साना उद्योगमा बढ्दै लगानी

सन्जु पौडेल

रूपन्देही — प्रदेश ५ मा साना, घरेलु तथा लघु उद्योगको संख्या बढेको छ । सीपयुक्त युवाले यस्ता उद्योगमा लगानी गरिरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशभरि १८ हजार साना उद्योग थपिएका हुन् ।

मन्त्रालयको उद्योग महाशाखा प्रमुख टेकनाथ देवकोटाले १८ हजार थपिएपछि प्रदेशमा अहिले ६६ हजार १ सय ६८ साना, घरेलु तथा लघु उद्योगको संख्या पुगेको बताए । ‘साना उद्योग सञ्चालनगर्ने क्रम बढेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशका १२ मध्ये तराईका जिल्लाम यस्ता उद्योग बढी सञ्चालन गरिएका छन् ।’

बर्दिया, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङलगायत जिल्लामा उद्योग सञ्चालन गर्ने क्रम बढेको उनले जानकारी दिए । यी उद्योगमा२ लाख १२ हजार १ सय ८६ जनाले रोजगारी पाएका छन् । अघिल्लो वर्ष १ लाख ७६ हजारले रोजगारी पाएका थिए ।
नागरिक व्यवसायमुखी बन्दै गएकाले थोरै लगानीका उद्योग खुल्ने क्रम बढेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय तौलिहवाका प्रमुख राजन केसीले बताए । ‘पहिले–पहिले दर्ता नगरीकन उद्योग सञ्चालन गर्ने धेरै थिए,’ उनले भने, ‘नीति नियममा कडाइ हुन थालेपछि उद्योगको संख्या वृद्धि भएको हो ।’ तुलनात्मक रूपमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म उद्योग सञ्चालनमा वृद्धि भएको उनले बताए । एउटा सानो उद्योग सञ्चालन गर्न ७ लाख रुपैयाँसम्म लगानी हुने उनको भनाइ छ । ‘कपिलवस्तुमा यस प्रकारका १ हजार ५९ उद्योगमा ७४ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ,’ उनले भने ।

रूपन्देहीमा आव ०७४/७५ को तुलनामा ०७५/७६ मा ४ सय ६५ वटा साना उद्योग थपिएका छन् । उद्योग, व्यवसायका लागि यहाँ उपयुक्त माहोल भएकाले सानो आकारबाट लगानी सुरु भइरहेको रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष गणेशप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘युवाले स्वयं स्वरोजगार बन्न चाहेर पनि उद्योग खुलिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘देशकै मध्यभागमा पर्ने भएकाले पहाडबाट आएर लगानी गर्नेका लागि हब बनेको छ ।’

सहज सीमा नाका, उत्पादनमा उर्वरभूमि भएकाले यहाँ कृषि र पशुसँग सम्बन्धित उद्योग फस्टाउँदै गएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पछिल्लो समय विद्युत् आपूर्ति सहज हुँदै गएपछि उद्योग सञ्चालनमा आउन थालेका छन् ।

स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछि विभिन्न सीपमूलक तालिम सञ्चालन भइरहेका छन् । थोरै भए पनि लगानी गरेर आत्मनिर्भर हुने बढेको तौलिहवा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गयादिन कुर्मीले बताए । पहिले लगानी गर्ने तर सीप अभावले छिमेकी मूलका कामदार बढी आउँथे,’ उनले भने, ‘देशकै लगानी, देशमै रोजगार र देशमै सीप सिक्न पाइएपछि आकर्षित भएका छन् ।’

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ ०८:३४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ठेकेदार–नेता साँठगाँठ 

सम्पादकीय

देशमा विकास निर्माणको कुनै योजना तोकिएकै समय र रकममा सकियो भने शंकै छैन, त्यो एउटा आश्चर्य हुनेछ । किनकि, निर्माण व्यवसायीहरूले सर्तानुसार काम नगर्दा करिब तीन चौथाइ योजना समयमा सकिँदैनन् । कतिपयले राज्यसँग सम्झौता गरेर पनि कामै नगरी आयोजना ओगटेर मात्रै बसेका छन् । केही त काम बीचमै छोडेर बेपत्तासमेत छन् ।

राज्य सञ्चालकको अकर्मण्यताको कारण मात्र होइन, ठेकेदारहरूको यस्तै हेलचेक्र्याइँले गर्दा पनि मुलुकको विकास निर्माणको गति सुस्त छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सर्वसाधारण प्रताडित छन् ।

राज्य संयन्त्रसित मिलेमतोका कारण अधिकांश ठेकेदारहरू आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्छन् । नठानुन् पनि किन ? राजनीतिक नेतृत्वदेखि उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसित उनीहरूको सहज पहुँच मात्र होइन, दरिलो साँठगाँठ नै हुन्छ । उनीहरू सँगै उठबस र खानपिन गर्न सक्छन् । त्यही भएर होला, ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगर्दा पनि उनीहरूमाथि कारबाही भएको पाइँदैन ।

अहिले आएर यिनै ठेकेदारलाई सजिलो हुने गरी सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा आठौं संशोधन गरिदिएको छ । संशोधनले जेठ २३ गतेअघि सम्झौता भएका तर काम नसकिएका ठेक्काको म्याद एकवर्ष थप गर्न बाटो खोलिदिएको छ । यसले नियमावलीको नियम१२० को उपनियम ६ लाई विस्थापित गरेको छ, जसमा सुरु सम्झौताको पचास प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप गर्न नपाइने व्यवस्थाथियो । समयमै विकास निर्माणका काम सक्न ठेकेदारहरूलाई बाध्य बनाउनुपर्नेमा सरकारले अझ सजिलो पारिदिनु कुनै दृष्टिकोणले पनि देशको हितमा छैन ।

ठेक्कामा हुने ठगठागका सवालमा सरकारले बलियो दृष्टिकोण बनाउनै सकेको छैन । यसको प्रमाण हो– यो वर्ष लागेयता मात्रै तीन पटक नियमावली संशोधन हुनु । वैशाख ३० गते राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीको छैटौं संशोधनले समस्या निराकरणका केही उपाय अपनाउन खोजेको थियो । ठेक्का अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय थप गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसले म्याद थप नहुने ठेक्का स्वतः खारेजीमा लैजान्थ्यो । त्यसो गर्दा समयमै काम नसकिएका करिब १८ सय सार्वजनिक निर्माण ठेक्का सम्झौता भंग हुन्थे । उक्त संशोधन लागू भएको भए धेरै निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने थिए ।

राजनीतिक संरक्षण र अन्य प्रभावमा ठेक्का हत्याउने तर कार्य सम्पन्न गर्न आलटाल गर्ने चलन तोडिन सक्थ्यो । आफूसँग पर्याप्त जनशक्ति र निर्माण उपकरण नहुँदा पनि ठेक्का ओगट्दै जाने चलन अन्त्य हुन सक्थ्यो । यसले निर्माण व्यवसायीलाई समयमै काम सक्न बाध्य बनाउँथ्यो ।

तर उक्त संशोधनविरुद्ध निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलित भए । नयाँ बोलपत्र बहिष्कार गर्दै इजाजतपत्र सरकारलाई बुझाउनेसम्मको चेतावनी दिए । त्यसपछि सरकार आफ्नो अडानबाट पछि हट्यो र नियमावलीको सातौं संशोधन गर्‍यो । जेठ २३ मा प्रकाशित सातौं संशोधनमा सम्झौताको ५० प्रतिशत म्याद थपिसकिएको सम्झौतामा बढीमा एक वर्षका लागि म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था राखियो ।

आठौं संशोधनले थप सहुलियत दिएपछि आफ्नो माग पूरा भएकामा ठेकेदारहरू दंग छन् । काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण ठेकेदारहरूले काम गर्न नसकेको हकमा मात्रै विशेष व्यवस्था गरिनुपर्थ्यो । यहाँ त अधिकांश ठेकेदारले जानीजानी काम ढिला गरेका छन् । अझै पनि एक वर्षमा नसकिने ठेक्काको विश्लेषण गरी सरकारले एक वर्षभन्दा बढी म्याद थप्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

यसरी जथाभावी अवधि थप्न दिँदा निर्माण व्यवसायीहरूको मनोमानी अझ बढ्दै जाने निश्चित छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीसित प्रभावित भई यस्ता माग पूरा गर्दै गयो भने यसले सुशासन होइन, ठेकेदारको शासन मात्र कायम हुनेछ ।

निर्माण व्यवसायीले ठेक्काको सजिलै उल्लंघन गर्न सक्ने शक्तिको स्रोत नपहिल्याई यस समस्याको समाधान सहज छैन । जबसम्म राजनीतिक नेतृत्व र ठेकेदारहरूबीच स्वार्थप्रेरित सम्बन्ध रहिरहन्छ, तबसम्म निर्माण व्यवसायीलाई उत्तरदायी बनाउन सहज छैन । तसर्थ समयमै आयोजनाहरू नसकिनुमा निर्माण व्यवसायी मात्र होइन, सरकारी संयन्त्र पनि उत्तिकै दोषी छ । सम्झौतामा तोकिएका सर्तहरू लागू गराउने जिम्मा पाएका अधिकारीहरू यसमा जवाफदेही र मुख्य जिम्मेवार बन्नैपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT