चिनी आयात अझै खुलेन

‘बन्देज खुला भएको पत्रपत्रिकाबाट मात्रै जानकारी पायौं । सरकारबाट खुला भएको कुनै परिपत्र जारी भएकै छैन,’ एक व्यवसायीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा आयात गर्न मुस्किल छ ।’ भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार साउन २९ गतेसम्म कुनै नाकाबाट चिनी भित्रिएको छैन ।

‘थोरै परिमाणमा मिस्री र रक्सीमा प्रयोग हुने भेली भित्रिएको छ,’ भन्सार विभागका एक अधिकारीले भने, ‘चिनी भित्रिएको छैन ।’ चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशि अग्रवाल पनि परिपत्र नभएको बताउँछन् । ‘परिपत्र नहुनु बन्देज कायमै राखेको जस्तो हो । उद्योगीसँग पर्याप्त मौज्दात रहेकाले आयात गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन,’ अग्रवालले भने ।

परिपत्रबाहेक भन्सार प्रक्रिया पनि झन्झटिलो भएकै कारण व्यवसायीहरूले आयात गर्न चाहेका छैनन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनका अनुसार सरकारले चिनी आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । सोही नीतिअनुसार चालु आर्थिक वर्षबाट भन्सार दर पुनः १० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ ।

‘चिनीमा भन्सार शुल्क १५ प्रतिशत थियो । उद्योगीहरूको बिक्री नभएपछि ३० प्रतिशत हुँदै नयाँ आर्थिक वर्षबाट ४० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ,’ उनले भने । विभागका अनुसार चिनी आयात गर्दा व्यवसायीहरूले प्रतिकिलो ५१ रुपैयाँ मूल्यांकन गर्नुपर्छ । भन्सार दर, ढुवानी खर्च र १३ प्रतिशत भ्याट जोडदा आयातित चिनीको मूल्य पनि प्रतिकिलो ७१/७२ रुपैयाँ पुग्छ,’ महानिर्देशक गौचनले भने, ‘आयात महँगो हुँदा आयातकर्ताले इच्छा देखाएका छैनन् । आयातमा उत्साह छैन ।’

सरकारले चिनी व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने नाममा गत वर्ष भदौ ३१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्षिक एक लाख टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनी सस्तो भई नेपालमा अत्यधिक आयात गरेर मौज्दात गरिसकेका केही व्यवसायीलाई उक्त निर्णयले धेरै फाइदा भएको थियो । मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयले चिनी महँगिएको थियो ।

प्रवर्द्धनको नाममा आयात परिमाणात्मक बन्देज गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले ८ महिनापश्चात् व्यवसायीले झुक्याएको स्विकारेका थिए । ‘चिनी स्टक भयो, पाकिस्तानको आयात रोकिदिनुपर्‍यो भन्नुभयो । होला त नि भनेर मैले आयात रोकिदिएँ,’ उनले उद्योग परिसंघको कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘पछि त उहाँहरूले ८५ रुपैयाँमा बेच्न थाल्नुभयो, त्यो पनि नपाएर १०५ रुपैयाँमा किन्न बाध्य बनाए ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनी उद्योगीले झुक्याएको बताएको सातापछि पुनः परिमाणत्मक बन्देज लगाउने निर्णय गरेका थिए । सरकारले बन्देज लगाएको दुई साता नबित्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले चिनी क्षेत्र एक खालको अराजकता भएको बताएका थिए ।

‘चिनी उत्पादक र चिनी व्यापारी एउटै हुनु नै चिनी क्षेत्रको समस्या हो । व्यापारी र मिलवाला एउटै भएपछि कुरा बिग्रिएको छ,’ मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सिंहदरबारमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले भनेका थिए, ‘यो एक खालको अराजकता थियो । यसतर्फ हामी गम्भीर छौं । सरकारको कुरा त्यही हो ।’ तर, पनि बन्देज यथावत् नै थियो ।

नयाँ आर्थिक वर्ष साउन १ गते भने स्वतः खुला भएको हो । यद्यपि खुला भएको परिपत्र भने जारी भइनसकेको व्यवसायीको दाबी छ । आपूर्ति विभागका महानिर्देशक गौचनले पनि अर्को आदेश नहुन्जेलका लागि खुला नै भएको बताए । विभागका अनुसार हाल घरायसी र उद्योग गरी मासिक २० हजार टन चिनी खपत हुन्छ । दसैं, तिहार र छठका लागि दुई महिना थप १० हजार टन चाहिन्छ ।

अहिले उद्योगीसँग करिब ८५ हजार टन मौज्दात छ । खुद्रा बजारमा करिब २५ हजार टन रहेको जनाएको छ । दसैंतिहार र नयाँ क्रसिङ नहुन्जेलसम्म करिब ४ महिना करिब १ लाख टन चाहिन्छ । बजारलाई थप सुरक्षित गर्न १ लाख २५ हजार टन चाहिन्छ । ‘उद्योगी र खुद्रा गरी करिब १ लाख ५ हजार टन मौज्दात छ । चाडबाडमा करिब २० देखि ३० हजार अपुग देखिन्छ,’ गौचनले भने ।

विभागले वैधानिक प्रक्रियाबाट आयात गर्दा महँगो परेको बताए पनि चिनीको तस्करी भइरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘भारतमा प्रतिकिलो ३४ रुपैयाँ पाइन्छ । तस्करीबाट आयात गरिएको चिनी ६२/६३ रुपैयाँमै पाइन्छ । खुला सिमानाका कारण तस्करी मौलाएको छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘तस्करीबाट आयातित चिनी मौज्दात छ । जसले गर्दा उद्योगीको चिनी बिक्री हुन सकेन ।’

मौज्दातका लागि सरकारले बढीमा १० हजार टन मात्रै आयात गर्नु उचित हुन्छ । स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त मौज्दात रहेको जनाउँदै मन्त्रालयमा समेत लबिङ सुरु गरिसकेका छन् । संघका उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवालले पठाएको सरकारले आफैं वा नेपाल सरकारको अर्ध स्वामित्वमा रहेका निकायहरूमार्फत बफर स्टक राख्नका लागि बढीमा १० हजारदेखि १५ हजार टन चिनी आयात गर्न उपयुक्त हुने भनिएको छ ।

व्यवसायीको लबिङसँगै सरकारले पनि सरकारी निकायबाटै आयातका लागि छलफल अघि बढाएको छ । ‘आपूर्तिको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र कृषि विकास मन्त्रालयबीच व्यापक छलफल भइरहेको छ । छलफलमा सरकारी निकायबाटै आयातको कुरा छ । तर, निर्णयमा पुगिसकेको अवस्था छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।