लौका परीक्षणको ८७ हजार !

राजु चौधरी

काठमाडौँ — खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले लौका परीक्षण गरेको ८७ हजार राजश्व दाखिला गर्न पत्रचार गरेको छ । खाद्यले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता सरक्षण विभागलाई उक्त रकम दाखिला गर्न पचत्रार गरेको हो ।

लौका परीक्षणको ८७ हजार !

‘लौकामा विषादी प्रयोग भएको उजुरी परेपछि नमुना संकलन गरी खाद्य प्रविधिमा पठाएको थियो,’ आपूर्ति विभागका अनुगमन शाखा निर्देशक शोभाकर रेग्मीले भने, ‘तर लौका परीक्षण गरेको बिल ८७ हजार रुपैयाँ उठेको छ ।’


खाद्य विभागका पत्र अनुसार प्रयोगशालाबाट ३ वटा लौकामा २९ पारामिटर परीक्षण गरिएको छ । उक्त लौकामा भने विषादी फेला परेको छैन । ‘लौका परीक्षणको प्रतिवेदन यही पत्रसँग पठाएका छौं । त्यहाँबाट प्राप्त पत्रमा गुणस्तर परीक्षण बापत लाग्ने शुल्क प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि भुक्तानी गरिने भनिएकाले नेपाल सरकारबाट निर्धारण गरेको गैरकर राजश्व प्रति प्रस्टिसाइड १ हजारको दरले जम्मा ८७ हजार राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रिफरेन्स प्रयोगशालामा राजश्व दाखिला गरी दिन हुन अनुरोध छ,’ खाद्य प्रविधिले आपूर्ति विभागलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।


आपूर्ति विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनका अनुसार नख्खुका एक उपभोक्ताले प्रतिभा फलफूल तरकारी होलसेल बजारबाट लौका खरिद गरेको थियो । लौका पकाएपछि खानेबेला तितो स्वाद, वाकवाकी र पखाला चलेको उजुरी गरेको थियो । ‘अर्को एक उपभोक्ताले सोही तरकारी खादा त्यस्तै भएको उजुरी आयो । एक जना अस्पतालमा भर्ना गरेको उजुरी परेपछि राति साढे ८ बजे नै टोली खटायो,’ विभागका महानिर्देशक गौचनले भने, ‘ती उपभोक्ताले खरिद गरेको पसलबाट लौका परीक्षण गर्न दिएका थियौ । परीक्षण गरेको राजश्व ८७ हजारको पत्र आएको छ ।’


खाद्य प्रविधि विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको नियमअनुसार शुल्क लिएको बताए । उनले लौकाको तीन वटा नमुना परीक्षण गर्दा ८७ हजार भएको दाबी गरे । ‘३ वटा नमुनाको २९ वटा पारामिटरको परीक्षण गर्दा ८७ हजार भएको हो,’ प्रवक्ता महर्जनले भने, ‘यो नियम नै हो ।’ उनका अनुसार खाद्य प्रविधिका निरीक्षक अधिकृतले अनुगमन र संकलन गरेको नमुनामा भने शुल्क लाग्दैन । अन्य निकाय र सर्वसाधारणले परीक्षणको लागि ल्याउने नमुनामा प्रति पारामिटर १ हजार लाग्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ १७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?