कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

नागढुंगा–सिस्नेखाला सुरुङमार्ग : धादिङतर्फ मुआब्जा वितरणमा सहमति

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङमार्ग निर्माणका लागि धादिङतर्फ मुआब्जा वितरण गर्ने सहमति भएको छ । शनिबार काठमाडौं र सोमबार धादिङमा भएको सर्वपक्षीय छलफलपश्चात् मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको हो ।

नागढुंगा–सिस्नेखाला सुरुङमार्ग : धादिङतर्फ मुआब्जा वितरणमा सहमति

धादिङतर्फ सुरुङमार्ग निर्माणका लागि १०९ रोपनी जग्गा प्रयोग हुनेछ । जसमध्ये ४४ रोपनी स्थानीयको पर्छ । ४४ मा पनि करिब २६ रोपनी जग्गा ‘श्री ५ को वायु गुठी’ को रहेको नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनाका प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले बताए ।


‘सामान्यतया गुठीको जग्गामा मोहीले एक तिहाइ पाउँछ,’ उनले भने, ‘हामीले शतप्रतिशत मुआब्जा मोहीलाई दिनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत पहल हुनेछ ।’ गुठी विधेयक पारित भएको भए

मोहीले ५० प्रतिशत मात्र मुआब्जा पाउने थिए ।


‘गुठीको नाममा भएको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने र मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘पहिला दुई तिहाइ गुठी संस्थानले लग्थ्यो, एक तिहाइ जनताले पाउँथे, अब शतप्रतिशत जनताले पाउने गरी निर्णय गराउन माग गरेका छौं ।’ उनका अनुसार सरकारले आफ्नै हिसाबले गुठी संस्थानलाई आवश्यकताअनुसार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ ।


धादिङतर्फ एक वर्षअघि नै मुआब्जा वितरण गर्नेबारे सूचना प्रकाशित भएको थियो । गत वर्ष निर्धारण गरिएअनुसार नै मुआब्जा वितरण गरिनेछ । प्रमुख खरेलका अनुसार प्रतिआना ७ देखि ९ लाख निर्धारण गरिएको छ । ‘सरकारबाट गुठीबारे निर्णय हुन जग्गा खाली हुन्छ,’ उनले भने, ‘नियम पूरा भएपछि मुआब्जा वितरणमा पैसाको समस्या हुने छैन, नियमअनुसार मुआब्जा वितरण थालेर निर्माणका लागि अघि बढ्नेछौं ।’


सुरुङमार्ग निर्माणको ठेक्का एक महिनाभित्र लगाउने तयारीअनुसार काम भइरहेको छ । काठमाडौंतर्फको मुआब्जा वितरण टुंगिसकेको छ । गत आवबाट मुआब्जा वितरण थालिएको हो । काठमाडौंमा मात्र करिब ४ अर्ब २० करोड मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । यहाँ २८६ देखि ३ सय रोपनीसम्म जग्गा सुरुङमार्ग निर्माणमा पर्छ । धादिङतर्फ त्रिभुवन राजपथको जग्गा बढी पर्छ ।


धादिङमा करिब एक अर्ब जति मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । ठेक्कामा जापानी कम्पनी हाज्मा/एन्डो जेभी छनोट भएको छ ।

असारमै सम्झौता गर्ने भनिए पनि जापानी सहयोग नियोग (जाईका) को टोकियोमा सहमतिका लागि पठाएको पत्रको जवाफ आउन ढिलाइ हुँदा काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।


सडक विभागको वैदेशिक समन्वय महाशखाका प्रमुख अर्जुनजंग थापाका अनुसार एक महिनाभित्र निर्माणको ठेक्का सम्झौता हुनेछ । ठेक्का सम्झौता भएको ४२ महिनाभित्र निर्माणको काम सक्नुपर्ने हुन्छ । जापान सरकारकै ऋण सहयोगमा सुरुङ मार्गको निर्माण गर्न लागिएको हो ।


सुरुङको लम्बाइ २ दशमलव ६८ किमि हुनेछ । नागढुंगाबाट सिस्नेखालासम्म मात्र सुरुङ निर्माण हुनेछ । सुरुङमार्ग गुर्जुधाराबाट पश्चिमतर्फ ६ सय मिटरको अकासे–पुल (फ्लाई ओभर) बन्नेछ । यो उत्तरतर्फ मोडिएर साढे २ की सडक बन्ने र जुन सुरुङ मार्गको मुखमा पुग्नेछ ।


सिस्नेमा सुरुङबाट निस्किँदा ५ सय मिटर नयाँ सडक बन्ने र जुन त्रिभुवन राजपथसँग जोडिनेछ । यो २२ अर्बको ठेक्का हो । मुआब्जा वितरण र परामर्श सेवा पनि यसैमा जोडिनेछ । जापान सरकारको करिब १६ अर्ब मात्र ऋण भएको र मुआब्जा नेपाल सरकार आफैंले तिर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०९:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?