पचास अर्ब अनुदानका ४ सर्त पूरा हुनै बाँकी 

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनअन्तर्गत दिन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर (५० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ) का लागि सरकारले स्विकारेको ६ मध्ये ४ सर्त पूरा गर्न बाँकी छ । सरकारले २०७० भदौ २९ गते अनुदानका लागि सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौताअनुसार अनुदान प्राप्त गर्नका लागि ६ वटा सर्त पूरा गर्नुपर्छ । ती सर्तमध्ये २ वटा सर्त मात्रै पूरा भएको छ । सरकारले अनुदान कार्यान्वयनका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) गठन गरिसकेको छ ।

सम्झौतामा सरकारले स्विकारेको सर्तमध्ये विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा, विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने सर्त मात्रै पूरा गरेको छ । यीबाहेक सम्झौताको संसद्बाट अनुमोदन, आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर, न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतसँग सहमतिमा योजना तर्जुमा र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहणमा प्रगतिसहित आयोजना निर्माण क्षेत्रमा पहुँचजस्ता सर्तहरू पूरा हुन बाँकी छन् ।

एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले पूरा हुन बाँकी सर्तमा उल्लेख्य प्रगति भइरहेको भन्दै चाँडै पूरा हुने दाबी गरे । एमसीए नेपालले आगामी असार १६ गतेदेखि ५ वर्षे समयसीमा सुरु हुने निर्णय गरेको छ ।

यो अनुदान रकम ५ वर्षमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । खर्च नभएको रकम पुनः मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमा फिर्ता जाने कार्यकारी निर्देशक विष्टले जानकारी दिए ।

यो अनुदानको अधिकांश रकम प्रसारण लाइन र सडक मर्मतका लागि खर्च हुनेछ । अनुदानअन्तर्गत बन्ने आयोजना क्षेत्रमा पहुँच प्राप्त गर्नका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको मस्यौदा तयार गर्ने, स्वीकृति प्राप्त गर्ने, जग्गा अधिग्रहण र रूख कटानीका कारणहरू राम्ररी अघि बढिरहेको विष्टले जानकारी दिए ।

सम्झौताको कार्यान्वयन सुरु हुनासाथ काम अघि बढाउन विस्तृत डिजाइनको काम, प्रसारण लाइन मार्ग निर्धारण, टेन्डरमा जाने तयारीका प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको उनले बताए ।

अमेरिकी सरकारको अनुदानको अधिकांश ४ सय केभी क्षमताको ३१८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र तीनवटा उच्च क्षमतायुक्त सबस्टेसन निर्माणमा खर्च हुनेछ भने यही अनुदानअन्तर्गत बढीमा ३ सय किलोमिटरको रणनीतिक सडकको मर्मतसम्भार हुनेछ । यो परियोजनाअन्तर्गत लप्सीफेदी, रातोमाटो, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि धादिङको गल्छी–रातमाटे र दमौली–भरतपुर–बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १ हजार ३९ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रसारण लाइनको निर्माणबाट २ करोड ३० लाख जनता प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने र सडक आयोजनाबाट ९ लाख २४ हजार जनता लाभान्वित हुने अनुमान छ । सडक मर्मतका लागि पेभमेन्ट रिसाइक्लिङ प्रविधिको प्रयोग हुने विष्टले जानकारी दिए । सडक आयोजनाअन्तर्गत हेटौंडा–भीमफेदी, धरान–वसन्तपुर, चारआली–फिदिम, कादमाहा–गाईहाट र अमेलिया–तुल्सीपुर सडकको स्तरोन्नति हुने छन् ।

एमसीसी परियोजनाका लागि नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलररकम लगानी गर्दै छ । यही परियोजनाअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगले प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्नेछन् ।

अनुदान सम्झौतामा सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण सर्त न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा भारतसँग सहमतिलाई मानिएको छ । आयोजनाअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन बुटवलको नेपाल–भारत सीमासम्म निर्माण हुनेछ । प्रसारण लाइनलाई न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसँग जोड्ने लक्ष्य छ ।

हाल भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण मोडालिटीमा छलफल गरिरहेका छन् । कार्यकारी निर्देशक विष्टले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा दुवै पक्ष निकै अघि बढिसकेको दाबी गरे । ‘केही वर्षमा नेपालमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने प्रक्षेपण छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा उत्पादित विद्युत्को अन्यत्र बजार खोज्न भारतसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’

एमसीसीको अनुदानअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन र सबस्टेसनले नेपालको विद्युत् प्रसारण क्षमता ३ हजार मेगावाटले स्तरोन्नति हुने खडकाले जानकारी दिए ।गत वर्ष जेठमा मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी एमसीए नेपाल गठन गरेको हो । अर्थ सचिव अध्यक्ष रहने एमसीए सञ्चालकसमितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सहसचिव, भौतिक पूर्वाधार एवं यातायात मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकाकार्यकारी निर्देशक, निजी क्षेत्रबाट १ जना, नागरिक समाजबाट १ जना रहने व्यवस्था छ ।

पूरा भएका सर्त
  • विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा
  • विद्युत् नियमन आयोग गठन
पूरा हुन बाँकी सर्त :
  • सम्झौताको संसद्बाट अनुमोदन
  • आयोजना कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर
  • न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि भारतसँग सहमति
  • वातावरणीय अध्ययन, जग्गा अधिग्रहण, रूख कटानीमा प्रगति र आयोजना निर्माण क्षेत्रमा पहुँच

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०८:५५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

छिचोलिँदै समस्याग्रस्त विद्युत् आयोजना

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — समस्याग्रस्त ठानिएका केही आयोजनाको निर्माण पूरा भएपछि भविष्यमा ठूला आयोजना निर्माण सहज हुने देखिएको छ । पछिल्लो साता मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समस्याग्रस्त ठानेका दुई महत्त्वपूर्ण विद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण पूरा भएको छ ।

भविष्यमा काममा ढिलाइ हुने समस्या नदोहोर्‍याउन ठेक्का सम्झौतामै सुधार गर्नुपर्ने पूर्व ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको सुझाव छ । ठेक्का सम्झौता गर्दा व्यावहारिक पक्षलाई ध्यान दिएर प्रावधानहरू राखिनुपर्ने र सरकारी पक्षबाट निर्णय प्रक्रियालाई पनि छिटो बनाउनुपर्ने उनले टिप्प्णी गरे । ‘एउटा आयोजना निर्माणको लागि धेरै निकायबाट निर्णय हुनुपर्छ,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘कर्मचारीले पनि सकेसम्म एकल निर्णय लिन खोज्दैनन् र सामूहिक निर्णय गर्न खोज्छन्, यसले गर्दा निर्णयमा ढिलाइ हुन्छ ।’

पूर्वका जिल्लामा उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न महत्त्वपूर्ण मानिएको काबेली करिडोर आयोजनाको निर्माण पूरा भएको छ । यो आयोजना करिब ११ वर्षमा पूरा भएको हो । आयोजना ५ वर्षमा निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य थियो ।

आयोजनाले तत्काल १२० मेगावाट र केही महिनामै २ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्नेछ । परीक्षण सकिएपछि आयोजनाले त्यस क्षेत्रका प्रवर्द्धकलाई विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भन्दै मंगलबार पत्र पठाएको छ ।

प्रसारण लाइनका लागि २६१ वटा टावर निर्माण गरिएको छ । झापाको लनखपुरबाट सुरु भएको कुल ९१ किलोमिटर प्रसारण लाइन इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम हुँदै पाँचथरकै अमरपुरसम्म पुग्छ ।

ठेकेदारको ढिलासुस्ती, प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ मा स्थानीयको अवरोध, रूख कटान स्वीकृतिमा भएको ढिलाइलगायतले आयोजनाको काम ढिलाइ भएको थियो । प्राधिकरणको समस्या बनेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’ आयोजनाले पनि उत्पादन थालेको छ । ठेकेदारको ढिलासुस्ती, क्षमता बढाउने विवाद र भूकम्पपछि भएको क्षतिका कारण आयोजना निर्माणको लागि दोब्बर समय लागेको हो ।

समस्याग्रस्त आयोजनाका सरोकारवालासँग निरन्तरको संवाद र निर्णयबाट समस्याग्रस्त आयोजनाले मूर्त रूप पाउँदै गरेको विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् । ‘समस्याग्रस्त आयोजनाको निर्माण पूरा हुनु एउटा उपलब्धि हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसले निर्माणमा संलग्न प्राविधिकदेखि प्राधिकरणको संस्थागत आत्मविश्वास पनि बलियो हुन्छ ।’

घिसिङका अनुसार समस्याग्रस्त मानिएको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो पनि निर्माण पूरा भइसकेको छ । ‘उत्पादित विद्युत् प्रसारण लाइनमा जोड्न थोरै काम बाँकी छ, कुलेखानी तेस्रोलाई पनि निर्माण सकिएको मान्दा हुन्छ,’ उनले भने । करिब ११ वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको आयोजना प्राधिकरणका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो । आयोजनाको निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण लागत पनि दोब्बर पुगेको छ । २ अर्ब ४३ करोडमा निर्माण हुने ठानिएको कुलेखानी तेस्रोमा साढे चार अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।

कम क्षमताको भए पनि आयोजनाले प्राधिकरणलाई धेरै अनुभव दिएको घिसिङको ठम्याइ छ । भन्छन्, ‘समस्याग्रस्त भएको रुमल्लिएका आयोजनामा सफलता प्राप्त गर्नु आगामी दिनको लागि ठूलो सिकाइ हो ।’ ‘धेरै समस्यामा जेलिएका आयोजना सम्पन्न हुँदा हामीलाई धेरै सिकाइ भएको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता आयोजनाबाट सिकेका ज्ञानबाट अन्य आयोजना कार्यान्वयमा सहयोग हुन्छ ।’

प्राधिकरणले दूधकोसी, माथिलो अरुण, तामाकोसी पाँचौंसहितका ठूला आयोजना निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । आगामी दिनमा आयोजनाहरू सम्झौता गर्नुअघि नै वनको जग्गा प्रयोगका लागि आवश्यक पर्ने स्वीकृति, मुआब्जा वितरणजस्ता कामहरू सल्टाउनुपर्ने उपाध्यायको सुझाव छ । ‘निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने आयोजना ठेकेदारसँग आपसी समझदारीमा पनि अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी आयोजनामा हरेकपटक निर्णय गर्नुपर्दा ढिलाइ हुने गरेको छ ।’ निर्माणका लागि लामो समय लागेको अर्को आयोजना दार्चुलामा निर्मित ३० मेगावाटको चमेलिया पनि हो ।

५ वर्षमा सक्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको यो आयोजना ११ वर्षपछि २०७४ माघमा निर्माण पूरा भएको थियो । निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण आयोजनाको लागत ८ अर्बबाट नाघेर १५ अर्ब पुगेको थियो ।

समस्याग्रस्त ठानिएका अधिकांश आयोजनाका साझा समस्या ठेकेदारको ढिलासुस्ती, वनको जग्गा प्रयोगमा स्वीकृतिको ढिलाइ, स्थानीयको मुआब्जा विवाद हुन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ २०७२ को भूकम्पपछि पनि धेरै आयोजनाको काम अघि बढाउन समस्या देखिएको बताउँछन् ।

‘भूकम्पपछि धेरै आयोजनामा क्षति पुग्यो र ठेकेदारको काममा ढिलासुस्ती भयो,’ उनले भने, ‘नाकाबन्दीका कारण सामान अभाव हुने र कामै गर्न नसकिने स्थिति आयो ।’ करिब एक दशकदेखि समस्यामा अल्झिएका यस्ता आयोजना पूरा भए पनि अन्य आयोजना पनि पूरा हुने हुने तयारीमा छन् । ६ वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखी २०६८ जेठमा निर्माण सुरु भएको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना अहिले पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।

आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइले लगानी र ऋणको ब्याज बढेको बढ्यै छ । आयोजनाको लागत र निर्माण अवधिको ब्याज गरी ४९ अर्बमा पूरा हुने ठानिएको आयोजनाको लागत बढेर करिब ७० अर्ब पुगिसकेको छ । आयोजनामा पेनस्टक पाइप जडानमा भएको ढिलाइका कारण पछिल्लो पटक आयोजना प्रभावित बनेको हो ।

एक दशकपछि पूरा भएका आयोजना
  • काबेली करिडोर
  • माथिल्लो त्रिशूली 'थ्री ए’
  • कुलेखानी तेस्रो
  • चमेलिया

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT