तमोर अध्ययनको खर्च प्राधिकरणले लगानी बोर्डसँग माग्ने

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — तमोर जलाशययुक्त आयोजना लगानी बोर्डले अघि बढाउने भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाको अध्ययनमा भएको खर्च बोर्डसँग दाबी गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले आयोजनाको अध्ययनको क्रममा भएको खर्च तिर्न लगानी बोर्ड कार्यालयलाई पत्र लेख्ने तयारी गरेको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।



‘आयोजना हामीले अध्ययन गरेका थियौं । त्यसमा भएको खर्च बोर्ड कार्यालयसँग माग्ने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘भएको खर्चबारे अध्ययन गर्दै छौं ।’ अध्ययनको क्रममा करिब १७ करोड खर्च भएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।

बोर्डको शुक्रबार बसेको बैठकले आयोजना निर्माणका लागि दुई कम्पनीसँग प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको छ । दुई कम्पनीबाट प्राप्त प्रस्तावको आधारमा आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने बोर्डको तयारी छ । बैठकले लगानी सम्मेलनमा परेका पाँचवटा प्रस्तावमध्येबाट दुईवटा कम्पनी छनोट गरी प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सार्वजनिक गरिएको बोर्ड बैठकको निर्णयअनुसार जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडसँग जेभी रहेको पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड तथा नेब्रास पावर कतार होल्डिङसँग जेभी रहेको फुजी इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड जापानसँग सिलबन्दी प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा आयोजित लगानी सम्मेलनको क्रममा बोर्डले यो आयोजनालाई सो–केसमा परियोजनाको रूपमा राखेको थियो । सम्मेलनको क्रममा र सम्मेलन सकिएपछि पनि सो–केस आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुकबाट आवेदन माग गरिएको थियो । यी आयोजनामा ५ वटा विभिन्न कम्पनीले इच्छा देखाएका थिए ।

बोर्ड बैठकले दुई कम्पनीलाई २१ दिने म्याद दिएर प्रस्ताव माग गर्दै पत्र पठाउने तयारी गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपचार सकेर स्वदेश फर्किएलगत्तै दुवै कम्पनीलाई पत्र पठाउने तयारी छ । यी दुवै कम्पनीबाट पर्ने प्रस्ताव मूल्यांकनका लागि बोर्ड बैठकले समिति पनि गठन गरेको छ । प्रस्ताव मूल्यांकनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा प्राविधिकसहितको समिति गठन गरिएको हो ।

विद्युत् विकास विभागले तमोर जलाशययुक्त आयोजना अध्ययनका लागि २०७० साउन १६ गते प्राधिकरणलाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिएको थियो । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा प्राधिकरणले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद सकिएपछि प्रक्रिया अघि बढाइएन ।

ऊर्जा उत्पादनका हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएको यो आयोजना सन् १९८५ मा जाइकाले पहिचान गरेको हो । कोसी नदी जलस्रोत विकास गुरुयोजना तयार पार्ने क्रममा आयोजनाको पहिचान गरिएको हो । पूर्वी नेपालको तेह्रथुम, पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लाको सिमानामा बन्ने आयोजना ७६२ मेगावाट जडित क्षमतामा बनाउने सकिने भन्दै प्राधिकरणले विद्युत् विकास विभागमा अनुमतिपत्र संशोधनका लागि निवेदन दिएको भए पनि कुनै निर्णय भइसकेको छैन ।

प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार यो आयोजना सुक्खायाममा दैनिक ८ घण्टा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने वर्षायाममा १६ घण्टा लगातार सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ ।

ऊर्जा उत्पादनका हिसाबले यो आयोजना महत्त्वपूर्ण हुने प्राधिकरणले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाले सुक्खायाममा १ हजार १ सय ११ गिगावाट आवर र वर्षायाममा १ हजार ८ सय ७२ गिगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ । आयोजनालाई ७६२ मेगावाट जडित क्षमतामा निर्माण गर्दा यसले ३७ मेगावाटको काबेली ‘ए’ र २१ मेगावाटको तल्लो हेवा आयोजनालाई असर गर्ने देखाएको छ । यी दुवै आयोजना अहिले निर्माणको चरणमा छन् । तमोर आयोजना पूर्ण क्षमतामा निर्माण गर्दा असर पर्ने दुवै आयोजनालाई तमोरले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ ।

यो आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन्जेल काबेली ‘ए’ र तल्लो हेवा सञ्चालन भई सरकारलाईहस्तान्तरणको चरणमा आइसक्ने र केही वर्षको ऊर्जाबराबरको मात्रै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने छ । प्राधिकरणले आफैंले यो आयोजना अघि बढाउन इच्छा देखाएको भए पनि अघिल्लो वर्ष ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई भित्र्याउने तयारी गरेको थियो ।

लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा तयार पारिएको सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐनले २ सय मेगावाटमाथिका आयोजना लगानी बोर्डबाट परिचालन हुने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ ०८:३९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

२३ अर्बको आयात, १२ करोडको निर्यात

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्ष भारतबाट करिब २३ अर्ब बराबरको विद्युत् आयात गरेको छ । विद्युत् आयातबापत भारतलाई २२ अर्ब ८९ करोड ७३ लाख भुक्तानी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

गत आर्थिक वर्षमा १२ करोडभन्दा बढी मूल्य बराबरको विद्युत् भारत निर्यात गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले रातको समयमा प्रयोग नहुने विद्युत् भारत निर्यात गर्दै आएको छ ।

गत वर्ष भारतबाट २ अर्ब ७९ करोड ६७ लाख युनिट विद्युत् आयात भएको थियो । भारततर्फ भने २ करोड १६ लाख युनिट विद्युत् निर्यात भएको थियो ।

प्राधिकरणले भारतबाट आयात गर्ने विद्युत्मध्ये ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट आयात गर्ने विद्युत् सबैभन्दा सस्तो छ । यो प्रसारण लाइनबाट आयात हुने विद्युत् मूल्य प्रतियुनिट ३ दशमलव ६० भारु मात्रै छ । कम क्षमताका अन्य प्रसारण लाइनबाट नेपाल आयात हुने विद्युत्को मूल्य प्रतियुनिट ५ दशमलव ६० भारुभन्दा बढी पर्छ ।

नेपालले आफूलाई बढी भएको विद्युत् भारत पठाउँदा पनि महँगो मूल्य कायम हुने गरी पठाउँदै आएको छ । केही साताअघि आएको बाढी पहिरोका कारण देशभित्र विद्युत् माग कम भएपछि नेपालले लगातार तीन दिन २४ सै घण्टा १५० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् भारत निर्यात गरेको थियो ।

नेपाल र भारतले भविष्यमा एक अर्कालाई विद्युत् आदानप्रदान गर्ने सहमति गरिसकेका छन् । इनर्जी बैंकिङ नाम दिइएको यो अवधारणाअनुसार वर्षायाममा बढी भएको विद्युत् भारत पठाउने र सुक्खायाममा आवश्यक पर्दा विद्युत् आयात गर्ने हो ।

नेपाल र भारतमा फरकफरक मौसममा विद्युत्को बढी माग हुने भएकाले यस्तो अवधारणा फलदायी हुने दुवै देशका अधिकारीको विश्वास छ । नेपालमा अधिकांश आयोजना रन अफ रिभर प्रकृतिका वर्षायाममा मात्र पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने खालका छन् । भारतमा भने सोलार आयोजनाबाट वर्षामा विद्युत् उत्पादन नहुने तर कृषि प्रयोजनका लागि बढी विद्युत् माग हुन्छ ।
निजी उत्पादकले उत्पादन गरेको करिब १६ अर्ब बराबरको विद्युत् खरिद गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । निजी उत्पादकबाट प्राधिकरणले २ अर्ब ९ करोड ७७ लाख ४४ हजार युनिट विद्युत् खरिद गरेको थियो ।

अहिले १ मेगावाटभन्दा माथिका ७८ वटा आयोजनाको जडित क्षमता १ हजार ३८ मेगावाट रहेको विद्युत् विकास विभागको तथ्यांक छ । यीमध्ये २० वटा आयोजनाविद्युत् प्राधिकरणका हुन् । एक मेगावाटभन्दा साना १५ वटा विद्युत् आयोजनाले पनि ११ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दै आएका छन् । नेपालमा उत्पादन हुने १ हजार ५० मेगावाटमध्ये आधा विद्युत् निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादन हुन्छन् ।

गत वर्ष प्राधिकरणले ३ अर्ब २७ करोड ८५ लाख नाफा गरेको उसले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ । प्राधिकरणका अनुसार गत वर्ष कुल आम्दानी ७१ अर्ब ७८ करोड २० लाख भएको थियो । त्योमध्ये ६८ अर्ब ५० करोड ३५ लाख मात्रै खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरण दुई वर्षअघिसम्म घाटा थियो ।

गत वर्ष सञ्चालन र सम्भार खर्चतर्फ मात्रै ६० अर्ब २४ करोड खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यो खर्चमा विद्युत् खरिद, रोयल्टी, सरकारको ऋणको ब्याज खर्च समावेश छ । प्राधिकरणले गत वर्ष सरकारलाई ब्याजबापत ११ अर्ब ७० करोड ८७ लाख ९६ हजार भुक्तानी गरेको थियो । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न विद्युत् आयोजनामा सेयरबापत प्राधिकरणलाई १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ दिएको थियो । ऋणबापत सरकारले २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

गत वर्ष विद्युत् बिक्रीबापत ६५ अर्ब ५२ करोड १७ लाख ७८ हजार उठाउने लक्ष्य राखिएकामा ६१ अर्ब ४२ करोड संकलन भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT