बजार अनुगमन फितलो

झन्डै आधा कम अर्थात १ हजार ६ सय ६१ फार्ममा मात्रै अनुगमन गर्न भ्यायो । यो संख्या ०७४/७५ को तुलनामा ६६ प्रतिशतले कम हो ।

बजेट भाषणलगत्तै अधिकांश क्षेत्रमा मूल्य बढेको छ । एक वर्षको अवधिमा खाद्य वस्तुको मूल्य १०९ प्रतिशतले बढे पनि बजार अनुगमन भने शून्यजस्तै छ । बजार हस्तक्षेप तथा मूल्य नियन्त्रण गर्ने दायित्व बोकेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले लक्ष्यअनुरूप काम गर्न सकेकै छैन । आपूर्तिबाहेक अनुगमनका लागि आधा दर्जन अन्य निकाय पनि छन् । तिनले पनि फाटफुटबाहेक बजार अनुगमनलाई खासै तीव्रता दिएका छैनन् ।

बजार अनुगमनकर्ता व्यवसायीको प्रलोभनमा पर्दा उपभोक्ता भने सधैं उपहासको पात्र हुने गरेको जानकार बताउँछन् । उनीहरू सधैं मर्कामा पर्ने गरेका छन् । बजार सुधार हुनै सकेको छैन । ‘अनुगमन कागजमा मात्रै सीमित भएको छ । कर्मचारी अफिसमा हाजिर गर्छन् । बजार डुल्ने/घुम्ने काम मात्रै भएको छ । ठूला घटनाहरूमा पनि ५ हजार रुपैयाँ मात्र जरिवाना गरेर झारा टराइ गरिएको छ,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘जरिवानासहित मुद्दामा पनि जानुपर्थ्यो । ठूला अपराधलाई पनि ५ हजार रुपैयाँ जरिवानाभित्र घुसाइयो ।’

सरकारले गर्ने अनुगमन कर्मचारीका भरमा मात्र छाडदा खासै प्रभावकारी हुन नसक्दा उपभोक्ताले चाहेर पनि सुधार देख्न नपाएको उनको भनाइ छ । ‘कर्मचारीलाई तलबभन्दा माथि भत्ताको लोभ छ । एक/दुई पसलमा मात्रै अनुगमन गरेर विभाग तथा कार्यालय फर्कर्ने गरेका छन्,’ बानियाँले भने, ‘त्यो अपराध नै हो । उपभोक्ताले राहत पाउने काम पनि हुनुपर्थ्यो । कागज मिलाएर अनियमितता भएको छ ।’

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनको भनाइ पनि बानियाँको जस्तै छ । बजार अनुगमनले थप मूल्यवृद्धि भएको उनले बताए । ‘यसको मतलव बजार अनुगमन पूर्णतः प्रभावहीन अवस्थामा छ । लक्षित कार्यालय र दबाबमा गरिने अनुगमनले बजार व्यवस्थित र सुधार हुँदैन,’ महर्जनले भने । उनले बजार व्यवस्थित गर्न आपूर्ति नीति, वाणिज्य नीति र उपभोक्ता नीति नै तयार गरी सोहीअनुसार बजार व्यवस्थापन, अनुगमन र आपूर्ति व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताए ।

महर्जनका अनुसार विभागका मोफसलमा पाँचवटा कार्यालयहरू छन् । ती कार्यालयलाई सक्रिय बनाइएको छैन । ‘ती कार्यालयलाई निष्क्रिय बनाएर उपत्यकाबाट अनुगमन टोली खटाइन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यालयको क्षेत्राधिकार भएको जिल्लामा केन्द्रबाट किन जानुपर्‍यो । अनुगमनको क्रममा विभागका कर्मचारीले सम्बन्धित जिल्ला अधिकारीसँग पनि समन्वय गर्दैनन् ।’

बानियाँ र महर्जनको भनाइलाई पनि विभागका कर्मचारी पुष्टि गर्छन् । अनुगमनमा खटिएका टोलीले दैनिक ५ सय रुपैयाँ भत्ता बुझ्छन् । संयोजकलाई भने ५५० रुपैयाँ तोकिएको छ । ‘एक दिनमा एउटा टोली अनुगमन जान्छ । एक–दुई पसलमा अनुगमन र फाइलमा इन्ट्री गर्ने बित्तिकै भत्ता पाक्छ,’ विभागका ती अधिकारीले, ‘आधा घण्टाभित्रै फर्किएको रेकर्ड पनि छ । एक–दुई पसल हेर्‍यो । इन्ट्री गर्ने बित्तिकै भत्ता पाक्यो ।’

विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ असोज अन्तिमतिर आउँदा अनुगमनको संख्या घटेको दाबी गरे । ‘विगतमा अनुगमन निर्देशनात्मक थियो । नयाँ ऐन असोज अन्तिमतिर आयो । दसैंको बिदा हुने अवस्थामा आयो । त्यही भएर कार्यान्वयनमा ढिलाइ भयो,’ उनले भने ।

उनका अनुसार निर्देशनात्मक अनुगमनमा दैनिक १० वटा फार्ममा अनुगमन हुन्थ्यो । निर्देशन मात्रै दिँदा पनि हुन्थ्यो । नयाँ ऐनले भने अनुगमन स्थलमै जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । ‘कारबाहीको क्रममा कुन दफा लगाउने ? सिलबन्दी गर्दा सबै दफा हेर्नुपर्छ । जरिवाना भएको सन्दर्भमा भोलिपल्ट बोलाएर राजस्व दाखिला गराउनुपर्छ । थप बयान लिनुपर्छ,’ गौचनले भने, ‘अनुगमन अधिकृतको संख्या पनि कम छ । यसले गर्दा अनुगमन संख्यामा कमी भएको हो ।’

विकृति हटाउन अनुगमन स्थलमै जरिवानासहितको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ जारी गरे पनि नियमावली जारी अझै हुन सकेको छैन । ऐनमा देखिएका प्राविधिक त्रुटि हटाउन तत्काल नियमावली तयार गर्नुपर्छ । ऐन जारी भएको १० महिना बित्दा पनि नियमावली तयार हुन नसकेको हो ।

विभागले साढे ३ महिनाअघि नियमावलीको मस्यौदा तालुक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाए पनि जारी हुन नसकेको जनाएको छ । यसले गर्दा पनि अनुगमनमा समस्या भएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले ठगीबाट बचाउन अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य तोक्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले अत्यावश्यक वस्तु भनेर २९ वस्तु निर्धारण गरेको छ । ती वस्तुको मूल्य अनिवार्य तोक्नुपर्‍यो,’ आपूर्ति विभागका पूर्वमहानिर्देशकसमेत रहेका बाँस्कोटाले भने, ‘सरकारले मूल्य तोक्दा बिचौलियाले चलखेल गर्न पाउँदैनन् ।’

उनका अनुसार बजारमा तीन तह (उत्पादन, डिलर र खुद्रा) बाहेक अन्य हुनु हुँदैन । बजारमा जति बढी तह भयो त्यति नै ठगी हुन्छ । ‘अहिले ५/६ तहमा बिचिौलिया छन् । त्यो तत्काल रोक्नुपर्छ,’ उनले भने ।