१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

बक्यौता तिर्न नेपाल स्याटलाइटको सर्त

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — सरकारलाई ९० करोड रुपैयाँ नतिरेको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले प्रालिले पैसा तिर्न नयाँ सर्त तेर्स्याएको छ । तोकिएको म्यादभित्र बक्यौता नतिरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफमा कम्पनीले काठमाडौंमा सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिए ७ करोड बक्यौता तत्काल तिर्ने सर्त राखेको छ ।

बक्यौता तिर्न नेपाल स्याटलाइटको सर्त

प्राधिकरणले १० दिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेपछि अन्तरिम आदेश माग गर्दै अदालत पुगेको नेपाल स्याटेलाइटले प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै काठमाडौंमा सेवा सञ्चालनका लागि दिनुपर्ने माग गरेको छ । कम्पनीले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा काठमाडौं उपत्यकामा सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिए ७ दिनभित्र ७ करोड रुपैयाँ तिर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ ।


प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले साउन १ गते नेपाल स्याटेलाइटसहित बक्यौता नतिर्ने अन्य ८ कम्पनीलाई १० दिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । प्राधिकरणबाट पठाइएको पत्र नेपाल स्याटेलाइटले साउन ६ गते बुझेको थियो ।


नेपाल स्याटेलाइटले आफ्नो म्यादको अन्तिम दिन प्राधिकरणमा पत्र लेख्दै बक्यौता तिर्नुअघि सेवा विस्तारको अनुमति दिनुपर्ने सर्त तेर्स्याएको हो । म्यादभित्र प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण दिनुको साटो नेपाल स्याटेलाइट प्राधिकरणको स्पष्टीकरण पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । स्मार्टका तर्फबाट अधिवक्ता सुभाषचन्द्र पौडेलले गत सोमबार सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतबाट अन्तरिम आदेश नपाएपछि नेपाल स्याटेलाइटले प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरणको जवाफ लेखेको हो ।

नेपाल स्याटेलाइटले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत प्राधिकरणलाई ७९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।


नेपाल स्याटेलाइटले पठाएको स्पष्टीकरणबारे छलफल गर्न बिहीबार बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । सञ्चालक समितिको बैठक आज आइतबार साँझ बस्दै छ ।

बैठकले नेपाल स्याटेलाइटलाई १५ दिनभित्र निश्चित बक्यौता रकम नबुझाए स्वत: अनुमतिपत्र खारेज हुने गरी निर्णय गर्ने तयारी गरेको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । ‘बिहीबारको बैठकमा यही विषयमा करिबकरिब सहमति भइसकेको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘आइतबारको बैठकले यसैलाई टुंगो लगाउँछ ।’


यसअघि साउन १२ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले स्मार्ट टेलिकमलाई १५ दिनभित्र ३० करोड र ३ महिनाभित्र सवा २ अर्ब ५९ करोड बक्यौता बुझाउन अन्तिम म्याद दिएको छ ।

प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ लेख्दै स्मार्ट टेलिकमले १५ दिनमा ३० करोड र ३ महिनाभित्र सबै बक्यौता चुक्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।


प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोध्नुअघि नै अदालतमा रिट दायर गरेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडले भने सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश पाएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले यूटीएललाई पठाइएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न साउन असार ३१ गते अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण प्राधिकरणले यूटीएलका विषयमा निर्णय गर्न सकेको छैन । सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध प्राधिकरणले भ्याकेट दर्ता गराएको छ । यूटीएलले प्राधिकरणलाई ८७ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।


यूटीएलले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत ५३ करोड २० लाख, रोयल्टीबापत २३ करोड, नवीकरण दस्तुरको अग्रिम किस्ताबापत १० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । विभिन्न सेवा प्रदायकले असार मसान्तसम्म प्राधिकरणलाई ४ अर्ब ३१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यो बक्यौता रकम असुल्न संसदको अर्थ समितिले पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । अर्थ समितिले माघ २७ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र प्राधिकरणलाई १ महिनाभित्र बक्यौता असुल्न निर्देशन दिएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७६ ०९:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?