नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मुनाफा ७ अर्ब २० करोड

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो खुद नाफा ७ अर्ब २० करोड पुर्‍याएको छ । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कमाएको नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ सय ४९ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्राधिकरणको नाफा २ अर्ब ९० करोड थियो ।

पछिल्लो दस वर्षमा तीन वर्षदेखि प्राधिकरण नाफामा जान थालेको थियो । आर्थिक वर्ष ६६/६७ मा प्राधिकरण ६ अर्ब ९७ करोड घाटामा थियो । यो बढेर आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड पुगेको थियो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेतृत्व लिएपछि प्राधिकरण नाफामा जान थालेको हो । करिब ९ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको अवस्थामा प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएका घिसिङको पहिलो वर्ष प्राधिकरणले १ अर्ब ५० करोड खुद नाफा कमाएको थियो ।

आर्थिक वर्ष ७३/७४ मा डेढ अर्ब नाफा कमाएको प्राधिकरणले त्यसपछिको वर्ष २ अर्ब ८९ करोड नाफा कमाएको थियो । गत आर्थिक वर्ष नाफा उल्लेख्य बढेको हो ।

यो अवधिमा विद्युत् चुहावट पनि उल्लेख्य घटेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा विद्युत् चुहावट १० दशमलव ४६ प्रतिशतले घटेको छ ।

अहिले प्राधिकरणको प्रणालीमा १५ दशमलव ३२ प्रतिशत चुहावट छ । तीन वर्षअघि चुहावट २२ दशमलव ९० प्रतिशत थियो । प्राधिकरणले पछिल्लो वर्ष चुहावट नियन्त्रणका लागि अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको छ ।

१० वर्षअघि प्राधिकरणको प्रणालीमा करिब २९ प्रतिशत चुहावट थियो ।

गत आर्थिक वर्ष भारतबाट २३ अर्ब ३ करोडको विद्युत् आयात भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यस्तै भारततर्फ ३२ करोडको विद्युत् निर्यात भएको थियो ।

गत वर्ष भएको कुल खपतमध्ये ३७ प्रतिशत विद्युत् भारतबाट आयात भएको हो । निजी क्षेत्रबाट २९ र प्राधिकरणको आयोजनाबाट ३४ प्रतिशत योगदान रहेको तथ्यांक छ । निजी उत्पादकबाट गत वर्ष १४ अर्ब १३ करोडको विद्युत् खरिद गरिएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

गत वर्ष ७५७ सर्किट किमि प्रसारण लाइन निर्माण सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्योमध्ये ५ सय ६ सर्किट किमि प्रसारण लाइन चार्ज भएको छ ।

गत वर्ष प्रसारण र वितरण प्रणालीतर्फ ९२० एमभीए क्षमता थप भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । प्राधिकणले गत वर्ष ४० वटा नयाँ सबस्टेसन विस्तार र स्तरोन्नति गरेको थियो ।

लामो समयदेखि सम्पन्न हुन नसकेका ३८ वटा रुग्ण आयोजना गत वर्ष सकिएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । गत वर्ष पूरा भएका ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’ र काबेली करिडोर एक दशकभन्दा बढी समयमा सम्पन्न भएका आयोजना हुन् ।



प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ १३:५७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

न्यु बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन चुनौती

पचास अर्बको एमसीसी परियोजना
विजय तिमल्सिना

काठमाडाै‌ं — अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत दिने ५० करोड अमेरिकी डलरको ५ वर्षे कार्यान्वयन आगामी असार १६ गतेदेखि सुरु हुने घोषणा भइसकेको छ  । अनुदान कार्यान्वयनका लागि गठन गरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) ले आगामी वर्षदेखि कार्यान्वयनमा जाने घोषणा हो  ।

अनुदान कार्यान्वयन सुरु हुनुअघि नै सम्झौतामा उल्लेखित सबै ६ वटा सर्त नेपालले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौतामा उल्लेख गरिएका अन्य ५ मध्ये सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण सर्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा भारतको सहमति हो ।


अनुदान सम्झौतामा सरकारले स्विकारेको सर्तमध्ये विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा, विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने सर्त मात्रै पूरा गरेको छ । यीबाहेक सम्झौताको संसद्बाट अनुमोदन, आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर, न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतसँग सहमतिमा योजना तर्जुमा र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहणमा प्रगतिसहित आयोजना निर्माण क्षेत्रमा पहुँचजस्ता सर्तहरू पूरा हुन बाँकी छन् ।


अनुदान कार्यान्वयनमा जानुअघि न्यु बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा भारतको सहमति जुटाउनुलाई नै ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू चुनौतीपूर्ण मान्छन् ।यो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल र भारतले केही वर्षयता छलफल गर्दै आएको भए पनि यसको निर्माण र लगानी मोडालिटी टुंगिएको छैन । नेपाल र भारतबीच गठित ऊर्जा सचिवस्तरीय समितिले यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको डीपीआर स्वीकृत गरिसकेको छ ।


ऊर्जा सचिवस्तरीय समितिले निर्माण मोडालिटी टुंग्याउने जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएको छ । दुई देशका विद्युत् प्राधिकरणले यसबारेमा विभिन्न मोडालिटीमा छलफल गरिरहेका छन् ।


नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आगामी ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा न्यु वुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण मोडालिटी टुंगिने विश्वास व्यक्त गर्छन् । ‘अहिलेसम्म दुवै देशको ५०–५० प्रतिशत सेयर रहने गरी कम्पनी स्थापना गरी निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आगामी ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले यसलाई अन्तिम रूप दिने आशा छ ।’ यो मोडालिटीमा भारत पनि सकारात्मक भएको उनले बताए ।


ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता प्रवीण अर्याल पनि दुवै देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले प्रसारण लाइनको निर्माण मोडालिटी टुंग्याउने आशा राख्छन् । ‘ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक सेप्टेम्बरमा बस्न सक्छ । मिति टुंगो लागिसकेको छैन,’ अर्यालले भने, ‘आगामी बैठकमा यो विषयमा केही निष्कर्ष निस्कन्छ भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ ।’ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतीय पक्ष ढल्केबर–मुजफ्फरपुरको जस्तै निश्चित वर्षका लागि नेपालले प्रसारण लाइन बुकिङ गर्नुपर्ने पक्षमा छन् तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने बुकिङको सर्त लगानीमा निर्भर रहने बताउँछन् ।


‘प्रसारण लाइनमा दुवै देशका सरकारले लगानी गर्ने हो भने बुकिङको कुरा नै हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘बुकिङ भनेको लागत उठाउने सुनिश्चितताका लागि गर्ने हो । सरकारले लगानी गरे बुकिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउँदै छ ।’


कम्पनी स्थापना गरी ऋण लिएर निर्माण गर्ने निर्णय भए बुकिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनको धारणा छ । नेपाल र भारतले कम्पनी मोडलमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन निर्माण गरिसकेका छन् । यो प्रसारण लाइनमा नेपालको सेयर स्वामित्व १० प्रतिशत मात्रै छ ।


एमसीएका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट आगामी वर्ष एमसीएको परियोजना कार्यान्वयन सुरु हुनुअघि नै प्रसारण लाइन निर्माणको विषय टुंगिसक्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् । अनुदानको अधिकांश रकम ४ सय केभी क्षमताको ३१८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र तीनवटा उच्च क्षमतायुक्त सबस्टेसन निर्माणमा खर्च हुनेछ ।

यो परियोजनाअन्तर्गत रातोमाटो, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि धादिङको गल्छी–रातमाटे र दमौली–भरतपुर–बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १ हजार ३९ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । प्रसारण लाइनबाट नेपाल र भारतबीच १२ सय मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिनेछ ।

भविष्यमा नेपालमा उत्पादित विद्युतको बजार भारत र बंगलादेशलाई मानिएको छ । यही कारण पनि भारतसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ १०:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT