सेयरमा पुँजीगत लाभकर बारे नयाँ व्यवस्था गर्नु पर्दैन : सेबोन

बजारको अध्ययन, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएसको प्रतिवेदनलगायतको आधारमा पुँजीगत लाभकरको विषयमा नयाँ व्यवस्था गर्नु नपर्ने आशयको पत्र धितोपत्र बोर्डबाट प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । यसको अर्थ अब लगानीकर्ताले आफूले सेयर बिक्री गर्दा खरिद मूल्य पेस गर्न सक्नुपर्छ । त्यो मूल्य पेस हुन नसके प्रतिसेयर अंकित मूल्य एक सयका दरले भारित औसत लाभकर गणना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘पुँजीगत लाभकर गणना सम्बन्धमा विद्यमान व्यवस्था नै ठिक भएको र तत्कालका लागि नयाँ व्यवस्था गर्नु नपर्ने आशयको पत्र प्राप्त भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘भारित लाभकर गणना प्रक्रियामा लगानीकर्तालाई सहज गरिदिन, प्रमाणीकरणका लागि ब्रोकर कार्यालयसम्म पुग्न नपर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको पनि उल्लेख छ ।’

यो आर्थिक वर्षदेखि पुँजीगत लाभकरको विवाद देखिएको हो । विवाद चर्किंदै गएपछि समस्या समाधानका लागि पटकपटक छलफल भइसकेको छ । यति गर्दा पनि विवाद नटुंगिएपछि पुँजीगत लाभकर गणनामा के समस्या देखिएको सरोकारवालासँग छलफल गरी तीन दिनभित्र समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो ।

निर्देशनपछि निरन्तर रूपमा बोर्डले छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेस पनि भयो । समितिले हाललाई नयाँ व्यवस्था गर्नु नपर्ने निर्णय गर्‍यो । सोही निष्कर्षका आधारमा हाललाई नयाँ व्यवस्था गर्नु नपर्ने आशयको पत्र अर्थ मन्त्रालय पठाइएको हो ।

‘बोर्डले नेप्से र सीडीएससँग साउन महिनाभरिको कारोबार विवरण र अघिल्ला वर्षको सोही समय अविधिको कारोबार विवरण पनि मागिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्राप्त तथ्यांक विश्लेषण गर्दा पुँजीगत लाभकरकै कारणले बजारमा कुनै प्रभाव देखिएन । बरु विगतका वर्षहरूको तुलनामा यो वर्ष कारोबार संख्या र रकममा सुधार भएको देखियो ।’ यही निष्कर्षका आधारमा सञ्चालक समितिको निर्देशनअनुसार अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार जवाफ पठाइएको स्रोतले बताएको छ ।

पुँजीगत लाभकर गणनासम्बन्धी व्यवस्था सजिलो र सहज बनाउन लगानीकर्तालाई ब्रोकर कार्यालयसम्म धाउनु नपर्ने व्यवस्था गर्न नेप्से र सीडीएसलाई गत शुक्रबार नै निर्देशन दिइएको बोर्ड स्रोतले बताएको छ । पुँजीगत लाभकर गणना प्रक्रियामा ल्याप्चे (औंठाको छाप) लगाउन लगानीकर्तालाई ब्रोकर कार्यालयसम्म धाउन नपर्ने व्यवस्था गर्न, अनलाइनमार्फत सो व्यवस्था मिलाउन बोर्डको निर्देशन प्राप्त भएको नेप्से र सीडीएसले स्वीकार गरेका छन् । ‘पत्र प्राप्त भएको छ, त्यसलाई के कसो गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

पुँजीगत लाभकर गणना विधिमा नयाँ व्यवस्था गर्नु नपर्ने भन्ने बोर्डको निर्णय व्यावहारिक र दूरदृष्टि नभएको जानकारहरू बताउँछन् । पछिल्लो निर्णय गर्नुअघि धितोपत्र बोर्डले पर्याप्त अध्ययन नगरेको, साउनमा कारोबारलाई आधार लिएर दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव गर्ने निर्णय गरेकोलगायत कारण बोर्डले दीर्घकाललाई सोचेर निर्णय गर्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ । ‘बोर्डले पछिल्ला साता सेयर बजारमा कारोबार संख्या बढेको देखेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको नभएर सान्जेन र रसुवागढी जलविद्युत्को कारोबार बढेर हो ।

ती कम्पनीको कारोबार घटेर दैनिक कारोबार संख्या फेरि पुरानै आवस्था (दैनिक औसत १५/१६ हजार) मा आउनेछ ।’ त्यतिबेला बोर्डको हालको निर्णय बजार र लगानीकर्ताका लागि धातक हुने उनले दाबी गरे ।

हालको व्यवस्थाले लगानीकर्तासँग आफूले किनेको सेयरको बिल वा खरिद मूल्य थाहा नभएको अवस्थामा मात्र भारित औसत पुँजीगत लाभकर गणना गर्न अप्ठेरो हुने हो । उनीहरूले जति मूल्यमा सेयर खरिद गरी पनि त्यसको प्रमाण नभएपछि अंकित मूल्य एक सय लाई नै आधार मान्नुपर्छ । जो लगानीकर्तासँग आफूले किनेको सेयरको खरिद मूल्य छ, उनीहरूलाई लाभकर गणनामा समस्या हुँदैन । यसका लागि बोर्डले नेप्से र सीडीएससँग जानकारी मागेको थियो ।

‘नयाँ व्यवस्था सुरु भएपछि खरिद मूल्य थाहा नभएकै कारणले अंकित मूल्य प्रतिसेयर एक सय कायम गरेर लाभकर गणना गर्नुपर्ने अवस्था आएको देखिएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसकारण हाललाई नयाँ व्यवस्था गर्नु नपर्ने देखिएको हो ।’

उल्लिखित भनाइमा पनि विज्ञहरू सहमत देखिएनन् । बोर्डले साउन महिनाको कारोबारलाई मात्र हेरेर कानुन बनाउँदा समस्या हुने उनीहरूको भनाइ छ । ‘भविष्यमा एकजना पनि लगानीकर्ताले आफूले धेरैमा सेयर किनेको भए पनि खरिद मूल्य नभएकै कारणले अंकित मूल्यका आधारमा लाभकर गणना गर्नुपर्‍यो भने त्यसको जिम्मेवारी कसको हुने ?’ स्रोतको प्रश्न हो यो । यसकारण बोर्डल यस्ता लगानीकर्ता आउँदैनन् भन्ने अनुमानका आधारमा यस्तो उल्लिखित निर्णय गर्न नहुने उनको सुझाव छ ।

त्यसो त पुँजीगत लाभकर गणनाका लागि भारित औसम मूल्य तोक्ने अधिकार धितोपत्र बोर्डलाई पनि छैन । धितोपत्रसम्बन्धी ऐनले करसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकार बोर्डलाई दिएको छैन । विवाद चर्किंदै गएपछि बोर्डले कानुन बाधक हुँदाहुँदै पनि बोर्डलाई समस्या समाधान गर्न लिखित/मौखिक निर्देशन दियो ।

सोही निर्देशनअनुसार बोर्ड व्यवस्थापनले प्रतिवेदन तयार गरी (लाभकर गणनाका विविध विधिसहित) सञ्चालक समितिमा पेस गर्‍यो । सञ्चालक समितिमा एकजना अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव र एकजना कानुन मन्त्रालयका सहसचिव पनि सदस्य रहन्छन् । यो विषयमा सबैभन्दा धेरै टिप्पणी तिनै सदस्याबाट आएको बताइएको छ । यसकारण अर्थ मन्त्रालयले दिएको निर्देशन कानुन सम्मत नभएको निष्कर्ष बोर्डले निकालेको थियो । ‘सोही निष्कर्षका आधारमा सञ्चालक समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाउने निर्णय गर्‍यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अनि पत्र पठाइयो ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत साउन १ गतेदेखि पुँजीगत लाभकर गणना विधि परिमार्जन गरेको थियो ।