विद्युत् आयात–निर्यात कानुन बनाउन माग

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — विद्युत् आयात–निर्यातको कानुन निर्माण गर्न ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले माग गरेका छन् । विद्युत् नियमन आयोगले तयार पारेको विद्युत् नियमन आयोगबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदामा सुझाव दिँदै ऊर्जा उत्पादकहरूले यस्तो माग राखेका हुन् ।

‘विद्युत् ऐन २०४९ को दफा २२ बमोजिम विद्युत् आयात वा निर्यात गरी विद्युत् व्यापार गर्ने विषयलाई समेत निर्देशिकाले समेट्नुपर्छ,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले आयोगलाई पठाएको सुझावमा भनिएको छ ।

निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पार्दै आयोगले सुझाव माग गरेको थियो । इपानले गत साता आयोगमा सुझाव पेस गर्दै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि निर्देशिकामै व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । इपान अध्यक्ष कुमार पाण्डे कानुन नहुँदा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा समस्या हुने धारणा राख्छन् ।

‘भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि निर्देशिकालगायतका कानुन तयार पारे पनि नेपालले कुनै प्रावधान बनाएको छैन,’ उनले भने, ‘विद्युत् निर्यातका लागि कानुन अनिवार्य छ ।’ अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि भारतले बनाएको कानुनसँग संयोजन हुने गरी नेपालले पनि कानुनी प्रावधानहरू तयार पार्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘हाम्रो विद्युत्को बजार भनेकै भारत र भारतमार्फत जान सकिने अन्य देशहरू हुन्,’ उनले भने, ‘विद्युत् निर्यातका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली सिंह भने आयोगले उपयुक्त हुने तरिकाले विद्युत् निर्यातसम्बन्धी कानुन तयार पार्ने बताउँछन् । ‘आयोग भर्खरै गठन भएको हो । हामीसँग जनशक्ति पनि छैन,’ उनले भने, ‘जनशक्तिका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा माग गरेका छौं ।’

विद्युत् ऐनमा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले आफूले उत्पादन गरेको विद्युत् विदेशमा निर्यात गर्न चाहेमा सो सम्बन्धमा सरकारसँग सम्झौता गरी निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था छ । निर्यात गर्नेले सरकारलाई तोकिएबमोजिम निर्यात कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । सरकारले विद्युत् निर्यातका लागि हालसम्म कुनै कानुनी व्यवस्था गरेको छैन ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नयाँ विद्युत् ऐन जारी गर्नका लागि मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । मस्यौदा टोलीले मन्त्री वर्षमान पुनलाई शुक्रबार बुझाइएको भए पनि हालसम्म मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छैन । नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत र बंगलादेश निर्यातका लागि लामो समयदेखि पहल भइरहेको छ ।

नेपालले गत वर्ष बंगलादेशसँग ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि समझदारी पनि गरिसकेको छ । बंगलादेशले सन् २०४० सम्ममा नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि आगामी वर्षदेखि उत्पादित विद्युत् नेपालमा प्रयोग नभई खेर जाने अवस्था आउने भन्दै भारतसँग इनर्जी बैंकिङको प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७६ ०८:०४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पचास अर्ब अनुदानका ४ सर्त पूरा हुनै बाँकी 

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनअन्तर्गत दिन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर (५० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ) का लागि सरकारले स्विकारेको ६ मध्ये ४ सर्त पूरा गर्न बाँकी छ । सरकारले २०७० भदौ २९ गते अनुदानका लागि सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौताअनुसार अनुदान प्राप्त गर्नका लागि ६ वटा सर्त पूरा गर्नुपर्छ । ती सर्तमध्ये २ वटा सर्त मात्रै पूरा भएको छ । सरकारले अनुदान कार्यान्वयनका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) गठन गरिसकेको छ ।

सम्झौतामा सरकारले स्विकारेको सर्तमध्ये विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा, विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने सर्त मात्रै पूरा गरेको छ । यीबाहेक सम्झौताको संसद्बाट अनुमोदन, आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर, न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतसँग सहमतिमा योजना तर्जुमा र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहणमा प्रगतिसहित आयोजना निर्माण क्षेत्रमा पहुँचजस्ता सर्तहरू पूरा हुन बाँकी छन् ।

एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले पूरा हुन बाँकी सर्तमा उल्लेख्य प्रगति भइरहेको भन्दै चाँडै पूरा हुने दाबी गरे । एमसीए नेपालले आगामी असार १६ गतेदेखि ५ वर्षे समयसीमा सुरु हुने निर्णय गरेको छ ।

यो अनुदान रकम ५ वर्षमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । खर्च नभएको रकम पुनः मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमा फिर्ता जाने कार्यकारी निर्देशक विष्टले जानकारी दिए ।

यो अनुदानको अधिकांश रकम प्रसारण लाइन र सडक मर्मतका लागि खर्च हुनेछ । अनुदानअन्तर्गत बन्ने आयोजना क्षेत्रमा पहुँच प्राप्त गर्नका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको मस्यौदा तयार गर्ने, स्वीकृति प्राप्त गर्ने, जग्गा अधिग्रहण र रूख कटानीका कारणहरू राम्ररी अघि बढिरहेको विष्टले जानकारी दिए ।

सम्झौताको कार्यान्वयन सुरु हुनासाथ काम अघि बढाउन विस्तृत डिजाइनको काम, प्रसारण लाइन मार्ग निर्धारण, टेन्डरमा जाने तयारीका प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको उनले बताए ।

अमेरिकी सरकारको अनुदानको अधिकांश ४ सय केभी क्षमताको ३१८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र तीनवटा उच्च क्षमतायुक्त सबस्टेसन निर्माणमा खर्च हुनेछ भने यही अनुदानअन्तर्गत बढीमा ३ सय किलोमिटरको रणनीतिक सडकको मर्मतसम्भार हुनेछ । यो परियोजनाअन्तर्गत लप्सीफेदी, रातोमाटो, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि धादिङको गल्छी–रातमाटे र दमौली–भरतपुर–बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १ हजार ३९ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रसारण लाइनको निर्माणबाट २ करोड ३० लाख जनता प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने र सडक आयोजनाबाट ९ लाख २४ हजार जनता लाभान्वित हुने अनुमान छ । सडक मर्मतका लागि पेभमेन्ट रिसाइक्लिङ प्रविधिको प्रयोग हुने विष्टले जानकारी दिए । सडक आयोजनाअन्तर्गत हेटौंडा–भीमफेदी, धरान–वसन्तपुर, चारआली–फिदिम, कादमाहा–गाईहाट र अमेलिया–तुल्सीपुर सडकको स्तरोन्नति हुने छन् ।

एमसीसी परियोजनाका लागि नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलररकम लगानी गर्दै छ । यही परियोजनाअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगले प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्नेछन् ।

अनुदान सम्झौतामा सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण सर्त न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा भारतसँग सहमतिलाई मानिएको छ । आयोजनाअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन बुटवलको नेपाल–भारत सीमासम्म निर्माण हुनेछ । प्रसारण लाइनलाई न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसँग जोड्ने लक्ष्य छ ।

हाल भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण मोडालिटीमा छलफल गरिरहेका छन् । कार्यकारी निर्देशक विष्टले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा दुवै पक्ष निकै अघि बढिसकेको दाबी गरे । ‘केही वर्षमा नेपालमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने प्रक्षेपण छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा उत्पादित विद्युत्को अन्यत्र बजार खोज्न भारतसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’

एमसीसीको अनुदानअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन र सबस्टेसनले नेपालको विद्युत् प्रसारण क्षमता ३ हजार मेगावाटले स्तरोन्नति हुने खडकाले जानकारी दिए ।गत वर्ष जेठमा मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी एमसीए नेपाल गठन गरेको हो । अर्थ सचिव अध्यक्ष रहने एमसीए सञ्चालकसमितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सहसचिव, भौतिक पूर्वाधार एवं यातायात मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकाकार्यकारी निर्देशक, निजी क्षेत्रबाट १ जना, नागरिक समाजबाट १ जना रहने व्यवस्था छ ।

पूरा भएका सर्त
  • विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा
  • विद्युत् नियमन आयोग गठन
पूरा हुन बाँकी सर्त :
  • सम्झौताको संसद्बाट अनुमोदन
  • आयोजना कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर
  • न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि भारतसँग सहमति
  • वातावरणीय अध्ययन, जग्गा अधिग्रहण, रूख कटानीमा प्रगति र आयोजना निर्माण क्षेत्रमा पहुँच

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०८:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT