पहुँचमा छैन महिला उद्यमी कर्जा

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणका लागि आवेदन दिएको २१ दिनभित्र स्वीकृत हुने प्रावधान भए पनि बैंकको वेवास्ताका कारण महर्जन सेवाबाट वञ्चित भएकी हुन् । ‘मैले गत वर्ष फागुनमा कर्जा माग गरेकी थिएँ तर अहिलेसम्म पाएकी छैन,’ उनले भनिन्, ‘सासूको व्यवसाय सम्हालेको ४० वर्ष भइसक्यो, तीन वर्षदेखि आफ्नै नाममा व्यवसाय चलाइरहेकी छु ।’

सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर व्यवसाय बढाउने सोचले लगनखेलस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखामा पुगेकी महर्जन अहिले सुरुको जस्तो जोसजाँगर छैन । बैंकका कर्मचारीले उनीभन्दा अघि ८० जनाले फारम भरिसककाले कोटा सक्किएको भन्दै व्यवसायको स्किम राख्न (दर्ता गर्न) नमानेको उनको गुनासो छ ।

‘कोटा सकिएको भनेपछि मैले कार्यालयमा नाम र सम्पर्क नम्बर दिएँ । कर्मचारीले कोटा खाली भएपछि फेरि सम्पर्क गर्छौं भनेका थिए । अहिलेसम्म पनि कुनै खबर आएको छैन,’ महर्जनले भनिन् ।

त्यसपछि कर्जाको आशमै उनी पुल्चोकस्थित शाखामा गइन् । त्यहाँबाट पनि खाली हात फर्किनुपर्‍यो । त्यहाँका कर्मचारीहरूले पनि त्यही कुरा दोहोर्‍याए । ‘वैशाखमा १५ वटाको कोटा खुलेपछि सम्पर्क गर्छौं भने पनि कुनै खबर आएन,’ उनले भनिन् । सरकारले महिला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भने पनि त्यो नारामै सीमित रहेको महर्जनको भनाइ छ ।

महिला उद्यमी कमला नेपालले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन नसकेको गुनासो गरिन् । ११ वर्षदेखि उद्योग सञ्चालन गर्दै आएकी उनले लगानी थप गरी व्यवसाय विस्तार गर्न कर्जा माग गरेको पाँच महिना बितिसक्यो । किन कर्जा पाउन सकिनन् ? उनलाई थाहा छैन ।

‘मैले चैतमा व्यावसायिक स्किम बुझाएकी थिएँ । अहिलेसम्म किन कर्जा पाउन सकिनँ,’ कमला भन्छिन्, ‘लगानी थपेर उद्योग बढाउन कर्जा माग गरेकी थिएँ ।’ कर्जा पाउन नसकेपछि बुझ्न जाँदा बैंकले व्यावसायिक स्किम केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेको जानकारी मात्र दिएको उनको भनाइ छ ।

ललितपुरको कुपन्डोलमा उद्योग सञ्चालन गर्दै आएकी कमलाले सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि बैंकको चक्कर मात्र लगाइरहेको सुनाइन् । ‘लगनखेलको वाणिज्य बैंकमा कर्जाका लागि व्यवसायको स्किम पेस गरें तर त्यहाँबाट नहुने भनेपछि थापाथलीको वाणिज्य बैंकमा पुगें,’ उनले भनिन्, ‘पुल्चोकको वाणिज्य बैंकमा पनि गएँ । दुःख मात्र पाएँ ।’ कर्जा नदिने भए किन हल्ला फिँजाइयो भन्दै उनले उल्टै प्रश्न गरिन् ।

विनियोजन विधेयक २०७६/७७ मा संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा उठेका विषयहरूमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले महिला सशक्तिकरणका बारेमा उत्तर दिँदै भनेकी थिइन्, ‘आयआर्जन, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्ने गरी राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । तालिम, सीप विकास, बजार प्रवर्द्धन, हिंसा पीडित महिलाको संरक्षण गरिनेछ । व्यवसायमा संलग्न महिलाहरूलाई पहुँच स्थापित गरी व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न उद्यमशीलता विकास र वित्तीय पहुँचसम्बन्धी अवधारणा तयार पारिएको छ ।’

मन्त्री थापाको यो भनाइ भाषणमै सीमित भएको उद्यमी महिलाको गुनासो छ । कार्यविधि तर्जुमा गरिएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि महिला उद्यमी यो सुविधाबाट वञ्चित छन् । कति महिला उद्यमी भने यस कार्यविधि व्यवस्थाबाट हतोत्साहीसमेत भएका छन् । बीएनएन फेल्ट ह्यान्डिक्राफ्टकी गोमा लामाले सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट आश नगरेको बताइन् ।

‘मैले पनि यो कर्जा लिने सोचेकी थिएँ । अरू महिला उद्यमी साथीहरूको कुरा सुनेर हिम्मत गरिनँ,’ उनले भनिन्, ‘सबैले धेरै समय बितिसक्दा पनि कर्जा नपाएको मात्र बताउँछन् । कर्जा भनेको आफूलाई आवश्यक पर्दा लिने हो तर त्यो नै समयमा पाइएन भने त्यसको के काम ।’

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी प्रमुख महिला विकास अधिकृत अञ्जु ढुंगाना अर्थ मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जा निर्देशिका भनेर उद्यमी महिलाहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि निर्देशिका जारी गरेको बताउँछिन् । यस निर्देशिकाअनुसार आफ्नो व्यवसायको स्किमलाई धितो राखेर १५ लाख रुपैयाँसम्म उद्यमी महिलाहरूले कर्जा लिन सक्नेछन् । मन्त्रालयले नीति बनाउने र वाणिज्य, नेपाल बैंक र राष्ट्र बैंकबाट कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको ढुंगानाले बताइन् ।

‘कतिले ऋण पाए भन्ने तथ्यांक हामीले राख्ने गरेका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयबाट कर्जा दिने होइन व्यक्तिगत प्रक्रियाबाट आउनुहोस् भनेर बैंकले भन्यो । हामीले बैंकसँगको सम्बन्ध मात्र स्थापना गरेका हौं । हामीले निर्देशनभन्दा सहजीकरण मात्र गरेका छौं ।’

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयकी विभागीय प्रमुख राज्यलक्ष्मी खड्गी भन्छिन्, ‘मलाई थाहा भएअनुसार वाणिज्य बैंकले बाहेक अरूले कर्जा दिएको छैन । गत वर्षको पुरानो फाइलहरू माघ महिनादेखिकै बाँकी रहेकाले त्यसलाई पहिला सक्ने तयारीमा छौं । अहिलेसम्म फागुनसम्मको फाइललाई मात्र पास गरेका छौं ।’ वाणिज्य बैंकको तथ्यांकअनुसार महिला उद्यमशीलता कर्जा स्वीकृत संख्या २९८ रहेको छ । ३ करोड १८ हजार १ सय रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको तथ्यांकले देखाउँछ भने ५२९ कर्जा लगानी हुन बाँकी रहेको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ अनुसार महिला उद्यमीलाई नेपालमा नै व्यवसाय गर्न सहज र आकर्षित गराउने उद्देश्यले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा ल्याएको हो ।