारीले सहकारी नियमावलीको विषयमा ३/४ पटक छलफल भएको र प्रदेश सहकारी दर्ता प्रक्रिया रोकिँदा सोचेअनुसार काम गर्न नसकिएको बताए । ‘महानगरपालिकामा सहकारी दर्ता खुलेको छ । केही सहकारी दर्ता गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले नियमावलीको कारण देखाउँदै झन्झट थपिदिएको छ । संघीय ऐन, नियमावली आए पनि प्रदेशको नियमावली नआउँदा हुनुपर्ने जति काम गर्न सकिएको छैन ।’ गर्दै आइरहेका काम पनि थप अन्योल भएको उनले बताए । ‘पहिले एउटै ऐनले हुन्थ्यो,’ उनले दोहोर्‍याए, ‘अहिले तीन सरकारका ऐन छन् । यसले गर्दा पनि काममा झन्झट भएको छ ।’ उनले सबै तहका सरकारले सहकारीसम्बन्धी प्रशिक्षण दिनुपर्नेमा जोड दिए ।