२३ अर्बको आयात, १२ करोडको निर्यात

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्ष भारतबाट करिब २३ अर्ब बराबरको विद्युत् आयात गरेको छ । विद्युत् आयातबापत भारतलाई २२ अर्ब ८९ करोड ७३ लाख भुक्तानी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

गत आर्थिक वर्षमा १२ करोडभन्दा बढी मूल्य बराबरको विद्युत् भारत निर्यात गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले रातको समयमा प्रयोग नहुने विद्युत् भारत निर्यात गर्दै आएको छ ।

गत वर्ष भारतबाट २ अर्ब ७९ करोड ६७ लाख युनिट विद्युत् आयात भएको थियो । भारततर्फ भने २ करोड १६ लाख युनिट विद्युत् निर्यात भएको थियो ।

प्राधिकरणले भारतबाट आयात गर्ने विद्युत्मध्ये ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट आयात गर्ने विद्युत् सबैभन्दा सस्तो छ । यो प्रसारण लाइनबाट आयात हुने विद्युत् मूल्य प्रतियुनिट ३ दशमलव ६० भारु मात्रै छ । कम क्षमताका अन्य प्रसारण लाइनबाट नेपाल आयात हुने विद्युत्को मूल्य प्रतियुनिट ५ दशमलव ६० भारुभन्दा बढी पर्छ ।

नेपालले आफूलाई बढी भएको विद्युत् भारत पठाउँदा पनि महँगो मूल्य कायम हुने गरी पठाउँदै आएको छ । केही साताअघि आएको बाढी पहिरोका कारण देशभित्र विद्युत् माग कम भएपछि नेपालले लगातार तीन दिन २४ सै घण्टा १५० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् भारत निर्यात गरेको थियो ।

नेपाल र भारतले भविष्यमा एक अर्कालाई विद्युत् आदानप्रदान गर्ने सहमति गरिसकेका छन् । इनर्जी बैंकिङ नाम दिइएको यो अवधारणाअनुसार वर्षायाममा बढी भएको विद्युत् भारत पठाउने र सुक्खायाममा आवश्यक पर्दा विद्युत् आयात गर्ने हो ।

नेपाल र भारतमा फरकफरक मौसममा विद्युत्को बढी माग हुने भएकाले यस्तो अवधारणा फलदायी हुने दुवै देशका अधिकारीको विश्वास छ । नेपालमा अधिकांश आयोजना रन अफ रिभर प्रकृतिका वर्षायाममा मात्र पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने खालका छन् । भारतमा भने सोलार आयोजनाबाट वर्षामा विद्युत् उत्पादन नहुने तर कृषि प्रयोजनका लागि बढी विद्युत् माग हुन्छ ।
निजी उत्पादकले उत्पादन गरेको करिब १६ अर्ब बराबरको विद्युत् खरिद गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । निजी उत्पादकबाट प्राधिकरणले २ अर्ब ९ करोड ७७ लाख ४४ हजार युनिट विद्युत् खरिद गरेको थियो ।

अहिले १ मेगावाटभन्दा माथिका ७८ वटा आयोजनाको जडित क्षमता १ हजार ३८ मेगावाट रहेको विद्युत् विकास विभागको तथ्यांक छ । यीमध्ये २० वटा आयोजनाविद्युत् प्राधिकरणका हुन् । एक मेगावाटभन्दा साना १५ वटा विद्युत् आयोजनाले पनि ११ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दै आएका छन् । नेपालमा उत्पादन हुने १ हजार ५० मेगावाटमध्ये आधा विद्युत् निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादन हुन्छन् ।

गत वर्ष प्राधिकरणले ३ अर्ब २७ करोड ८५ लाख नाफा गरेको उसले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ । प्राधिकरणका अनुसार गत वर्ष कुल आम्दानी ७१ अर्ब ७८ करोड २० लाख भएको थियो । त्योमध्ये ६८ अर्ब ५० करोड ३५ लाख मात्रै खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरण दुई वर्षअघिसम्म घाटा थियो ।

गत वर्ष सञ्चालन र सम्भार खर्चतर्फ मात्रै ६० अर्ब २४ करोड खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यो खर्चमा विद्युत् खरिद, रोयल्टी, सरकारको ऋणको ब्याज खर्च समावेश छ । प्राधिकरणले गत वर्ष सरकारलाई ब्याजबापत ११ अर्ब ७० करोड ८७ लाख ९६ हजार भुक्तानी गरेको थियो । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न विद्युत् आयोजनामा सेयरबापत प्राधिकरणलाई १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ दिएको थियो । ऋणबापत सरकारले २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

गत वर्ष विद्युत् बिक्रीबापत ६५ अर्ब ५२ करोड १७ लाख ७८ हजार उठाउने लक्ष्य राखिएकामा ६१ अर्ब ४२ करोड संकलन भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ ०८:१२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ठेकेदारको स्वार्थमा नियमावली नै संशोधन

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली आठौंपटक संशोधन गर्दै पूरा नभएका सबै ठेक्कालाई एक वर्ष म्याद थप गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ । निर्माण व्यवसायीले भने आफ्नो अनुरोधअनुसार नियमावली संशोधन भएको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

आठौं संशोधनले जेठ २३ गते अघि सम्झौता भएका तर काम नसकिएका ठेक्काको म्याद एक वर्ष थप गर्न बाटो खोलिदिएको छ । ‘जेठ २३ अघि खरिद सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकी म्याद थपका लागि निवेदन परेका सम्झौताको हकमा बढीमा एक वर्षका लागि एक वर्षको म्याद थप गर्न सक्नेछ,’ संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ ।

यो संशोधनले मूल नियमावलीको नियम १२० को उपनियम ६ लाई विस्थापित गरेको छ । उक्त उपनियममा सुरु सम्झौताको पचास प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप गर्न नपाइने व्यवस्था उल्लेख छ । सरकारले वैशाखयता तेस्रोपटक नियमावली संशोधन गरेको हो । हरेकपटकको संशोधनमा समयमा काम नगर्ने ठेकेदारका लागि केही लचिलो प्रावधान राखिएको छ । वैशाख ३० गते राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीको छैटौं संशोधनमा समयमा काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई बढीमा५० प्रतिशत समय मात्रै थप्न सकिने व्यवस्था राखिएको थियो ।

जेठ २३ गते राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीको सातौं संशोधनमा सम्झौताको ५० प्रतिशत म्याद थपिसकिएको सम्झौतामा बढीमा एक वर्षका लागि म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।

साउन १६ गते राजपत्रमा प्रकाशित आठौं संशोधनमा भने जेठ २३ गतेअघि सम्झौता भएका ठेक्का नसकिएको भए बढीमा एक वर्षका लागि म्याद थप गर्न सकिने उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्ले साउन १६ गते गरेको संशोधन सोही दिन राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो ।

निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीको अनुरोधअनुसार सरकारले नियमावलीमा यो प्रावधान राखेको प्रति खुसी व्यक्त गरे । ‘हामीले अनुरोध गरेअनुसार प्रधानमन्त्रीज्यूले एक वर्ष म्याद थप गर्ने गरी संशोधन गरिदिनुभएको छ । यसमा हामी खुसी छौं,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौं ।’

उनले गत वर्ष असोजमा भएको निर्माण व्यवसायी महासंघको साधारणसभाको क्रममा प्रधानमन्त्रीले जनाएको प्रतिबद्धता पूरा भएको टिप्पणी गरे । सिंहले एक वर्षमा नसकिने ठेक्काको विश्लेषण गरी सरकारले एक वर्षभन्दा बढी म्याद थप्न मिल्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग पनि गरे ।

‘एक वर्षमा नसकिने खालको ठेक्का छन् भनी त्यसको प्राविधिक विश्लेषण गरी एक वर्षभन्दा बढी म्याद थप गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न पनि हाम्रो माग छ,’ उनले भने ।

सम्झौता भइसकेका ठेक्का तोडेर अर्को ठेक्का गर्नुभन्दा अहिलेकैलाई म्याद थप्दा सरकारलाई फाइदा हुने उनले बताए ।
आठौं संशोधनले विदेशी निर्माण व्यवसायी भित्र्याउन नपाइने सिलिङलाई २ अर्बबाट १ अर्बमा झारेको छ । आठौं संशोधनमा मूल नियमावलीको ३१ङ लाई संशोधन गरेको हो । उक्त व्यवस्थामा २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी र २ अर्ब रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यको खरिदमा स्वदेशी बोलपत्रदाताहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

महासंघका अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायीले नभने पनि सरकारले यो व्यवस्था संशोधन गरेकामा खुसी व्यक्त गरे । ‘नियम ३१ङ को उपनियम १ मा रहेको दुई अरब भन्ने शब्दको सट्टा एक अर्ब भन्ने शब्द राखिएको छ,’ संशोधनमा भनिएको छ ।

दुई अर्बसम्मको ठेक्का स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउँदा ठूला निर्माण व्यवसायीको सिन्डिकेट देखिएको उनले बताए । ‘ठेक्कालाई प्याकेजिङमार्फत २ अर्ब बनाएर कार्टेलिङभइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘१ अर्बमा झार्दा कार्टेलिङ कम हुन्छ ।’

नेपालमा दुई अर्बसम्मको ठेक्कामा भाग लिन सक्ने सीमित निर्माण व्यवसायी कम्पनी मात्रै भएकाले उनीहरूले मिलेमतोमा ठेक्का लिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधनले १ अर्बको सिलिङलाई बढाए २ अर्ब बनाएको थियो । त्यसअघि १ अर्बसम्मको परियोजना मात्रै स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने प्रावधान थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ ०७:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT