राष्ट्र बैंकद्वारा मौद्रिक नीति सार्वजनिक

बढ्दो शोधनान्तर र व्यापार घाटाले मुलुकको बाह्य क्षेत्र कमजोर बनेको, ब्याजदरको उतारचढावले वित्तीय क्षेत्र अस्थिर बन्दै गएको तथा मूल्यवृद्धि बढ्दो क्रममा रहेको लगायत चुनौतीमाझ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गरेको हो ।

विगतका मौद्रिक नीतिको तुलनामा यो वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुअघि वित्तीय बजार निकै तरंगित बन्यो । मौद्रिक नीतिमा सरोकारवालाको सुझाव संकलन गर्नुअघि नै राष्ट्र बैंकले बैंकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई डाकेर साताभित्र मर्जरको प्रतिबद्धता माग्यो । राष्ट्र बैंकको यो कदमले मौद्रिक नीतिमा बाध्यात्मक मर्जरको व्यवस्था आउने अड्कल गरिए । त्यसले बजार ततायो ।

.......................................

सोही निर्देशनबमोजिम करिब आधा दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जरका लागि सम्झौता गरिसकेका छन् भने करिब दुई दर्जन वित्तीय संस्थाले मर्जरका लागि बाटो खुला गर्दै मर्जर समिति पनि गठन गरिरहेका छन् । मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकलाई बाध्यात्मक मर्जरको नीति ल्याउन सजिलो छैन । ‘सिधै भन्न सकिने अवस्था छैन, नियामकीय व्यवस्थामा कडाइ गरेर मर्जर र एक्विजिसनका लागि घुमाउरो पाराले बाध्य पार्ने नीति आउन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्राथमिकता प्राप्त कर्जा, सीसीडी, विपन्न वर्ग कर्जा, स्प्रेडलगायत नियामकीय र सुपरिवेक्षण व्यवस्थामा के कति सुविधा दिन सकिन्छ भनेर छलफल भएको छ ।’

उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सपोर्ट गर्न निजी क्षेत्र प्रोत्साहन गर्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने पूर्वगभर्नर तिलक रावलले बताए । ‘विस्तारकारीभन्दा पनि पूर्ण लचिलो मौद्रिक नीति आजको आवश्यकता हो,’ उनले भने, ‘विभिन्न वित्तीय औजारमार्फत धेरैभन्दा धेरै तरलता बजारमा पठाएर ब्याजदरमा स्थायित्व ल्याउन सक्नुपर्छ ।’

सवारी साधनलगायत अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुभन्दा नियन्त्रण गर्दै जाने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । गत जेठसम्म मुलुकले करिब सवा १२ खर्ब व्यापार घाटा र ९१ अर्ब शोधनान्तर घाटा व्यहोरेको छ । पछिल्ला महिनामा यी सूचक निरन्तर बढ्दो क्रममा छन् ।

यसकारण बाह्य क्षेत्र कमजोर बनेको निष्कर्ष राष्ट्र बैंकले निकालेको छ । सोही कारण मौद्रिक नीतिमार्फत बाह्य क्षेत्र बलियो बनाउने नीति ल्याइने गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले सार्वजनिक कार्यक्रममै बताउँदै आएका छन् । यसका लागि राष्ट्र बैंकले मुलुकमा अत्यावश्यक नभएका तर ठूलो परिणाममा आयात हुँदै आएका सवारी साधन, विलासिताका सामग्रीलगायतमा प्रवाह हुने ऋणमा कडाइ गर्ने भएको छ ।

त्यसो त अर्थ मन्त्रालयले पनि टीआर (विदेशबाट गाडी आयात गर्न बैंकले प्रवाह गर्ने ऋण) रोक्न र सवारी साधन खरिद गर्दा प्रवाह गर्ने ऋणको सीमा घटाउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट सुझाव आए पनि टीआर कर्जा रोक्न सक्ने हैसियतमा राष्ट्र बैंक नभएको एक उच्च अधिकारीले बताए ।

‘गाडी आयातबाट राष्ट्रले ठूलो परिणाममा राजस्व प्राप्त गर्दै आएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘उक्त कर्जा रोक्दा राजस्व पनि गुम्छ, यसकारण राष्ट्र बैंकले त्यो कर्जामा सामान्य सीमा तोकिए पनि रोक्ने सम्भावना छैन ।’ गत वर्ष सरकारले राजस्व संकलनको संशोधित लक्ष्य पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन । यसकारण यो वर्ष पनि राजस्व संकलनमा असर पर्ने गर्ने नीति ल्याउँदा अर्थ मन्त्रालयलाई मान्य नहुने भएकाले टीआर कर्जा रोक्ने सम्भावना कम रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।

सवारी साधन किन्दा बैंकले प्रवाह गर्ने ऋणको सीमा केही घटाउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । हाल बैंकले निजी सवारी साधन खरिद गर्दा सवारीको मूल्यको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउँछन् । यसअघि ६५ प्रतिशत रहेको यो सीमा राष्ट्र बैंकले घटाएर ५० प्रतिशतमा झारेको हो । हालको सीमा व्यवसायीहरूलाई चित्त बुझेको छैन ।