अब खेतमै माटो परीक्षण

प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले उपकरणसहित ७५ लाख रुपैयाँमा माटो परीक्षण घुम्ती प्रयोगशाला किन्यो
जितेन्द्र साह

विराटनगर — किसानको खेतखेतमा पुगेर निःशुल्क माटो परीक्षण सेवा उपलब्ध गराउन प्रदेश १ सरकारले असोजदेखि गुड्ने प्रयोगशाला प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २० असारमा उपकरणसहित ७५ लाख रुपैयाँमा माटो परीक्षण घुम्ती प्रयोगशाला किनेको हो ।

अहिले मन्त्रालय परिसरमा उक्त प्रयोगशाला तयारी अवस्थामा राखिएको छ । असोजको पहिलो सातादेखि किसानको खेतखेतमा यो प्रयोगशाला पुगेर निःशुल्क माटो परीक्षण सेवा प्रदान गर्ने उक्त मन्त्रालयका सचिव हस्तबहादुर विष्टले कान्तिपुरलाई बताए । ‘अहिले खेतीपातीको बेला भएकाले माटोको परीक्षण गर्दा राम्रो रिपोर्ट आउँदैन, अर्कोतिर किसान पनि व्यस्त छन्,’ सचिव विष्टले भने, ‘खेत बाँझो भएका बेला परीक्षण गर्दा माटोको यथार्थ अवस्था पता लाग्छ, त्यही भएर असोजदेखि सुरु गर्न लागेका हौं ।’ यो प्रयोगशालामा ४ प्राविधिक र एक चालकको टोली तैनाथ रहन्छ ।

संघीय सरकारले गत वर्ष सुनसरीको झुम्कास्थित माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालालाई घुम्ती प्रयोगशाला प्रदान गरेको थियो । प्रदेश १ सरकारले आफैंले किनेको यस आधुनिक प्रयोगशालाको नेतृत्व गर्ने दायित्व झापाको सुरुंगास्थित माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालाका माटोविज्ञ हरिबहादुर भुजेललाई दिएको छ । यो प्रयोगशालामा माटोको अम्लीय/क्षार, नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास, प्रांगारिक पदार्थको मात्रा एवं माटोको किसिमलगायत ६ प्रकारको परीक्षण हुने उनले बताए ।

‘प्रदेश सरकारको यो सराहनीय कदम हो, अब परीक्षणका लागि माटो बोकेर प्रयोगशाला खोज्दै भौंतारिनु पर्दैन,’ मोरङ कटहरीको थलाहाका युवा किसान सोनेलाल सर्दारले भने, ‘रिपोर्ट कुरेर बसिराख्नु पर्दैन, तुरुन्तै पाइहालिन्छ ।’
माटोको उर्वरा कायम राख्नलाई कति मात्रामा र कुन मल हाल्ने एवं कुन बाली लगाउँदा उपयुक्त हुने त्यो जान्नलाई यो परीक्षण अति आवश्यक भएको उनले बताए । धेरैजसो किसानलाई माटो परीक्षण गराउनुपर्छ भन्ने ज्ञानसमेत नभएको मोरङको धनपालथान गाउँपालिका–६ का पाका कृषक शंकर राजवंशीले बताए ।

‘बर्सेनि बाली लगाएपछि माटोको उत्पादन क्षमता बुझ्न पनि यो परीक्षण जरुरी छ,’ उनले भने, ‘माटोमा कुन तत्त्व बढी र कुन कम छ भन्ने जानेपछि माटोलाई स्याहार्न सहज हुन्छ अनि माटोको गुणअनुरूप बालीको छनोट गर्न पनि सहज हुन्छ ।’

अहिलेसम्म स्थानीय निकायसँग मिलेर पूर्वाञ्चलको झापा र इलाममा सयौं शिविर सञ्चालन गरी सशुल्क, सहुलियत शुल्क, अर्धशुल्क एवं निःशुल्क यो सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको भुजेलले जनाए । उनको अनुसार किसानलाई सहुलियत शुल्कमा, गैरसरकारी संस्थालाई सशुल्क र विद्यार्थीलाई निःशुल्क सेवा दिइसकेका छौं ।

‘शिविरमा झैं घुम्ती प्रयोगशालामा परीक्षण रिपोर्ट निकाल्न धेरै समय लाग्दैन, माटोको परीक्षण सकिएलगत्तै एकक्षणमा रिपोर्ट आउँछ,’ मन्त्रालयका सचिव विष्टले भने, ‘यसपछि विज्ञ टोलीले किसानलाई माटोको उर्वरा कायम राख्न के गर्ने, कति र कुन मल हाल्ने र माटोको किसिमअनुरूप कुन बाली लगाउँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिन्छन् ।’

किसानलाई तत्कालै परीक्षण रिपोर्ट दिन सक्ने यस प्रयोगशालाभित्र एसी र इन्भर्टरसमेत छ । ‘उपकरणको तापक्रमले प्रयोगशालाभित्र निकै गर्मी हुने हुनाले एसी र इन्भर्टर पनि राखिएको हो,’ विज्ञ भुजेलले भने । योबाहेक प्रदेश सरकारले सुनसरीको धरानस्थित अमरहाट कृषि बजारमा दसैं अगाडिसम्म २५ लाख रुपैयाँको लागतमा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशालासमेत सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

साथै चैतसम्म प्रदेश १ कै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको बाली संरक्षण प्रयोगशालाको मातहतमा १ करोड ८६ लाख लागतमा घिउ र तेललगायतको खाद्य पदार्थको गहन एवं जटिल परीक्षण गर्न सक्ने प्रयोगशाला ‘ग्यास क्रोमाटोग्राफी’ स्थापना हुने भएको छ । यसपछि अहिलेको विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशालालाई ‘मोबाइल प्रयोगशाला’ का रूपमा प्रयोग गर्ने सचिव विष्टले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ २०:३२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएको आरोपमा कर्णालीका मन्त्री खत्रीमाथि बैंकिङ कसुरको मुद्दा, ३ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश

कृष्ण ज्ञवाली, कलेन्द्र सेजुवाल

काठमाडौँ — कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री खड्कबहादुर खत्री नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएको अभियोगमा परेका छन् । ठेकेदारसमेत रहेका मन्त्री खत्रीले १ करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नक्कली ग्यारेन्टीपत्र बनाएको भेटिएको हो ।

उच्च अदालत पाटनले उनलाई ३ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

खत्रीलगायत पाँच जनामाथि बैंकिङ कसुरको आरोपमा विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो । अरूलाई पक्राउ गरिए पनि मन्त्रीको हकमा केही नगरेको भन्दै उच्च अदालतले उनलाई तत्काल झिकाउन आदेश गरेको छ । ‘न तारेखमा राखिएको छ, न फरार भन्न सकिने अवस्था छ,’ उच्च अदालत स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘२५ हजार रुपैयाँको चेक बाउन्स मुद्दामा व्यक्ति थुनामा पर्छन् । मन्त्री पदमै बसेकाले उन्मुक्ति पाउन मिल्दैन भनेर आदेश भएको हो ।’

न्यायाधीशहरू श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले आदेशको प्रति महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी महानिरीक्षकलाई समेत दिन आदेश गरेको छ । आदेशमा ५ नम्बर प्रदेशका मन्त्री भनिए पनि खत्री कर्णाली प्रदेशका भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री हुन् । मुद्दामा फरार प्रतिवादी भनी राजुप्रसाद श्रेष्ठ र खड्कबहादुर खत्रीको नाम किटिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा यिनीहरूलाई कागजात गराएको देखिएको छ । अनि खत्रीले आफू मन्त्री भएको समेत स्विकारेका छन् । अदालतले उनीहरूका साथमा प्रतिवादी बनाइएका छविलाल ढकाल, रणधीर तुम्बा र देवजंग शाहीसँग ६ लाख रुपैयाँका दरले धरौटी माग्दै बुझाउन नसके थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ ।

मन्त्री खत्रीसहितको टोलीले आफू पदमा पुग्नुअघि कृषि विकास बैंकबाट जारी ग्यारेन्टीपत्र एउटा ठेक्काका क्रममा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भोजपुरमा पेस गरेका थिए । सन् २०१६ जुन १० र सन् २०१६ को नोभेम्बर ४ का दुईवटा बैंक ग्यारेन्टी कृषि विकास बैंकबाट जारी नभएको भेटियो ।

कृषि विकास बैंकले २०७४ साल जेठ २५ गते पत्र लेखेरै ती पत्र आफ्नो कार्यालयबाट जारी नभएको प्रस्ट्यायो । ‘विवादित बैंक ग्यारेन्टी तयार पार्ने अनि जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भोजपुरमा पेस गर्ने काममा यी प्रतिवादीको संलग्नता देखिएको,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘उनीहरूको इन्कारी बयान भएपछि अर्काको पोल लगाएर बयान गरेको अनि बैंकिङ कसुर ऐनअनुसार सजाय माग गरेको देखिएकाले धरौटी वा जमानत माग गरी तारिखमा राख्नू ।’

उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासले खत्री मन्त्री पदमा नरहेको भए उनको नाममा म्याद तामेल गर्न आदेश गरेको छ । सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति बैंकिङ कसुरजस्तो गम्भीर आरोपमा मुछिनु नैतिकताको प्रश्न हो । अदालतमा उपस्थित भएपछि मन्त्री खत्रीमाथि अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने, धरौटीमाग्ने वा साधारण तारेखमा रिहा गर्ने विकल्प हुन सक्छन् ।

थुनामा पठाए निलम्बनसरह हुने भए पनि धरौटी मागे वा साधारण तारेखमा रिहा भए उनको पदीय हैसियत के हुने भन्ने अन्योलसमेत छ ।

विवादास्पद पृष्ठभूमि
कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खत्री विवादास्पद ठेकेदार हुन् । उनी संलग्न कम्पनीले उनको मन्त्रालय मातहतकै जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजनका सातवटा ठेक्कामा काम गरिरहेको थियो । तीमध्ये तीनवटाको म्याद सकिएको डेढ वर्ष बिते पनि निर्माण अधुरै छ ।

संघीय सरकारको सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन कार्यालय र सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय मर्ज भई जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन बनेको थियो । गत वर्षको साउनदेखि प्रदेश सरकार मातहत आएको उक्त डिभिजनमा खत्रीको समेत स्वामित्व रहेको केएसके कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले कुल २३ करोड २० लाख लागतका सातवटा ठेक्कामा काम गरिरहेको छ ।

तीमध्ये छिन्चु नदी नियन्त्रण कार्यका दुईवटा प्याकेजको म्याद २०७४ असार २० गते नै सकिएको छ । तेस्रो पटक आगामी पुस ३ गतेसम्म म्याद थपिएको थियो । तर उक्त म्यादभित्र पनि काम सकिने छाँट छैन ।

छिन्चु नदी नियन्त्रण कार्यअन्तर्गत तीन करोड ५६ लाखमा सम्झौता भएको अर्को ठेक्का पनि २०७४ चैत २० मा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर समयमै काम नहुँदा म्याद थपिएको थियो । छिन्चु नदी नियन्त्रण कार्यका तीनवटै ठेक्का लुम्बिनी–प्रदीप जेभीले लिएको हो । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति सुर्खेतमा दर्तार् भई एकल स्वामित्वमा सञ्चालनमा रहेको प्रदीप कन्स्ट्रक्सन सेवालाईखत्रीले २०७४ जेठ ३० गते केएसके कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको नाममा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरेका थिए ।

खत्री मन्त्री भइसकेपछि पनि उनको कम्पनीले उनकै मन्त्रालय मातहतको डिभिजन कार्यालयमा थप चारवटा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । दुई करोड ९९ लाखको चिङ्गाडखोला (लेकबेंसी) नियन्त्रण कार्य, तीन करोड दुई लाखको इत्रामखोला (वीरेन्द्रनगर) नियन्त्रण कार्य, दुई करोड ९१ लाखको सोतखोला (बराहताल) नियन्त्रण कार्य र दुई करोड ३९ लाखको भेरी नदी (पञ्चपुरी–१०) नियन्त्रण कार्यको सम्झौता २०७४ चैत १५ गते भएको थियो ।

खत्री २०७४ साल फागुन ६ गते भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । महादेव–खिम्ती–केएसके जेभीले निर्माण जिम्मा लिएको यी सबै ठेक्कामा कम्पनीका साझेदार सूर्य रावतले हस्ताक्षर गरेका छन् । तीनवटा ठेक्कामा ३० देखि ३५ प्रतिशत काम भए पनि चिङ्गाडखोलामा भने काम सुरु नभएको डिभिजनका एक प्राविधिक बताउँछन् ।

मन्त्री खत्रीले आफ्नो स्वामित्वको कम्पनीले आफ्नै मन्त्रालय मातहतका काम गर्नुलाई स्वाभाविक भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए । पहिले संघीय सरकार मातहतका कार्यालय र ठेक्का अहिले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा आए पनि बजेट नआउँदा समस्या भएको उनले बताए ।

‘बच्चा जन्माएर अर्कोलाई पाल भनेर जिम्मा लगाए जस्तो भयो, संघीय सरकारले हामीमाथि त्यस्तै व्यवहार गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब संघीय सरकारले हामीलाई बजेटभन्दा पनि ती ठेक्कामा आफैं काम गरोस्, जसले गरे पनि हामीलाई आपत्ति छैन ।’ व्यवसायीले मन्त्री हुन नपाउने भन्ने कतै उल्लेख नभएकाले ठेकेदार र मन्त्रीको विषयलाई बढी बंग्याउन नहुने उनले प्रतिक्रिया दिए ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री स्वामित्वको कम्पनीले उनकै मन्त्रालयमा ठेक्कापट्टा गरिरहेको विषय कर्णाली प्रदेशसभामा पनि प्रश्न उठेको थियो । दोस्रो अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले यस्ता कामले कर्णाली प्रदेशकै शिर झुक्ने भन्दै उनको आलोचना गरेका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ २०:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT