बक्यौता नुबझाउनेलाई स्पष्टीकरण : स्मार्टले ३० करोड बुझाउने

बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले स्मार्टसहित नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम र अन्य कम्पनीलाई अनुमतिपत्र किन खारेज नगर्ने भन्दै १० दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको साउन १ गते बसेको बैठकले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । आइतबार स्पष्टीकरण बुझाउने अन्तिम दिन हो ।

स्मार्ट टेलिकमले प्राधिकरणको पत्रको जवाफ दिँदै आफ्नो बक्यौता रकममध्ये ३० करोड तत्काल बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएको हो । स्मार्टसँगै स्पष्टीकरण पठाइएको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले भने प्राधिकरणलाई जवाफ पठाएको छैन । प्राधिकरणका अनुसार स्मार्ट टेलिकम प्रालिले २ अर्ब ५९ करोड र नेपाल स्याटेलाइटले करिब ९० करोड बक्यौता तिर्न बाँकी छ । ‘स्मार्टबाट केही रकम तत्काल तिर्ने र बाँकी ३ महिनाभित्र तिर्ने प्रतिबद्धतासहित स्पष्टीकरणको जवाफ आयो,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने, ‘नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले भने जवाफ पठाएन ।’ आज सोमबार बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकले स्मार्ट र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमबारे निर्णय गर्ने खनालले बताए ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले अर्थ समितिले दिएको आदेश भन्दै बक्यौता नबुझाउने कम्पनीलाई असार मसान्तभित्र बक्यौता बुझाउन सयमसीमा दिएको थियो । असार मसान्तसम्म पनि कुनै कम्पनीले बक्यौता नबुझाएपछि प्राधिकरणले १० दिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

संसद्को अर्थ समितिले माघ २७ गते एक महिनाभित्र बक्यौता असुल्न र नतिर्नेको लाइसेन्स खारेज गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई एक महिनाभित्र बक्यौता तिर्न पत्राचार गरे पनि केही सेवा प्रदायकहरूले तत्काल रकम तिर्न नसक्ने भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र लेखेका थिए ।

अर्थ समितिले प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम असुल नभएसम्म ती कम्पनीहरूलाई थप सुविधा र पुँजी वृद्धिलगायत सेवा विस्तारको अनुमति नदिन पनि निर्देशन दिएको थियो । ‘तोकिएको समयमा बक्यौता नतिरेमा कानुनी प्रक्रिया अपनाई सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने गराउने र इजाजत रद्द गर्नेसम्मको कारबाहीको प्रक्रियासमेत अघि बढाउने’ समितिले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ ।

बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका कम्पनीहरूले एक महिनाभित्र तिर्न नसक्ने भन्दै पत्र पठाएपछि प्राधिकरणले चैतमा असार मसान्तभित्र तिर्ने गरी नयाँ म्याद तोकेको थियो । नौवटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले असार मसान्तसम्म प्राधिकरणलाई ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषजस्ता शीर्षकमा दूरसञ्चार कम्पनीले रकम तिर्न बाँकी छ ।

प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न बाँकी भएको अर्को कम्पनी युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) लाई पनि स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको भए पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिएका कारण पत्र पठाइएको छैन । यूटीएलले प्राधिकरणलाई ८७ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

प्राधिकरणले असार २२ गते सेवा प्रदायकहरूलाई असार मसान्तभित्र बक्यौता नतिरे खारेजी प्रक्रियामा जाने भन्दै स्मरण गराएको पत्रलाई लिएर यूटीएलले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यूटीएलले दायर गरेको मुद्दामा असार ३१ गते न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले यूटीएललाई पठाइएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए । अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण यूटीएललाई स्पष्टीकरण सोध्न नसकिएको खनालले बताए । अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध प्राधिकरण भ्याकेटमा गएको छ ।

दूरसञ्चार ऐनको दफा २८ को उफा दफा ४ मा अनुमतिपत्र खारेज गर्नुअघि सम्बन्धित अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने प्रावधान छ ।