इन्टरनेटको शुल्क वृद्धि फिर्ता हुने

सेवा प्रदायकहरूको मागअनुसार नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियमावली संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था नेपाल (आइस्पान) अध्यक्ष भोजराज भट्टले मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधन गरेको बारे औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताए । ‘यदि हाम्रो मागअनुसार नियमावली संशोधन भएको हो भने इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत मूल्य वृद्धि फिर्ता हुन्छ,’ उनले भने ।

नियमावलीको नियम १५ (ज) मा दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिग्रेमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तरअनुरूप निःशुल्क मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले यही नियम संशोधन गर्दै मर्मत सम्भार शुल्कमा मासिक शुल्कको आधारमा रकम लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेवा प्रदायकको माग पूरा भएको बताए । ‘सेवा प्रदायकले साउन यता बढी मूल्य लिएका उपभोक्तालाई अर्को महिना सहुलियत दिनुपर्छ,’ उनले भने,‘सेवा प्रदायकले अब अनेक बहानामा उपभोक्तालाई दुःख दिन पाउँदैनन् ।’ सेवा प्रदायकले साउन १ गते यता उपभोक्तासँग थप १३ प्रतिशत रकम उठाउन सुरु गरेका थिए ।

आफ्नो मागअनुसार नियमावली संशोधन नभएको भन्दै सेवा प्रदायकहरूले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत मूल्य वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका थिए । सरकारले गत वर्ष इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग भएको समझदारीमा नियमावली संशोधन गर्ने सर्त स्विकारेको थियो ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने निर्णय गरेसँगै दूरसञ्चार नियमावली संशोधनको विषय उठेको हो । बजेटमार्फत इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत सेवा शुल्क लगाउने निर्णय गरेको सरकारले सेवा प्रदायकसँग वार्ता गरी घरायसी उपाभोक्तासँग सेवा शुल्क नउठाउन आग्रह गरेको थियो ।

सरकारले दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने निर्णय गरेसँगै इन्टरनेटको भाउ बढ्ने भन्दै चर्को विरोध भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सेवा प्रदायकसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेको थियो ।

संसद्ले पारित गरेको आर्थिक ऐनमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्ताबाट दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत १३ प्रतिशत रकम संकलन गरी भ्याटसँगै तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो वर्षको बजेटमा पनि सरकारले यो प्रावधानलाई निरन्तरता दिएको छ ।

सरकारले घरायसी उपभोक्तालाई १३ प्रतिशत भार नपार्ने सर्तसहित सेवा प्रदायकहरूसँग गत वर्ष समझदारी गरेको थियो । सेवा प्रदायकले समझदारी पालना गर्दै एक वर्षसम्म घरायसी उपभोक्तासँग १३ प्रतिशत थप शुल्क उठाएनन् । गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउनुको साथै भ्वाइस सेवामा लगाइँदै आएको दूरसञ्चार सेवा शुल्कलाई पनि ११ प्रतिशतबाट बढाएर १३ प्रतिशत बनाएको थियो ।

आधारभूत आवश्यकताका रूपमा स्थापित भएको इन्टरनेटलाई महँगो बनाउने निर्णय गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सेवा प्रदायकसँग वार्ताका लागि समिति गठन गरेको थियो । मन्त्रालयले गठन गरेको समिति र सेवा प्रदायकबीच भएको वार्ताले घरायसी उपभोक्ता (होम युजर्स) बाट १३ प्रतिशत शुल्क नउठाउने गरी समझदारी भएको हो ।

उपभोक्तालाई १३ प्रतिशत शुल्क भार नपारेबापत सरकारले सेवा प्रदायकलाई इन्टरनेटको आधा शुल्कलाई मर्मत सम्भार शुल्क शीर्षकमा लिन पाउने र त्यसमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने गरी दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गर्ने, इन्टरनेट जडान गर्नका लागि प्रयोग हुने राउटरलगायतका उपकरणमा कर छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।

नियमावलीमा सेवा प्रदायकले इन्टरनेट उपभोक्तासँग मर्मत सम्भार शुल्क शीर्षकमा रकम असुल्न नपाइने व्यवस्था छ । समिति र सेवा प्रदायकबीच भएको सहमतिको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले लगेको प्रस्तावमा जेठ २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटलगायत उपकरण, लिज लाइन, मर्मतसम्भार शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले मर्मत दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने निर्णय गरे पनि दूरसञ्चार नियमावलीमा भने सेवा प्रदायकले सेवा प्रदान गरेबापत मर्मत सम्भार शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ । समिति र सेवा प्रदायकबीच भएको सहमतिमा विनियमावली संशोधन गरी ५० प्रतिशत महसुल मर्मत सम्भार शुल्क शीर्षकमा लिन पाइने बुँदा राखिएको छ ।